दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक राजकारणात सर्वात मोठा टर्निंग पॉईंट, ट्रम्प यांच्यामुळे जागतिक सत्ता-संतुलन धोक्यात?

अमेरिकेच्या राष्ट्रध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा विराजमान झाल्यानंतर अगदी पहिल्याच दिवशी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधून घेतलं.

"आपल्या मार्गात कोणताही अडथळा येणार नाही," असं म्हणत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटात आपलं उद्घाटनाचं भाषण संपवलं.

वॉशिंग्टनच्या थंडीत मागील वर्षी याच दिवशी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात झाली होती.

ट्रम्प यांच्या या विधानाकडे पुरेशा गांभिर्यानं पाहण्यास जग कमी पडलं का?

ट्रम्प यांच्या भाषणात 'मॅनिफेस्ट डेस्टिनी' या 19 व्या शतकातील विचाराचा म्हणजेच सिद्धांताचाही उल्लेख होता. या विचारानुसार, अमेरिकेला देवानेच आपला भूभाग संपूर्ण खंडात वाढवण्याचं आणि अमेरिकन मूल्यांचा प्रसार करण्याचं काम दिलं आहे, अशी धारणा होती.

त्याक्षणी त्यांच्या निशाण्यावर पनामा कालवा होता. "आम्ही तो परत घेणार आहोत," असं ट्रम्प यांनी जाहीर केलं होतं.

आता त्याच निश्चयाने दिलेला इशारा ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडकडे वळवला आहे.

'ते आपल्याला हवंच,' हा आता नवा मंत्र झाला आहे. गंभीर जोखमीने भरलेल्या या काळात हा एक असभ्य आणि धक्कादायक असा इशारा आहे.

अमेरिकेच्या इतिहासात आक्रमणं, ताबा आणि सत्ताधीशांना उलथवून टाकण्यासाठी केलेल्या गुप्त कारवायांची अनेक उदाहरणं आहेत. परंतु, गेल्या 100 वर्षांत कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाने एखाद्या जुना मित्रदेशाचा भूभाग ताब्यात घेऊन, तिथल्या लोकांच्या इच्छेविरुद्ध राज्य करण्याची धमकी दिलेली नाही.

दुसऱ्या महायुद्धानंतरची जागतिक व्यवस्था ज्या जुना मित्रदेशांवर उभी होती, ते राजकीय संकेत किंवा नियम इतक्या कठोरपणे मोडून आणि दीर्घकालीन मैत्रीला धोका देणारा असा कोणताही अमेरिकन नेता आजवर झालेला नाही.

जुने नियम बिनधास्तपणे मोडले जात आहेत, याबद्दल मात्र शंका राहिलेली नाही.

समर्थकांचा जल्लोष तर इतर देशांना चिंता

ट्रम्प यांच्याकडे आता अमेरिकेचे कदाचित सर्वाधिक 'बदल घडवून आणणारे' किंवा 'परिवर्तनशील' राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पाहिलं जात आहे. देशात आणि परदेशात त्यांचे समर्थक जल्लोष करत आहेत, तर जगभरातील राजधानींमध्ये अनेकांना चिंता वाटत आहे. मात्र मॉस्को आणि बीजिंगचं सर्व घडामोडींकडे लक्ष ठेवून सावधपणे मौन पाळणं सुरू आहे.

"हे एका अशा जगाकडे वळण आहे जिथे नियमांना काही किंमत नाही, आंतरराष्ट्रीय कायदा पायदळी तुडवला जातो, आणि ज्या देशाची ताकद जास्त आहे तोच कायदा मानला जातो, तिथे साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा पुन्हा दिसून येत आहे," अशा शब्दांत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ट्रम्प यांचं थेट नाव न घेता इशारा दिला आहे. ते दावोस इकॉनॉमिक फोरमच्या मंचावरून बोलत होते.

संभाव्य त्रासदायक व्यापार युद्धाची चिंता वाढत आहे. काही ठिकाणी तर अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे की, जर वाईट परिस्थितीत अमेरिकेच्या कमांडर-इन-चीफने ग्रीनलँड मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर 76 वर्षे जुना नाटो लष्करी करार धोक्यात येऊ शकतो.

ट्रम्प यांचे समर्थक त्यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाला अधिक पाठिंबा देत आहेत आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतरची जागतिक व्यवस्था दुर्लक्षित करत आहेत.

ग्रीनलँडवर कब्जा करणे संयुक्त राष्ट्राच्या चार्टराचे उल्लंघन ठरेल का, असं बीबीसी न्यूज हवरमध्ये विचारलं असता, रिपब्लिकन खासदार रँडी फाईन यांनी यावर उत्तर दिलं की, "माझ्या मते, संयुक्त राष्ट्र जगात शांतता राखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे आणि खरं सांगायचं तर, त्यांचा काय विचार आहे ते महत्त्वाचं नाही, कदाचित ते उलट करणेच योग्य आहे."

फाइन यांनी मागील आठवड्यात काँग्रेसमध्ये 'ग्रीनलँड अ‍ॅनेक्सेशन अँड स्टेटहुड अ‍ॅक्ट' नावाचं विधेयक सादर केलं आहे.

ट्रम्प यांच्या मार्गात काहीही अडथळा येण्याची भीती नसताना, अमेरिकेच्या मित्रदेशांचा प्रतिसाद कसा असतो?

गेल्या वर्षभर अंदाज लावता न येणारे म्हणजेच अनपेक्षित राष्ट्राध्यक्ष आणि कमांडर-इन-चीफला कसं सामोरं जायचं यावर अनेक राजनैतिक शेरेबाजी आणि चर्चा झाल्या आहेत.

"त्यांना गांभीर्याने घ्या, पण त्यांचे शब्द अगदी अगदी तंतोतंत घेऊ नका," असे ते लोक म्हणतात, ज्यांना संवादातून सगळं सोडवता येईल असं वाटतं.

युरोपबरोबर मिळून रशियाच्या युक्रेनवरील भयंकर युद्धाला एकत्र प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न थोडा यशस्वी झाला, परंतु फार नाही.

ट्रम्प यांची सतत बदलणारी भूमिका

ट्रम्प अनेकदा एकाच आठवड्यात आपली भूमिका बदलताना दिसले. कधी ते रशियाच्या बाजूने दिसतात, कधी युक्रेनच्या बाजूला झुकतात आणि मग पुन्हा रशियाच्या जवळ जाताना दिसतात.

"ते रिअल इस्टेट व्यवसायातील मोठे खेळाडू आहेत," असं जे लोक म्हणतात, ते ट्रम्प यांच्या मोठ्या निर्णयांमध्ये त्याच्या आधीच्या व्यवहारांच्या शैलीचा ठसा किंवा पद्धत पाहतात.

त्यांच्या इराणविरुद्धच्या वारंवार लष्करी कारवाईच्या धमक्यांमध्ये त्याच रिअल इस्टेट शैलीचा ठसा दिसतो. तरीही, सैन्याचे पर्याय अजूनही त्याच्या निर्णयांच्या यादीत आहेत.

"ते पारंपरिक राजकारण्यांसारखं बोलत नाहीत," असं ट्रम्प यांच्या धोरणांबाबत वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नावर अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो सांगतात.

"ते बोलतात आणि नंतर करतात," हे ट्रम्प यांच्यासाठी त्यांचं सर्वात मोठं कौतुक आहे. ते पूर्वीच्या नेत्यांच्या कामगिरीवर मात्र टीका करतात.

रुबियो हे ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवरील धमक्यांना पाठिंबा देणाऱ्या मुख्य व्यक्तींपैकी एक आहेत. ते स्पष्ट करतात की, "ट्रम्प यांना केवळ या विशाल रणनीतिक हिमनदीचा भूभाग खरेदी करायचा आहे, त्यांना त्यावर कब्जा करायचा नाही."

ते म्हणाले की, "ट्रम्प हे आपल्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच चीन आणि रशियाच्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी जगातील सर्वात मोठं बेट खरेदी करण्यासाठी पर्याय शोधत आहेत."

पण ट्रम्प यांच्या धमकावण्याच्या पद्धती, सामूहिक कृतीबद्दलचा त्यांचा तिरस्कार, आणि 'आपलंच योग्य आहे' हा विश्वास, हे नाकारता येणार नाही.

"ते व्यवहार करून निर्णय घेणारे आणि जबरदस्तीने सत्ता चालवणारे माफियासारखे व्यक्ती आहेत," असं इकॉनॉमिस्ट मासिकाच्या एडिटर-इन-चीफ झॅनी मिंटन बेडोस म्हणतात.

"त्यांना मित्रदेशांशी असलेल्या मैत्रीचा फायदा दिसत नाही, त्यांना अमेरिका ही एक संकल्पना किंवा मूल्यांचा समूह आहे असं वाटत नाही; त्यांना कशाचीच पर्वा नाही."

आणि ते यातील काही लपवतही नाहीत.

"रशिया किंवा चीनला नाटोची काहीच भीती नाही. थोडीही नाही," ट्रम्प यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला न्यूयॉर्क टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत हे सांगितले. "पण आम्हाला त्यांची जबरदस्त भीती आहे."

जर सुरक्षेचा मुद्दा असेल, तर अमेरिकेचे ग्रीनलँडमध्ये आधीपासूनच लष्करी दल आहेत, आणि 1951 च्या करारानुसार ते अधिक सैन्य पाठवू शकतात आणि आणखी ठिकाणी तळ उघडू शकतात.

"मला ते मिळवायचं आहे," असं ट्रम्प स्पष्टपणे सांगतात.

ते म्हणतात, "मला जिंकायला आवडतं." आणि यावर पुरावेही वाढत आहेत. खरं तर त्यांच्यासाठी हेच सर्वाधिक महत्त्वाचं आहे.

गेल्या वर्षभरातील त्यांची सतत बदलत राहणारी धोरणं समजून घेणं अवघड आहे.

मे महिन्यात सौदी अरेबियाची राजधानी रियाधमध्ये, त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या परदेश दौऱ्यातील प्रमुख भाषणाला प्रचंड उत्साहाने दाद मिळताना आपण पाहिलं.

ट्रम्प यांनी इतर देशांत 'हस्तक्षेप करणाऱ्या' अमेरिकन नेत्यांवर टीका केली. त्यांनी म्हटलं की, "ज्यांना ते देश नीट समजतही नव्हते, तिथे त्यांनी सुधारण्यापेक्षा जास्त नुकसान केलं."

जूनमध्ये इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यानंतर, ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना तेहरानविरुद्धच्या लष्करी धमक्यांमुळे आपली मुत्सद्दीगिरी धोक्यात आणू नये असा इशारा दिला होता.

आठवड्याच्या अखेरीस, इस्रायलने आघाडीचे अणुशास्त्रज्ञ आणि सुरक्षा प्रमुखांना ठार केल्याचं यश पाहून ट्रम्प म्हणाले, "मला वाटतं की हे खूपच उत्कृष्ट झालं आहे."

ट्रम्प यांची मर्जी संपादन करण्याचा अनेकांचा प्रयत्न

फायनान्शियल टाइम्सचे एडवर्ड लुस यांनी काही महिन्यांपूर्वी 'सेन-वॉशिंग' हा शब्द वापरला. याचा अर्थ, जग ट्रम्प यांना सभ्य आणि विनम्र भासवण्याचा प्रयत्न करत आहे, अनेक नेते झगमगीत भेटवस्तू आणि स्तुतीसुमनं उधळून त्यांची मर्जी संपादन करण्यासाठी त्यांच्या दारात येत आहेत.

लुस यांनी आपल्या अलीकडच्या लेखात लिहिलं की, "ट्रम्प यांचे समर्थन करणारे लोक खऱ्या समर्थकांपेक्षा जास्त आहेत आणि ते दिवसरात्र त्याच्या धोरणांना योग्य आणि सुसंगत दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा जगभरातील नेत्यांना इजिप्तमधील लाल समुद्र किनाऱ्यावरील शर्म अल-शेख येथे बोलावण्यात आलं, तेव्हा हे सगळं स्पष्टपणे दिसून आलं.

तिथे ट्रम्प यांनी "अखेरीस मध्य पूर्वेत शांतता प्रस्थापित झाली आहे, 3000 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच," अशी घोषणा करत उत्सव साजरा केला.

त्यांच्या शांतता योजनेच्या पहिल्या महत्त्वाच्या टप्प्यामुळे गाझामध्ये अत्यंत आवश्यक असलेला युद्धविराम आणि इस्रायली ओलीसांची तातडीने सुटका झाली.

ट्रम्प यांच्या कठोर आणि थेट कूटनीतीमुळेच नेतन्याहू आणि हमास दोघांनाही ते मान्य करावं लागलं. हा मोठा तोडगा होता, जो फक्त ट्रम्पच घडवू शकले असते.

पण दुर्दैवाने, ही खरी शांतता नव्हती. तिथे कुणालाही खरी परिस्थिती उघडपणे सांगता आली नाही.

गेल्या वर्षी ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन 'मॅनिफेस्ट डेस्टिनी' म्हणून मांडला गेला होता. या वर्षी, व्हेनेझुएला हल्ल्यानंतर, त्यांनी 19व्या शतकातील जुन्या 'मोनरो डॉक्ट्रिन'च्या नावात सुधारणा करून नवीन नाव 'डॉन्रो डॉक्ट्रिन' असं दिले आहे.

ट्रम्प आता परिस्थिती नियंत्रित करतात, त्यांच्या समर्थकांच्या पाठिंब्याने. त्यांचा विश्वास आहे की, अमेरिका आपल्या परिसरात आणि त्याबाहेरही आपल्या हितासाठी जे हवं ते करू शकते.

कधी कधी त्यांना एकाकी राहणारा नेता म्हणतात, कधी कधी हस्तक्षेप करणारा. पण नेहमीच त्यांचा नारा असतो, ज्यामुळे ते पुन्हा सत्तेवर आले - 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'.

आणि नॉर्वेच्या पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रातून ट्रम्प यांना नोबेल शांततेचा पुरस्कार न मिळाल्याबद्दलचा राग दिसून येतो.

ट्रम्प यांनी स्टोरे यांना सांगितलं: "माझ्यावर फक्त शांततेचा विचार करण्याचं बंधन राहिलेलं नाही, ते नेहमीच महत्त्वाचं राहील, पण आता मी अमेरिकेसाठी काय चांगलं आणि योग्य आहे, याबद्दल विचार करू शकतो."

"अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी 'नॉर्डिक' स्वभाव असणं चांगलं आहे," असे नॉर्वेचे परराष्ट्र मंत्री एस्पेन बार्थ आइड यांनी माझ्याकडे या प्रसंगाबद्दल विचारल्यावर मुत्सद्दीपणे सांगितलं.

नॉर्वे ग्रीनलँड, डेन्मार्क आणि आर्क्टिकमधील सामूहिक सुरक्षेसाठी शांत पण ठाम राहिले आहे.

युरोपियन देशांची प्रतिक्रिया अजूनही या नाजूक राजकीय परिस्थितीमध्ये वेगवेगळी आणि काळजीपूर्वक आहे.

मॅक्रॉन यांनी युरोपियन युनियनचे 'ट्रेड बाझूका' सुरू करण्याचे वचन दिले आहे - यात विरोधी टॅरिफ लावणे आणि युरोपच्या नफा मिळणाऱ्या बाजारपेठेत प्रवेश मर्यादित करण्याचा समावेश आहे.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या जवळच्या युरोपियन मित्रांपैकी एक इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी थोडक्यात 'समज आणि संवादाची समस्या' असल्याचं सांगितलं आहे.

ब्रिटनचे पंतप्रधान सर किअर स्टार्मर यांनी ग्रीनलँड सुरक्षित राहावे यासाठी जोरदार आणि सार्वजनिकपणे समर्थन केले आहे. पण मागील वर्षभर तयार केलेले संबंध जपण्यासाठी ते विरोधी टॅरिफ टाळतील.

वेगाने बदलणाऱ्या जगाचे संकेत

ट्रम्प यांनी संकोचवृत्ती सोडून दिली आहे. त्यांच्या जवळ येण्यासाठी नेत्यांकडून आलेले खास संदेश ते आता सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत.

"तुम्ही अमेरिकेला परत जाण्यापूर्वी गुरुवारी पॅरिसमध्ये एकत्र जेवण करूया," असं फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांनी सुचवलं. त्याचबरोबर त्यांच्या इतर परराष्ट्र धोरणातील यशाबद्दल स्तुती करत असतानाच त्यांनी विचारलं, "तुम्ही ग्रीनलँडवर काय करत आहात, हे मला समजत नाहीये."

"तुम्हाला भेटण्यासाठी वाट पाहू शकत नाही," असं नाटो सचिव जनरल मार्क रुट्टे यांनी लिहिलं होतं. गेल्या वर्षी इराण-इस्रायलचं 12 दिवसांचं युद्ध ट्रम्प यांनी ज्या पद्धतीने हाताळलं, त्यासाठी त्यांना त्यांनी 'डॅडी' असंही म्हटलं होतं.

रुट्टे आणि इतरांनी ट्रम्प यांच्या थेट धमक्यांमुळे नाटो सदस्य देशांनी गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या संरक्षण खर्चात मोठी वाढ केली, असं मानलं आहे.

ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यांमुळे नाटो देशांनी रशियाच्या धोक्यामुळे सुरू केलेली संरक्षण वाढ अजून वेगवान झाली.

अटलांटिकच्या दुसऱ्या बाजूला, जो देश बराच काळ अमेरिकाच्या सावलीत राहिला आहे, तो स्वतःचा वेगळा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण त्यालाही स्वतःच्या अडचणी आहेत.

"आपल्याला जग जसं आहे तसं स्वीकारावं लागेल, जसं आपल्याला हवे आहे तसं नाही," असे कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी मागील आठवड्यात चीनच्या दौऱ्यात सांगितलं होतं.

अनेक वर्षांच्या तीव्र तणावानंतर कॅनडाच्या नेत्याने 2017 नंतरची बीजिंगला दिलेली ही पहिली भेट होती, आणि या वेगाने बदलणाऱ्या जगाचे स्पष्ट संकेत देणारा हा दौरा होता.

ट्रम्प यांचा उत्तरेकडील शेजाऱ्याला आपला भाग बनवण्याचा धक्कादायक इशारा या आठवड्यात पुन्हा समोर आला. सोशल मीडियावर त्यांची एक पोस्ट दिसली, ज्यात कॅनडा आणि ग्रीनलँडसह पश्चिम गोलार्धावर अमेरिकेचे ध्वज झळकवले होते.

कॅनडावासीयांना माहीत आहे की, पुढचा नंबर त्यांचा असू शकतो.

कार्नी हे माजी बँकर आहेत. ट्रम्प यांचा सामना करण्यासाठी तेच योग्य आहेत असा कॅनडावासीयांचा विश्वास असल्यामुळे गेल्या वर्षी ते सर्वोच्चपदावर पोहोचले.

त्यांनी सुरुवातीपासूनच 'जशी कृती तशी प्रतिक्रिया' म्हणजेच 'डॉलर फॉर डॉलर' प्रतिसाद देत प्रत्युत्तर टॅरिफ लावले. पण कॅनडाची अर्थव्यवस्था लहान असल्याने आणि 70 टक्क्यांहून अधिक व्यापार अमेरिकेशी असल्यामुळे हे जास्त काळ परवडणारे ठरले नाही.

मंगळवारी (20 जानेवारी) दावोस येथे भाषण करताना कार्नी यांनीही या धक्कादायक आणि नाजूक टप्प्यावर लक्ष केंद्रित केलं.

ते म्हणाले की, "अमेरिकेच्या वर्चस्वामुळे जगाला सुरक्षित समुद्रमार्ग, स्थिर आर्थिक व्यवस्था, सामूहिक सुरक्षा आणि वाद सोडवण्यासाठीची यंत्रणा मिळाली."

पण त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, "सध्या आपण हळूहळू बदलाच्या टप्प्यात नाही, तर थेट मोठ्या फुटीच्या काळात आहोत."

बुधवारी (21 जानेवारी) ट्रम्प त्याच मंचावरून भाषण करणार असून संपूर्ण जग त्यांच्याकडे लक्ष ठेवून असेल.

या महिन्यात न्यूयॉर्क टाइम्सने विचारलं की, तुम्हाला कोण थांबवू शकतं, तेव्हा ट्रम्प म्हणाले- "माझी स्वतःची नीतीमत्ता आणि माझं स्वतःचं मन. मला थांबवू शकणारी हीच एकमेव गोष्ट आहे."

म्हणूनच, ट्रम्प यांचं मत बदलावं म्हणून त्याचे मित्रदेश वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रयत्न करत आहेत. कुणी समजावतोय, कुणी खुशामत करतोय, तर कुणी दबाव टाकतोय.

यावेळी त्यांना यश मिळेलच, याची खात्री नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)