न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी घेतली सरन्यायाधीशपदाची शपथ; त्यांनी दिलेले महत्त्वाचे निकाल आणि त्यांच्याबद्दलचे वाद

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या निवृत्तीनंतर आज (24 नोव्हेंबर) भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना देशाचा पुढील सरन्यायाधीश म्हणजे चीफ जस्टिस म्हणून शपथ दिली.

दरम्यान, 30 ऑक्टोबरला न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची देशाचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

अलीकडच्या काळातील काही सरन्यायाधीशांच्या तुलनेत त्यांचा कार्यकाळ मोठा असेल. तो 15 महिन्यांचा असेल, म्हणजे फेब्रुवारी 2027 पर्यंत ते सरन्यायाधीश असतील.

सरन्यायाधीश देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च अधिकारी असतात. ते फक्त न्यायमूर्ती म्हणूनच निर्णय घेत नाहीत, तर सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित सर्व प्रशासकीय कामांसंदर्भात देखील निर्णय घेतात.

कोणत्याही खटल्याची सुनावणी कधी होणार आणि कोणत्या न्यायमूर्तींसमोर ही सुनावणी होणार हे ठरवण्याची मोठी ताकद या पदामध्ये आहे.

म्हणूनच असंही म्हटलं जातं की सर्वच निकालांमध्ये सरन्यायाधीश एक 'इनडायरेक्ट' म्हणजे 'अप्रत्यक्ष' शक्ती असतात.

अलीकडच्या काळात न्यायमूर्ती सूर्यकांत अनेक प्रसिद्ध प्रकरणांच्या बाबतीत चर्चेत होते. ती प्रकरणं म्हणजे बिहारमधील स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन, कॉमेडियन समय रैनाच्या इंडियाज गॉट लेटेंट शो संदर्भातील वाद आणि अशोका विद्यापीठातील प्राध्यापक मली खान महमूदाबाद यांना झालेली अटक.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी वयाच्या 22 व्या वर्षी, हरियाणात वकिलीची सुरुवात केली. वर्षभरानंतर 1985 साली चंदीगडमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात ते वकिली करू लागले.

16 वर्षे वकिली केल्यानंतर त्यांची नियुक्ती हरियाणाचे ॲडव्होकेट-जनरल म्हणून झाली. त्यावेळेस ते फक्त 38 वर्षांचे होते. ॲडव्होकेट-जनरल पदावर नियुक्ती होण्यासाठी हे खूपच तरुण वय मानलं जातं.

त्यावेळेस ते वरिष्ठ वकीलदेखील नव्हते. 2001 मध्ये त्यांना वरिष्ठ वकील (सीनियर ॲडव्होकेट) करण्यात आलं.

त्यानंतर काही वर्षांतच, म्हणजे 2004 त्यांची नियुक्ती पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून झाली. 2019 मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नियुक्त करण्यात आलं. त्यावेळेस ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते.

दरम्यान, याकाळात त्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप देखील झाले. यासंदर्भातील माहिती कारवां या मासिकाताली एका लेखात देण्यात आली आहे.

या लेखानुसार, 2012 मध्ये सतीश कुमार जैन या व्यापाऱ्यानं भारताच्या तत्कालीन सरन्यायाधीशांकडे एक तक्रारदेखील केली होती.

यात त्यांनी म्हटलं होतं की, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अनेक मालमत्तांच्या खरेदी आणि विक्रीच्या वेळेस मालमत्तांना 'अंडर व्हॅल्यू' केलं होतं, म्हणजे त्यांचं मूल्य कमी दाखवलं होतं. यामुळे त्यांनी 7 कोटी रुपयांहून अधिकच्या व्यवहारावर कर भरला नव्हता.

या लेखात 2017 च्या एका आरोपाची देखील माहिती देण्यात आली आहे. त्यात सुरजीत सिंह नावाच्या पंजाबमधील एका कैद्यानं न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यावर आरोप केला होता की, त्यांनी लाच घेऊन लोकांना जामीन दिला आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यावरील या आरोपांवर अनेकदा चर्चा झाली आहे. मात्र हे स्पष्ट नाही की त्यावर कधी काही कारवाई करण्यात आली की नाही.

कारवां आणि इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रांनुसार, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव जेव्हा ठेवण्यात आला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयातील तत्कालीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमुर्ती दीपक मिश्रा यांना एक पत्र लिहिलं होतं.

त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांसंदर्भात त्यांनी 2017 मध्ये चौकशीची मागणी केली होती. मात्र त्यातून पुढे काय निष्पन्न झालं याची त्यांना कोणतीही माहिती नाही.

त्यांनी असंही म्हटलं होतं की जोपर्यंत या आरोपांची स्वतंत्रपणे चौकशी होत नाही, तोपर्यंत न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी हिमाचल प्रदेशचा मुख्य न्यायाधीश होऊ नये.

अर्थात 2019, बार कौन्सिल ऑफ इंडियानं एका पत्रात म्हटलं होतं की न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप निराधार आहेत.

बीबीसीनं या आरोपांबद्दल सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायमुर्ती सूर्यकांत यांची प्रतिक्रिया मागितली. त्यावर आम्हाला कोणतंही उत्तर मिळालं नाही. प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर या लेखात त्याचा समावेश केला जाईल.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची मालमत्ता अनेकदा चर्चेत राहिली आहे. मे 2025 मध्ये पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या वेबसाईटवर न्यायमूर्तींची मालमत्तेची माहिती उघड केली होती. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या संपत्तीत एकूण 8 प्रॉपर्टी आणि कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा समावेश होता.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर, गेल्या 6 वर्षांमध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांचा भाग होते.

कलम 370 हटवल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचं प्रकरण, देशद्रोहाच्या कायद्याच्या विरोधातील खटला, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांच्या फोनमध्ये पेगासस सॉफ्टवेअर असल्याचा आरोप, आसाममधील नागरिकत्वाचा मुद्दा, अलीगड मुस्लीम विद्यापीठाला अल्पसंख्यांक संस्थेचा दर्जा, या सर्वच महत्त्वाच्या खटल्यांच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती सूर्यकांत होते.

2022 मध्ये त्यांनी भाजपच्या माजी नेत्या नूपुर शर्मा यांना फटकारलं होतं, तेव्हा त्याची प्रसारमाध्यमांमध्ये बरीच चर्चा झाली होती.

नूपुर शर्मा यांच्या विरोधात इस्लामचे शेवटचे पैगंबर, पैंगबर मोहम्मद यांच्यावर आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप होता. त्यावरून त्यांच्याविरोधात देशभरात एफआयआर नोंदवण्यात आली होती.

नंतर, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं नूपुर शर्मा यांची अटक रोखली होती आणि सर्व खटल्यांचं वर्गीकरण दिल्लीत केलं होतं. जेणेकरून शर्मा यांना या तक्रारींसाठी देशातील वेगवेगळ्या ठिकाणी जावं लागू नये.

मात्र त्याचबरोबर, त्यांनी या प्रकरणात एक तोंडी शेरा देताना नूपुर शर्मा यांना त्यांच्या वक्तव्यानंतर झालेल्या एका हत्येसाठीदेखील जबाबदार ठरवलं होतं.

या प्रकरणाव्यतिरिक्त त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी निगडीत अनेक प्रकरणाची सुनावणी केली आहे. कॉमेडियन समय रैनाच्या इंडियाज गॉट लेटेंट या शोमधील काही वक्तव्यांबद्दल न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं रैनाला माफी मागण्याचा आदेश दिला होता.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं इंटरनेटवरील कंटेंटचं नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वं जारी करण्यासाठी भारत सरकारकडे मदत मागितली होती.

यावर्षी मे महिन्यात भारत-पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संघर्षादरम्यान अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांनी टाकलेल्या पोस्टसाठी त्यांना अटक करण्यात आली होती. तसंच देशद्रोहाच्या कायद्याअंतर्गत त्यांच्याविरोधात खटलादेखील सुरू करण्यात आला.

या प्रकरणात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं त्यांना अंतरिम जामीन दिला. मात्र त्यांच्या विरोधातील खटला रद्द केला नाही.

या प्रकरणांमुळे, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना जेव्हा भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आलं, तेव्हा विविध विचारसरणीच्या लोकांनी त्यांच्यावर टीका केली.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आणखी एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता. त्याची चर्चा अजूनही होते. 2021 मध्ये देण्यात आलेल्या एका निकालात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी लिहिलं होतं की, बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) अधिनियम किंवा यूएपीए सारख्या गंभीर कायद्याअंतर्गत देखील, जर आरोपीचा खटला सुरू होण्यास विलंब होत असेल, तर आरोपीला जामीन देण्यात आला पाहिजे.

यूएपीएमध्ये जामीन मिळणं कठीण बनलं आहे. अजूनही यूएपीएच्या प्रकरणांमध्ये सहजपणे जामीन मिळत नाही. मात्र हा एक पुरोगामी निकाल होता. त्याच्या आधारे यूएपीएच्या प्रकरणांमध्ये अनेक आरोपींना जामीन मिळाला.

सध्या सुरू असलेल्या दिल्लीतील दंगलीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये देखील, याच निकालाचा आधार घेत, आरोपी जामिनाची मागणी करत आहेत.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या आधीच्या 2 सरन्यायाधीशांचा कार्यकाळ जवळपास 6 महिन्यांचा होता. त्यांच्या आधी न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ जवळपास 2 वर्षांचा होता.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात अनेक घटनात्मक खंडपीठांची नियुक्ती झाली होती. या खंडपीठांमध्ये 5 किंवा त्यापेक्षा अधिक न्यायमूर्ती कायद्याशी निगडीत महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत निर्णय घेतात.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यानंतर घटनात्मक खंडपीठांची सुनावणी तुलनात्मकरीत्या कमी झाली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या कार्यकाळात यात बदल होईल की नाही, हे पाहावं लागेल.

याव्यतिरिक्त, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदाचा कार्यभार सांभाळल्यानंतर त्यांच्यासमोर अशी अनेक प्रकरणं असतील, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयात खटले प्रलंबित आहेत.

उदाहरणार्थ, बिहारनंतर देशभरातील स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजनची प्रक्रिया, 2019 मध्ये आणण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील खटले, मॅरेटल रेपला गुन्हा जाहीर करण्यासाठीच्या याचिका, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, मनी लॉंडरिंग कायद्याविरोधातील याचिका आणि भारतात राहत असलेल्या रोहिंग्या विस्थापितांच्या डिपोर्टेशनचं प्रकरण, अशी अनेक महत्त्वाची प्रकरणं सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)