पालक पनीरवरुन 'वांशिक भेदभाव'; भारतीय जोडप्याला मिळाली 1.6 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई

जेवणावरुन वांशिक भेदभाव करण्याचे प्रकरण अमेरिकेतील विद्यापीठात घडले. त्या विरोधात एका भारतीय जोडप्याने न्यायालयात दाद मागितली आणि त्यांना तब्बल 1.6 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश अमेरिकन न्यायालयाने दिले आहेत.

मायक्रोवेव्हमध्ये पालक पनीर गरम करण्यावरुन सुरू झालेला हा वाद थेट न्यायालयात गेला आणि त्यासाठी विद्यापीठाला भारतीय जोडप्याने 2 लाख डॉलर्स म्हणजेच 1.6 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी असे आदेश न्यायालयाने दिले.

भारतातून शिक्षणासाठी गेलेले आदित्य प्रकाश आणि त्याची फिआन्सी ( जिच्याशी आदित्यचे लग्न ठरले आहे) ऊर्मी भट्टाचार्य यांनी या घटनेबाबत बीबीसीला माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की मायक्रोवेव्हच्या घटनेनंतर त्यांना भेदभावाचा सामना करावा लागला.

या घटनेनंतर 'मायक्रोअ‍ॅग्रेशन्स'च्या घटनांमध्ये वाढ झाली. म्हणजेच विद्यापीठातील लोक त्यांच्यासोबत सुडबुद्धीने वागू लागले. त्यांना त्रास देऊ लागले.

यानंतर त्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलारॅडोविरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. नागरी हक्क कायद्यांतर्गत खटला दाखल केला होता.

नेमकं काय घडलं?

विद्यापीठात आदित्य प्रकाश एकदा मायक्रोवेव्हमध्ये पालक पनीर गरम करत होते. त्यावेळी त्यांना विद्यापीठातील कर्मचाऱ्याने अडवले. पालक पनीरच्या वासावर त्याचा आक्षेप होता.

या घटनेबाबत बीबीसीने कोलारॅडो विद्यापीठाला प्रतिक्रिया मागितली त्यावेळी त्यांनी गोपनीयतेचा भंग होऊ नये म्हणून या विषयावर भाष्य करण्याचे टाळले. संबंधित विद्यार्थ्यांशी झालेल्या वांशिक भेदभावाबद्दल आणि या घटनेबाबत भाष्य करता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

पण त्याच वेळी हे देखील स्पष्ट केले की राष्ट्रीयत्व, धर्म, संस्कृती आणि अमेरिकन कायद्यांतर्गत तसेच विद्यापीठाच्या धोरणांतर्गत संरक्षण मिळालेल्या इतर कोणत्याही वर्गाचा विचार न करता, सर्व विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक वातावरण निर्माण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.'

विद्यापीठाने पुढे म्हटले की, "जेव्हा 2023 मध्ये हे आरोप झाले, तेव्हा आम्ही ते गांभीर्याने घेतले. इतर कोणत्याही भेदभाव किंवा छळवणूक प्रकरणात जशी कारवाई होते त्यासाठी विद्यापीठाच्या नियमानुसार प्रक्रियेचे पालन केले. सप्टेंबर 2025 मध्ये विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या या प्रकरणात आम्ही हे स्पष्ट केले की यात आमचे कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी नाही."

'हा खटला पैशांसाठी नव्हता'

प्रकाश यांनी सांगितले की, 'त्यांच्यासाठी या खटल्याचा उद्देश आर्थिक भरपाई मिळवणे हा नव्हता. हा एक मुद्दा ठामपणे मांडण्याचा प्रयत्न होता की भारतीयांविरुद्ध त्यांच्या भारतीयत्वामुळे भेदभाव केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.'

गेल्या आठवड्यात जेव्हा हे प्रकरण पहिल्यांदा समोर आले तेव्हा भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये भरपूर बातम्या झळकल्या.

यामुळे पाश्चात्य देशांमधील 'फूड रेसिझम' (अन्नावरून केला जाणारा वांशिक भेदभाव) या विषयावर चर्चा सुरू झाली. सोशल मीडियावर अनेक भारतीयांनी परदेशात आपल्या खाद्यसंस्कृतीमुळे आलेल्या अपमानास्पद अनुभवांना उजाळा दिला आहे.

काही लोकांनी असेही निदर्शनास आणून दिले आहे की, अन्नावरून होणारा भेदभाव भारतातही सर्रास पाहायला मिळतो. भारतातील अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मांसाहारी जेवण 'अशुद्ध' किंवा घाणेरडे असल्याच्या समजुतीतून त्यावर बंदी घातली जाते.

वंचित समुदायातील लोक आणि ईशान्य भारतातील राज्यांतील लोकांना त्यांच्या खाण्याच्या सवयींवरून वारंवार भेदभावाचा सामना करावा लागतो, ज्यामध्ये अनेकदा त्यांच्या अन्नातील घटकांच्या वासावरून तक्रारी केल्या जातात.

आणि हे केवळ भारतीय किंवा दक्षिण आशियाई अन्नापुरते मर्यादित नाही तर आफ्रिका, लॅटिन, अमेरिका आणि आशियाच्या इतर भागांतील समुदायांनी देखील त्यांच्या खाण्याच्या सवयींवरून त्यांना अपमानित केले जाते याचीही चर्चा झाली.

'नंतर त्रासाचा करावा लागला सामना'

आदित्य आणि ऊर्मी यांचा दावा आहे की त्यांच्या या त्रासाला सप्टेंबर 2023 मध्ये सुरुवात झाली. विद्यापीठाच्या मानववंशशास्त्र विभागात पीएचडी करत असलेले आदित्य प्रकाश, जेव्हा त्यांचे 'पालक पनीर'चे जेवण मायक्रोवेव्हमध्ये गरम करत होते, तेव्हा एका ब्रिटिश कर्मचाऱ्याने कथितपणे अशी टिप्पणी केली की त्यांच्या अन्नातून उग्र वास येत आहे. त्या कर्मचाऱ्याने त्यांना असेही सांगितले की, त्या मायक्रोवेव्हमध्ये उग्र वास येणारे पदार्थ गरम करण्यावर बंदी घालणारा नियम आहे.

प्रकाश म्हणाले की, असा कोणताही नियम कुठेही नमूद केलेला नव्हता. जेव्हा त्यांनी नंतर विचारणा केली की नक्की कोणत्या पदार्थांना 'तीव्र वासाचे' मानले जाते, तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की सँडविचला तीव्र वासाचे मानले जात नाही, परंतु 'करी' हे तीव्र वासाचे कारण मानले जाते.

प्रकाश यांनी असा आरोप केला की, त्या वादानंतर विद्यापीठाने त्यांच्याविरुद्ध अशा काही कृती केल्या ज्यामुळे त्यांना आणि ऊर्मी भट्टाचार्य यांना ज्या तेथेच पीएचडीच्या विद्यार्थिनी होत्या त्या दोघांनाही त्रास झाला. यामुळे ऊर्मी यांना पीएचडीसाठी असलेली शिष्यवृत्ती गमवावी लागली, तसेच त्यांना काही लेक्चररशिपच्या असाइनमेंट मिळत असत त्या मिळणं बंद झाल्या तसेच संशोधनासाठी उपलब्ध असलेले गाईड देखील काढून घेण्यात आले.

मे 2025 मध्ये, प्रकाश आणि भट्टाचार्य यांनी विद्यापीठाविरुद्ध भेदभावाची वागणूक आणि त्यांच्या विरोधात होत असलेल्या सूडबुद्धीतून वागणुकीचा आरोप करत खटला दाखल केला.

तडजोडीचा झाला होता प्रयत्न

सप्टेंबरमध्ये विद्यापीठाने या खटल्यात तडजोड केली. सहसा अशा तडजोडी दोन्ही पक्षांसाठी दीर्घकाळ चालणारी आणि महागडी न्यायालयीन लढाई टाळण्यासाठी केल्या जातात. या तडजोडीच्या अटींनुसार, विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पदव्या देण्याचे मान्य केले, परंतु सर्व कायदेशीर जबाबदारी नाकारली आणि भविष्यात त्यांना तेथे शिक्षण घेण्यास किंवा काम करण्यास मज्जाव केला.

बीबीसीसोबत शेअर केलेल्या आपल्या निवेदनात विद्यापीठाने पुढे म्हटले आहे की, कोलोरॅडो युनिव्हर्सिटी (CU) मानववंशशास्त्र विभागाने विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांमधील विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. इतर प्रयत्नांबरोबरच, विभागाच्या प्रमुखांनी पदवीधर विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांची भेट घेतली. सर्वांसाठी एक सर्वसमावेशक आणि आश्वासक वातावरण तयार करण्याच्या विभागाच्या प्रयत्नांना बळकटी देणाऱ्या बदलांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले.

विद्यापीठाने पुढे म्हटले की, "जे लोक भेदभाव आणि छळाला प्रतिबंध करणाऱ्या विद्यापीठाच्या धोरणांचे उल्लंघन करण्यास जबाबदार आढळतात, त्यांना जबाबदार धरले जाते (त्यांच्यावर कारवाई केली जाते).

प्रकाश म्हणतात की, अन्नावरून भेदभावाचा सामना करण्याची त्यांची ही पहिलीच वेळ नाही.

इटलीमध्ये लहानाचे मोठे होत असताना, दुपारच्या सुट्टीत शाळेतील शिक्षक त्यांना अनेकदा वेगळ्या टेबलावर बसण्यास सांगायचे, कारण त्यांच्या वर्गमित्रांना त्यांच्या जेवणाचा वास 'अप्रिय' वाटायचा, असे प्रकाश सांगतात.

माझ्या युरोपियन वर्गमित्रांपासून मला वेगळे करणे किंवा माझ्या जेवणाच्या वासामुळे मला सामायिक मायक्रोवेव्ह वापरण्यापासून रोखणे, यांसारख्या कृती म्हणजे गोरे लोक तुमच्या 'भारतीयत्वावर' नियंत्रण मिळवण्याचे आणि तुमचा वावर असलेल्या जागा मर्यादित करण्याचे मार्ग आहेत," असे ते म्हणतात.

ते पुढे म्हणतात की, भारतीय आणि इतर वांशिक गटांना कमी लेखण्यासाठी अन्नाचा वापर करण्याचा एक मोठा इतिहास आहे. 'करी' हा शब्द स्वयंपाकघरात आणि लोकांच्या घरांमध्ये कष्ट करणाऱ्या उपेक्षित समुदायांच्या 'वासाशी' जोडला गेला आहे आणि 'भारतीय' लोकांसाठी तो एक अपमानास्पद शब्द म्हणून वापरला जाऊ लागला आहे," असे प्रकाश यांनी सांगितले.

'उपराष्ट्राध्यक्षांनाही करावा लागला भेदभावाचा सामना'

ऊर्मी भट्टाचार्य म्हणतात की, माजी उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्यासारखी व्यक्ती देखील अन्नावरून केल्या जाणाऱ्या अपमानापासून सुटलेली नाही.

त्यांनी 2024 मधील अति-उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्या लॉरा लूमर यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टचा उल्लेख केला, ज्यात लूमर यांनी म्हटले होते की, जर हॅरिस राष्ट्राध्यक्ष बनल्या तर व्हाईट हाऊसमध्ये करीचा वास येईल. लूमर यांनी आपण वांशिक भेदभाव केल्याचे नाकारले.

खटल्यामध्ये भट्टाचार्य यांनी असाही आरोप केला आहे की, त्यांनी त्यांच्या मानववंशशास्त्राच्या वर्गात प्रकाश यांना 'सांस्कृतिक सापेक्षतावाद' या विषयावर अतिथी व्याख्याता म्हणून आमंत्रित केल्यामुळे त्यांना सूडबुद्धीच्या कारवाईचा सामना करावा लागला.

सांस्कृतिक सापेक्षतावाद म्हणजे असा दृष्टिकोन की, कोणतीही संस्कृती दुसऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नसते, कारण सर्व गटांच्या सांस्कृतिक प्रथा त्यांच्या स्वतःच्या सांस्कृतिक संदर्भात अस्तित्वात असतात.

प्रकाश म्हणतात की, या व्याख्यानादरम्यान त्यांनी कोणाचेही नाव न घेता, स्वतःला आलेले 'फूड रेसिझम'चे अनेक अनुभव शेअर केले, ज्यामध्ये पालक पनीरच्या घटनेचाही समावेश होता.

भट्टाचार्य म्हणतात की, 2024 मध्ये त्यांनी आणि प्रकाश यांनी विद्यापीठात सोसाव्या लागणाऱ्या 'सिस्टमॅटिक रेसिझम' म्हणजेच पद्धतशीर वर्णद्वेष याबद्दल 'X' वर एक थ्रेड पोस्ट केला होता, तेव्हा त्यांनाही वांशिक भेदभावाचा सामना करावा लागला.

त्या पोस्टच्या खाली अनेक कमेंट्स या जोडप्याला पाठिंबा देणाऱ्या होत्या, पण काही कमेंट्समध्ये "भारतात परत जा", "वसाहतवाद संपवणे ही एक चूक होती आणि विषय फक्त अन्नाचा नाही, तुमच्यापैकी अनेक जण आंघोळ करत नाहीत आणि आम्हाला ते माहीत आहे," असेही म्हटले होते.

प्रकाश आणि भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, त्यांना विद्यापीठाकडून फक्त एकच गोष्ट हवी होती ती म्हणजे त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जावे आणि समजून घेतले जावे; आपल्याला 'वेगळे' पाडल्यामुळे झालेल्या वेदना आणि दुःखाची दखल घेतली जावी आणि अर्थपूर्ण पद्धतीने त्यात सुधारणा केली जावी.

त्यांचा असा दावा आहे की, विद्यापीठाने कधीही मनापासून माफी मागितली नाही. बीबीसीने याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर विद्यापीठाने कोणतेही उत्तर दिले नाही.

त्यानंतर ते भारतात परतले आहेत आणि त्यांचे म्हणणे आहे की ते कदाचित पुन्हा कधीही अमेरिकेला जाणार नाहीत. "तुम्ही तुमच्या कामात कितीही निष्णात असलात, तरी ही व्यवस्था तुम्हाला सतत हेच सांगत असते की तुमच्या त्वचेच्या रंगामुळे किंवा तुमच्या राष्ट्रीयत्वामुळे तुम्हाला कधीही परत धाडले जाऊ शकते. ही अनिश्चितता अतिशय तीव्र आहे आणि विद्यापीठातील आमचा अनुभव याचे एक उत्तम उदाहरण आहे," असे प्रकाश म्हणतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.