'माझे प्रतिनिधी पाकिस्तानात जात आहेत', ट्रम्प यांनी इराणबरोबर पुन्हा चर्चा करण्याबाबत काय म्हटलं?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचे प्रतिनिधी इराणबरोबर चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानात जात असल्याचं सांगितलं आहे.

"माझे प्रतिनिधी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये जात आहेत. ते चर्चेसाठी उद्या (20 एप्रिल) संध्याकाळी तिथे पोहोचतील," असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं.

"आम्ही एक अतिशय योग्य आणि वाजवी कराराचा प्रस्ताव देत आहोत. ते हा प्रस्ताव मान्य करतील, अशी मला आशा आहे. जर त्यांनी तसं केलं नाही, तर अमेरिका इराणमधील प्रत्येक वीज निर्मिती केंद्र आणि प्रत्येक पूल उद्ध्वस्त करून टाकेल," असं ट्रम्प म्हणाले.

बीबीसी फारसीनुसार, तुर्कियेचे परराष्ट्र मंत्री हाकान फिदान म्हणाले आहेत की, युद्ध संपुष्टात यावं यासाठी इराण आणि अमेरिका दोघेही चर्चेसाठी तयार आहेत.

अर्थात, इराणचे प्रतिनिधी सोमवारी (20 एप्रिल) चर्चेसाठी पाकिस्तानात जाणार आहेत की नाहीत यासंदर्भात इराणकडून आतापर्यंत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

ट्रम्प यांनी इशारा देत म्हटलं आहे की, जर चर्चा निष्फळ ठरली, तर "आता आणखी कोणतीही नरमाई दाखवली जाणार नाही."

इराणमधील पूल आणि वीज निर्मिती केंद्र "अतिशय वेगानं आणि सहजतेनं पाडले जातील," असं ट्रम्प म्हणाले.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटद्वारे इराणवर 'शस्त्रसंधीचं उल्लंघन' केल्याचा आरोपदेखील केला आहे.

इराणकडून शनिवारी (18 एप्रिल) होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर गोळीबार करण्यात आला होता. यामुळे हा आरोप करण्यात आला आहे.

"हे योग्य नव्हतं, हो ना? फ्रान्सचं एक जहाज आणि ब्रिटनच्या एका मालवाहू जहाजाला लक्ष्य करून गोळीबार करण्यात आला होता, असं इराणचं म्हणणं आहे," असं ट्रम्प म्हणाले.

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचा इराणचा निर्णय 'विचित्र' असल्याचं अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटलं आहे.

हा निर्णय विचित्र आहे, कारण अमेरिकेच्या नाकेबंदीमुळे "होर्मुझची सामुद्रधुनी आधीच बंद झालेली आहे," असं ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे.

"ते नकळत आमची मदत करत आहेत. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे त्यांचंच नुकसान होत आहे. दररोज त्यांचं 50 कोटी डॉलरचं (अंदाजे 4,630 कोटी रुपये) नुकसान होत आहे. यामुळे अमेरिकेचं काहीही नुकसान होत नाही," असं ट्रम्प म्हणाले.

तर दुसऱ्या बाजूला, अमेरिकेनं इराणच्या बंदरांची नौदलाद्वारे नाकेबंदी करून शस्त्रसंधीच्या अटींचं उल्लंघन केलं असल्याचा आरोप इराणनं अमेरिकेवर केला आहे.

याआधी पाकिस्तानात ज्याप्रकारे तयारी सुरू होती, त्यावरून असं वाटत होतं की, इराण आणि अमेरिकेत पुन्हा एकदा चर्चा होऊ शकते.

बीबीसी उर्दूनुसार, पाकिस्तानी नेत्यांचे डिप्लोमॅटिक प्रयत्न सुरू होते. त्याचबरोबर ट्रम्पदेखील म्हणाले होते की, जर करार झाला, तर ते पाकिस्तानात जाण्यासाठी तयार आहेत.

बीबीसी उर्दूनुसार, रविवारी (19 एप्रिल) इस्लामाबादमधील मॅरियट या पंचतारांकित हॉटेलच्या व्यवस्थापनानं त्यांच्या पाहुण्यांना (ग्राहकांना) रविवारी दुपारी 3 वाजेपर्यंत हॉटेल रिकामं करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

याव्यतिरिक्त रावळपिंडी आणि इस्लामाबादच्या उपायुक्तांनी रविवारपासून (19 एप्रिल) पुढील आदेश देण्यात येईपर्यंत सार्वजनिक वाहतूक आणि माल वाहतुकीवर बंदी घातली होती.

चर्चेची पहिली फेरी ठरली होती निष्फळ

पाकिस्तानची राजधानी असलेल्या इस्लामाबादमध्ये 11 एप्रिल आणि 12 एप्रिलला इराण आणि अमेरिकेमध्ये चर्चा झाली होती. मात्र ही चर्चा अयशस्वी झाली होती.

अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी व्हेन्स यांनी या चर्चेत अमेरिकेच्या टीमचं नेतृत्व केलं होतं. त्यांनी सांगितलं होतं की, चर्चा यशस्वी झाली नाही. अमेरिकेनं इराणला त्यांचा अंतिम प्रस्ताव दिला आहे. त्यानंतर ते अमेरिकेत परतले होते.

इस्लामाबादमध्ये अमेरिका आणि इराणमध्ये झालेली ही चर्चा 21 तास चालली होती. मात्र ती निष्फळ ठरली होती.

अमेरिका आणि इराणमधील दरी कमी करण्याचा आणि करार घडवून आणण्याचा पाकिस्ताननं पूर्ण प्रयत्न केला. मात्र यासंदर्भातील "वाईट बातमी म्हणजे आमच्यात कोणताही करार होऊ शकला नाही," असं जे डी व्हेन्स म्हणाले होते.

ही गोष्ट अमेरिकेपेक्षा इराणसाठी अधिक वाईट आहे. "कोणताही करार झालेला नाही आणि आम्ही अमेरिकेला परत जात आहोत," असं अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणाले होते.

पाकिस्ताननं मध्यस्थी केल्यामुळे अमेरिका आणि इराण 2 आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीसाठी तयार झाले होते. चर्चा करण्यासाठी दोन्ही देशांची शिष्टमंडळं इस्लामाबादमध्ये आली होती.

ही चर्चा निष्फळ ठरण्यासाठी अमेरिका आणि इराणकडून वेगवेगळी कारणं सांगण्यात आली होती.

युरेनियम शुद्धीकरणाचा मुद्दा, चर्चेतील मोठा अडथळा

बीबीसीचे संरक्षणविषयक प्रतिनिधी फ्रँक गार्डनर यांच्या मते, इराणचा युरेनियम शुद्धीकरणाचा मुद्दा हा या चर्चेतील मोठा अडथळा ठरला आहे.

"इराणची इच्छा आहे की, त्यांच्यावर लावण्यात आलेले निर्बंध हटवण्यात यावेत. त्यांची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटातून जाते आहे. इराण आखाती प्रदेशातील त्यांच्या बंदरांमधून त्यांच्या मालाची निर्यात करू शकत नसल्यामुळे, तर आता परिस्थिती आणखी वाईट झाली आहे," असं फ्रँक गार्डनर म्हणाले.

"सध्या परिस्थिती इराणसाठी अनुकूल नाही," असं ते म्हणाले.

"अमेरिका आणि इराण यांच्यात 2 मुद्द्यांवर चर्चा होते आहे. पहिला मुद्दा आहे, न्युक्लिअर एनरिचमेंट म्हणजे युरेनियम शुद्धीकरणाचा. तर दुसरा मुद्दा आहे, उच्च दर्जाचं शुद्धीकरण झालेल्या युरेनियमचा. हे युरेनियम अजूनही इस्फहानच्या डोंगरांखाली तयार करण्यात आलेल्या बोगदे किंवा भुयाऱ्यांमध्ये आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेनं जिथे बॉम्बहल्ला केला होता, त्याच्याच खाली ते आहे," असं ते पुढे म्हणाले.

"हे युरेनियम बाहेर काढण्याचा प्रयत्न म्हणून अमेरिकेनं एक विशेष लष्करी ऑपरेशन केल्याबाबत बऱ्याचशा काल्पनिक, बनावट गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत. मात्र याप्रकारची चर्चा करण्याला काहीही अर्थ नाही. इराणचं सैन्य त्या ठिकाणाला वेढा घालेल," असं फ्रँक गार्डनर यांना वाटतं.

"तुम्ही त्यांच्या परवानगीशिवाय असं करू शकत नाही. बॉम्बहल्ल्यामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या बोगद्यांमध्ये उतरणं हे अत्यंत धोकादायक ऑपरेशन असेल," असं ते म्हणाले.

इंटरनॅशनल ॲटॉमिक एनर्जी एजन्सी (आयएईए) ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची अणु कार्यक्रमावर देखरेख करणारी संस्था आहे. ते युरेनियम काढण्यास तयार आहेत. मात्र गोळीबार होत असताना किंवा लष्करी कारवाई होत असताना नाही. ही अमेरिकेबरोबरची एक संयुक्त स्वरुपाची मोहीम असू शकते. मात्र इराण यासाठी राजी झाल्यावरच ते शक्य आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)