नांदेडमधील सक्षम ताटेच्या हत्येनं बाबासाहेब आंबेडकरांचं 'ते' विधान सार्थ ठरवलं - ब्लॉग

नांदेडमधील सक्षम ताटे या युवकाच्या निर्घृण खुनामुळे महाराष्ट्र पुन्हा एकदा हादरला.

कुटुंब हा सर्वांसाठी प्रेम, जिव्हाळा, आत्मीयता, ओलावा असलेली संस्था आहे. विशेषत:, कौटुंबिक संबंध आत्यंतिक भावनिक आणि जिव्हाळ्याचे असतात. कुटुंबाविषयी जवळपास सर्वांच्याच मनात अशा प्रकारचं भावनिक आकलन असते.

तथापि, स्त्रियांच्या आणि तरुण मुलींच्या बाबतीत कुटुंब हे नेहमीच भावनिक आणि प्रेमाचे वसतिस्थान असेलच, असे नाही. विशेषत:, आंतरजातीय विवाहाप्रसंगी वेळी कुटुंबाचा भेसूर चेहरा हा समोर येतोच येतो.

कुटुंब ही केवळ जिव्हाळ्याची आणि समाजोपयोगी संस्था असू शकते. तथापि, ती तशी असतेच असे नाही. कुटुंब ही विशिष्ट अशा विषमतेने बाधित असलेल्या समाजातील एक महत्त्वाची सामाजिक संस्था आहे.

कुटुंबाचा उदयदेखील विविध प्रकारच्या विषमतेच्या उदयामध्ये दडलेला आहे. कुटुंबाचा उदय हा खाजगी मालमत्तेच्या उदयात दडलेला आहे; तसेच कुटुंब हे पितृसत्तेची उपज आहे.

भारतामध्ये मात्र कुटुंबाची निर्मिती जातिव्यवस्थेच्या पुनरुत्पादनासाठी करण्यात आली. भारतीय कुटुंब हे 'जातिकुटुंब' आहे; तर अशा कुटुंबातून जन्माला आलेले मुल हे 'जातिमुल' आहे.

समाजाचे पुनरुत्पादन म्हणजे समाजातील विषमतेचे पुनरुत्पादन असते. अशा विषमतेच्या पुनरुत्पादनामध्ये कुटुंब ही एक महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असते. भारतामध्ये आणि जगभरच विवाह ही संस्था एका अर्थाने हेटेरोनॉर्मेटिव्हिटीला (भिन्नलिंगीआदेशात्मकता) बळकटी आणत राहिलेली आहे.

बालकांची विशिष्ट अशी लिंगजाणीव ही कुटुंबातूनच आकारास येते. म्हणजे, विशिष्ट अशा 'मुलगा' व 'मुलगी' या भूमिकांना अनुरूप वर्तनबंध हे बालकं कुटुंबातच आत्मसात करतात.

कुटुंबाची निर्मिती ही विवाहसंस्थेच्या माध्यमातून होते. विवाहसंस्था ही पितृसत्ता, जातिव्यवस्था आणि आर्थिक विषमता यांकडून निश्चित केली जात असते.

अशावेळी, मुलींना विवाहाचा निर्णय नाकारून सामाजिक विषमतेच्या पुनरुत्पादनाची शाश्वती मिळविली जाते.

यासाठी जातिअंतर्गत सक्तीच्या विवाहाची योजना जातीसमाजात आखण्यात आलेली आहे. कोट्यवधी स्त्री-पुरुषांना हे सक्तीने सहन करावं लागलं.

'जात' कुटुंबाचे 'पावित्र्य'

भारतीय पारंपरिक समाजामध्ये 'घर' (खासगी क्षेत्र) आणि 'समाज' (सार्वजनिक क्षेत्र) यांमध्ये भेद केला जातो.

घर हे खाजगी किंवा पवित्र क्षेत्र मानले जातं. तसंच स्त्रियांसाठी घर हे सुरक्षित आणि अनुल्लंघनीय क्षेत्र समजले जातं. मुलींनी केवळ शिक्षण अथवा कौटुंबिक कारणांसाठी घराच्या बाहेर पडावं अन्यथा कुटुंबातील वडीलधार्‍या माणसांचा आदर करणे त्यांचाकडून अपेक्षित असतं.

विशेषत: विवाह ही बाब मुलीने निमूटपणे कुटुंबीयांकडून स्वीकारावी, अशीही अपेक्षा केली जाते. यातून जातिव्यवस्थेच्या पुनरुत्पादनाची शाश्वती मिळवली जाते.

तसंच जातिव्यवस्थेच्या निर्मितीची जबाबदारी ज्या कुटुंबसंस्थेवर ठेवण्यात आलेली आहे त्या कुटुंबसंस्थेच्या पुनरुत्पादनाचीदेखील शाश्वती मिळविली जाते.

कुटुंब आणि जात ह्या संस्था एकमेकींना घडवत आणि एकमेकींचे पुनरुत्पादन करत अस्तित्वात राहतात.

एका संस्थेचं अस्तित्व हे दुसर्‍या संस्थेचं कारण असतं. या संस्थेच्या पुनरुत्पादनाच्या प्रक्रियेला बाधा आली, तर हे प्रकरण हिंसक वळणावर जाऊ शकतं, हे अलीकडच्या काळात वाढत जाणाऱ्या आंतरजातीय विवाहातील हिंसेच्या घटनांवरून स्पष्टपणे पुढे आलेलं आहे.

नैसर्गिक बालकाचे 'जातिबालका'त रूपांतर होण्याची प्रक्रिया जात कुटुंबात आकारास येते. ही प्रक्रिया अतिशय सूक्ष्म व तरल अशा उपक्रमांमधून जाणते-अजाणतेपणे पण सातत्याने घडून येत असते.

जातीजातींचे पृथक सणसमारंभ, जातींचे कार्यक्रम, कर्मकांड, सोवळेओवळे व शुद्धाशुद्धीच्या कल्पनांमधून 'इतरेजन' यांची कल्पना बालकांवर ठसविली जाते.

'आपण' आणि 'ते' या हिंदोळ्यावर हे बालमन हेलकावे खात असतं. इतरेजनांचा अनुभव घेण्यापूर्वीच त्यांच्याविषयीच्या कठोर धारणा लहान मुलांमध्ये पक्क्या केल्या जातात. कुटुंबातील या जात व पितृसत्ताक सामाजिकरणाच्या प्रक्रिया या अभ्यासकांनी दुर्लक्षित ठेवल्या.

राजकीय पक्ष, आर्थिक प्रक्रिया, निवडणुका, जाती संघटना यांमुळेच जातिवाद असतो, अशा वरपांगी धारणांना लक्ष्य करूनच अभ्यासकांनी जातीचा अभ्यास केला.

परंतु अचानकपणे घडणाऱ्या 'ऑनर किलिंग' म्हणविल्या जाणार्‍या घटनेमागे खूप खोलवर दडलेल्या संस्थात्मक प्रक्रिया कार्यरत असतात, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

हे भान जेवढे सुस्पष्ट असेल तेवढी आधुनिकीकरणाच्या स्वीकृतीस आपण अधिक सज्ज होऊ!

आपले सार्वजनिक जीवन भारतीय संविधानाने निश्चित केलेल्या धर्मनिरपेक्ष कायद्याने जरी संचालित होत असले तरी आपले कौटुंबिक जीवन हे अजूनही संविधानपूर्ण काळातील जात-पितृसत्तेच्या नियम व नीतीने निर्धारित होत आहे.

कुटुंब हे जात-पितृसत्तेच्या पुनरुत्पादनासाठी कटिबद्ध आहे; तर भारतीय संविधान व्यक्तीचे जात-पितृसतानिरपेक्ष व्यक्तिमत्व घडविण्यास कटिबद्ध आहे.

अशावेळी, शिकूनसवरून मुली जेव्हा त्यांचा वैवाहिक जोडीदार निवडताना संविधानाने दिलेला नैसर्गिक अधिकार बजावू पाहतात तेव्हा तणाव निर्माण होतो.

'ऑनर किलिंग' म्हणविली जाणारी हिंसा या तणावाचे बीभत्स रूप केवळ आहे. खरा प्रश्न हा कुटुंबाच्या सन्मानाचा नसून तो जात-पितृसत्तेत निर्माण झालेल्या तणावाचा आहे.

नांदेडची घटना

"जातिव्यवस्था ही अशी कायदेशीर व्यवस्था आहे जिला बंदूकाच्या नळीवर कायम ठेवले जाते.", डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं हे विधान नांदेडमधील सक्षम ताटे या युवकाच्या हत्येने सार्थ ठरवले आहे.

दोन कुटुंब किंवा समाजांतील सौहार्दपूर्ण संबंध हे केवळ वरवरचं वास्तव असतं. जात-पितृसत्तेचं पुनरुत्पादन हे कुटुंबाचं प्राथमिक प्रयोजन अशा सौहार्दातून धोक्यात आलं, तर कुटुंबामागे दडलेली जात-पितृसत्ता तिचं खरंखुरं क्रूर रूप प्रदर्शित करते.

नांदेडची घटना आणि तामिळनाडूतील कावीन सेल्वागणेश या दलित तरुणाच्या हत्येमध्ये बरेच साम्य आहे. दोन्ही तरुण दलित होते.

दोन्ही प्रकरणांत तरुण-तरुणी बरीच वर्षे प्रेमात होते. दोन्ही खून हे मुलींच्या भावांनी निर्घृणपणे केले.

दोन्ही घटनांमध्ये मारेकरी कुटुंबीय ओबीसी या प्रवर्गातील होते. दोन्ही घटनांवेळी मुख्य राजकीय पक्षांनी मौन बाळगले.

दोन्ही प्रकरणांमध्ये मुख्य प्रवाही माध्यमांची भूमिका घटनेकडे दुर्लक्ष करणारी होती.

तमिळ माध्यमांनी काही प्रमाणात हत्या योग्य असल्याचे सूचक रिपोर्ट दिले, त्यानंतर सोशल मीडियावर सूरजित या खुन्याला 'थेवर वीरन' म्हणून गौरवले गेले; तर सक्षम ताटे प्रकरणात सक्षमची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी समोर ठेवून त्याच्या हत्येचं गौरवीकरण केलं गेलं.

जणू हत्येकरांनी जाती विशुद्धता व समुदायाची इज्जत राखली आहे. ताटे हत्याप्रकरणात सामाजिक माध्यमावरील चर्चा ही विवेक व सामंज्यासाची सीमा ओलांडून शिवराळ भाषा आणि पीडित तरुण-तरुणीविषयी घृणा प्रदर्शित करणारी होती.

महाराष्ट्र व तामिळनाडू ही भारतातील प्रगत राज्ये आहेत. आर्थिक व शैक्षणिक पातळ्यांवर ते आघाडीवर आहेत. या दोन राज्यांना अनुक्रमे महात्मा फुले आणि पेरियार यांचा वारसा आहे.

फुल्यांनी 'सत्यशोधक' विवाहाद्वारे तर पेरियारांनी 'सेल्फ-रिस्पेक्ट मॅरेज'द्वारे (सुयमरीयथाई थिरूमनाम) भारतीय संविधान निर्माण होण्यापूर्वीच आंतरजातीय विवाहांचा पुरस्कार केला होता.

ही दोन्ही राज्ये आता मात्र आंतरजातीय हिंसाचारात होळपळून निघत आहेत.

हिंसा थांबायला हवी

जातीला प्रश्नांकित केले गेले नाही तर समाजात हिंसेची तादृश गरज भासत नाही. तथापि समाजाची घडी विस्कटायला लागली की जातीजातींमधील तथाकथित स्नेह, जिव्हाळा, बंधुभाव, घरोब्याचे संबंध गळून पडतात.

विकसित राज्यांमध्ये दलित व इतर कनिष्ठ जातींना ऊर्ध्वगामी गतिशीलतेच्या अधिक संधी प्राप्त होतात. अशा समाजात कनिष्ठजातीय समुदायातील एक घटक मुख्य प्रवाहात स्वतःच्या समायोजनाची मागणी करायला सुरुवात करतो.

अशा परिस्थितीत आंतरजातीय विवाहाच्या अधिक शक्यता निर्माण होतात. प्रतिलोम विवाह कनिष्ठजातीय पुरुष व वरिष्ठजातीय स्त्री यांचा विवाह) जातीसमाजात पूर्वीपासूनच निषिद्ध मानला गेला.

वरिष्ठजातीय स्त्रीची लैंगिकता संरक्षित करूनच जातीशुद्धी राखणे शक्य होते. कनिष्ठजातीय पुरुषांकडे म्हणूनच 'जातीशुध्दीला धोका' या रूपात पाहिले गेले.

जातीविषयीच्या तणावामुळे भारतात केवळ पाच टक्के विवाह आंतरजातीय आहेत. आंतरजातीय विवाहातील हिंसेची सुप्तशक्यता आंतरजातीय विवाहावर अंकुश ठेवून आहे.

मराठवाड्यातील आंतरजातीय हिंसेमध्ये शेतकरी जातींपासून भटक्या जमाती आणि अनुसूचित जमातीदेखील सामील आहेत. टोकदार जातीअस्मितेच्या काळात दुसरे काय होऊ शकते?

भारताचा परंपरेकडून आधुनिकतेकडील प्रवास हा हिंसा व अवहेलनेने व्याप्त आहे. अधिक आधुनिकता जाती समाजात अधिक तणाव निर्माण करते.

अधिक प्रगत राज्यांमध्ये अधिक आंतरजातीय विवाह व पर्यायाने अधिक हिंसाही अनुभवास येते. तमिळनाडू, महाराष्ट्र, पंजाब या विकसित राज्यांमध्ये अशा प्रकारची हिंसा मोठ्या प्रमाणावर घडून येत आहे.

म्हणजे, आंतरजातीय विवाहांतील हिंसा ही केवळ बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या अविकसित राज्यांमध्येच नाही; तर विकसित राज्यांमध्येसुद्धा आहे. दिल्लीसारखे शहर यापासून मुक्त नाही.

ही संक्रमणावस्था एवढी क्लेशदायक होणे, हे आपण भारतीय म्हणून एकंदरच आधुनिकतेच्या स्वीकृतीस पात्र नाहीत हे दर्शविते. जातीहिंसेऐवजी जातिअंताची कास धरली तर ही पात्रता अंगी बाणवता येईल.

(लेखक स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथे वरिष्ठ प्राध्यापक आहेत.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)