अमेरिकेने बुडवलेल्या इराणच्या 'त्या' युद्धनौकेच्या सुरक्षेची जबाबदारी भारतावर होती का?

बुधवारी, 4 मार्चला अमेरिकेनं एक व्हीडिओ जारी केला. त्यात त्यांनी त्यांच्या एका पाणबुडीनं हिंदी महासागरात इराणच्या एका युद्धनौकेवर हल्ला करून ती बुडवल्याचं दाखवलं.

बीबीसीला देण्यात आलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, हा हल्ला बुधवारी (4 मार्च) श्रीलंकेच्या दक्षिण भागातील गॉल शहराजवळ सकाळी साधारण 5 वाजता करण्यात आला.

श्रीलंकेच्या सरकारनं सांगितलं की, आतापर्यंत युद्धनौकेवरील 32 कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यात आलं आहे. तसंच त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तर 84 मृतदेह सापडले असून इतरांचा शोध सुरू आहे.

इराणचे परराष्ट्र मंत्री सैयद अब्बास अरागची यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या युद्धनौकेचं नाव 'डेना' असं होतं. यावर जवळपास 130 कर्मचारी होते.

त्यांनी हेदेखील सांगितलं की ही युद्धनौका भारतीय नौदलानं दिलेल्या आमंत्रणानुसार आली होती. ही युद्धनौका कोणताही इशारा न देता बुडवण्यात आली.

भारतीय नौदलानं 17 फेब्रुवारीला या युद्धनौकेचं स्वागतदेखील केलं होतं.

ही बातमी समोर आल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. उदाहरणार्थ, इराणपासून इतक्या अंतरावर हा हल्ला का करण्यात आला?

हा हल्ला वैध आहे का?

याचा अर्थ असा आहे का? की या युद्धाची व्याप्ती आता भारताच्या आणखी जवळ पोहोचली आहे? यासंदर्भात भारत काय करू शकला असता?

इराणच्या या युद्धनौकेच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणत्याही प्रकारे भारतावर होती का? हल्ल्याबद्दल काय माहिती समोर आली आहे?

अमेरिकेनं म्हटलं आहे की इराणी युद्धनौका बुडवण्यासाठी त्यांनी मार्क 48 टॉर्पिडोचा वापर केला.

टॉर्पिडो हे एक शस्त्र असून ते पाण्याखाली एखाद्या क्षेपणास्त्राप्रमाणेच काम करतं. त्याचा वापर शत्रूची पाणबुडी किंवा युद्धनौकेवर हल्ला करण्यासाठी केला जातो. टॉर्पिडोचा मारा पाणबुडी किंवा युद्धनौका किंवा विमानातून देखील करता येतो.

अमेरिकेच्या नौदलानुसार, त्यांच्या सर्व पाणबुड्यांवर हे मार्क 48 टॉर्पिडो आहे. अमेरिकेचं नौदल या टॉर्पिडोचा वापर गेल्या तीन दशकांपासून करत आलं आहे. या टॉर्पिडोच्या नव्या आवृत्तीचं वजन जवळपास 1700 किलोग्रॅम आहे.

इराणपासून इतक्या दूरवर हा हल्ला का करण्यात आला?

अमेरिकेच्या वायुदलाचे जनरल दान केन यांनी 2 मार्चला पेन्टागॉनमध्ये एका पत्रकार परिषदेत या प्रश्नाचं उत्तर दिलं होतं. ते म्हणाले होते, "संपूर्ण प्रदेशात आणि जगभरात आमच्या मोहिमा सुरू राहतील."

या वक्तव्यातून अमेरिकेचे हेतू स्पष्टपणे दिसतात.

बीबीसीच्या वृत्तानुसार, श्रीलंकेच्या सरकारनं त्यांच्या संसदेत सांगितलं की ही युद्धनौका ज्या ठिकाणी बुडवण्यात आली, ते स्थान श्रीलंकेच्या दक्षिण भागातील गॉल हॉर्बरपासून जवळपास 19 नॉटिकल मैल म्हणजे 35 किलोमीटर अंतरावर आहे.

राहुल नारीचनिया वरिष्ठ वकील आहेत. ते सागरी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायद्याचे तज्ज्ञदेखील आहेत.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कोणत्याही देशाच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून 12 नॉटिकल मैलांपर्यंतच्या प्रदेशाला 'प्रादेशिक जल' म्हटलं जातं. याचा अर्थ, तिथे होणारी कोणतीही घटना जमिनीवरच घडल्याचं मानलं जातं. तसंच त्यासाठी कायदे किंवा नियमदेखील तसेच लागू होतात."

"त्याच्यापलीकडचा 200 नॉटिकल मैलांपर्यतचा प्रदेश 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' असतो. या प्रदेशात त्या देशाला काही व्यापारी अधिकार मिळतात. उदाहरणार्थ, कच्चे तेल-नैसर्गिक वायू, मासेमारी इत्यादींसाठीचे अधिकार. मात्र हा प्रदेश प्रादेशिक जल सारखा नसतो."

"ही घटना जर श्रीलंकेच्या त्या क्षेत्रात घडली असेल तर त्यांना या मुद्द्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे."

"उदाहरणार्थ, ही युद्धनौका बुडाल्यामुळे कच्चे तेल पसरण्याचा धोका असेल, किंवा इतर जहाजांच्या मार्गात अडथळा निर्माण होऊ शकेल, किंवा श्रीलंकेच्या व्यापारी हितांवर त्याचा कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार असेल, तर श्रीलंका या घटनेला विरोध करू शकते."

भारताच्या नौदलाचे माजी अधिकारी रिअर ॲडमिरल सुधीर पिल्ले म्हणाले, "अमेरिका आणि इस्रायल यांनी हे युद्ध सुरू करणं कायदेशीर होतं किंवा राजकीयदृष्ट्या योग्य होतं का, हा एक वेगळा आणि वादग्रस्त प्रश्न आहे. आता प्रत्यक्षात युद्ध सुरू आहे."

"अशावेळी समुद्रातील युद्धाच्या कायद्यांच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं तर संबंधित युद्धनौका, जी अमेरिकेच्या शत्रू राष्ट्राची युद्धनौका होती, तिला समुद्रात सुरू असलेल्या सक्रिय युद्धादरम्यान एक वैध लष्करी लक्ष्य मानलं जाईल."

हे युद्ध भारताच्या आणखी जवळ आलं आहे का?

याचं उत्तर यावर अवलंबून असेल की तुम्ही भारतात कुठून या युद्धाकडे पाहत आहात.

अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या एका नकाशानुसार आणि 4 मार्चला अमेरिकेच्या वायूदलाचे जनरल दान केन यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटल्यानुसार, यूएसएस अब्राहम लिंकन ही अमेरिकेची युद्धनौका अरबी समुद्रात तैनात राहिली आहे. ही युद्धनौका जगातील सर्वात मोठ्या विमानवाहू जहाजांपैकी (एअरक्राफ्ट कॅरियर) एक आहे.

त्यामुळे जर तुम्ही गुजरातमध्ये असाल, तर हे युद्ध तुमच्यापासून फार लांब नाही.

अर्थात हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे की, भारतानं यासंदर्भात एक वक्तव्यं जारी करून सांगितलं की त्यांनी अमेरिकेच्या नौदलाला त्यांच्या बंदरांचा वापर करण्याची परवानगी दिलेली नाही.

अमेरिकेनं असंही म्हटलं आहे की फेब्रुवारीच्या सुरुवातीपासूनच ते इराणच्या आसपासच्या प्रदेशात त्यांची लष्करी शक्ती वाढवण्याचं काम करत होते.

अमेरिकेच्या वायूदलाचे जनरल केन म्हणाले होते की, "ही तैनात करताना त्यात सर्व लष्करी दलांचे हजारो सैनिक, शेकडो आधुनिक लढाऊ विमानं, अनेक इंधन भरणारे टँकर, लिंकन आणि फोर्ड या विमानवाहू जहाजांचे ताफे आणि त्यांची हवाई पथकं यांचा समावेश होता."

"त्यांच्यासाठी सातत्यानं इंधन, दारूगोळा आणि सामान पाठवण्यात आलं. या सर्वांना कमांड, नियंत्रण, गुप्तचर माहिती, देखरेख आणि हेरगिरीच्या जाळ्याचा पाठिंबा होता."

भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीला लागून असलेल्या अरबी समुद्रातदेखील अमेरिकेच्या युद्धनौका तैनात असल्याचं दिसून आलं.

ज्या तज्ज्ञांशी आम्ही बोललो, त्यांचं म्हणणं होतं की हल्ले आणि प्रतिहल्ले पहिल्या दिवसापासून म्हणजे 28 फेब्रुवारापासूनच दिसून आले आहेत.

इराणनं इस्रायल आणि अमेरिकेव्यतिरिक्त आखातातील इतर अनेक देशांनादेखील लक्ष्य केल्यानंतर हे दिसून आलं. श्रीलंकेजवळ जे घडलं, त्याकडे त्याच संदर्भातून पाहिलं पाहिजे.

हेदेखील लक्षात घेणं आवश्यक आहे की, या हल्ल्यासंदर्भात इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागची यांनी इशारा दिला आहे आणि म्हटलं आहे की अमेरिकेला त्यांच्या या पावलाचा पश्चाताप होईल. म्हणजेच पुढे काय होतं, ते पाहावं लागेल.

भारत काय करू शकत होता?

भारताच्या नौदलानं 5 मार्चला एक वक्तव्य जारी करत म्हटलं की इराणच्या युद्धनौकेवर हल्ला झाल्यानंतर श्रीलंकेबरोबर त्यांनीदेखील मदतीसाठी अनेक पावलं उचलली होती.

ॲडमिरल सुधीर पिल्ले यांना वाटतं की या परिस्थितीत, कायदेशीररित्या त्या युद्धनौकेला हल्ल्यापासून वाचवण्यासाठी भारत काहीही करू शकत नव्हता. कारण असं केल्यामुळे भारत स्वत:च या युद्धात सहभागी झाल्याचं मानलं गेलं असतं.

"जर ती युद्धनौका भारताच्या प्रादेशिक सागरी क्षेत्रात असती, किंवा एखाद्या भारतीय बंदरावर असती, तर भारताच्या तटस्थपणामुळे त्या युद्धनौकेला संरक्षण मिळालं असतं. तिथे युद्धात सहभागी झालेल्या कोणलाही हल्ला करण्याची परवानगी राहिली नसती."

"मात्र आता ही युद्धनौका आपल्या जलक्षेत्रात किंवा सागरी क्षेत्रात नव्हती, तसंच ती आपल्या बंदरातदेखील नव्हती. त्यामुळै नौदलाच्या युद्ध नियमांनुसार, युद्धात सहभागी झालेले देश त्या युद्धनौकेला वैध लष्करी लक्ष्य मानू शकतात. जर भारतानं त्या युद्धनौकेला संरक्षण देण्यासाठी आपल्या युद्धनौकांद्वारे एस्कॉर्ट केलं असतं, तर या युद्धात भारत एका बाजूनं आहे, असं पाहिलं जाऊ शकलं असतं."

ज्या तज्ज्ञांशी आम्ही बोललो, त्यांचं म्हणणं होतं की भारतात झालेल्या लष्करी सरावानंतर त्या युद्धनौकेच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्या युद्धनौकेची स्वत:ची आणि त्या देशाची आहे.

डिप्लोमॅटिक पातळीवर भारत चर्चेच्या बाजूनं आहे आणि हे युद्ध थांबावं असं भारताला वाटतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)