आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी गृह विभागानं दिल्या 9 सूचना

आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष म्हणजेच स्पेशल सेल स्थापन करण्याच्या सूचना राज्याच्या गृह विभागाने केल्या आहेत.

पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली हा विशेष कक्ष काम करेल.

यानुसार स्पेशल सेलसोबतच संबंधित जोडप्यांची सुरक्षा, त्यांच्यासाठी सेफ हाऊस, हेल्पलाईन क्रमांक, आवश्यक असल्यास पोलीस तक्रार आणि सुरक्षा तसेच आढावा घेण्यासाठी समिती आणि अहवाल सादर करणे अशा एकूण 9 सूचना आणि त्यासाठीची कार्यपद्धती यात जारी करण्यात आली आहे.

हे प्रकरण नेमकं काय होतं? गृह विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना नेमक्या काय आहेत? आणि संबंधित सामाजिक कार्यकर्त्यांचं त्यावर काय मत आहे? जाणून घेऊया,

गृह विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना (SOP) काय आहेत?

सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मार्च 2018 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा देण्याच्या अनुषंगाने सर्व राज्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कक्ष म्हणजेच स्पेशल सेल आणि सुरक्षा गृह स्थापन करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या.

आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा देण्यासाठी प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक तसंच दंडात्मक उपाययोजना सुचवल्या होत्या.

या सूचनांच्या अनुषंगाने मानक कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली होती. या परिपत्रकातील सूचनांचे एकत्रीकरण करुन उच्च न्यायालयाने तयार करुन दिलेल्या मसुद्याप्रमाणे एकच मानक कार्यप्रणाली (SOP) आता जारी करण्यात आली आहे.

आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा स्तरावर किंवा आयुक्तालय स्तरावर विशेष कक्ष म्हणजेच स्पेशल सेल स्थापन करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. हा विशेष कक्ष आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाबद्दल प्राप्त होणाऱ्या सर्व तक्रारींची दखल घेऊन तात्काळ कारवाई करण्यासाठी स्थापन करण्यात आला आहे.

या विशेष कक्षाचे प्रमुख हे अध्यक्ष म्हणून पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त काम पाहतील. तर जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सदस्य म्हणून तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सदस्य-सचिव म्हणून काम करतील, असं शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसंच विशेष कक्षाचे कामकाज हाताळण्याकरीता आवश्यक मनुष्यबळ संबंधित पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांचेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

सदर विशेष कक्षासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या सर्व बैठकांचे नियोजन करणे, बैठकीचे इतिवृत्त तयार करणे, सर्व रेकॉर्ड संचयन करणे इत्यादी जबाबदारी सदस्य-सचिव यांचेद्वारे पार पाडण्यात येईल. विशेष कक्ष त्यांच्याकडे प्राप्त प्रकरणे, संवेदनशील प्रकरणे याबाबत त्रैमासिक आढावा घेऊन त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करेल.

विशेष कक्ष (Special Cell) आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांबाबत तक्रार प्राप्त होताच सर्वप्रथम जोडप्याच्या वयाबाबतची माहिती घेऊन ते अल्पवयीन नाहीत याबाबत खात्री करण्यात यावी. त्यानंतर खालीलप्रमाणे कार्यवाही विशेष कक्ष म्हणून करता येणार आहे.

संबंधितांच्या तक्रारीची नोंद घेण्यात येऊन त्याबाबत चौकशी सुरु करण्यात यावी. आणि तक्रारीबाबतची तथ्ये विचारात घेऊन त्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना अवगत करण्यात यावे. तसंच जोडप्यास सुरक्षागृहाची आवश्यकता असल्यास किंवा त्याबाबत जोडप्याने मागणी केल्यास त्यांच्याकरीता सुरुवातीला एका महिन्याकरीता अल्पदरात सुरक्षागृहाची व्यवस्था करण्यात यावी. त्यानंतर संभाव्य धोक्याचा मासिक आढावा घेऊन प्रकरणानुसार त्यांना जास्तीत जास्त सहा महिण्यांपर्यंत सुरक्षागृहाची सुविधा देण्यात यावी.

सदर सुरक्षागृहास पोलीस सुरक्षा पुरविण्याची सूचना सुद्धा यात करण्यात आली आहे. तसंच आवश्यकतेनुसार अथवा जोडप्याने इच्छा व्यक्त केल्यास त्यांना देखील पोलीस सुरक्षा उपलब्ध करून द्यावी, असंही यात म्हटलं आहे.

पोलीसांनी जोडप्यांपैकी कोणीही अल्पवयीन असल्याचे आढळून आल्यास त्याने किंवा तिने स्वेच्छेने एकमेकांना साथ दिली आहे की नाही किंवा अशा अल्पवयीन व्यक्तीच्या संदर्भात बेपत्ता, अपहरण, अपनयन प्रकरण नोंदवले गेले आहे की नाही हे तपासावे. अल्पवयीन व्यक्तीची सुरक्षा, कायदेशीर जबाबदाऱ्या आणि पालकांचे हक्क यांचा समतोल राखून पोलीसांनी प्रकरण अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळून योग्य ती कारवाई करावी.

यात पोलिसांनी वयाची पडताळणी करून बाल कल्याण मंडळाला कळवावे, प्रकरणाचे प्रभावीपणे निराकरण होईपर्यंत अल्पवयीन व्यक्तींना त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तात्पुरते सुरक्षागृहात ठेवावे, संबंधित व्यक्तींच्या पालकांना याबाबत सुचित करून समुपदेशनासाठी बोलविण्यात यावे. तसंच जर अल्पवयीन व्यक्तीने घरात गैरवर्तन किंवा घरगुती हिंसाचाराचा आरोप केला असेल तर पोलीस अशा आरोपांची चौकशी करतील, असंही शासन निर्णयात म्हटलं आहे.

तसंच अल्पवयीन व्यक्तीला तिच्या पालकांकडे पाठवावयाचे किंवा सुरक्षागृहात ठेवायचे याबाबतचा निर्णय तसेच अल्पवयीन व्यक्तीचे हित व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणते सुरक्षात्मक उपाय करावे याबाबत बालकल्याण समिती निर्णय घेईल, जर अल्पवयीन व्यक्ती 16 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर तिचे मत विचारात घेतले जाईल, असंही यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

आपात्कालीन परिस्थितीत संकटात आणि तणावाखाली असलेल्या जनतेच्या तक्रारींसाठी राज्यामध्ये डायल-112 ही आपात्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा कार्यान्वित आहे. याच हेल्पलाईनवर आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांबाबत प्राप्त सर्व तक्रारींची माहिती तात्काळ विशेष कक्षास उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी सूचना या शासन निर्णयातून करण्यात आली आहे.

शिवाय, जोडप्यांना संरक्षणाची गरज असल्यास त्यांना जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये जाण्याची सूचना देण्यात यावी.

याबाबत जोडप्यांची सुरक्षा लक्षात घेता 112 या क्रमांकावर आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेकडे आलेल्या माहितीबाबत गुप्तता राखण्याचंही या निर्णयात म्हटलं आहे.

यासाठी सदर हेल्पलाईन मध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांकरीता उपलब्ध असलेल्या सुविधांची माहिती देण्याकरीता पोलीस विभागाव्दारे वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात यावे, असंही यात म्हटलं आहे.

कोणतेही जोडपे तक्रार घेऊन सर्वप्रथम पोलीस स्टेशनला आले तर त्यांच्या जीवितास असणारा धोका लक्षात घेऊन त्यांना तातडीने सुरक्षा देण्यात यावी आणि त्याबाबत संबंधित विशेष कक्षास तात्काळ कळवावं अशी सूचना यात करण्यात आली आहे.

संकटग्रस्त तरुण-तरुणी किंवा जोडप्यांबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास अथवा त्यासंबंधी स्वतंत्र स्त्रोतांकडून माहिती प्राप्त झाल्यास, त्याबाबतची प्राथमिक चौकशी करुन घटनेची सत्यता तसेच जोडप्याच्या जीवितास असलेल्या धोक्यांची तीव्रता तपासून पोलीस उपअधीक्षक किंवा सहायक पोलीस आयुक्त यांनी त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांना तात्काळ किंवा कोणत्याही परिस्थितीत एक आठवड्या पेक्षा जास्त नाही इतक्या कालावधीत सादर करावा.

उपरोक्त प्राप्त अहवालाच्या अनुषंगाने संबंधित पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त सदर प्रकरणी तात्काळ प्रथम खबरी अहवाल (FIR) नोंद करण्याबाबत तसेच आवश्यकता असल्यास भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता कलम 170 अन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई करणेबाबत संबंधित कार्यक्षेत्राचे पोलीस उप-अधीक्षक किंवा सहायक पोलीस आयुक्त यांना निर्देश देतील.

तसंच संबंधित पोलीस उप-अधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांनी सदर गुन्ह्यांच्या तपासाच्या प्रगतीचे व्यक्तीशः पर्यवेक्षण करून दाखल गुन्ह्याचा तपास तार्किकदृष्ट्या तातडीने पूर्ण होईल (Logical End) याबाबत दक्षता घ्यावी.

आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षित आवास मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे सुरक्षागृहाची व्यवस्था करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

सुरक्षागृहासाठी काही पर्याय या शासन निर्णयात सुचवण्यात आले आहेत. यानुसार,

1) प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय विश्रामगृहाच्या ठिकाणी आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षित आवास मिळणेकरीता एक कक्ष आरक्षित ठेवण्यात यावा.

2) अपरिहार्य कारणास्तव कक्ष उपलब्ध न झाल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या अथवा तालुक्याच्या ठिकाणी रिक्त शासकीय निवासस्थान देण्यात यावे.

3) वरील दोन्ही बाबी शक्य नसल्यास खाजगी निवासस्थान भाडेतत्वावर घेण्यात येऊन उपलब्ध करुन देण्यात यावे.

सुरक्षागृहांच्या प्रयोजनासाठीचा खर्च सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या तरतुदींतून भागविण्यात यावा तसंच सुरक्षागृहांचे सनियंत्रण सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागामार्फत करण्यात यावे, असंही मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

सुरक्षागृहासाठी काही अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. यानुसार, जोडप्यांना सुरक्षागृहात प्रवेश देताना कागदपत्रांची तपासणी करुनच प्रवेश देण्याची सूचना आहे. यात वयाचे प्रमाणपत्र, स्वत:च्या मर्जीने आणि कोणत्याही दबावाविना नातेसंबंध प्रस्थापित करत किंवा केला असल्याबाबत जोडप्यांचे स्वयंघोषणा पत्र, याचा समावेश करण्यात आला आहे.

तसंच, विवाहित जोडप्यांस सुरवातीला कमाल 30 दिवसांकरीता नाममात्र शुल्कावर सुरक्षागृहाची सुविधा पुरविण्यात यावी. आणि त्यानंतर जोडप्यांस असणा-या धोक्याचा मासिक आढावा घेऊन जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने मुदतवाढ देण्यात यावी, असंही यात म्हटलं आहे.

तसंच अविवाहित जोडप्यांस विवाहापूर्वी 30 दिवस आणि विवाहानंतर 15 दिवसांकरीता नाममात्र शुल्कावर सुरक्षागृहाची सुविधा पुरविण्यात यावी. त्यानंतर जोडप्यांस असणा-या धोक्याचा मासिक आढावा घेऊन जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने मुदतवाढ देण्यात यावी. अविवाहित जोडप्यांस एकत्र न ठेवता त्यांना स्वतंत्र कक्षात ठेवण्यात यावे, असंही यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

जोडप्यांची वैयक्तीक पसंती गृहीत न धरता त्यांची सुरक्षितता, कामाचे ठिकाण या बाबींचा विचार करुन सुरक्षागृह उपलब्ध करुन देण्यात यावे. सुरक्षागृहांची तरतूद आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना असलेला धोका लक्षात घेऊन सुरक्षित आवास पुरविण्याबाबत केलेली तात्पुरती सोय असून, जोडप्यांना असणा-या धोक्याचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यांना सुरक्षागृहाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

तसंच प्रत्येक जिल्ह्यात किमान कार्यकारी अभियंता दर्जाचा अधिकारी यांस सुरक्षागृहातील व्यवस्थेकरीता नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात यावे. सुरक्षागृहांची अद्ययावत माहिती सबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी किंवा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी.

राज्य किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे सदर प्रकरणातील जोडप्यांना मोफत कायदेशीर सुविधा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. आवश्यकतेप्रमाणे, जोडप्यास समुपदेशनाची तसेच विवाह नोंदणी सेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सुरक्षागृहाद्वारे कार्यवाही करण्यात यावी.

सर्वोच्च न्यायालयाने शक्तीवाहिनी विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर याचिकेत 27 मार्च 2018 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हांतर्गत निर्माण करण्यात एलेल्या संस्थात्मक यंत्रणा स्पेशल सेल आणि सुरक्षा हाऊस तसंच यासंदर्भात न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आंदेशांची अंमलबजावणी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने त्रैमासिक आढावा घेत त्याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करण्याबाबतही या शासन निर्णयात स्पष्ट केलं आहे.

या परिपत्रकातील तरतूदींची अंमलबजावणी करण्याबाबत पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस घटकांना सूचना कराव्यात तसंच याबाबत दर तीन महिन्यांनी आढावा घेण्यात यावा आणि याचा वार्षिक अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा.

प्रकरण काय होतं?

वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "ही चांगली सुरुवात आहे. ही केस कोर्टात होती. यानंतर हे झालेलं आहे. जर याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली तर अनेकांना याचा फायदा होईल."

या खटल्यासंदर्भात बोलताना मिहिर देसाईंनी सांगितलं की, "एक महिला आणि एका पुरुषाला लग्न करायचं होतं. ते वेगवेगळ्या धर्मातून होते. त्यांना आपल्या कुटुंबापासून भीती होती. म्हणून आम्ही त्यांच्या सुरक्षेसाठी कोर्टात गेलो होतो. त्यांना स्पेशल मॅरेज अक्टअंतर्गत लग्न करायचं होतं. नाहीतर त्यांच्याविरोधात हिंसा होण्याचा धोका असण्याची शक्यता होती. त्यावेळी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा उल्लेख केला होता. यात म्हटलं होतं की प्रत्येक राज्याला प्रत्येक जिल्ह्यात सेफ हाऊस करायला हवं, जिथे सुरक्षेसाठी ते येऊ शकतात. थोडावेळासाठी ते तिकडे राहू शकतात.

"आम्ही सांगितलं की सर्वोच्च न्यायालयाचाही हा निकाल आहे, पण महाराष्ट्रात राज्य सरकारने यावर काही केलं नाहीय. हे केलं गेलं पाहिजे. त्या जोडप्याला सुरक्षा मिळाली आणि त्यांचा विवाह देखील झाला. पण कोर्टाने राज्याला विचारलं की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे तर तुम्ही का करत नाहीय? मग त्यांना राज्य सरकारने सांगितलं की, तुम्ही काही धोरणात्मक निर्णय घ्या, मग हा जीआर आलेला आहे."

'आपल्याला फसवलं जाणार नाही असा विश्वास निर्माण होणं गरजेचं'

महाराष्ट्रात अंधश्रद्ध निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून सातारा येथे आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी सेफ हाऊस चालवलं जातं.

राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या या गाईडलाईन्सबाबत बोलताना 'अंनिस'च्या मुक्ता दाभोळकर यांनी सांगितलं, "या मार्गदर्शक सूचनांची निश्चितच गरज होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना सेफ हाऊसबाबत निर्देश दिले होते. याला प्रतिसाद देत सरकारने हे केलेलं आहे. परंतु, सरकारी विश्रामगृह किंवा सर्कीट हाऊसेस यापेक्षा अशा जोडप्यांसाठी स्वतंत्र सेफ हाऊस करणं गरजेचं आहे, असं वाटतं. कारण सरकारी विश्रामगृह ही शहरात वर्दळीच्या ठिकाणी असतात. आणि जोडप्यांना घरातल्यांचाच किंवा त्यांच्या नातेवाईकांचाच सुरुवातीला धोका असतो. यामुळे सरकारी विश्रामगृहापेक्षा स्वतंत्र सोय व्हावी."

मुक्ता दाभोळकर पुढे सांगतात, "जिल्हा पातळीवर समिती स्थापन होत आहे हे चांगलं आहे. पण तालुका पातळीवर सुद्धा समिती हवी. सेफ हाऊसबाबत मार्गदर्शन करण्याची 'अंनिस'ची तयारी आहे. आम्ही सुद्धा पोलिसांना लूपमध्ये ठेऊनच काम करत असतो. कारण अनेकदा संबंधितांना धोका असतो. यामुळे पोलिसांची यातील भूमिका महत्त्वाची आहे.

"यात समितीच्या बैठका वेळेवर होणं, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालणंही गरजेचं आहे. कारण जोडप्यांना आपल्याला फसवलं जाणार नाही किंवा उघडं पाडलं जाणार नाही असा विश्वास निर्माण व्हायला हवा. तसंच यात सरकारी यंत्रणेसोबतच सरकारव्यतिरिक्तही यंत्रणा हवी असं वाटतं."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)