राज्यपालांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया कशी असते?

“मला असं वाटतं की तुम्हाला कोणी विचारलं की तुमचे आदर्श कोण? किंवा तुमच्यासाठी हिरो कोण? तर तुम्हाला महाराष्ट्रातच ते भेटतील. बाहेर कुठे जायची गरज नाही. शिवाजी तर जुन्या युगातली गोष्ट आहे. डॉ. आंबेडकरांपासून ते नितीन गडकरींपर्यंत इथेच भेटतील,” असं वक्तव्य राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलं आणि त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला.

राज्यपालांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली जात आहे.

राज्यपालांनी सर्व मर्यादा सोडल्या आहेत, अशी टीका शरद पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर केली आहे.

अशी वक्तव्य करणाऱ्यांकडे मोठी जबाबदारी दोणं योग्य नाही. राज्यपालांबाबत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी दखल घ्यावी, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली आहे.

भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांनी गुरुवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना तात्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे.

महाविकास आघाडीने तर त्यांना विरोध केलाच आहे. पण मनसे आणि माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणि शिंदे गटातील काही आमदारांनीही राज्यपालांची हकालपट्टी करा, अशी भूमिका घेतली आहे.  

परंतु राज्यपाल हे घटनात्मकपद असताना त्यांना हटवणं शक्य असतं का? कोणत्याही राज्याचं सरकार राज्यपालांना हटवू शकतं का? राज्यपालांना हटवण्याचे अधिकार नेमके कोणाकडे आहेत आणि त्यासाठीची प्रक्रिया काय? हे जाणून घेऊया.

राज्यपाल पुन्हा वादात का अडकले?

कुलपती या नात्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी 19 नोव्हेंबरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान सोहळ्यासाठी उपस्थित होते.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना D. Lit पदवी देऊन गौरवण्यात आलं.

यावेळी या दोन्ही ज्येष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत आपल्या भाषणात राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं.

ते म्हणाले, “आम्ही जेव्हा शाळेत शिकत होतो त्यावेळी शिक्षक विचारत होते की तुमचे आवडते नेते कोण आहेत? तेव्हा कोणी सुभाषचंद्र बोस, कोणी गांधीजी अशी उत्तरं द्यायचे. आता मला असं वाटतं की तुम्हाला कोणी विचारलं की तुमचे आदर्श कोण? किंवा तुमच्यासाठी हिरो कोण? तर तुम्हाला महाराष्ट्रातच ते भेटतील. बाहेर कुठे जायची गरज नाही. शिवाजी तर जुन्या युगातली गोष्ट आहे. डॉ. आंबेडकरांपासून ते नितीन गडकरींपर्यंत इथेच भेटतील.”

राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा केलेला उल्लेख आणि त्यांची तुलना नितीन गडकरी किंवा इतर नेत्यांशी केल्याने त्यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेण्यात आले.

 शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले,

“राज्यपालांनी वर्षभरात चार वेळा शिवाजी महाराजांचा अपमान केला आहे. तरीही हे सरकार शांत आहे. भाजपने तात्काळ राज्यापालांना हटवलं पाहिजे. राज्यपालांना हटवण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून अधिकृत यायला पाहिजे. नाहीतर जोडे काय असतात आणि जोडे कशे मारले जातात हे शिवसेना दाखवल्याशिवाय राहणार नाही.”

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपास यांनी या प्रकरणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिलं आहे. ते म्हणाले,  

“राज्यपालांनी राज्यघटनेचं संरक्षण करणं अपेक्षित आहे परंतु राज्यपाल वेगवेगळ्या कॉन्ट्रोवर्सीमध्ये व्यग्र आहेत. त्यामुळे राज्याचं सामाजिक समिकरण बिघडत आहे. राष्ट्रपतींनीही त्यांना समज द्यावी. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना समज द्यावी असा विनंती अर्ज राष्ट्रपतींना करत आहे.”

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र राज्यपालांवर टीका केलेली नाही.

ते म्हणाले, “छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्यासाठी कायम आदर्श राहतील. राज्यपालांनाही तसं म्हणायचं नसेल. त्यांच्या मनात तसं काही नसेल.”

खरंतर ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा राज्यपालांच्या वक्तव्यावर संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. यापूर्वीही अनेकदा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विधानांवर आक्षेप घेण्यात आले आहेत.

समर्थ रामदासांशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराज यांना कोणी विचारलं असतं? राज्यपालांच्या या वक्तव्यावर सुद्धा टीका करण्यात आली होती.

त्यानंतर ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंबद्दलच्या त्यांच्या विधानांवरूनही वाद झाला होता.

त्यावेळीही राज्यपालांना केंद्र सरकारने परत बोलवावं, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी केली होती.

गरज भासल्यास कोश्यारी यांच्याविरोधात विधिमंडळात प्रस्ताव ठेऊन त्यांना काढता येईल का, याबाबत विचार केला जाईल असंही पटोले त्यावेळी म्हणाले होते.  

राज्यपालांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया काय?

कोणत्याही राज्यात राज्यपालांना हटवण्याची कितीही आग्रही मागणी केली गेली तरी प्रत्यक्षात राज्यपालांना हटवणं हे राज्य सरकारच्या हातात असतं का? हा प्रश्न आता उपस्थित करण्यात येत आहे. 

याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, 

“राज्यपालांची नेमणूक केवळ राष्ट्रपती करू शकतात. तसंच त्यांना हटवण्याबाबतचा निर्णय सुद्धा केवळ राष्ट्रपतींच्या हातात असतो. आपल्या देशात राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार काम करतात.

त्यामुळे राज्यपालांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या इच्छेनुसार होते असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. ज्या पक्षाचा पंतप्रधान त्या पक्षाचा राज्यपाल असतो हीच पद्धत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापासून ते नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत दिसून येते.

त्यामुळे राज्यपालांचा कार्यकाळ कायम करायचा की त्यांना हटवायचं याचा निर्णय ज्या पक्षाचा पंतप्रधान आहे त्यांचा किंवा पंतप्रधानांचा असू शकतो.” 

यातला दुसरा मुद्दा म्हणजे, “राज्यपालांना हटवण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा कोणालाही कोर्टातही दाद मागता येत नाही. कारण निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. फार फार तर राष्ट्रपतींकडे त्यासाठी विनंती अर्ज पाठवता येऊ शकतो.” 

राज्यपालांची नेमणूक नेमकी कशी होते?

मुळात राज्यपालांची नेमणूक कशी होते हा सुद्धा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ही नेमणूक बहुतेकदा राजकीयच असते असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे, परंतु त्यासाठी अर्थातच काही निकष नक्कीच आहेत.

"राज्यपालांच्या नेमणुकीचे किंवा त्यांना काढण्याचे कुठलेही नियम नाहीत. अगदी पोलीस कॉन्सटेबल किंवा कोणतंही पद भरण्यासाठी प्रक्रिया असते पण राज्यपाल या पदाबाबत अशी कुठलीच ठोस प्रक्रिया नाही. त्यांना काढायचे असल्यास त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितलं जाऊ शकतं,” असंही उल्हास बापट सांगतात.

हे ही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)