'शत्रू चुका करत असेल तर त्यात हस्तक्षेप करू नका', ट्रम्प यांच्या टॅरिफनंतर तज्ज्ञ भारताला हा सल्ला का देतायत?

साधारण सहा वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकत्र ह्यूस्टन शहरात उभे होते. तिथे 'हाऊडी मोदी' या मोठ्या जाहीर सभेत त्यांनी हजारो लोकांना संबोधित केलं होतं.

या कार्यक्रमात दोघांनी हस्तांदोलन केलं, एकमेकांना मिठी मारली आणि मूल्य व जागतिक नेतृत्वावर जोरदार भाषणही दिलं.

तो एक असा क्षण होता, ज्याला भारत आणि अमेरिकेच्या भागीदारीचा सर्वोच्च टप्पा मानला जात होता. पण आता तो एक भूतकाळातील एक अध्याय वाटतो.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला साधारण सात महिने झाले आहेत, आणि आता वातावरण मैत्रीचं न राहता तणावपूर्ण झालं आहे.

आता हे दोन्ही मित्रदेश व्यापार युद्धाकडे (ट्रेड वॉर) वळताना दिसत आहेत. गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर 25 टक्के कर (टॅरिफ) लावला होता, जो आधीच खूप कठोर मानला जात होता. त्यात त्यांनी काल (6 ऑगस्ट) पुन्हा वाढ करत 50 टक्क्यांवर नेलंय.

ट्रम्प म्हणाले की, भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करतो. यामुळे युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धासाठी पैसा मिळतो.

अनेक तज्ज्ञांना आश्चर्य वाटलं की, भारताने ट्रम्प यांचं टॅरिफ शांतपणे स्वीकारलं नाही, उलट कडक शब्दांत उत्तर देत तीव्र प्रतिक्रिया दिली. मोदी सरकारने याला 'पाश्चात्य देशांचा ढोंगीपणा' म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने असं सांगितलं की, भारताच्या रिफायनऱ्या (शुद्धीकरण केंद्रं) गरजेनुसार आणि बाजाराच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेत आहेत. पण त्याच वेळी अमेरिका आणि युरोपियन देश रशियासोबत नैसर्गिक वायू, खतं, यंत्रसामग्री आणि धातूंसारख्या अनेक गोष्टींमध्ये व्यापार करत आहेत.

ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे सोमवारी (4 ऑगस्ट) बाजारात मोठी उलथापालथ झाली. त्यानंतर मंगळवारी (5 ऑगस्ट) आणखी एक धक्का बसला. 'सीएनबीसी'शी बोलताना अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी 'पुढच्या 24 तासांत' आणखी टॅरिफ वाढवण्याची धमकी दिली.

ते म्हणाले, "भारत चांगला व्यापारी भागीदार राहिलेला नाही. ते आमच्यासोबत खूप व्यापार करतात, पण आम्ही त्यांच्याशी करत नाही."

दोनच दिवसात ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफ वाढवलं.

ट्रम्प यांनी भारतावर आणखी 25 टक्के टॅरिफ लावत आता एकूण 50 टक्के टॅरिफ झालंय. ट्रम्प यांनी दिलेल्या नव्या कार्यकारी आदेशानुसार हे नवे टॅरिफ 21 दिवसानंतर लागू होणार आहे.

एका भारतीय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, "देश आपल्या राष्ट्रीय हितांचं आणि आर्थिक सुरक्षेचं रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावलं उचलेल."

अर्थव्यवस्थेची वेगात वाढ, पण कोणत्या किंमतीवर?

ट्रम्प यांनी दबाव टाकण्यासाठी निवडलेली वेळ धोरणात्मक आहे. भारत सध्या जागतिक आव्हानांचा सामना करत आहे आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि विशेष म्हणजे इतकं असूनही त्याची अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करत आहे.

भारताचा परकीय चलन साठा आता 645 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला आहे, रुपयाची किंमतही स्थिर आहे, आणि भारत आता चीनला मागे टाकून अमेरिकेला स्मार्टफोन निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश बनला आहे.

परंतु, तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, भारताची हीच झपाट्याने होत असलेली प्रगती त्याला टॅरिफच्या 'जबरी वसुली'साठी लक्ष्य बनवत आहे.

अमेरिकेतल्या दक्षिण आशिया विषयातील विश्लेषक मायकल कुगलमॅन यांचं म्हणणं आहे की, ट्रम्प यांची ही धमकी काही अंशी वैयक्तिक आहे.

ते म्हणाले, "ट्रम्प भारत सरकारवर नाराज आहेत. कारण भारताकडून अमेरिकेशी चर्चा करणाऱ्यांनी व्यापार कराराच्या चर्चेत अमेरिकेच्या सगळ्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिला."

कुगलमॅन यांचं म्हणणं आहे की, ट्रम्प यांचा राग यामुळे आहे की भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीचं श्रेय त्यांना दिलं नाही, आणि एका तणावपूर्ण फोन कॉल दरम्यान मोदींनी कडक भूमिका घेतली होती.

ते म्हणतात, "कदाचित याच कारणामुळे ट्रम्प चीन आणि इतर मोठ्या रशियन तेल खरेदीदारांपेक्षा भारतालाच अधिक लक्ष्य करत आहेत."

रशियासोबत भारताचा तेल व्यापार ही काही लपून राहिलेली गोष्ट नाही. हा एक खुला आणि बाजाराची गरज पाहून घेतलेला निर्णय आहे, जो युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाशी संबंधित आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, "जागतिक बाजाराच्या स्थितीमुळे आयात करणं ही गरज बनली आहे."

युरोपियन देश स्वतः रशियासोबत मोठ्या प्रमाणावर व्यापार करत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

हे देश रशियाकडून खतं, पोलाद आणि यंत्रसामुग्री आयात करतात. भारतही फक्त तेच करत आहे, जे इंधनाचा खर्च कमी ठेवण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे.

भारताची द्विधा अवस्था

नुकतंच अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी अतिशय मोजक्या आणि सावध शब्दांत प्रतिक्रिया दिली.

त्यांनी मान्य केलं की, भारत हा एक 'स्ट्रॅटेजिक पार्टनर' आहे, पण सोबतच असंही म्हणाले की, भारताने सवलतीच्या दरात रशियन तेल खरेदी करणं ही निश्चितच त्रासदायक बाब आहे.

परंतु, रुबियो यांनी भारताच्या ऊर्जेसंबंधी गरजा देखील मान्य केल्या.

ते म्हणाले, "प्रत्येक देशाप्रमाणेच, भारतालाही आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करावी लागते. रशियन तेल प्रतिबंधित आहे आणि ते स्वस्त आहे."

आता मूळ प्रश्न असा आहे की, भारत हा दबाव किती काळ सहन करू शकेल?

लंडन येथील चॅटम हाऊसमधील डॉ. क्षितिज बाजपेयी म्हणतात, "अमेरिका भारताचा मोठा व्यापारी भागीदार असला, तरी भारताची अर्थव्यवस्था इतर प्रमुख देशांच्या अर्थव्यवस्थांप्रमाणे पूर्णपणे व्यापारावर अवलंबून नाही."

भारताच्या जीडीपीपैकी सुमारे 45 टक्के हिस्सा व्यापारातून येतो, जो युरोपियन संघाच्या 92 टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे. तसेच हा आकडा जागतिक सरासरीपेक्षाही कमी आहे. यामुळे भारताला काही प्रमाणात संरक्षण मिळत असलं तरी संपूर्ण दिलासा मिळत नाही.

आणि भारताला फक्त आर्थिक ताकदच नाही, तर रणनीतीमध्येही स्पष्ट भूमिका दाखवावी लागेल.

स्टीव हँके हे जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठात अप्लाइड इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेत काम केलं होतं.

त्यांचं मॅट सेकेर्के यांच्यासोबतचं अलीकडील पुस्तक म्हणजे, 'मेकिंग मनी वर्क: हाऊ टू रीराइट द रूल्स ऑफ अवर फायनान्शियल सिस्टिम', ज्यामध्ये त्यांनी आपली आर्थिक व्यवस्था बदलण्याबाबत सांगितलं आहे.

ते म्हणतात, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा स्वभाव स्थिर नाही. त्यामुळे सकाळी ते तुमच्याशी हात मिळवू शकतात आणि रात्री तुमच्या पाठीत खंजीर खुपसू शकतात."

प्रा. हँके यांचं मत आहे की, भारताने भावनेच्या भरात तात्काळ प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा नेपोलियनच्या जुन्या सल्लाकडे लक्ष घ्यायला हवं, 'जर एखादा शत्रू स्वतःचंच नुकसान करून घेत असेल, तर त्यात हस्तक्षेप करू नका.'"

कोणत्या मुद्द्यांवर भारत तडजोड करणार नाही?

या सगळ्यामध्ये आणखी एक लढाई सुरू आहे, अशी लढाई, जी भारताच्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत ताकदीवर हल्ला करू शकते.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांच्या टीमची इच्छा आहे की भारताने आपला दुग्धव्यवसाय (डेअरी) आणि शेती क्षेत्र अमेरिकन कंपन्यांसाठी खुलं करावं.

परंतु, भारतासाठी हा केवळ एक व्यापारी मुद्दा नाही.

भारताचं शेती क्षेत्र हे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील, सामाजिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचं आणि अर्थव्यवस्थेसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. आजही 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त भारतीयांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे.

सरकारनं जर अमेरिकेच्या मोठ्याप्रमाणात अनुदानित शेतीमालाला भारतीय बाजारात परवानगी दिली, तर बाजारात अशा वस्तूंची संख्या खूप वाढेल, किमती घसरतील आणि छोटे शेतकरी अडचणीत येतील किंवा उद्ध्वस्तही होऊ शकतात.

2020-21 मधील शेतकरी आंदोलनाच्या आठवणी अजूनही मोदींच्या मनात ताज्या असतील. या आंदोलनामुळे सरकारला वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले होते.

इथं जर भारताने माघार घेतली, तर ते केवळ आर्थिकदृष्ट्या चूक ठरेल असं नाही, तर राजकारणातही यामुळे मोठा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.

संतुलित भूमिका घेण्याचं धोरण

सध्या भारताची भूमिका समतोल राखण्याची आहे. भारत कोणतीही स्पष्ट सवलत न देता, शांतपणे अमेरिकेसोबत तोडगा काढण्यासाठी चर्चा करत आहे.

प्रचंड दबावातही भारत 'आपल्या भूमिकेवर ठाम राहील' असा कुगलमॅन यांना विश्वास आहे.

त्यांनी सांगितलं, "भारताला देशांतर्गत राजकीय कारणांमुळे अमेरिकेला जास्त सवलती न देण्याबाबत काळजी घ्यावी लागेल."

कुगलमॅन म्हणतात, "हा समझोता करणं सोपं नसेल."

भारत दीर्घकालीन फायदा पाहून पावलं उचलत आहे. त्यानं अमेरिका आणि मध्य पूर्वेतून तेल आयात वाढवली आहे, तर इराण आणि व्हेनेझुएलापासून थोडं अंतर राखलं आहे. शिवाय ऊर्जा मिळवण्यासाठी पर्यायी स्रोतांमध्ये मोठी गुंतवणूकही केली आहे.

'जागतिक व्यापार संघटनेचा प्रभाव कमी झाला'

खरी शोकांतिका ही केवळ द्विपक्षीय व्यापारापुरतीच नाही.

ट्रम्प यांच्या टॅरिफसंबंधीच्या निर्णयांमुळे जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) ताकदही कमी केली आहे. देशा-देशांमधील व्यापारविषयक वाद सोडवणारी ही संस्था आता जवळपास निष्क्रिय झाली आहे.

एका भारतीय अधिकाऱ्याने सांगितलं, "पूर्वी व्यापार आपापसांत संवादातून व्हायचा. आता मात्र धमकी देण्याचं युग आलं आहे."

प्रा. हँके यांच्या मते, ट्रम्प यांची संपूर्ण रणनीतीच चुकीची आहे.

ते म्हणतात, "ट्रम्प यांच्या ट्रेड वॉरमागची आर्थिक विचारसरणी म्हणजे केवळ पत्त्यांच्या महालासारखी आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मंदावत आहे आणि ती आर्थिक मंदीच्या उंबरठ्यावर आहे."

भारताची ताकद कुठे आहे?

अमेरिकेच्या इतक्या धमक्यांनंतरही भारत कोणत्याही प्रकारे कमकुवत आहे असं नाही.

भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था खूप मजबूत आहे आणि इथल्या ग्राहकांची संख्या सतत वाढत आहे, म्हणून भारताला घाबरवणं वाटतं तितकं सोपं नाही.

बाजपेयी म्हणतात, "भारताला स्वतःची स्वतंत्र भूमिका कायम ठेवायची आहे, त्यामुळे तो जगातील सर्व प्रमुख आणि प्रभावशाली देशांशी संबंध टिकवून ठेवणार."

या शक्तींमध्ये केवळ पाश्चिमात्य देशच नाहीत, तर चीन, रशिया आणि ग्लोबल साउथमधील देशांचाही समावेश आहे. भारताची आर्थिक प्रगती आशेचा किरण दाखवते.

इथला महागाई दर गेल्या सहा वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आहे. रोजगाराची संधीही वाढत आहे आणि निर्यातही आपल्या पातळीवर टिकून आहे. देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू स्थिर होत आहे.

मैत्री संपली का? की नव्या पर्वाची सुरुवात?

एकेकाळी मोदींसोबत प्रेमाने हात मिळवणारे ट्रम्प आता त्यांच्या विरोधात का बोलू लागले आहेत?

भूतकाळात पाहिलं, तर याचे संकेत आधीपासूनच मिळायला लागले होते.

कूटनीतीतील तज्ज्ञ आधीपासून सांगत होते की, देशांमधील नात्यांमध्ये नेत्यांमधील वैयक्तिक मैत्रीपेक्षा धोरणांना जास्त महत्त्व दिलं पाहिजे.

मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील मैत्रीचं माध्यमांनी केलेलं कव्हरेज पाहायला छान वाटतं, पण ते दोन्ही देशांमधील संबंधांतील गुंतागुंत दाखवत नाही.

अखेरीस दोघांमधील वैयक्तिक संबंध राजकारणात उपयोगी ठरले नाही.

ट्रम्प यांच्या राजकारणात भावनांना महत्त्व नाही. बाजपेयी म्हणतात, "ट्रम्प यांची परराष्ट्र नीती अशी आहे की, तिथं ना कोणी खरा मित्र असतो ना शत्रू."

त्यांचं म्हणणं आहे की, भारताने तेल किंवा व्यापाराच्या मुद्द्यावर ट्रम्प यांच्याशी सहमती दर्शवली नाही, म्हणूनच हे सगळं घडत आहे.

अशा परिस्थितीत भारतानं काय केलं पाहिजे?

प्रा. हँके म्हणतात, "भारताने अशा देशांकडे लक्ष द्यायला हवं, जे मुक्त व्यापार करारात रस दाखवत आहेत."

आक्रमक टॅरिफच्या या काळात आर्थिक ताकद आणि स्वतःचा स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता ही आता अस्तित्वाची गरज बनली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)