बाहेरून आलेले मंत्रिमंडळात, पक्षातील मूळचे नेते बाहेर; भाजपची रणनिती की आणखी काही?

फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला आणि त्यानंतर नाराजीनाट्यालाही सुरुवात झाली.

सुधीर मुनगंटीवार, छगन भुजबळ अशा बड्या नेत्यांना मंत्रिमंडळातून डावललं. भुजबळांनी तर नाराजी उघडपणे बोलूनही दाखवली.

भाजपची मंत्रिपदाची यादी पाहिल्यास लक्षात येईल की, गेल्या काही वर्षात इतर पक्षांमधून भाजपमध्ये आलेल्यांना फडणवीसांच्या नव्या मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलं आहे. यात राधाकृष्ण विखे पाटील, गणेश नाईक, नितेश राणे, शिवेंद्रराजे भोसले अशा नेत्यांचा समावेश होता.

पण मूळचे भाजपचे असलेले सुधीर मुनगंटीवार, संजय कुटे यांच्यासारख्या नेत्यांना डावलण्यात आल्याचं दिसून येतं.

बाहेरून आलेल्या या नेत्यांमुळे भाजपला आपल्याच नेत्यांना डच्चू द्यावा लागतोय का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाची संपूर्ण यादी इथे पाहा

असा प्रश्न पडण्याचं कारण म्हणजे विधानसभा निवडणुकीदरम्यान बीबीसी मराठीने सुधीर मुनगंटीवार यांची मुलाखत केली होती. यात त्यांनी याबद्दल वक्तव्य केलं होत.

मुनगंटीवार तेव्हा म्हणाले होते की, "पक्षाचे जुने आणि निष्ठावान कार्यकर्ते नाराज होत असतील, तर पक्षानं विचार करायला पाहिजे".

निवडणुकीच्या काळात झालेल्या बंडखोरीबाबत प्रश्न विचारल्यानंतर त्यांनी हे उत्तर दिलं होतं. आता याच सुधीर मुनगंटीवार यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात आलाय.

सुधीर मुनगंटीवार हे विद्यार्थीदशेत असल्यापासून राजकारणाच्या वर्तुळात वावरू लागलेले नेते आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संघटनांमध्ये ते विद्यार्थीदशेपासूनच कार्यरत होते.

त्यानंतर चंद्रपूर शहर भाजपचे पदाधिकारी झाले आणि 1995 पासून 2024 पर्यंत सलग 7 टर्म आमदार म्हणून निवडून आले. त्यांनी भाजपचं प्रदेशाध्यक्षपद, अर्थमंत्रिपदासह अनेक महत्वाची मंत्रिपद भूषवली. एकूणच काय, तर सुधीर मुनगंटीवार हे भाजपच्या 'कोअर सर्कल'मधील नेते आहेत. तरीही त्यांना फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं नाही.

मंत्रिमंडळातून नाव वगळल्यानंतर मुनगंटीवार नाराज दिसत आहेत आणि या नाराजीची चर्चा सुरू झाल्यानंतर स्वत:हून पुढे येऊन त्यांना स्पष्टीकरण द्यावं लागलं की, 'मी नाराज नाही'.

"मंत्रिमंडळात आपलं नाव आहे, असं सांगण्यात आलं. पण मला फोन का केला गेला नाही. नाव अचानक कुठं गायब झालं?" असा एक प्रश्न मुनगंटीवार यांनी माध्यमांसमोर विचारला.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

संजय कुटे हे देखील भाजपच्या वरिष्ठ वर्तुळात वावरणारे नेते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघटनेतले सक्रीय आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय अशीच त्यांची राज्याच्या राजकारणात ओळख आहे.

एकनाथ शिंदेंनी जेव्हा शिवसेनेत बंडखोरी करत, आमदार घेऊन गुजरातमधील सुरत गाठलं, तेव्हा तिथे पोहोचणारे भाजपमधील पहिले नेते संजय कुटे होते.

यंदा फडणवीसांच्या टीममध्ये त्यांना स्थान मिळेल, अशी खात्रीशीर शक्यता होती. मात्र, प्रत्यक्षात तसं झालं नाही. यामुळे ते नाराजही झाले आणि त्या नाराजीला सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून वाट मोकळी करून दिली.

या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये संजय कुटेंनी लिहिलंय की, "तरीसुद्धा मला स्वतःला असं वाटायला लागतं की, पार्टीच्या ज्या अपेक्षा होत्या पार्टीला जे हवे होते ते मी देऊ शकलो नसेल, कदाचित त्यामध्ये मी कमी पडलो असेल ते मी मान्य करतो त्याचप्रमाणे सेवा हा माझा पिंड आहे.

"कूटनीती मला कधी जमली नाही. राजकारणमध्ये कुटनीती मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाते पण माझ्या स्वभावात आणि संस्कारात कुटनीती कुठेही नाही त्यामुळे कदाचित मी या प्रवाहात मी कुठेतरी बाजूला राहण्याचा प्रसंग माझ्यावर आला आहे."

पक्षवाढीसाठी बाहेरून आलेल्यांना संधी?

भाजपच्या वरिष्ठ वर्तुळात वावरणाऱ्या नेत्यांनाच पक्षानं का डावललं? त्याचवेळी नितेश राणे किंवा शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांसारख्या इतर पक्षातून भाजपमध्ये दाखल झालेल्यांना अगदी कॅबिनेट मंत्रिपद दिलं, मात्र मूळ भाजपच्या नेत्यांना का संधी दिली नाही? भाजपमध्ये इतर पक्षांतील नेत्यांची गर्दी झाल्यानं असं होतंय का? असे प्रश्न राजकीय वर्तुळात आणि सर्वसामान्य भाजप कार्यकर्त्यांमध्येही दिसून येतात.

याबद्दल राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांना आम्ही विचारलं.

अभय देशपांडे म्हणतात, "भाजपची जिथं ताकद नाही, त्या ठिकाणी त्यांना या गोष्टी कारणं गरजेचं आहे. पक्षात आले आणि लगेच मंत्रिपद दिलं, असं झालेलं दिसत नाही. त्यांना 2 टर्म आमदार झाल्यानंतर मंत्रिपदाची संधी मिळाली.

"सातारा, कोकण, नवी मुंबई इथ पक्ष वाढवायला मूळ भाजपचे नेते कुठे आहेत? तिथं त्यांना पक्ष वाढवायचा असेल तर हे करणं गरजेचं होत."

या बातम्याही वाचा :

बाहेरून आयात केलेल्या नेत्यांमुळे भाजपला आपल्या नेत्यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवावा लागतं, असं ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे यांनाही वाटतं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना दीपक भातुसे यांनी यामागची संभाव्य कारणंही सांगितली.

भातुसे म्हणतात, "फक्त भाजपच्या निष्ठावंतांना मंत्रिपद द्यायचं झालं, तर अनेकांना मंत्रिमंडळात सामावून घेता आलं असतं. संजय कुटे, चैनसुख संचेती यांना मंत्रिपद मिळेल, अशी आशा होती. त्यांना सामावून घेता आलं असतं. पण भाजपसाठी बाहेरून आलेल्या नेत्यांना सामावून घेणं महत्वाचं आहे. कारण या लोकांमध्ये पक्षाबद्दल आपलेपणाची भावना निर्माण व्हायला हवी. त्यांनी पक्षापासून दूर जाऊ नये यासाठी त्यांना सांभाळून घेणं गरजेचं आहे."

महायुतीत वाढलेल्या पक्षांमुळे ही वेळ?

अजित पवारांना सोबत घेतल्यानं भाजपला पक्षातील निष्ठावंतांना बाजूला सारावं लागलं का, असाही प्रश्न समोर येतो.

विधानसभा निवडणुकीत इतकं बहुमत मिळेल, अशी भाजपलाच खात्री नसल्यानं अजित पवारांना सोबत घेतलं गेलं आणि आता मंत्रिपदांचं वाटप अजित पवार, एकनाथ शिंदे, भाजप अशा तीन भागात करण्याची वेळ आली, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

त्यामुळे पक्षातील निष्ठावंतांना 'श्रद्धा आणि सबुरी'चा सल्ला दिला जातोय. आपल्या पक्षातील नेत्यांनी संयम ठेवावा असं देवेंद्र फडणवीस आधीपासूनच सांगत होते.

अभय देशपांडे म्हणतात, "अजित पवार सोबत आल्यानं माहविकास आघाडीचं नुकसान झालं. त्याचा फायदा भाजपाला झाला. पण आता 132 निवडून आल्यानंतर समस्या निर्माण झाली. त्या 132 मधून 20 निवडायचे, तर त्यामध्ये आपले काही डावलले जाणारच होते."

पुढे ते म्हणतात, "यात काही सामाजिक समतोल आणि काही भाजपच्या अंतर्गत गटातील आपली लोक असं करून हा मंत्रिमंडळ विस्तार आहे"

पण बाहेरून आलेल्या लोकांना संधी दिली तर आपले नाराज होतील आणि या नाराजीचा परिणाम काय होऊ शकतो? याबद्दल भातुसे म्हणतात, "आपल्या नेत्यांबद्दल भाजला एक शाश्वती असते की, आपले नेते आपला मूळ कार्यकर्ता कुठेही सोडून जात नाही.

"भाजपचे मूळ कार्यकर्ते नाराज असेल तरी टोकाचे निर्णय घेतील असं नाही. नाराजी व्यक्त करून शांत होतात. ते कुठेही जात नाहीत असा इतिहास आहे. फक्त याला एकनाथ खडसे अपवाद आहेत. आता भाजपकडे इतकं बहुमत आहे की कोणी बाहेर जायची हिंमत पण करणार नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)