इराण-अमेरिका संघर्ष आणि टॅरिफचा दबाव असूनही चीनची अर्थव्यवस्था वेगानं का वाढतेय?

2026 च्या सुरुवातीच्या तिमाहीत चीनची अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने वाढली आहे.

परंतु, याच काळात अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जगभरातील अनेक देशांवर परिणाम झाला आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते मार्च या कालावधीत चीनचा जीडीपी मागील वर्षाच्या तुलनेत 5 टक्क्यांनी वाढला आहे.

अर्थतज्ज्ञांनी हा आकडा सुमारे 4.8 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता.

ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा चीनने मागील महिन्यात आपले वार्षिक आर्थिक वाढीचे लक्ष्य 4.5 ते 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यानंतर अधिकृत जीडीपी आकडेवारी जाहीर केली आहे. हे 1991 नंतरचे चीनचे सर्वात कमी वाढीचे लक्ष्य आहे.

उत्पादन क्षेत्राचा मोठा वाटा

मागील तिमाहीत चीनचा जीडीपी 4.5 टक्क्यांनी वाढला होता. मात्र यावेळी उत्पादन क्षेत्राने (मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरने) चीनच्या जीडीपी वाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

दरम्यान, या काळात जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनवर मालमत्तेतील गुंतवणुकीत घट झाल्यामुळे सतत दबाव आहे.

ब्रुकिंग्स इन्स्टिट्यूटचे विश्लेषक काइल चेन म्हणाले की, कार आणि इतर निर्यातीने या जीडीपी आकड्यांमध्ये मोठी भूमिका बजावली आहे.

"पण इराण संघर्षाचा पूर्ण परिणाम अजून कळायचा बाकी आहे. पुढील तिमाहीत या तणावामुळे जीडीपी आकड्यांमध्ये घट दिसू शकते," असंही चेन यांनी म्हटलं.

चीनचे ताजे जीडीपी लक्ष्य आणि आर्थिक उद्दिष्टे मार्चमध्ये जाहीर केलेल्या नवीन पाच वर्षांच्या योजनेत नमूद करण्यात आली आहेत.

अर्थव्यवस्थेला नवीन आकार देण्याचा प्रयत्न

चीनने नवकल्पना (इनोव्हेशन), उच्च-तंत्रज्ञान उद्योग आणि देशांतर्गत खर्च वाढवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करण्याचेही आश्वासन दिले आहे.

सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नव्याने आकार देण्याचा प्रयत्न करत आहे. देश सध्या कमी खप, घटती लोकसंख्या आणि दीर्घकाळ चाललेल्या मालमत्ता संकटासारख्या अनेक समस्यांचा सामना करत आहे.

इराण संघर्षामुळे चीनला देखील ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्याशिवाय जागतिक व्यापारातील तणाव आणि ट्रम्प यांची टॅरिफ धोरणंही या संकटाची कारणं आहेत.

सध्या चीनला आपल्या बहुतांश वस्तूंवर अमेरिकेकडून 10 टक्के टॅरिफचा सामना करावा लागत आहे.

अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी मंगळवारी (14 एप्रिल) सांगितलं की, जुलैच्या सुरुवातीपर्यंत हे टॅरिफ पुन्हा त्याच पातळीवर आणले जाऊ शकतात, जे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक आयात कर रद्द करण्यापूर्वी लागू होते.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मे महिन्यात चीनमध्ये राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी भेट होण्याची शक्यता आहे.

मंगळवारी चीनने मार्च महिन्याच्या निर्यातीची आकडेवारी जाहीर केली. यात दिसून आलं की, वाढीचा वेग कमी झाला आहे. संघर्षामुळे महागाई वाढली आणि लोकांचा खर्च कमी झाला हे कारण आहे.

मार्चमध्ये चीनची आयातही वाढली

सीमा शुल्क (कस्टम्स) विभागाने मंगळवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मागील महिन्यात चीनच्या निर्यातीची वाढ झपाट्याने कमी होऊन 2.5 टक्क्यांवर आली. तर गेल्या वर्षी याच काळात ती जास्त होती.

हा गेल्या सहा महिन्यांतील निर्यात वाढीचा नीचांक आहे. यापूर्वी जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये एकूण निर्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत 20 टक्क्यांहून अधिक वाढली होती.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उत्पादनाशी संबंधित वस्तूंच्या मागणीमुळे हा आकडा वाढला होता.

चीन दरवर्षी पहिल्या दोन महिन्यांचा व्यापार डेटा एकत्रित करून जाहीर करतो, जेणेकरून लूनर न्यू ईयरच्या सुट्ट्यांमुळे होणारे चढ-उतार लक्षात घेता येतील. या सुट्ट्या दरवर्षी वेगवेगळ्या तारखांना येतात.

सीमाशुल्क आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात चीनच्या आयातीतही सुमारे 28 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

यामुळे चीनचा मासिक व्यापार अधिशेष (म्हणजे निर्यात आयातीपेक्षा किती जास्त आहे) 50 अब्ज डॉलर्सपेक्षा थोडा जास्त राहिला. परंतु, गेल्या एका वर्षातील हा सर्वात कमी मासिक व्यापार अधिशेष आहे.

ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीतील अर्थशास्त्राचे व्याख्याते यिक्सियाओ झाऊ यांच्या मते, इराण संघर्षामुळे जगभरातील खर्चांत वाढ झाल्याने आयातीच्या किमतीतही वाढ होऊ शकते.

इराण संघर्षाचा चीनच्या निर्यातीवर काय परिणाम होऊ शकतो?

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जहाजांना इराणकडून मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर यापासून बनवल्या जाणाऱ्या वस्तू, जसं की प्लास्टिकसारख्या वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या आहेत.

जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या इतर मोठ्या आशियाई अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत चीन आखाती देशांकडून मिळणाऱ्या तेलावर कमी अवलंबून आहे. त्यामुळे या संकटाचा जपान आणि दक्षिण कोरियावर अधिक खोलवर परिणाम झाला आहे.

पण चीनमध्ये पेट्रोलच्या किमती वाढत आहेत. जेट इंधन महाग झाल्यामुळे काही चिनी विमान कंपन्यांनी त्यांची उड्डाणं कमी केली आहेत.

या संघर्षामुळे वाढलेल्या किमतीमुळे जर जगभरातील ग्राहकांनी खर्च कमी केला, तर त्याचा परिणाम चीनच्या निर्यातीवर होऊ शकतो, असं यिक्सियाओ झाऊ यांना वाटतं.

"निर्यात वाढ शेवटी तुमच्या व्यापार भागीदारांच्या अर्थव्यवस्थांवर अवलंबून असते. ही वाढ खूप उच्च दरावर टिकवून ठेवणं कठीण असतं," असंही त्यांनी म्हटलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.