शेख हसीना यांच्या दिल्लीतील 'त्या' ऑडिओ भाषणावरून बांगलादेश संतप्त, नेमकं काय घडलं?

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांची शुक्रवारी (23 जानेवारी) ऑडिओ क्लिप दिल्लीतून एका कार्यक्रमादरम्यान प्रसारित करण्यात आली. यानंतर शेख हसीना यांच्या ऑडिओ क्लिपमुळे बांगलादेशात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

बांगलादेशात आंदोलन पेटल्यानंतर शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला आणि त्यानंतर त्या याच ठिकाणी आहेत. त्यांच्याविरोधात बांगलादेशमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली असून शेख हसीना यांना आमच्याकडे सुपूर्त करावे, अशी मागणी बांगलादेशने केली आहे.

बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांची वक्तव्यं 'सार्वजनिकरीत्या चिथावणी देणारी' असल्याचं म्हटलं आहे.

बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, शेख हसीना यांनी भारतात अशी वक्तव्यं करण्याची परवानगी देणं, 'धक्कादायक आणि निराशाजनक' आहे.

मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, शेख हसीना यांची अशी वक्तव्यं बांगलादेशच्या 'लोकशाही आणि सुरक्षेसाठी धोका' आहेत.

अवामी लीग हा शेख हसीना यांचा राजकीय पक्ष आहे. बांगलादेशात होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये या पक्षाला भाग घेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं एका वक्तव्यात म्हटलं, "बांगलादेशचं हंगामी सरकार उलथवून टाकण्यासाठी आणि आगामी निवडणुकांमध्ये अडथळा आणण्याच्या उद्देशानं, अवामी लीगच्या समर्थकांना हिंसक कारवाया करण्यासाठी चिथावणी देणारी अशी वक्तव्यं धक्कादायक आहेत."

"मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यातील दोषी आणि फरार असलेल्या शेख हसीना यांना दिल्लीत सार्वजनिकरित्या बोलण्याची संधी दिली जाणं ही बांगलादेशच्या सरकारसाठी निराशाजनक बाब आहे."

दिल्लीत अवामी लीगच्या कार्यक्रमात काय म्हटलं गेलं होतं?

शुक्रवारी (23 जानेवारी) दिल्लीत एका कार्यक्रमाच्या वेळी अवामी लीगच्या नेत्या पत्रकारांसमोर आल्या.

'सेव्ह डेमोक्रसी इन बांगलादेश' म्हणजे 'बांगलादेशात लोकशाही वाचवा' या शीर्षकानं आयोजित केलेल्या परिसंवादात शेख हसीना यांचं रेकॉर्ड करण्यात आलेलं ऑडिओ भाषण ऐकवण्यात आलं.

या कार्यक्रमात अवामी लीगनं 5 सूत्री मागण्या केल्या. त्यातील प्रमुख मागणी होती की, 'सत्य' समोर यावं म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाला आमंत्रित करून गेल्या वर्षी झालेल्या घटनांचा 'निष्पक्षपणे तपास' करण्यात यावा.

याव्यतिरिक्त बांगलादेशातील आगामी राष्ट्रीय संसदीय निवडणूक, मॉब लिंचिंगच्या वाढत्या घटना, अल्पसंख्याक आणि विरोधी पक्षांचे नेते-कार्यकर्त्यांवर आणि पत्रकारांवरील हल्ले यासारखे मुद्दे 'जगासमोर आणण्या'बद्दलही चर्चा झाली.

शेख हसीना यांचा हा ऑडिओ संदेश ज्या कार्यक्रमात ऐकवण्यात आला होता, तो 'फॉरेन करसपॉन्डंट्स क्लब ऑफ साऊथ एशिया'नं आयोजित केला होता.

बांगलादेशच्या राष्ट्रीय निवडणुकीपूर्वी दिल्लीत अवामी लीगच्या नेत्यानं 2 पत्रकार परिषदा घेतल्या आहेत.

'बांगलादेशसाठी धोका'

याच गोष्टींचा उल्लेख करत, रविवारी (25 जानेवारी) बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वक्तव्यात म्हटलं गेलं, "दोन्ही देशांमधील सध्याच्या द्विपक्षीय प्रत्यार्पण करारानुसार वारंवार विनंती करूनदेखील भारतानं शेख हसीना यांना बांगलादेशच्या ताब्यात दिलेलं नाही. यामुळे बांगलादेशात नाराजी आहे."

"त्याउलट भारत त्यांना त्यांच्या भूमीवरून बांगलादेशच्या विरोधात अशाप्रकारची चिथावणीखोर वक्तव्यं करण्याची संधी देतो आहे. बांगलादेशमधील लोकशाही, शांतता आणि सुरक्षेसाठी हा स्पष्टपणे धोका आहे."

बांगलादेश परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटलं की, भारताच्या राजधानीतून अशाप्रकारे 'द्वेषयुक्त' वक्तव्यं करण्याची परवानगी दिल्यामुळे, दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये 'अडथळा निर्माण होतो'. यामुळे भविष्यात बांगलादेश आणि भारतामधील संबंधांना 'धोका निर्माण होऊ शकतो.'

शेख हसीना यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा

गेल्या वर्षी 17 नोव्हेंबरला बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवादानं माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदुज्जमा खान कमाल यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती. या दोघांनीही सध्या भारतात आश्रय घेतला आहे.

शेख हसीना यांना मानवतेच्या विरोधातील गुन्ह्यामध्ये दोषी ठरवण्यात आलं होतं.

या निकालानंतर बांगलादेशनं भारताकडे शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती.

बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं होतं, "भारत सरकारनं या दोन्ही दोषींना तात्काळ बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात द्यावं, अशी आमची इच्छा आहे. दोन्ही देशांमध्ये असलेल्या प्रत्यार्पण करारानुसार ही भारताची जबाबदारी आहे."

याला उत्तर देताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं वक्तव्यं जारी केलं की, त्यांना या गोष्टीची 'माहिती आहे की बांगलादेशच्या ट्रिब्युनलनं शेख हसीना यांच्यासंदर्भात निकाल दिला आहे.'

मंत्रालयानं त्यांच्या वक्तव्यात म्हटलं होतं, "एक जवळचा शेजारी म्हणून, भारत बांगलादेशच्या लोकांच्या हितांसाठी कटिबद्ध आहे. यात तिथली शांतता, लोकशाही, समावेशकता आणि स्थैर्याचा समावेश आहे. भारत या दिशेने सर्व भागीदारांसोबत नेहमीच रचनात्मकपणे जोडलेला राहील."

शेख हसीनांवर काय होते आरोप?

शेख हसीना यांच्यावर जुलै-ऑगस्ट 2025 मध्ये झालेल्या आंदोलनाच्या वेळेस मानवतेविरुद्ध गुन्हा केल्याचे आरोप निश्चित करण्यात आले होते. भारतात आश्रय घेतलेल्या शेख हसीना यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या विरोधात खटला चालवण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार यांच्या अध्यक्षतेखालील 3 सदस्यांच्या बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय गुन्हे लवाद -1 नं हा निकाल सुनावला.

शेख हसीना यांच्यासह तिन्ही आरोपींना लवादानं दोषी ठरवलं होतं.

शेख हसीना यांच्यावरील 5 पैकी 2 प्रकरणांमध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तर इतर प्रकरणात त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

तर माजी गृहमंत्री असदुज्जमा खान कमाल यांनादेखील मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. माजी पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) अब्दुल्ला अल मनून यांना सरकारी साक्षीदार झाल्यानंतर 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी या निकालाचा तीव्र निषेध केला होता.

त्यांनी न्यायालयाचा निकाल 'पक्षपाती आणि राजकीय हेतू'नं प्रेरित असल्याचं म्हटलं होतं.

न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर शेख हसीना यांच्याकडून 5 पानांचं वक्तव्यं जारी करण्यात आलं होतं. त्यात म्हटलं होतं, "मृत्यूदंडाची शिक्षा हा हंगामी सरकारचा अवामी लीगला एक राजकीय शक्ती म्हणून अवैध ठरवण्याचा मार्ग आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)