H-1B : कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत मिळणारं वेतन भारतीय कंपन्यांच्या तुलनेत नेमकं किती?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ वाढवल्यानंतर एच-1 बी व्हिसाचं शूल्कही मोठ्या प्रमाणात वाढवलं. ट्रम्प यांनी उचललेल्या या पावलावर जगभरातून प्रतिकूल प्रतिक्रिया आल्या, विशेषतः भारतातून.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचं आता विश्लेषण केलं जात आहे. यात काही महत्त्वाच्या गोष्टी समोर येत आहेत.

अमेरिकेत 2024 मध्ये लॉटरीद्वारे मंजूर झालेल्या प्रत्येक 10 एच-1बी व्हिसा अर्जांपैकी 8 अर्ज हे कमी अनुभव आणि कमी वेतन असलेल्या (लेव्हल-1 आणि लेव्हल-2) कर्मचाऱ्यांचे होते.

लेव्हल 1 म्हणजे अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यातील (एंट्री लेव्हल) कर्मचारी, ज्यांना कमी पगार मिळतो. तर लेव्हल 2 म्हणजे थोडी जास्त पात्रता आणि कौशल्य असलेले कर्मचारी, जे मध्यम अवघड काम करू शकतात.

बहुतांश भारतीय टेक कंपन्या लेव्हल 2 कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून होत्या आणि त्यांना एच-1बी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सरासरी वेतनापेक्षा कमी वेतन दिलं गेलं. 'मीडियन सॅलरी' म्हणजे संबंधित पदासाठी एखाद्या सामान्य कर्मचाऱ्याला मिळणारं सरासरी वेतन.

एच-1बी हा एक तात्पुरता व्हिसा आहे. यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना परदेशातील कुशल कर्मचारी- जसं की शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि शिक्षकांना कामावर घेण्याची परवानगी दिली जाते. "त्यामुळे कंपन्यांना अशी कौशल्यं आणि क्षमता मिळतात जी त्यांना अमेरिकेत सहज उपलब्ध होत नाहीत."

ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसाच्या अर्जाचं शूल्क वाढवलं

एच-1बी व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा भारतीयांना झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांत मंजूर झालेल्या एच-1बी अर्जांपैकी 70 टक्केपेक्षा जास्त अर्ज भारतीयांचे होते.

एफडब्ल्यूडी.यूएसच्या अंदाजानुसार, अमेरिकेत सध्या सुमारे 7.3 लाख एच-1बी व्हिसाधारक आहेत आणि त्यांच्यावर सुमारे 5.5 लाख लोक अवलंबून आहेत.

एच-1बी व्हिसाधारक आणि त्यांचे जोडीदार (पती-पत्नी) अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी 86 अब्ज डॉलर आणि फेडरल व पेरोल (वेतन) करांमध्ये 24 अब्ज डॉलरचे योगदान देतात.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 19 सप्टेंबर रोजी या आदेशावर स्वाक्षरी केली. या आदेशानुसार एच-1बी व्हिसाच्या अर्जाचे शुल्क वाढवून वार्षिक 1 लाख डॉलर (सुमारे 88 लाख रुपये) इतके केले गेले.

परदेशी लोक अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या घेऊन जात आहेत, असा आरोप डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने करत आले आहेत.

2024 च्या लॉटरीमध्ये, लेव्हल 1 कर्मचाऱ्यांसाठी 28 टक्के एच-1बी अर्ज मंजूर झाले, तर लेव्हल 2 कर्मचाऱ्यांसाठी 48 टक्के अर्ज मंजूर करण्यात आले होते.

मंजूर झालेल्या एच-1बी व्हिसा अर्जांपैकी बहुसंख्य अर्ज लेव्हल 1 आणि लेव्हल 2 कर्मचाऱ्यांना मिळाले.

लेव्हल 3 आणि लेव्हल 4 साठी अनुक्रमे 14 टक्के आणि 6 टक्के अर्ज मंजूर करण्यात आले. लेव्हल 3 म्हणजे अनुभवी कर्मचारी, तर लेव्हल 4 म्हणजे पुरेसा अनुभव आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेणारे कर्मचारी.

हे विश्लेषण कसं केलं गेलं?

बीबीसीने ही आकडेवारी डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीकडून ब्लूमबर्गच्या एच-1बी लॉटरी डेटाच्या आधारावर तयार केली आहे.

यानंतर हा डेटा कामगार विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या तिमाही 'लेबर कंडिशन्स अ‍ॅप्लिकेशन' रेकॉर्ड्सशी जोडला गेला, ज्यातून मंजूर अर्जांबद्दल अधिकची माहिती मिळाली.

मंजूर झालेल्या अर्जांपैकी अर्ध्याहून अधिक सॉफ्टवेअर डेव्हलपर, कॉम्प्युटर सिस्टिम इंजिनिअर, डेटा सायंटिस्ट आणि कॉम्प्युटर प्रोग्रामरसह इतर कॉम्प्युटर संबंधित कर्मचाऱ्यांचे होते.

मोठ्या भारतीय टेक कंपन्या प्रामुख्याने लेव्हल 2 कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून होत्या.

विप्रोसाठी 874 अर्ज मंजूर झाले, त्यापैकी 822 (94 टक्के) अर्ज लेव्हल 2 कर्मचाऱ्यांसाठी होते. तर टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेससाठी 674 अर्ज मंजूर झाले, त्यापैकी 639 अर्ज लेव्हल 2 कर्मचाऱ्यांसाठी होते.

याचप्रमाणे एलटीआय माइंडट्री आणि टेक महिंद्रासाठी अनुक्रमे 559 आणि 343 अर्ज लेव्हल 2 कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर करण्यात आले होते.

लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, ॲमेझॉन, गुगल आणि क्वालकॉममध्येही या लेव्हलचे कर्मचारीच मोठ्या संख्येने होते.

बीबीसीच्या विश्लेषणानुसार, भारतीय आउटसोर्सिंग कंपन्यांनी दिलेले वेतन अमेरिकेच्या प्रमुख टेक कंपन्यांच्या तुलनेत खूपच कमी होतं. 2024 मध्ये मंजूर झालेल्या एच-1बी कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी वेतनापेक्षाही हे वेतन खूपच कमी होतं.

वॉशिंग्टन येथील इकॉनॉमिक पॉलिसी इन्स्टिट्यूट (इपीआय) म्हणते की, आउटसोर्सिंग कंपन्या अशा कंपन्या असतात ज्या कर्मचारी थेट आपल्या कंपनीसाठी कामावर न घेता, थर्ड पार्टी क्लायंटसाठी उपलब्ध करून देतात.

इपीआयनुसार, भारताच्या प्रमुख आयटी कंपन्या जसं टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो आणि टेक महिंद्रा तसेच अमेरिकेतील कॉग्निझंट आउटसोर्सिंग बिझनेस मॉडेलवर काम करतात.

धक्कादायक फरक

बहुतांश अर्ज लेव्हल 2 कर्मचाऱ्यांसाठी स्वीकारण्यात आले होते, त्यामुळे या विश्लेषणात फक्त 'कॉम्प्युटर ऑपरेशन्स'शी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर केंद्रित ठेवले गेले आहे.

त्यातून आढळेलल्या बाबींमध्ये आश्चर्यकारक फरक दिसून आला.

भारतातील मोठ्या ऑपरेशन्स असलेल्या आयटी कंपन्या जसं की इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा आणि कॉग्निझंट त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वार्षिक वेतन 77 हजार ते 87,400 डॉलर इतकं होतं.

अमेरिकेच्या ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्सनुसार, 2024 मध्ये 'कॉम्प्युटर ऑपरेशन्स'शी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वेतन हे 105,990 डॉलर इतके होते.

सर्व कंपन्यांमध्ये 2024 मध्ये कॉम्प्युटरशी संबंधित नोकऱ्यांमध्ये एच-1बी कर्मचाऱ्यांना दिले गेलेले सरासरी वेतन हे 98,904 डॉलर होते, जे मोठ्या भारतीय आयटी कंपन्यांच्या वेतनापेक्षा जास्त आहे.

तर, अमेरिकन कंपन्या जसं अ‍ॅमेझॉन, गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्याकडून लेव्हल 2 कर्मचाऱ्यांना दिलं जाणारे वेतन खूप जास्त होते. त्यांचे सरासरी वेतन अंदाजे 145,000 ते 165,000 डॉलर इतके होते.

नॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर सॉफ्टवेअर अँड टेक्नॉलॉजी प्रोफेशनल्सचे संस्थापक राजीव दाभाडकर म्हणाले, "व्हिसा स्पॉन्सर करणारी कंपनी एच-1बी कर्मचाऱ्यांना फक्त किमान वेतन देते, म्हणजे जितकं देणं आवश्यक आहे. पण तीच कंपनी त्याच कर्मचाऱ्याला क्लायंटकडे जास्त दराने पाठवते."

त्यांनी सांगितलं की, परदेशी कर्मचाऱ्यांना निश्चित वेतन दिलं जातं, पण स्पॉन्सर करणाऱ्या कंपन्या त्यातील फरक स्वतःच्या खिशात ठेऊन घेतात. तसेच, अशा कंपन्यांचे गेस्ट हाऊस अनेकदा इतके भरलेले असतात की, कुशल कर्मचाऱ्यांना अमानवीय परिस्थितीत तिथं राहावं लागतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)