राजस्थानात 5 मुलींवर बलात्कार, फोटो-व्हीडिओंद्वारे ब्लॅकमेल; कसं उघडकीस आलं प्रकरण?

राजस्थानमधील अजमेरमध्ये पाच विद्यार्थिनींवर कथितरित्या बलात्कार आणि त्यानंतर ब्लॅकमेल करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आज एक मार्चला हिंदुत्ववादी संघटनांनी 'अजमेर बंद'ची हाक दिली आहे.

आज सकाळपासूनच इथे बाजार, शाळा-कॉलेज आणि सर्व प्रकारची दुकाने बंद आहेत.

या बंदला व्यापारी संघटनांनीही पाठिंबा दिली आहे. यापूर्वी 28 फेब्रुवारीला अजमेर विभागातील किशनगड, भिलवाडा आणि बेवार जिल्ह्यात हिंदू संघटनांनी रॅली काढली होती.

अजमेर विभागातील बेवार जिल्ह्यातील विजयनगर पोलीस ठाण्यामध्ये गेल्या 16 फेब्रुवारीला तीन एफआयआर दाखल झाल्या. या एफआयआरमध्ये शालेय वयातील पाच अल्पवयीन विद्यार्थिनींना ब्लॅकमेल करण्यात आल्याचा आरोप तसेच त्यांच्यावर बलात्कार आणि धर्मांतरण करण्यासाठी दबाव निर्माण करण्यात आल्याचाही आरोप झाला आहे. या आरोपांसहित इतरही अनेक आरोप करण्यात आले आहेत.

स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये माजी नगरसेवकासहित 12 जणांना अटक केली आहे. यामध्ये तीन अल्पवयीन आरोपींचा समावेश आहे.

पोलिसांनी काय सांगितलं?

स्थानिक कोर्टाच्या आदेशानंतर आठ आरोपींची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे तर माजी नगरसेवक हाकिम कुरेशी यांना पोलिसांनी रिमांडमध्ये घेतलं आहे.

या प्रकरणातील तीन अल्पवयीन आरोपींना सध्या बालसुधारगृहात दाखल करण्यात आलं आहे. मात्र, या प्रकरणात हिंदू संघटना आक्रमक होत चालल्या आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

विजयनगर पोलीस ठाण्याचे प्रमुख करण सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, "सोळा तारखेला तीन एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात पाच अल्पवयीन पीडिता आहेत. त्या सर्व एकाच शाळेतील विद्यार्थीनी आहेत."

पोलिसांनी या पीडित मुलींच्या नातेवाईकांच्या तक्रारीनंतर भारतीय न्याय संहितेच्या अनेक कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच, पॉक्सो कायद्याअंतर्गतही एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणातील तपास अधिकारी पोलीस उपअधिक्षक एसपी सज्जन सिंह यांनी म्हटलं की, "या प्रकरणामध्ये आम्ही बारा जणांना अटक केली आहे. यातील तीन अल्पवयीन आरोपींना आम्ही कोर्टाच्या आदेशानुसार बालसुधारगृहामध्ये पाठवलं आहे. माजी नगरसेवक हाकिम कुरेशी आरोपी असून त्यांना रिमांडमध्ये घेण्यात आलं आहे. इतर आठ आरोपींची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली आहे."

आतापर्यंतच्या तपासामध्ये किती पीडिता आढळल्या आहेत तसेच या प्रकरणातील पीडितांची संख्या आणखी वाढू शकते का, या प्रश्नांवर सज्जन सिंह यांनी म्हटलं की, "पाच पीडितांनी आपल्या कुटुंबीयांसमवेत पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन तक्रार दाखल केली आहे. आतापर्यंत झालेल्या तपासानुसार, या प्रकरणातील पीडितांची संख्या वाढण्यासारखं काहीही समोर आलेलं नाहीये."

मात्र, फोटो-व्हीडिओंच्या माध्यमातून ब्लॅकमेल करणं तसेच धर्मांतरणासाठी दबाव निर्माण करण्यात आल्याचाही आरोप या प्रकरणातील पीडित मुलींनी केला आहे.

राज्यपाल म्हणतात, 'इथून पुढे हे चालणार नाही'

राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही या गंभीर प्रकरणाबाबत मौन बाळगून असल्याचं दिसतंय. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मांकडून या प्रकरणाबाबत अद्याप तरी कोणतंही वक्तव्य समोर आलेलं नाहीये.

माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी 18 फेब्रुवारी रोजी 'एक्स'वर मीडिया रिपोर्ट्सचा हवाला देत लिहिलंय की, "भाजपच्या सत्ताकाळात असुरक्षिततेमुळे आता मुलींना घरातून बाहेर पडणंही बंद होणार आहे का?"

दुसऱ्या बाजूला, राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी 23 फेब्रुवारी रोजी झुंझुनू जिल्ह्यातील नवलगडमध्ये एका खासगी शाळेच्या कार्यक्रमामध्ये या प्रकरणावर भाष्य केलंय. त्यांनी प्रतिक्रिया देताना असा दावा केला आहे की, या विद्यार्थीनी हिंदुत्ववादी संघटनेशी निगडीत होत्या म्हणून त्यांना टार्गेट करण्यात आलं आहे.

पुढे राज्यपाल बागडे यांनी असा सवाल केला की, "त्या मुली हिंदुत्ववादी संघटनेशी निगडीत होत्या म्हणून तुम्ही त्यांना टार्गेट करत आहात. हे चालणार नाही. आता इथून पुढे हे चालणार नाही, हे लक्षात घ्या."

या बातम्याही वाचा:

कसं उघडकीस आलं प्रकरण?

मसूदाचे पोलीस उपअधिक्षक आणि या प्रकरणाचे तपास अधिकारी सज्जन सिंह सांगतात की, "पीडितांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या एफआयआरनंतरच हे प्रकरण उघडकीस आलं आहे."

यातील एका पीडितेच्या वडिलांनी पोलिसांकडे तक्रार करत म्हटलं आहे की, "पंधरा फेब्रुवारी रोजी त्यांची मुलगी घरी अभ्यास करत होती. मी अचानक तिच्या खोलीत गेलो तेव्हा ती फोनवर आरोपीसोबत बोलत होती. मला पाहून ती घाबरली आणि तिने फोन कट केला."

"फोन कट केल्यानंतर लुकमानने (आरोपी) सलग पंधरा ते वीसवेळा कॉल केले. मी माझ्या मुलीला फोन उचलून त्याच्यासोबत बोलण्यास सांगितलं. त्या आरोपीने माझ्या मुलीला अपशब्द वापरले तसेच तातडीने न भेटल्यास फोटो आणि व्हीडिओ व्हायरल करण्याची धमकीही दिली."

"पीडितेच्या वडिलांनी आपल्या घाबरलेल्या मुलीला लुकमानने सांगितलेल्या ठिकाणी पाठवलं आणि ते स्वत: तिचा पाठलाग करत तिथे पोहोचले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या मुलीला सोडवलं आणि घरी आणून तिची चौकशी केली तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आलं."

या पीडितेच्या वडिलांनी आपल्या मुलीकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर असा दावा केला आहे की, "लुकमान दबाव निर्माण करुन मुलींना हॉटेल वा कॅफेमध्ये घेऊन जायचा आणि शारीरिक शोषण करायचा. शारीरिक शोषण करण्यासाठी तिच्या मैत्रिणींना भेटवण्यासाठीही दबाव निर्माण करायचा."

पुढे त्यांनी असंही सांगितलं की, "मुलीने याबाबत सांगितलं तेव्हा आम्ही तिच्या मैत्रिणींच्या कुटुंबीयांना संपर्क केला. तेव्हा आम्हाला समजलं की, त्यांच्यासोबतही अशाच प्रकारचं लैंगिक शोषण झालं आहे."

आरोपीच्या कुटुंबीयांची प्रतिक्रिया

या प्रकरणातील आरोपींच्या कुटुंबीयांशी अद्याप संपर्क होऊ शकलेला नाहीये. दुसऱ्या बाजूला आरोपीच्या घरांना अवैध ठरवून विजयनगर नगरपालिकेने आरोपींच्या कुटुंबीयांना नोटीस दिली आहे. ठरवून दिलेल्या कालावधीपर्यंत कागदपत्रे सादर न केल्यास त्यांच्या घरांवर कारवाई करण्यात येईल, असंही या नोटीशीमध्ये लिहिलं आहे.

या नोटिशीच्या विरोधात आरोपीच्या कुटुंबीयांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे वकील सय्यद सआदत अली यांनी ही माहिती दिली आहे.

त्यांनी सांगितलं की, "सोळा तारखेला एफआयआर दाखल झाला आहे. मात्र, आतापर्यंत आम्हाला एफआयआरची कॉपी देण्यात आलेली नाहीये. एसपींच्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या आधारावरच आम्ही पुढे जात आहोत. एकीकडे, ज्या कॅफेमध्ये घेऊन जाण्यात आलं त्या कॅफे चालवणाऱ्याला अटक करण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे. तर दुसरीकडे, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या कुटुंबीयांचं घर तोडण्यासाठी नोटीस देण्यात आली आहे आणि कागदपत्रेही मागण्यात आली आहेत."

हिंदू संघटनांचा विरोध सुरुच

हे प्रकरण समोर आल्यापासून अजमेर विभागासहित इतर भागामध्ये हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झालेल्या आहेत. त्यांच्याकडून या घटनेच्या विरोधात सातत्याने रॅली काढण्यात येत आहेत. तसेच आंदोलन करुन 'बंद'चीही हाक देण्यात येत आहे.

पोलीस प्रशासनाला निवेदनं देऊन या प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. अजमेरच्या पॉक्सो कोर्टात साक्ष सुरू असताना वकिलांनीही पोलीस संरक्षणात आणलेल्या आरोपींना मारहाण केली.

वैदेही महिला जागृती संस्थेने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांच्या नावे निवेदन देऊन फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये हा खटला चालवण्याची तसेच विद्यार्थिनींचं कौन्सेलिंग करण्याची मागणी केली आहे.

या संस्थेच्या उपाध्यक्ष शोभा गौतम म्हणतात की, "आपल्याकडे कायदे तर आहेत मात्र त्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाहीये. कायद्याची अंमलबजावणी या पद्धतीने व्हायला हवी की आरोपींच्या मनात जरब बसली पाहिजे. या प्रकरणातील आरोपींना या प्रकारे शिक्षा दिली जावी की, इतर गुन्हेगारांना संदेश जाईल आणि अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही."

विप्र सेनाचे राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी यांचा असा दावा आहे की, फक्त पाचच नव्हे तर पीडितांचा संख्या याहून अधिक आहे. ते म्हणतात की, "अद्याप आणखीही पीडित मुली आहेत ज्या भीती आणि लाजेखातर पुढे येऊ शकत नाहीयेत."

विश्व हिंदू परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक यांनी या घटनेतील दोषींना कठोरातील कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.

तीन दशकाआधी अजमेर ब्लॅकमेल रेप कांडमध्येही असंच काहीसं घडलं होतं. तेव्हाही शाळा-कॉलेजच्या मुलींशी मैत्री करुन त्यांना अश्लील फोटो आणि व्हीडिओंच्या माध्यमातून ब्लॅकमेल करुन गँगरेप केल्याचं प्रकरण उघडकीस आलं होतं.

बेवारमध्येही याच प्रकारे अल्पवयीन शालेय मुलींना ब्लॅकमेल करण्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. त्यामुळे ही दोन्हीही प्रकरणं एकसारखीच मानली जात आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)