तालिबानी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या वादानंतरच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांचीही उपस्थिती, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं

भारत दौऱ्यावर आलेले तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांनी महिला पत्रकारांना पत्रकार परिषदेत बोलवण्यात आलं नसल्याच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली. 'शुक्रवारी (10 ऑक्टोबर) आयोजित त्यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये कोणालाही जाणूनबुजून बाहेर ठेवण्यात आलं नव्हतं', असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं.

अमीर खान मुत्तकी यांनी आज रविवारी (12 ऑक्टोबर) नवी दिल्लीमध्ये आणखी एक पत्रकार परिषद घेतली. यापूर्वी शुक्रवारी झालेल्या त्यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये एकही महिला पत्रकार उपस्थित नव्हत्या.

महिला पत्रकारांनी सोशल मीडियावर लिहिलं होतं की, त्यांना या पत्रकार परिषदेत येऊ दिलं नाही. त्यानंतर वादाला तोंड फुटलं

दरम्यान, रविवारी झालेल्या मुत्तकी यांच्या पत्रकार परिषदेत अनेक महिला पत्रकार उपस्थित होत्या आणि त्यांनी तालिबान सरकारच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना अनेक प्रश्न विचारले.

महिला पत्रकारांच्या अनुपस्थितीवर मुत्तकी यांची प्रतिक्रिया

तालिबान सरकारचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्या नवी दिल्लीतील अफगाणिस्तान दूतावासात शुक्रवारी पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेसाठी सुमारे 16 पुरुष पत्रकारांची निवड करण्यात आली होती.

पत्रकारांनी दावा केला की महिलांना आणि परदेशी माध्यमांना तिथून परत पाठवले जात होते. मात्र, तालिबान सरकारच्या शिष्टमंडळाचे सदस्य आणि त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाई तकेल यांनी कोणालाही परत पाठवले जात असल्याच्या बाबीवर नकार दिला.

"दूतावासात पोहोचलेल्या सर्व पत्रकारांना (पत्रकार परिषदेत) सहभागी होण्याची परवानगी होती", असं त्यांनी सांगितंल.

रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुत्तकी यांना शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांच्या अनुपस्थितीवर प्रश्न विचारण्यात आले.

त्यावर उत्तर देताना मुत्तकी म्हणाले, "(शुक्रवारच्या) पत्रकार परिषदेसंदर्भात सांगायचं झाल्यास, ती पत्रकार परिषद शॉर्ट नोटिसवर आयोजित करण्यात आली होती आणि आमंत्रित पत्रकारांची एक छोटी यादी सादर करण्यात आली होती, जी खूप विशिष्ट होती. समस्येबद्दल सांगायचं झाल्यास ती एक तांत्रिक समस्या होती. आमच्या सहकार्यांनी पत्रकारांची एक विशिष्ट यादी तयार करून त्यांना निमंत्रण पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता, याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही हेतू नव्हता."

अफगाणिस्तानमध्ये मुलींच्या शिक्षणाबद्दल मुत्तकी काय म्हणाले?

पत्रकार परिषदेदरम्यान मुत्तकी यांना प्रश्न विचारण्यात आला की, "तुम्ही देवबंदमध्ये गेलात आणि तिथे तसेच इराण, सिरिया आणि सौदीमध्ये महिलांना आणि मुलींना शिक्षण घेण्यापासून रोखलं जात नाही, त्यांना शाळा आणि कॉलेजमध्ये जाण्यापासून रोखलं जात नाही. मग अफगाणिस्तानमध्ये तुम्ही असं का करत आहात? अफगाणिस्तानातील महिलांना शिक्षणाचा अधिकार केव्हा मिळेल?"

अमीर खान मुत्तकी यावर उत्तर देताना म्हणाले, "अफगाणिस्तानचे जगभरातील उलेमा, मदरसे आणि देवबंदशी असलेले संबंध कदाचित इतरांपेक्षा अधिक आहेत, यात कोणतीही शंका नाही."

ते पुढे म्हणाले, "शिक्षणाच्या बाबतीत सांगायचं झाल्यास, सध्या आमच्या शाळांमध्ये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये 1 कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, ज्यामध्ये 28 लाख महिला आणि मुली आहेत. धार्मिक मदरशांमध्ये हे शिक्षण पदवी स्तरापर्यंत उपलब्ध आहे."

ते म्हणाले, "काही विशेष भागांमध्ये काही निर्बंध आहेत, परंतु याचा अर्थ आम्ही शिक्षणाचा विरोध करतो, असं नाही. आम्ही याला (शिक्षणाला) धार्मिकदृष्ट्या 'हराम' घोषित केलेलं नाही, तर पुढील आदेश येईपर्यंत ते पुढे ढकलण्यात आले आहे."

मुत्तकी यांच्या 'त्या' पत्रकार परिषदेत काय घडलं?

तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्या दिल्लीतील पत्रकार परिषदेमध्ये आम्हाला बोलवण्यात आलं नाही, असा आरोप अनेक महिला पत्रकारांनी केला होता.

शुक्रवारी (10 ऑक्टोबर) ही पत्रकार परिषद झाली असून तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री भारत दौऱ्यावर आले आहेत.

मुत्तकी हे गुरुवारी (9 ऑक्टोबर) भारतात आले असून शुक्रवारी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत त्यांची द्विपक्षीय बैठक झालेली आहे.

2021 मध्ये अफगाणिस्तानवर तालिबानने सत्ता प्रस्थापित केल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये अशी पहिलीच उच्चस्तरिय बैठक भारतात झालेली आहे.

शुक्रवारी सायंकाळी मुत्तकी यांची पत्रकार परिषद नवी दिल्लीतील अफगाणिस्तान दुतावासामध्ये झाली.

अनेक महिला पत्रकारांनी सोशल मीडियावर लिहिलंय की, त्यांना या पत्रकार परिषदेत येऊ दिलं नाही.

अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पब्लिक कम्यूनिकेशनचे डायरेक्टर हाफिज जिया अहमद यांनी या पत्रकार परिषदेचा जो फोटो 'एक्स'वर प्रसिद्ध केला आहे, त्यामध्ये एकही महिला पत्रकार उपस्थित नसल्याचं स्पष्टपणे दिसतंय.

अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारवर यापूर्वीही मानवी हक्कांचं उल्लंघन आणि मुलींच्या शिक्षणावर निर्बंध लादण्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तालिबान मुलींचं शिक्षण ही गोष्ट 'इस्लामविरोधी' मानतो.

महिला पत्रकारांना या पत्रकार परिषदेत उपस्थित न होऊ देण्यावरून भारतातील विरोधी पक्षांचे नेतेदेखील आता प्रश्न विचारू लागले आहेत.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महिला पत्रकारांच्या अनुपस्थितीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे.

त्यांनी लिहिलंय की, "मिस्टर मोदी, जेव्हा तुम्ही महिला पत्रकारांना सार्वजनिक व्यासपीठांवरून वगळण्याची परवानगी देता, तेव्हा तुम्ही भारतातील प्रत्येक महिलेला एकप्रकारे हेच सांगत आहात की तुम्ही त्यांच्यासाठी उभं राहण्यासाठी खूप कमकुवत आहात. महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात समान सहभागाचा अधिकार आहे. अशा भेदभावासमोर तुमचं मौन हे महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणांचा पोकळपणा उघड करतं."

माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचे सुपुत्र आणि काँग्रेसचे खासदार कार्ती पी. चिदंबरम यांनी 'एक्स'वर लिहिलंय की, "मी भूराजकीय अडचणी समजू शकतो, की ज्यामुळे आपण तालिबानसोबत चर्चा करतो आहोत. मात्र, ते करत असलेला भेदभाव आणि त्यांच्या आदिम रीतिरिवाजांना स्वीकारणं ही गोष्ट पूर्णपणे हास्यास्पद आहे. तालिबानच्या पत्रकार परिषदेतून महिला पत्रकारांना वगळण्यात आलं, ही फारच निराशाजनक गोष्ट आहे."

कार्ती चिदंबरम यांनी या पोस्टमध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनाही टॅग केलेलं आहे.

दुसऱ्या बाजूला, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी 'एक्स'वर लिहिलंय की, "आपलं सरकार तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर मुत्तकी यांच्या पत्रकार परिषदेतून महिला पत्रकारांना वगळण्याची परवानगी देण्याचं धाडस कसं करू शकतं? पूर्ण प्रोटोकॉलसह भारतीय भूमीवर हे कसं काय होऊ दिलं जाऊ शकतं? जयशंकर हे कसं मान्य करू शकतात? आपले कणारहित पुरुष पत्रकार या पत्रकार परिषदेला कसं काय उपस्थित राहू शकतात?"

महिला पत्रकारांनी काय म्हटलं?

अनेक महिला पत्रकारांनी ही गोष्ट अत्यंत 'अस्वीकारार्ह' असल्याचं म्हटलंय. तसेच, कोणत्याही पत्रकार परिषदेत लिंगाधारित भेदभाव करणं, हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

काहींनी असाही प्रश्न उपस्थित केला की, जर तालिबान भारतात येऊनही महिलांना अशी वागणूक देऊ शकतं, तर अफगाणिस्तानातील महिलांच्या स्थितीबद्दलचे त्यांचे विचार काय आहेत, हे अधिकचं स्पष्ट होतं.

परराष्ट्र व्यवहारांचं वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी सोशल मीडिया वेबसाइट 'एक्स'वर पोस्ट केलंय की, मुत्तकींच्या पत्रकार परिषदेत कोणत्याही महिला पत्रकाराला आमंत्रित करण्यात आलं नव्हतं.

"परराष्ट्र मंत्री जयशंकर आणि मुत्तकी यांच्यातील चर्चेनंतरच्या सुरुवातीच्या निवेदनात अफगाणिस्तानातील मुली आणि महिलांच्या भयानक दुर्दशेचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता."

"आमच्या सुरक्षेच्या चिंतेमुळे, महिलांच्या कामगिरी आणि नेतृत्वावर अभिमान बाळगणाऱ्या या देशात मुत्तकी यांचे रेड कार्पेट पसरून स्वागत करण्यात आलं. हे असं आहे आजचं जागतिक राजकारण."

स्मिता शर्मा यांची पोस्ट रिपोस्ट करत पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम यांनी असा सवाल उपस्थित केला आहे की, "पुरुष पत्रकारांनी महिला सहकाऱ्यांना अशी वागणूक देण्याच्या मुद्द्यावर आपला निषेध नोंदवला नाही का?"

'पत्रकार परिषदेत महिलांना सामील करण्याचा प्रयत्न'

एनडीटीव्हीचे सिनियर एक्झ्यिक्यूटिव्ह एडिटर आदित्य राज कौल यांनी म्हटलं, "अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारचे परराष्ट्र मंत्री आमिर खान मुत्तकी नवी दिल्लीतील अफगाणिस्तान दूतावासामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेला संबोधित करत होते."

"दुर्दैवाने, या पत्रकार परिषदेत एकाही महिला पत्रकाराला उपस्थित राहण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नव्हती. मी दूतावासाच्या गेटवर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी या मुद्द्यावरून चर्चा केली. मात्र त्यांनी माझं काहीही ऐकून घेतलं नाही."

'इंडिपेंडेन्ट'च्या पत्रकार अर्पण राय यांनी कौल यांचं समर्थन करत म्हटलं, "पत्रकार परिषदेत महिलांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन पत्रकारांपैकी आदित्य राज कौल हे एक होते. त्यांनी तिथं उभं राहून विचारलं की, महिलांना परवानगी कशी दिली जाऊ शकत नाही?"

"सर्व महिला पत्रकारांनी ड्रेस कोडचा आदर करून, शरीराला पूर्ण झाकणारे कपडे घातलेले असूनही, हे घडलं! पण तालिबानसाठी यातलं काहीही कामी आलेलं नाही!"

दुसऱ्या बाजूला 'द हिंदू' वृत्तपत्राच्या डिप्लोमॅटिक अफेअर्स एडिटर सुहासिनी हैदर यांनी स्मिता शर्मा यांची पोस्ट रिपोर्ट करत म्हटलं, "सरकार तालिबानच्या शिष्टमंडळाचं अधिकृत प्रोटोकॉलसह स्वागत करत आहे. त्याहूनही हास्यास्पद म्हणजे, तालिबानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना महिलांविरुद्धचा त्यांचा उघडपणे विकृत आणि बेकायदेशीर असा भेदभाव भारतात आणण्याची परवानगी दिली जात आहे."

दरम्यान, पत्रकार गीता मोहन यांनी लिहिलंय की, "अफगाण तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्तकी यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना आमंत्रित करण्यात आलं नव्हतं. ही गोष्ट अस्वीकारार्ह आहे."

मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचे तालिबानवर आरोप

ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला.

तेव्हापासून, या देशावर तालिबानचं राज्य आहे. या काळात, महिलांवर असंख्य निर्बंध लादण्यात आले आहेत आणि मानवी हक्कांचं उल्लंघन करण्याचे आरोप सातत्याने या सत्ताकाळावर केले आहेत.

यापूर्वी, अफगाण महिलांनी बीबीसीला सांगितलं होतं की, 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घालण्यात आल्यापासून, इंटरनेट हेच त्यांचं बाह्य जगाशी संपर्क साधण्याचं एकमेव साधन बनलं आहे.

महिलांच्या रोजगाराच्या संधींमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. गेल्या वर्षी, महिला लेखिकांची पुस्तके विद्यापीठांमधून काढून टाकण्यात आली.

अफगाण सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्सने महिलांच्या शाळेत जाण्यावरील बंदीचं "शिक्षणाच्या अधिकाराचे पद्धतशीर उल्लंघन" म्हणून वर्णन केलेलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)