अयोध्या प्राणप्रतिष्ठा : मोदी सरकारने धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे का?

भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्था असणारा देश आहे. पण अनेकदा राज्य आणि धर्मातली रेषा धुसर होताना दिसते.

22 जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अयोध्येतल्या राम मंदिरांची प्राणप्रतिष्ठा केली. या कार्यक्रमात इतरही अनेक राजकीय नेते आणि व्यक्ती सहभागी झाल्या होत्या.

त्यादिवशी केंद्र सरकारसोबतच अनेक राज्यातल्या सरकारांनी देखील सुट्टी जाहीर केली होती.

यानंतर अनेकांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की राजकीय नेत्यांची उपस्थिती आणि सरकारने जाहीर केलेली सुट्टी याचा अर्थ हा होतो का की भारत सरकारने स्वतःला आता एका धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी करून घेतलं आहे का?

आपण संविधानात सांगितलेला धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा अर्थ नेमका काय आहे आणि आजवर न्यायालयांनी याबाबत कोणकोणती मतं व्यक्त केली आहेत? हेच या लेखातून बघणार आहोत.

भारत आणि धर्मनिरपेक्षता

संविधानाच्या उद्देशिकेत भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचं सांगितलं आहे. इंदिरा गांधींनी 1976 मध्ये संविधानात दुरुस्ती करून सेक्युलर किंवा 'धर्मनिरपेक्ष' हा शब्द जोडला होता.

घटनेच्या कलम 25 नुसार भारतात राहणाऱ्या लोकांना काही निर्बंधांचं पालन करून कोणत्याही धर्माचा स्वीकार आणि प्रसार करण्याचा अधिकार आहे.

राज्यघटनेतल्या कलम 29 आणि 30 नुसार देशातल्या अल्पसंख्यांक समुदायाला संरक्षण देण्यात आलेलं आहे.

याबाबत बोलताना संविधानाचे अभ्यासक आणि वरिष्ठ वकील राजीव धवन म्हणतात की,

"भारतात धर्मनिरपेक्षतेचे दोन पैलू आहेत. पहिला भाग सांगतो की तुम्ही कोणत्याही दोन धर्मांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही आणि दुसऱ्या पैलूवर देशातल्या अल्पसंख्यांकांना संरक्षण देणं अपेक्षित आहे."

संविधान भारतातील धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्था सुरु करण्याचं स्वातंत्र्य देतं.

यासोबतच अशा संस्थांना मदत करत असताना सरकार अल्पसंख्यांकांच्या संस्थांसोबत भेदभाव करू शकत नाही, असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

डॉक्टर धवन म्हणतात की, "आपण धर्मनिरपेक्षतेबाबत जेव्हा चर्चा करतो तेव्हा भारतात त्याचा सरळ सरळ असा अर्थ होतो की प्रत्येक धर्म हा तेवढाच महत्त्वाचा आहे. धर्म आणि राज्य या दोन्हींची सक्त विभागणी करणारा सिद्धांत आपण तेवढा पाळत नाही."

काही देशांमध्ये या दोन्ही संकल्पनांचं विभाजन अगदी स्पष्टपणे केलेलं आहे. उदाहरणार्थ फ्रान्समध्ये सार्वजनिक आयुष्यात कोणत्याही धार्मिक प्रतीकांचा वापर करण्यावर बंदी घातली गेली आहे. तिथे धर्म आणि राज्य यांची विभागणी अगदी कठोरपणे करण्यात आलेली आहे.

संविधानिक कायद्याचे जाणकार डॉक्टर जी. मोहन गोपाल म्हणतात की, "भारतात 'धर्मनिरपेक्ष' या शब्दाचा नेमका अर्थ काय होतो या विषयावर एक सविस्तर पुस्तक लिहिलं जाऊ शकतं. एवढंच काय तर संविधान सभेच्या चर्चेमध्येसुद्धा याबाबत स्पष्टता आलेली नव्हती. देशातल्या सुप्रीम कोर्टाने आजवर केलेल्या सुनावण्यांमध्ये या शब्दाचा स्पष्ट अर्थ सांगितलेला नाही."

डॉक्टर गोपाल म्हणतात की, "न्यायालयांनी सगळ्या धर्मांपासून दूर राहण्याचा जो विचार मांडला आहे तो सुद्धा ब्राम्हणवादी ग्रंथांमधूनच प्रेरित आहे."

1994ला सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयात न्यायमूर्ती जे एस वर्मा यांनी यजुर्वेद, अथर्ववेद आणि ऋग्वेदातील 'सर्व धर्मांची समानता' या तत्त्वाचा उल्लेख केला होता आणि सांगितलं होतं की धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ सगळ्या धर्मांसाठीची सहिष्णुता असा होतो.

काही जाणकारांना धार्मिक ग्रंथातूनच धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ घेतला जाणं ही बाब आश्चर्यकारक वाटते.

धर्मनिरपेक्षतेबाबत सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतं?

आजवर सुप्रीम कोर्टात धर्मनिरपेक्षतेवर अनेक निर्णय घेतले गेले आहेत. पण या सगळ्या निर्णयांमध्ये या शब्दाची एक निश्चित व्याख्या केलेली नसल्याची टीका वारंवार होत असते.

नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ ज्युडिशियल सायन्समध्ये कायदा आणि धर्मनिरपेक्षता शिकवणारे विजय तिवारी म्हणतात की,

"पाश्चिमात्य देशांची धर्मनिरपेक्षता आणि या संकल्पनेचा भारतातला अर्थ यामध्ये खूप फरक आहे. त्या देशांमध्ये ज्या पद्धतीने धर्म आणि राज्य यांचं सुस्पष्ट विभाजन करून धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ घेतला जातो तसा अर्थ भारतात स्वीकारला जात नाही."

"सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा या शब्दाची व्याख्या केलेली नाही. जेणेकरून त्या व्याख्येनुसार धर्मनिरपेक्षता समजून घेता येऊ शकेल.

एकादृष्टीने ही एक चांगलीच गोष्ट आहे कारण मग या शब्दाला एकाच व्याख्येत बांधता येत नाही, तो अधिक मुक्त राहतो. भारतात राज्य आणि धर्माची विभागणी करणं पूर्णपणे शक्य तर नाहीच पण तशी गरजही वाटत नाही."

अमेरिकेतल्या रांपो कॉलेज ऑफ न्यू जर्सीमध्ये कायदा आणि सामाजिक विज्ञान शिकवणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापक संघमित्रा पाधी म्हणतात की,

"या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा अत्यंत आक्रमक मांडणी केलेली आहे. 'धर्मनिरपेक्ष' हा शब्द भारतीय संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्यात कोणताही बदल होऊ शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे."

"पण काही प्रकरणांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने केलेली व्याख्या ही बहुसंख्यांकांच्या हिताची आणि अल्पसंख्यांक समुदायाच्या अधिकारांचं नुकसान करणारी असल्याचं दिसून येतं. काही प्रकरणांमध्ये मात्र सुप्रीम कोर्टाने अल्पसंख्यांकांना विशेष अधिकार दिले आहेत."

सेक्युलर हा शब्द उद्देशिकेत जोडला जाण्याच्या चार वर्षं आधी म्हणजे 1972 ला सुप्रीम कोर्टाने धर्मनिरपेक्षता हा भारतीय संविधानाचा मूलभूत पाया असल्याचं सांगितलं होतं. याचा अर्थ असा होतो की कोणतंही सरकार धर्मनिरपेक्षतेला लोकांपासून हिरावून घेऊ शकत नाही.

संविधानात दुरुस्ती करण्याच्या सरकारच्या अधिकाराला आव्हान देणाऱ्या एका प्रकरणात सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदवलं होतं.

पण 1974 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांनी मात्र 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' हा शब्द भारतात लागू केला जाऊ शकतो की नाही याबाबत शंका उपस्थित केलेली होती.

कारण भारतात धार्मिक फाळणी स्पष्टपणे झालेली नव्हती. त्यांनी लिहिलं होतं की, "भारताला धर्मनिरपेक्ष होण्यापासून रोखणाऱ्या काही तरतुदी संविधानात केलेल्या आहेत."

1994 ला धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावर आजपर्यंत सगळ्यांत मोठा आणि प्रभावी निर्णय देण्यात आलेला होता.

बाबरी मशिदीच्या पाडावानंतर केंद्र सरकारने राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमधली भाजपची सरकारं बरखास्त करण्याचा निर्णय योग्य ठरवताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतला होता.

या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती शासन लावून विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयात म्हटलं होतं की या राज्यातल्या सरकारने धार्मिक संघटनांना समर्थन दिलं आणि मशीद पाडण्यास मदत केली.

या राज्यांच्या राज्यपालांनी सांगितलं होतं की बहुमत असूनही इथल्या सरकारला घटनात्मक अपयशाचा सामना करावा लागला होता.

या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने राज्य आणि धर्माचं सक्त विभाजन करण्यावर जोर दिला होता.

हा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठातील एका न्यायाधीशांनी असं लिहिलं होतं की, देशातल्या राजकीय पक्षांची धोरणं किंवा सिद्धांत हे धार्मिक आधारावर बनवले जाऊ शकत नाहीत.

असं केलं तर ते सरकारच्या अधिकृत धोरणाचा भाग म्हणून धर्माला मान्यता देण्यासारखं ठरेल जे संविधानाला अमान्य आहे. न्यायालयाने हेही सांगितलं की कायद्याशिवाय सरकारी कार्यपद्धतीतही धर्मनिरपेक्षता असायला हवी.

भारतीय न्यायव्यवस्थेतली धर्मनिरपेक्षता

कालांतराने हे प्रकरण कमकुवत होत गेलं. 1995 मध्ये एका राजकीय नेत्याने असं म्हटलं होतं की, "महाराष्ट्रात पहिल्या हिंदू राज्याची स्थापना केली जाईल." न्यायालयाने या विधानाबाबत बोलताना हे सांगितलं की हे प्रकरण धर्माच्या आधारावर मतं मागण्याचं नाही.

2002 ला एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमात संस्कृत आणि वैदिक गणिताचा समावेश केल्यामुळे या अभ्यासक्रमाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. याही प्रकरणात न्यायालयाने अभ्यासक्रम कायम ठेवला. एका न्यायाधीशांनी हेही लिहिलं की, "कोणत्याही प्रकरणात तटस्थ राहण्याच्या धोरणामुळे देशाचं काहीही कल्याण झालेलं नाही."

यावर सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश आफताब आलम यांनी 2009 मध्ये एका भाषणात म्हटलं होतं की या निकालात अभ्यासक्रमात फक्त धार्मिक शिक्षणाचा अंतर्भाव केला गेला याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आलं.

2004 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रवीण तोगडिया यांना कर्नाटकातल्या एका संवेदनशील जिल्ह्यात जाण्यापासून रोखताना सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की, "कोणत्याही व्यक्तीला देशातील धर्मनिरपेक्षता धोक्यात आणू शकणारी कृती करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही."

याच प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट म्हणालं होतं की, "या देशात राहणाऱ्या प्रत्येक धर्माच्या नागरिकाला असा विश्वास असायला हवा की इथे राहताना त्याला त्याचा धर्म स्वीकारण्याचं आणि त्या धर्माचा प्रचार प्रसार करण्याचं स्वातंत्र्य आहे."

मात्र अलीकडच्या काळात न्यायालयांवर धर्मनिरपेक्ष नसल्याचे आरोप लावण्यात आले आहेत.

डॉक्टर गोपाल म्हणतात की, "न्यायालयांनी निर्णय देताना धर्मग्रंथांचा आधार घेतल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. अयोध्या प्रकरणाच्या निकालातही एका धार्मिक आदेशाचा संदर्भ दिला गेला."

अयोध्या प्रकरणाच्या निकालात एक परिशिष्ट आहे ज्यामध्ये हिंदूंच्या श्रद्धेला महत्त्व देण्यात आलं आहे आणि यावरूनच जिथे बाबरी मशीद आहे तिथेच श्रीरामाचा जन्म झाल्याचं न्यायालयाने मान्य केलं आहे.

न्यायालये धर्मनिरपेक्षता राखायला अलीकडच्या काळात कमी पडली आहेत असं डॉक्टर धवन यांना वाटतं. ते म्हणतात की, "ज्ञानवापी प्रकरणात प्रार्थनास्थळ कायद्याकडे संपूर्णपाणे दुर्लक्ष केलं आहे."

डॉक्टर तिवारी म्हणतात की, "न्यायालयांनी वेळोवेळी समान नागरी कायद्याची मागणी केलेली आहे, मुळात अशी मागणी करणं हे एखाद्या पक्षाचं धोरण राबवण्यासारखं आहे."

राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा धर्मनिरपेक्ष होती का?

22 जानेवारीला अयोध्येत जे काही घडलं ते भारताच्या धर्मनिरपेक्ष भूमिकेविरोधात होतं असं डॉक्टर धवन यांना वाटतं. ते म्हणतात की, "त्यादिवशी जे केलं गेलं त्याप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांनी कोणत्याही धर्माचं समर्थन किंवा राजकारण करू नये.

भारताची ओळख असणारी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था जी आपल्याला तटस्थ राहण्यास सांगते, सत्ता आणि धर्म यांना वेगळं ठेवण्यास मदत करते, त्या व्यवस्थेला ही कृती अजिबात साजेशी नाही. सरकार धर्मनिरपेक्ष कृती करत नाहीये हे स्पष्ट दिसतंय."

पंतप्रधान ज्याप्रमाणे मंदिराच्या पूजेला गेले अगदी तसंच ते मशिदीच्या उदघाटनाला जातील का? इतर सगळे धर्म सोडून तुम्ही एकाच धर्माची बाजू घेऊ शकत नाही, असंही डॉक्टर तिवारी म्हणाले.

"देशातल्या अल्पसंख्यांक समुदायाला आपण धार्मिक स्वातंत्र्याचे संविधानिक वचन दिलेलं आहे. पण त्यांचा हा अधिकार नाकारला जातोय आणि ते या देशात त्यांना सुरक्षित वाटत नाहीये ही अत्यंत दुःखद गोष्ट आहे," असं डॉक्टर तिवारी यांनी सांगितलं.

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीचे प्राध्यापक हिलाल अहमद यांच्या मते आयोध्येत आयोजित केलेल्या सोहळ्याकडे बघण्याचे दोन दृष्टिकोन असू शकतात.

काही जण असं म्हणू शकतात की हा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता त्यामुळे सरकारचा या कार्यक्रमातील सहभाग कायदेशीर नाही.

पण याकडे भारतीय चष्म्यातून पाहिलं की असं दिसेल की या देशात कोणत्याही मंदिराच्या, मशिदीच्या उभारणीसाठी किंवा एखाद्या राजकीय नेत्याच्या निवडणुकीसाठी दिलेली देणगी अत्यंत सहजगत्या स्वीकारली जाते.

हिलाल अहमद म्हणतात की, "यातला जो दुसरा दृष्टिकोन आहे तो संविधानिक आहे का, तो नैतिक म्हणवला जाईल का? हे तपासावं लागेल. राज्याकडून किंवा सरकारकडून धार्मिक बाबींपासून दूर राहण्याची अपेक्षा केली जाते.

आता इथे दोन प्रश्न निर्माण होतात. पहिला म्हणजे हा एक धार्मिक कार्यक्रम होता का? या कार्यक्रमात सर्वधर्मीय लोकांना सहभागी करून घेतलं गेलं होतं का की इतर धर्मियांमध्ये त्यांना या कार्यक्रमापासून दूर ठेवलं गेल्याची भावना निर्माण झाली आहे?"

अयोध्येच्या कार्यक्रमाकडे या दृष्टीने पाहिलं की हे स्पष्ट होईल की हा कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष आणि नैतिक विचारांच्या विरोधात आयोजित केला होता, असं हिलाल म्हणाले.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)