इराण अमेरिकेवर वरचढ ठरलाय का? आखातात पुढे काय होईल?

मध्य पूर्वेत एक नाही, तर दोन शस्त्रसंधी सुरू आहेत. मग आता एकाच वेळी दोन ऐतिहासिक यश मिळण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असं गृहित धरायचं का?

सर्वसाधारणपणे जसं होतं, त्याप्रमाणे इराण आणि लेबनॉनमध्ये लागू झालेल्या दोन शस्त्रसंधी नाजूक किंवा सहज मोडल्या जातील, अशा स्वरुपाच्या आहेत असं म्हटलं जात आहे.

मात्र, युद्धाचा गदारोळ कमी होत असताना, संधीबरोबरच धोकेदेखील दिसून लागले आहेत.

गुरुवारी (16 एप्रिल) रात्री इस्रायल आणि इराणचा पाठिंबा असलेल्या हिजबुल्लाहमध्ये 10 दिवसांची शस्त्रसंधी जाहीर झाली. वरकरणी पाहता, याकडे इराणचा विजय म्हणून पाहिलं जात आहे.

इराणच्या राजवटीनं लेबनॉनमध्ये शस्त्रसंधी करण्याची मागणी केली होती. हे झाल्याशिवाय अमेरिकेबरोबर पुढील चर्चा होऊ शकत नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस पाकिस्तानमधील इस्लामाबादमध्ये झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर हे स्पष्ट झालं की, जोपर्यंत लेबनॉनमध्ये युद्ध सुरू आहे, तोपर्यंत चर्चा पुढे जाऊ शकणार नाही.

यादरम्यान इस्रायलनं बैरूतवर पुढील हल्ले करणं टाळलं.

मात्र, इराण आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी लेबनॉनचा समावेश या शस्त्रसंधीत करण्याबाबत आग्रह धरला.

आता ही शस्त्रसंधी झाली आहे, त्यामुळे उत्तर सीमेजवळ राहणारे इस्रायलमधील अनेक लोक नाराज आहेत.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडले. त्याउलट, त्यांनी याची खातरजमा करायला हवी होती की हिजबुल्लाह पुन्हा रॉकेटचा मारा करणार नाही, असं त्यांना वाटतं.

इस्रायलमधील काहीजणांना वाटतं की, या शस्त्रसंधीचा थेट फायदा इराणला होतो आहे. यामुळे त्यांच्या सर्वात मोठ्या शत्रूला (इराण) घडामोडींची दिशा ठरवण्याची संधी मिळते.

इस्रायल हयोम या उजव्या विचारसरणीच्या वृत्तपत्राच्या शिरित अवितान कोहेन यांनी लिहिलं आहे, "इस्रायलला जी गोष्ट टाळायची होती, त्याच परिस्थितीला इस्रायलनं या शस्त्रसंधीमुळे मान्यता दिली आहे. ती बाब म्हणजे इराण आणि लेबनॉनमधील लष्करी क्षेत्रामधील संबंधांना कायदेशीर मान्यता देणं."

"काल हिजबुल्लाहला देखील समजलं की, त्याच्या आणि लेबनॉनच्या संरक्षक, पाठिराख्याचं परिस्थितीवर अजूनही नियंत्रण आहे. या प्रदेशात काय होणार, हे तोच ठरवत आहे."

खरंतर, या एकमेकांशी संबंधित असलेल्या या संघर्षांमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व पक्षांचा या नव्या तडजोडीतून काहीतरी फायदा झाला आहे.

वाटाघाटींमधील मोठे अडथळे

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणच्या नेतृत्वाच्या टीमसाठी ही शस्त्रसंधी घडवून आणल्याचं श्रेय घेण्याची एक संधी आहे.

नेतन्याहू असं म्हणू शकतात की, इस्रायलचे सैनिक अजूनही दक्षिण लेबनॉनमध्ये आहेत. तर तिकडे लेबनॉनच्या सरकारला अनेक महिन्यांच्या प्रयत्नांनंतर आता इस्रायलशी थेट चर्चा करण्याची संधी मिळाली आहे.

दुसऱ्या बाजूला हिजबुल्लाहचं म्हणणं आहे की, ते शस्त्रसंधीचं पालन करतील. अर्थात ते असंही म्हणत आले आहेत की, त्यांचं 'बोट ट्रिगर'वर आहे. ते हारलेले नाहीत आणि ते त्यांची शस्त्रंदेखील खाली ठेवणार नाहीत.

हिजबुल्लाहचे वरिष्ठ नेते वफीक सफा गुरुवारी (16 एप्रिल) बीबीसीला म्हणाले, "इस्रायलचं सैन्य जोपर्यंत मागे हटत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थानं शस्त्रसंधी होणार नाही. म्हणजे कैदी परतण्याआधी, विस्थापित लोक परण्याआधी आणि पुर्नउभारणी होण्याआधी शस्त्रसंधी होणार नाही. तोपर्यंत हिजबुल्लाहच्या शस्त्रास्त्रांवर चर्चा करणं शक्य नाही."

चॅटहम हाऊस या लंडनमधील थिंक टँकच्या लीना खातिब म्हणतात की, या शस्त्रसंधीमुळे इस्रायल आणि लेबनॉनमधील समोरा-समोरच्या चर्चेचा मार्ग खुला झाला आहे. मात्र शांतता कराराच्या मार्गात मोठे अडथळे आहेत.

"हे खूप गुंतागुंतीचं आहे. सीमा निश्चित करणं, हिजबुल्लाहचं नि:शस्त्रीकरण आणि लेबनॉनच्या भूप्रदेशातून इस्रायलची माघार, याच्याशी ते संबंधित आहे."

इस्रायल आणि लेबनॉन तांत्रिकदृष्ट्या 1948 पासूनच युद्धाच्या स्थितीत आहेत. दोन्ही देशांमध्ये डिप्लोमॅटिक संबंध नाहीत.

मात्र, खातिब यांचं म्हणणं आहे की, या आठवड्यात वॉशिंग्टनमध्ये इस्रायल आणि लेबनॉनच्या राजदूतांमध्ये थेट चर्चा झाली. त्यामुळे या प्रदेशातील इराणची पकड घट्ट होण्याऐवजी, लेबनॉन इराणच्या प्रभावातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

त्यांच्या मते, "प्रादेशिक सत्ता संतुलन इराणच्या हातातून निसटत आहे. इराणला यापुढे लेबनॉनचा वापर सौदेबाजीसाठीचं एक साधन म्हणून करता येणार नाही."

मात्र, अजूनही बऱ्याच गोष्टी अमेरिका आणि इराणमधील डिप्लोमॅटिक प्रक्रियेवर अवलंबून आहेत.

जर इस्लामाबादमध्ये चर्चेची पुढील फेरी झाली, तर मध्यपूर्वेतील इराणच्या भूमिकेला आळा घालणं, हे अमेरिकेच्या एजंड्यावर असेल. अमेरिका आणि इस्रायल या दोघांनाही ते धोकादायक वाटतं.

विशेषकरून, हिजबुल्लाह, हमास आणि येमेनमधील हुतींना इराणकडून मिळत असलेला पाठिंबा कमी व्हावा, हे इस्रायलसाठी महत्त्वाचं आहे. जेणेकरून यामुळे अनेक दशकांपासून सुरू असलेला इराणचा तथाकथित 'ॲक्सिस ऑफ रेजिस्टंस' संपुष्टात येईल. याच 'ॲक्सिस ऑफ रेजिस्टंस'नं इस्रायलला सातत्यानं आव्हान दिलं आहे.

इराणला काय हवं आहे?

प्रादेशिक प्रभाव निर्माण करण्याचं हे महत्त्वाचं साधन इराण सहजासहजी सोडणार नाही. मात्र, पुढील अनेक मोठ्या आव्हानांपैकी हे फक्त एक आहे.

इतर मोठी आव्हानं म्हणजे इराणचा अणुकार्यक्रम आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचं भवितव्य. यावर प्रदीर्घ चर्चेची आवश्यकता असेल.

ट्रम्प नेहमीप्रमाणेच परिस्थिती त्यांच्या नियंत्रणाखाली असल्याचं सांगत म्हणाले की, इराणबरोबर करार 'अगदी होण्याच्या'च मार्गावर आहे. युद्ध 'अतिशय सोप्या' पद्धतीनं सुरू आहे.

ट्रम्प पत्रकारांना म्हणाले की, जवळपास 440 किलो उच्च स्वरुपातील शुद्ध युरेनियम (हाय एनरिच्ड युरेनियम) हस्तांतरित करण्यास इराण आधीच तयार झाला आहे. याला ते 'न्युक्लिअर डस्ट' असं म्हणतात. गेल्या वर्षी इस्फहानमध्ये बॉम्बहल्ला झाल्यानंतर ते ढिगाऱ्याखाली लपवण्यात आलं होतं, असं म्हटलं जात आहे.

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बकाई यांनी हा दावा नाकारला आहे.

"अमेरिकेला युरेनियम हस्तांतरित करण्याचा कोणताही पर्याय देण्यात आलेला नाही," असं ते सरकारी टीव्हीला म्हणाले.

"आमच्यासाठी इराणचं शुद्ध स्वरुपातील युरेनियम, आमच्या जमिनीइतकंच पवित्र आहे. ते कोणत्याही परिस्थितीत इतरत्र पाठवलं जाणार नाही," असं ते म्हणाले.

अणुकरार होण्यासाठी, इराण कधीही अण्वस्त्र तयार करणारं नाही, असं आश्वासन इराणनं देणंदेखील महत्त्वाचं असेल.

त्यासोबतच हे देखील ठरवावं लागेल की, इराण किती काळापर्यंत युरेनियमचं शुद्धीकरण करणं थांबवण्यास तयार आहे.

याव्यतिरिक्त इराणकडे नेहमीच असलेलं एक शस्त्र आहे. त्याचा वापर अलीकडेदेखील करण्यात आला. ते शस्त्र म्हणजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी मार्ग बंद करणं.

या सागरी मार्गातील वाहतुकीसाठी आपल्याला नवीन नियम हवे आहेत. त्याद्वारे सध्याच्या नियंत्रणाऐवजी एक कायदेशीर चौकट येईल, असं इराणचं म्हणणं आहे.

यामध्ये, आखातातून ये-जा करणाऱ्या जहाजांवरील ओमानसह त्यांच्या अधिकारांना मान्यता देण्यात यावी.

दरम्यान, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी लेबनॉनमधील शस्त्रसंधीचं स्वागत केलं आहे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी 'शस्त्रसंधीच्या उर्वरित कालावधीसाठी पूर्णपणे खुली असेल', म्हणजे पुढील एक आठवड्यापर्यंत खुली असेल, असं ते म्हणाले.

अर्थात त्यासाठी एक अट आहे. या सागरी मार्गातून जाण्यासाठी, जहाजांना इराणच्या पोर्ट्स अँड मॅरिटाईम ऑर्गनायझेशननं आधीच जाहीर केलेल्या 'को-ऑर्डिनेटेड रूट'चं पालन करावं लागेल.

यात कदाचित, युद्धाच्या आधी वापरल्या जाणाऱ्या मार्गांच्या उत्तरेकडील, इराणच्या मुख्य भूमीच्या अधिक जवळून जाणाऱ्या नवीन सागरी मार्गांचा संदर्भ देण्यात आला असावा.

झटपट करार करण्याचा काय फायदा?

यामुळे आखातात अडकलेल्या जहाजांची गर्दी किती वेगानं कमी होईल, हे पाहावं लागणार आहे.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या शैलीत म्हटलं आहे की होर्मुझची सामुद्रधुनी "पूर्णपणे खुली आहे आणि पूर्ण वाहतुकीसाठी सज्ज आहे." बाजारांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र जहाजांचे कॅप्टन सावध राहू शकतात.

इराणच्या बंदरांवरील अमेरिकेची बंदी किंवा नाकेबंदी अजूनही सुरू राहील, असं ट्रम्प म्हणाले.

या सकारात्मक घडामोडी घडूनदेखील, वाटाघाटी करणाऱ्यांना अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे, हे स्पष्ट आहे.

इराणबरोबर अमेरिकेचा (इतर देशांसह) 2015 मध्ये मोठा करार झाला होता. तो करार जॉईंट कॉम्प्रिहेंसिव्ह प्लॅन ऑफ ॲक्शन (जेसीपीओए) म्हणून ओळखला जातो. तो तयार होण्यास जवळपास 20 महिन्यांचा कालावधी लागला होता. त्यात फक्त अण्वस्त्रांचा मुद्दा होता.

मात्र 2018 मध्ये ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका या करारातून बाहेर पडली. त्यामुळे हा करार मोडला.

झटपट, वेगानं करार, डील करणारा नेता म्हणून दाखवायला ट्रम्प यांना आवडतं. मात्र त्या करारांमधून काय साध्य झालं, हे पाहण्यात ते अनेकदा अपयशी ठरतात.

उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांच्याबरोबर ट्रम्प यांच्या 2018-19 मध्ये बैठका झाल्या होत्या. मात्र तरीदेखील त्यातून फारसं काही निष्पन्न झालं नाही. उत्तर कोरियाचा अणुकार्यक्रम सुरू आहे.

मात्र गेल्या 6 आठवड्यांमध्ये झालेल्या उलथापालथीनंतर आता डिप्लोमॅटिक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लेबनॉनमध्ये झालेल्या शस्त्रसंधीमुळे याला आणखी चालना मिळाली आहे.

भविष्यात युद्ध टाळण्यासाठी हे पुरेसं असेल का? याचं उत्तर ट्रम्प यांनादेखील माहित नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)