व्हेनेझुएलानंतर ट्रम्प प्रशासनाच्या निशाण्यावर ग्रीनलँड? 'त्या' फोटोवरुन काय वाद सुरु झालाय?

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर हल्ला करुन राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेतल्यानंतर आता डोनाल्ड ट्रम्प यांचं पुढील लक्ष्य ग्रीनलँड असू शकतं असं बोललं जात आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जवळचे आणि त्यांच्या प्रशासनातील सर्वात प्रभावशाली सहकारी स्टीफन मिलर यांच्या पत्नी केटी मिलर यांनी शनिवारी (3 जानेवारी) रात्री उशिरा 'एक्स'वर ग्रीनलँडबाबत एक पोस्ट केली, ज्यावर डेन्मार्कने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

स्टीफन मिलर हे ट्रम्प प्रशासनात डेप्युटी चीफ ऑफ स्टाफ आहेत. त्यांच्या पत्नी केटी मिलर यांनी व्हेनेझुएला ऑपरेशननंतर 'एक्स'वर डेन्मार्कच्या अर्धस्वायत्त प्रदेश असलेल्या ग्रीनलँडचा एक फोटो पोस्ट केला.

या चित्रात ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या झेंड्यात दाखवण्यात आले आहे आणि त्यावर फक्त एकच शब्द लिहिला आहे – 'लवकरच'.

केटी मिलर यांच्या या पोस्टवर डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडमधील नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.

डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना ग्रीनलँड ताब्यात घेण्यासंदर्भातील 'धमक्या देणं थांबवावं' असं म्हटलं आहे.

डेन्मार्कची तीव्र प्रतिक्रिया

ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन यांनी केटी मिलर यांची ही पोस्ट 'अपमानास्पद' असल्याचं म्हटलं आहे.

त्यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "राष्ट्र आणि लोक यांच्यातील संबंध परस्पर आदर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित असतात. आमचा दर्जा आणि अधिकारांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रतीकात्मक इशाऱ्यांवर नाही."

त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, "यामुळे घाबरुन जाण्याची किंवा चिंता करण्याची काहीही गरज नाही. आमचा देश विक्रीसाठी नाही आणि आमचे भविष्य सोशल मीडिया पोस्टवर ठरत नाही."

अमेरिकेतील डेन्मार्कचे राजदूत जेस्पर मोएलर सोरेन्सन यांनी रविवारी केटी मिलर यांच्या पोस्टची लिंक शेअर करत लिहिलं की, "आम्हाला डेन्मार्कच्या प्रादेशिक अखंडतेचा पूर्ण सन्मान अपेक्षित आहे."

डेन्मार्कच्या राजदूतांनी केटी मिलर यांच्या पोस्टला उत्तर देताना 'मैत्रीपूर्ण आठवण' करुन दिली. त्यांनी लिहिलं की, त्यांचा देश नाटोचा सदस्य आहे आणि त्यांनी 'आर्क्टिक सुरक्षेसाठीचे प्रयत्न मजबूत केले आहेत', तसेच या संदर्भात अमेरिकेसोबत मिळून काम केले आहे.

सोरेन्सन यांनी लिहिले, "आम्ही जवळचे सहकारी आहोत आणि पुढेही अशाच प्रकारे एकत्र काम करत राहिलं पाहिजे."

ग्रीनलँडसाठी ट्रम्प यांची महत्त्वाकांक्षा ही काही नवीन नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा ग्रीनलँडचा अमेरिकेत समावेश करण्याबाबत विधानं केली आहेत.

या दिशेने त्यांच्या सरकारकडून उचलण्यात आलेल्या पावलांमुळे डेन्मार्क आणि युरोपीय युनियन दोघेही नाराज आहेत. गेल्या महिन्यात 22 डिसेंबर रोजी ट्रम्प यांनी डॅनिश प्रदेशात एक राजदूताची नियुक्ती केली होती.

ट्रम्प यांनी असंही म्हटलं होतं की ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा ताबा असला पाहिजे. कारण ते अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी खूपच आवश्यक आहे.

कोण आहेत स्टीफन मिलर?

स्टीफन मिलर हे ट्रम्प यांच्या धोरणांमागील मुख्य रणनीतीकार मानले जातात. ते ट्रम्प यांना कठोर इमिग्रेशन धोरणावर आणि देशांतर्गत अजेंड्यावर सल्ला देत असतात.

बीबीसी प्रतिनिधी एटाहॉल्पा अमेराईज यांच्या मते, ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन धोरणामागे जर कोणी सूत्रधार असेल तर ते स्टीफन मिलर आहेत.

ट्रम्प यांनी दुसरा कार्यकाळ ज्या दिवशी स्वीकारला, त्याच दिवशी त्यांनी ज्या कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षऱ्या केल्या, त्यावर मिलर यांच्या स्वाक्षऱ्या आधीच होत्या. या आदेशांमध्ये जन्मसिद्ध नागरिकत्व रद्द करणे आणि दक्षिण सीमेवर राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करणे यांचा समावेश होता.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात स्टीफन मिलर यांचा प्रभाव झपाट्याने वाढला असून, ते ट्रम्प यांचे सर्वात निष्ठावान सहकारी मानले जाऊ लागले आहे.

स्टीफन मिलर यांच्या पत्नी केटी मिलर या ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात होमलँड सिक्योरिटी विभागात डेप्युटी प्रेस सेक्रेटरी होत्या.

यानंतर त्यांनी तत्कालीन उपराष्ट्राध्यक्ष माइक पेंस यांच्यासाठी कम्युनिकेशन डायरेक्टर म्हणून काम केलं तसेच त्यांच्या प्रेस सेक्रेटरीची भूमिकाही बजावली.

ग्रीनलँडबद्दल ट्रम्प यांची भूमिका काय?

शनिवारी ट्रम्प यांनी अमेरिकन सैन्याला व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसवर हल्ला करण्याचे आणि व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना पकडण्याचे आदेश दिले तेव्हा अमेरिकेच्या युरोपीय मित्रांना धक्का बसला. मादुरो सध्या न्यूयॉर्कमध्ये अमेरिकेच्या ताब्यात आहेत.

ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की, अमेरिका आता अनिश्चित काळासाठी व्हेनेझुएलाला 'चालवेल' आणि तेथील तेल साठ्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करेल.

ग्रीनलँडच्या बाबतीत ट्रम्प सातत्याने दावा करत आले आहेत की, डेन्मार्कच्या या प्रदेशाला अमेरिकेचा भाग बनवणं हे अमेरिकेच्या 'राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताचे' असेल, कारण हा प्रदेश आर्क्टिकमध्ये रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी आहे.

'द अटलांटिक' या मासिकाने फोनवरून ट्रम्प यांना ग्रीनलँडबाबत प्रश्न विचारला असता, ट्रम्प म्हणाले, "आम्हाला ग्रीनलँड हवा आहे, नक्कीच हवा आहे. संरक्षणासाठी ते आवश्यक आहे."

वृतसंस्था रॉयटर्सनुसार, रविवारी मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी म्हटलं की, व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रोड्रिग्ज जर आमच्याशी सहमत नसतील तर त्यांना त्यांना मादुरोपेक्षाही मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.

तर, व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रोड्रिग्ज यांनी मात्र आपण कोणत्याही परिस्थितीत देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांचं रक्षण करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

ग्रीनलँड : रेअर अर्थचा खजिना

ग्रीनलँडचं क्षेत्रफळ जवळपास 21 लाख चौरस किलोमीटर असलं तरी तिथली लोकसंख्या फक्त 57 हजार आहे.

अनेक प्रकारची स्वायत्तता असलेल्या ग्रीनलँडची अर्थव्यवस्था डेन्मार्ककडून दिल्या जाणाऱ्या सब्सिडीवर अवलंबून आहे. ग्रीनलँड हे किंगडम ऑफ डेन्मार्कचा एक भाग आहे.

ग्रीनलँडच्या 80 टक्के भूभागावर जवळपास 4 किलोमीटर जाडीचा कायमस्वरुपी बर्फाचा थर असतो.

ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांची ही महत्त्वाकांक्षा नवीन नाही. 2019 मध्ये त्यांनी ही एक उत्तम अशी 'रिअल इस्टेट डील' ठरेल, असं म्हटलं होतं.

ग्रीनलँडमध्ये विपुल खनिज संपत्ती आहे. बॅटरी आणि हाय-टेक उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अनेक दुर्मिळ खनिजांचा मोठा साठा ग्रीनलँडमध्ये आहे.

गेल्या वर्षी जानेवारीत मिशिगन विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि भूगर्भशास्त्रज्ञ अ‍ॅडम सायमन यांनी बीबीसी न्यूज ब्राझीलला सांगितलं होतं की, ग्रीनलँडमध्ये जगातील दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांपैकी एक चतुर्थांश किंवा सुमारे 1.5 दशलक्ष टन खनिजे असू शकतात

रेअर अर्थच्या बाबतीत सध्या चीनचं जगभरात वर्चस्व असून, ग्रीनलँडमधील खाण कंपन्यांमध्येही त्याची गुंतवणूक आहे. चीन अनेक वर्षांपासून ग्रीनलँडमधील आपली उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

चिनी बांधकाम कंपन्यांनी ग्रीनलँडमध्ये किमान दोन विमानतळ उभारण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र अमेरिकेच्या दबावामुळे ते शक्य झालं नाही, असं मानलं जातं.

अमेरिकेला चीन हा आपला मुख्य प्रतिस्पर्धी वाटतो आणि या स्पर्धेत ग्रीनलँड हा एक नवा मोर्चा बनला आहे.

व्हेनेझुएलाशी युद्ध नाही – मार्को रुबिओ

व्हेनेझुएलावर कारवाई करण्यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने काँग्रेसची मंजुरी घेतलेली नव्हती आणि यावर अमेरिकेतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

मंजुरीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी एबीसी न्यूजला सांगितलं की, "हे आवश्यक नव्हतं, कारण तो हल्ला नव्हता."

त्यांनी म्हटलं की, "जर काँग्रेसला आधी कल्पना देण्यात आली असती, तर ऑपरेशन संकटात सापडलं असतं. ट्रम्प म्हणाले, "काँग्रेसमधून माहिती लीक होण्याची शक्यता असते. ते चांगलं झालं नसतं."

रुबिओ यांनी स्पष्ट केलं की अमेरिका व्हेनेझुएलाशी युद्ध करत नाहीये.

ते म्हणाले, "अमेरिकेकडे ड्रग्स आणणाऱ्या बोटी जप्त करण्याचं आणि कारवाई करण्याचं काम सुरूच राहील."

व्हेनेझुएलाचे नेतृत्व कोण करत आहे, असा प्रश्न विचारला असता रुबिओ म्हणाले की, अमेरिकेला "व्हेनेझुएलामध्ये बदल दिसण्याची अपेक्षा आहे", आणि त्यातील "सर्वात महत्त्वाचे" बदल ते असतील जे "अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे" असतील.

अमेरिकेवर येणाऱ्या धोक्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी सरकारची 'दबावाचे सर्व मार्ग' वापरण्याची तयारी असल्याचंही रुबिओ म्हणाले.

शनिवारी झालेल्या ऑपरेशननंतर लगेचच ट्रम्प यांनी फ्लोरिडामधील आपल्या मार-आ-लागो येथील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेत सांगितलं की, "जोपर्यंत आम्ही एक सुरक्षित, योग्य आणि न्याय्य सत्तांतर करत नाही, तोपर्यंत आम्ही या देशाचा कारभार चालवणार आहोत."

मात्र थिंक टँक चॅथम हाऊसचे आंतरराष्ट्रीय कायदा कार्यक्रमाचे संचालक मार्क वेलर यांनी बीबीसी लाइव्ह रिपोर्टर केटी विल्यम्स यांना सांगितलं की, "अंमली पदार्थांच्या संशयितांना पकडण्यासाठी किंवा "व्हेनेझुएलामध्ये लोकशाहीला चालना देण्यासाठी", आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार"बळाचा वापर करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नाही.

वेलर यांनी व्हेनेझुएलाला 'चालवण्याची' भाषा "अतिशय विचित्र" असल्याचं म्हटलं.

अमेरिकेच्या या कारवाईवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. चीनने मादुरो यांची तत्काळ सुटका करण्याची मागणी केली आहे.

तर, ख्रिश्चन धर्मगुरू पोप लिओ यांनी व्हेनेझुएलाच्या सार्वभौमत्वाची हमी देण्याचं आवाहन केलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)