बालेन शाह नेपाळचे पंतप्रधान होताच माजी पंतप्रधान के. पी. ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना अटक, नेमकं कारण काय?

नेपाळचे माजी पंतप्रधान आणि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीचे (यूएमएल) नेते के. पी. शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती नेपाळच्या पोलिसांचे प्रवक्ते अभिनारायण काफले यांनी दिली आहे.

काफले यांनी बीबीसीला सांगितलं की, ओली आणि लेखक या दोघांना काठमांडू पोलीस कॉम्प्लेक्समध्ये नेण्यात आलं आहे.

ते म्हणाले की, त्यांना 'तपास आयोगाचा अहवाल लागू करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या निर्णया'नुसार अटक करण्यात आली.

गेल्या वर्षी नेपाळमध्ये जेन जी आंदोलन (तरुणांचं आंदोलन) झालं होतं. या आंदोलनाच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गौरी बहादूर कार्की यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगानं सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारला एक अहवाल सादर केला होता.

रॅपर ते राजकारणी असा प्रवास केलेल्या बालेन शाह यांनी नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून शुक्रवारी (27 मार्च) शपथ घेतली. गेल्या वर्षी तरुणांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांनंतर देशात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बालेन यांचा मोठा विजय झाला. त्यांनी ओली यांचा मोठ्या फरकानं पराभव केला होता.

काफले म्हणाले, "आता त्यांच्या विरोधात नियमांनुसार कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाईल. सर्वांसाठी समान कायदा लागू व्हावा म्हणून ही अटक करण्यात आली आहे."

ओली यांना भक्तपूरमधून अटक करण्यात आली. लेखक यांना शनिवारी (28 मार्च) सकाळी भक्तपूरमधील कटुंजे येथील त्यांच्या निवासस्थानातून अटक करण्यात आली.

काठमांडू खोऱ्याचे पोलीस प्रवक्ते ओम अधिकारी यांनी 'एएफपी' या वृत्तसंस्थेला सांगितलं, "त्यांना आज सकाळी अटक करण्यात आली. ही प्रक्रिया कायद्यानुसार पुढे नेण्यात येईल. ओली आणि लेखक यांच्यावर अद्याप कोणताही आरोप ठेवण्यात आलेला नाही."

ही अटक का झाली?

सप्टेंबर महिन्यात नेपाळमध्ये झालेल्या आंदोलनात 70 जणांचा मृत्यू झाला होता. तसंच नेपाळमध्ये मालमत्तांचंही मोठं नुकसान झालं होतं.

यातील अनेकजणांचा मृत्यू पोलिसांच्या गोळीबारात झाला होता.

ओली यांनी याआधी तपास आयोगाचे निष्कर्ष फेटाळले होते. अहवालात माजी पोलीस प्रमुख चंद्र कुबेर खापुंग यांना अटक करण्याची देखील शिफारस करण्यात आली होती. त्यांनी 'अन्नपूर्णा पोस्ट' या वृत्तपत्राला सांगितलं होतं की, हे 'चारित्र्यहनन आणि द्वेषाचं राजकारण' आहे.

तपास अहवालात तत्कालीन सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांमधील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात वेगवेगळ्या कारवाया करण्याची शिफारस करण्यात आली होती, असं मानण्यात येत आहे.

सरकारनं अद्याप हा अहवाल औपचारिकपणे जाहीर केलेला नाही. मात्र, यातील काही तपशील काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांमध्ये लीक झाले होते.

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीचे नेते बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी (27 मार्च) स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत इतर मुद्द्यांबरोबरच हा अहवाल तात्काळ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यानंतर काही वेळातच, नव्यानं नियुक्त झालेले गृहमंत्री सुधन गुरुंग आणि वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांमध्ये अनेक गोष्टींवर चर्चा झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या.

गृहमंत्री गुरुंग काय म्हणाले?

बीबीसीनुसार, मंत्री गुरुंग यांनी त्यांच्या फेसबुक पेजवर माजी पंतप्रधान आणि माजी गृहमंत्री यांच्या अटकेवर मत व्यक्त केलं.

त्यांनी जेन जी आंदोलनात मारले गेलेल्या एका व्यक्तीच्या मृतदेहाला श्रद्धांजली देत असतानाचा त्यांचा एक फोटोदेखील शेअर केला. या व्यक्तीला अंत्यसंस्कारासाठी पशुपती आर्यघाटाच्या ब्राह्मणालमध्ये ठेवण्यात आलं होतं.

गृहमंत्री सुधन गुरुंग यांनी इंग्रजीत लिहिलं, "वचन म्हणजे वचन असतं. कायद्यापेक्षा मोठा कोणीही नाही. आम्ही माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना अटक केली आहे. हा कोणाच्याही विरोधात घेतलेला बदला नाही, ही फक्त न्यायाची सुरुवात आहे."

आता देश एका नव्या दिशेनं वाटचाल करेल, असा विश्वासदेखील त्यांनी व्यक्त केला.

यूएमएलची प्रतिक्रिया

सीपीएन-यूएमएल नेते महेश बरतौला म्हणाले की, ते ओली यांच्या अटकेच्या विरोधात 'कायदेशीर लढा देतील.'

ते म्हणाले, "राजकीयदृष्ट्या हे अत्यंत दु:खद आणि बदल्याच्या भावनेनं केलेली कारवाई आहे. संसदेत दोन-तृतियांश बहुमत असल्याचा अहंकार आणि दंभ भावनेनं सरकार स्थापन केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सकाळी ज्याप्रकारे क्रूरपणे बदला घेण्याचा मार्ग अवलंबण्यात आला, तो देखील लोकशाहीसाठी मोठा धोका आहे."

त्यांनी सरकारवर "देशात अस्थिरता निर्माण होऊ शकेल, अशी परिस्थिती निर्माण केल्याचा" आरोप केला.

ते असंही म्हणाले की, यूएमएल लवकरच या प्रकरणावर अधिकृतपणे भूमिका स्पष्ट करेल.

के. पी. शर्मा ओली यांचे भारताबरोबर कसे होते संबंध?

भारत आणि नेपाळमधील संबंध खूप जुने आहेत. नेपाळ आणि भारतामध्ये 'रोटी-बेटी'चे संबंध असल्याचं म्हटलं जातं.

अर्थात के. पी. शर्मा ओली यांच्या कार्यकाळात भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये दुरावा दिसून आला होता. त्यांनी अनेकदा भारताला अस्वस्थ करणारी वक्तव्यं केली. 'चीनच्या सर्वात जवळचे नेते' म्हणून नेपाळमध्ये त्यांच्याकडे पाहण्यात आलं.

नेपाळमध्ये 'जेन जी' आंदोलनादरम्यान के. पी. शर्मा ओली यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता.

नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदी आणि कथित राजकीय भ्रष्टाचाराबाबत काठमांडूत झालेल्या 'जेन जी' आंदोलनात अनेकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर के. पी. शर्मा ओली यांच्यावर टीका होत होती.

पंतप्रधान म्हणून के. पी. शर्मा ओली यांचा हा चौथा कार्यकाळ होता. ते जुलै 2024 मध्ये चौथ्यांदा पंतप्रधान झाले होते.

के. पी. शर्मा ओली 2015 मध्ये 10 महिने, 2018 मध्ये 40 महिने, 2021 मध्ये 3 महिने आणि 2024 पासून गेल्या वर्षी राजीनामा देईपर्यंत एकूण साडेपाच वर्षांहून अधिक काळ नेपाळचे पंतप्रधान होते.

के. पी. शर्मा ओली यांनी 2021 मध्ये आरोप केला होता की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष दूत म्हणून नेपाळला गेलेले एस. जयशंकर नेपाळच्या नेतृत्वाशी 'धमकावण्याच्या सुरात' बोलले होते.

नेपाळनं 2015 मध्ये त्यांची नवीन राज्यघटना तयार केली होती. त्यावेळेस आरोप झाले होते की, नवीन राज्यघटनेत तराईच्या भागात राहणाऱ्या मधेशी लोकांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. यासंदर्भात मधेशीबुहल तराईच्या भागात हिंसक आंदोलनंदेखील झाली. यात काहीजणांचा मृत्यूदेखील झाला होता.

भारतानं नेपाळच्या नवीन राज्यघटनेला कधीही अधिकृतपणे विरोध केला नाही. मात्र नेपाळच्या नेतृत्वाबरोबर झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान भारतानं याबद्दल चिंता नक्कीच व्यक्त केली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)