एन्काउंटर आणि छळ करणे पोलिसांना हाच मार्ग योग्य वाटतो का? याबाबतचा अहवाल काय सांगतो?

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी)च्या आकडेवारीनुसार 2011 ते 2022 याकाळात पोलीस कोठडीत 1,100 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे. एवढंच नाही तर या सगळ्या मृत्यूंसाठी आतापर्यंत एकही व्यक्ती दोषी आढळलेलं नाही.

पोलिसांच्या अटकेत असताना संशयित व्यक्तींचा किंवा आरोपींचा छळ केला जातोच अशी एक सामान्य धारणा बनलेली आहे.

मात्र, यामध्ये मोठा प्रश्न हा आहे की पोलीस कोठडीत असताना आरोपींचा छळ करण्यावर, हिंसेचा वापर करण्यावर किती पोलीस कर्मचाऱ्यांचा विश्वास आहे?

हेच जाणून घेण्यासाठी दिल्लीसह 16 राज्यांमधल्या सुमारे 8 हजार 200 पोलीस कर्मचाऱ्यांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. या सर्वेक्षणाचा अहवाल मार्च महिन्यात प्रकाशित झालेला आहे.

पोलीस कोठडीत केला जाणारा छळ आणि पोलिसांचा बेजबाबदारपणा याविषयीचा हा अहवाल आहे. 'भारतातील पोलीस यंत्रणेची स्थिती 2025' असं या अहवालाचं नाव आहे.

'कॉमन कॉज' आणि 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज' (सीएसडीएस) या दोन सामाजिक संस्थांनी मिळून हे सर्वेक्षण केलं आहे.

पोलिसांचा छळ करण्याला किती पाठिंबा आहे?

या सर्वेक्षणात असं आढळून आलं की एकूण पोलिसांपैकी दोन तृतीयांश पोलीस कर्मचाऱ्यांना आरोपींचा छळ करणे योग्य वाटतं. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या पोलिसांपैकी एकूण 30 टक्के कर्मचाऱ्यांना छळाचा वापर करणे 'अगदी योग्य' असल्याचं वाटतं तर, 32 टक्के पोलिसांना असं करणं काहीप्रमाणात योग्य वाटतं.

फक्त 15 टक्के पोलिसांनीच छळाचं समर्थन केलं नाही. असं मत असणाऱ्यांमध्ये बहुतांशजण हे कॉन्स्टेबल आणि आयपीएस अधिकारी होते. छळ करणं योग्य वाटण्यामध्ये झारखंड (50%) आणि गुजरात (49%)चे पोलीस आघाडीवर होते. तर केरळ (1%) आणि नागालँड (8%)च्या पोलिसांनी छळाचं सगळ्यात कमी समर्थन केलं.

या अहवालात असं म्हटलं आहे की, "उच्च दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आरोपींचा छळ करणं योग्य वाटतं ही सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. हे अधिकारी कायद्याच्या प्रक्रियेला देखील मानत नाहीत."

हिंसेचा वापर किती योग्य आहे?

आरोपींवर केली जाणारी हिंसा आणि ताब्यात असलेल्या व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या वेदना किती योग्य आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी वेगवेगळे प्रश्न विचारण्यात आले.

उदाहरणार्थ, गंभीर गुन्ह्यांच्या संशयितांविरुद्ध पोलिसांनी हिंसाचाराचा वापर करणे समाजाच्या भल्यासाठी न्याय्य आहे की नाही असे विचारले असता, जवळजवळ दोन तृतीयांश पोलीस अधिकाऱ्यांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्याचं समर्थन केलं.

थर्ड डिग्री वापरणं योग्य आहे का?

तीस टक्के अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास होता की गंभीर गुन्ह्याची उकल करण्यासाठी 'थर्ड-डिग्री' वापरणे योग्य आहे.

तळव्यावर मारणे, शरीराच्या अवयवांवर मिरची पावडर शिंपडणे, आरोपीला उलटे लटकवणे इत्यादी छळाच्या पद्धतीला 'थर्ड डिग्री टॉर्चर' असं म्हणतात. संशयित किंवा आरोपींची चौकशी करणारे आयपीएस अधिकारी आणि पोलिस बहुतेकदा थर्ड डिग्री टॉर्चरचे समर्थन करतात.

एन्काउंटर योग्य आहेत का?

22 टक्के पोलीस अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, गंभीर गुन्ह्यातील गुन्हेगारांना न्यायालयीन प्रक्रियेतून जाण्याची संधी देण्यापेक्षा त्यांचा एन्काउंटर करणं योग्य आहे किंवा ते अधिक प्रभावी आहे असं त्यांना वाटतं.

त्यांचा असा विश्वास होता की, की यामुळे समाजाचाच फायदा होईल. मात्र, 74 टक्के पोलिसांचं असं मत होतं की, पोलिसांनी अशा आरोपींना अटक करावी आणि कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करावं.

अहवालात असं आढळून आलं की, "पोलीस स्वतःला कायद्याचे पहिले रक्षक मानतात आणि न्यायालये आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांना अडथळा मानतात."

एक चतुर्थांश पेक्षा जास्त किंवा 28 टक्के अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया कमकुवत आणि मंद आहे. तर 66 टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे की कायद्यात पळवाटा आहेत, परंतु तरीही कायदा गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी उपयुक्त आहे.

अटक करताना कायदा पाळायला हवा का?

फक्त 40 टक्के अधिकाऱ्यांनाच असं वाटतं की अटक करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळली जाते. आता कायदेशीर प्रक्रियेने होणारी अटक नेमकी कशी असते?

तर, पोलिसांनी अटक करताना अटक मेमो (अरेस्ट मेमो) बनवला पाहिजे, अटक करण्यात येणाऱ्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना त्याच्या अटकेची माहिती दिली पाहिजे, अटक करताना आरोपीची वैद्यकीय तपासणी केली पाहिजे इत्यादी गोष्टी केल्यावर कुणालाही अटक केली पाहिजे असं कायदा सांगतो.

जमावाच्या हिंसाचाराला किती पाठिंबा आहे?

लैंगिक शोषण, सोनसाखळी चोरणे, गोहत्या, लहान मुलांचं अपहरण अशा गुन्ह्यांमध्ये जमावाकडून केल्या जाणाऱ्या हिंसाचाराला देखील पोलिसांच्या एका गटाचं समर्थन असल्याचं आढळून आलं.

अहवालात म्हटले आहे की, "गुजरातमधील पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये जमावाच्या हिंसाचाराला सर्वाधिक पाठिंबा दिसून आला तर केरळमधील पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वात कमी पाठिंबा दिसून आला."

गुन्हेगारी विशिष्ट समाजाशी संबंधित आहे का?

पोलिसांना हेही विचारण्यात आलं की, एखाद्या विशिष्ट समुदायाचे लोक गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतात किंवा त्यांची गुन्हे करण्याची सवय असते असं त्यांना वाटतं का?

यामध्ये सर्वाधिक पोलिसांचं असं म्हणणं होतं की, श्रीमंत आणि शक्तिशाली लोकांमध्ये गुन्हा करण्याची प्रवृत्ती अधिक दिसून येते. यानंतर मुस्लिम, झोपडपट्टीत राहणारे आणि भटक्यांमध्ये ही प्रवृत्ती असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.

जेव्हा या आकडेवारीचं धर्माच्या दृष्टीकोनातून विश्लेषण केलं गेलं तेव्हा असं आढळून आलं की, 19 टक्के हिंदू पोलिस कर्मचाऱ्यांचा असा विश्वास होता की मुस्लीम समाजातील लोक नैसर्गिकरीत्या गुन्हेगारीकडे वळण्याचं प्रमाण 'खूप जास्त' आहे. आणि 34 टक्के लोकांचा असा विश्वास होता की ते 'काही प्रमाणात' गुन्हेगारीकडे वळतात.

त्याच वेळी, 18 टक्के मुस्लिम पोलिसांचा असा विश्वास होता की मुस्लिमांमध्ये गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणात असते आणि 22 टक्के लोकांचा असा विश्वास होता की काही प्रमाणात अशी शक्यता असते.

दिल्ली आणि राजस्थानमधील बहुतेक पोलिसांचा असा विश्वास आहे की मुस्लिमांमध्ये नैसर्गिकरित्या गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती असते. त्याच वेळी, गुजरातमधील दोन तृतीयांश पोलिस अधिकाऱ्यांचे दलितांबद्दल असेच मत आहे.

आकडेवारीची कमतरता

या अहवालात असं देखील आढळून आलं आहे की पोलीस कोठडीत झालेल्या मृत्यूंची अचूक आकडेवारी उओलब्ध नाही. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) यांच्याकडे असलेली आकडेवारी वेगवेगळी आहे.

एनसीआरबीच्या मते, 2020 मध्ये 76 लोकांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. तर, एनएचआरसीच्या आकडेवारीनुसार 90 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये सर्वाधिक पोलिस कोठडीतील मृत्यू झाले आहेत. एनएचआरसीच्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये पोलीस चकमकीत सर्वाधिक मृत्यू उत्तर प्रदेशात झाले आहेत.

अहवालात अशी माहिती देखील देण्यात आलेली आहे की, सर्वेक्षणकर्त्यांना भीती होती की पोलिस कर्मचारी छळाबद्दल बोलण्यास कचरतील आणि कदाचित योग्य उत्तरे देणार नाहीत.

हा अहवाल तयार करण्यात राधिका झा यांची महत्त्वाची भूमिका आहे.

त्यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितले की, "सुरुवातीला आम्हाला या विषयावर संशोधन करण्यास थोडासा संकोच वाटत होता. हा विषय खूप वादग्रस्त आहे. आम्हाला वाटले होते की पोलिस 'राजकीयदृष्ट्या योग्य' उत्तर देतील. पण पोलिस हिंसाचाराचे आणि विशेषतः छळाला किती प्रमाणात उघडपणे समर्थन देतात हे पाहणे आमच्यासाठी धक्कादायक होते."

निवृत्त वरिष्ठ पोलिस अधिकारी प्रकाश सिंह यांनी 'द इंडियन एक्सप्रेस' या वृत्तपत्रात या अहवालाबद्दल लिहिले आहे की या अभ्यासाचे निष्कर्ष धक्कादायक आहेत पण काही चांगल्या गोष्टी देखील आहेत. उदाहरणार्थ, 79 टक्के पोलीस मानवी हक्क प्रशिक्षणावर विश्वास ठेवतात आणि 71 टक्के अधिकारी छळ रोखण्यासाठीच्या प्रशिक्षणाला योग्य मानतात.

त्यांनी या अहवालात गंभीर त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.

यात छळाच्या वापराला कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांवर भाष्य केलेलं नाही. उदाहरणार्थ, ब्रिटीश काळापासून प्रचलित असलेली पोलिस संस्कृती, राजकारणी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दबाव आणि 'शॉर्टकट' उपायांसाठी असणारा जनतेचा पाठिंबा अशी कारणं त्यामागे असतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.