भारत रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदी करतं, मग तुम्हा-आम्हाला पेट्रोल-डिझेल महाग का मिळतं?

मागील आठवड्यात अमेरिकेनं रशियन तेल आयात केल्याच्या प्रत्युत्तरात भारतावर आतापर्यंतचं सर्वाधिक टॅरिफ आकारलं आहे. परंतु, भारतानं रशियन तेल खरेदी करणं थांबवलं, तर देशाचा इंधन खर्च वाढू शकतो.

गेल्या काही वर्षांत स्वस्त रशियन तेलामुळे भारतानं अब्जावधी रुपयांची बचत केली आहे. मात्र, याचा फायदा थेट ग्राहकांना पेट्रोलच्या कमी दराच्या रूपात कधी मिळालाच नाही.

दि. 6 ऑगस्ट रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'रशियन तेल थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे आयात केल्यामुळे' भारतावर आणखी 25 टक्के टॅरिफ लावले.

या कार्यकारी आदेशाची अंमलबजावणी 27 ऑगस्टपासून होणार असून, त्यामुळे भारतीय आयातीवरील एकूण शुल्क 50 टक्के होईल. अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफपैकी हे सर्वात जास्त दरापैकी एक आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, ही टॅरिफवाढ 'अयोग्य, अन्यायकारक आणि अवास्तव' आहे.

अमेरिकेचा दुटप्पीपणा, चीन-तुर्कीपेक्षा भारतावर सर्वाधिक टॅरिफ

परराष्ट्र मंत्रालयानं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं की, रशियाकडून तेल आयात करण्याचा निर्णय हा बाजारातील परिस्थितीवर आधारित होता आणि 140 कोटी लोकांची ऊर्जा सुरक्षितता सुनिश्चित करणं हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता.

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअरच्या विश्लेषणानुसार, जून 2025 पर्यंत चीन, भारत आणि तुर्की हे रशियन कच्च्या तेलाचे तीन सर्वात मोठे खरेदीदार आहेत.

तरीही, भारतावर सर्वाधिक म्हणजे 50 टक्के टॅरिफ लावण्यात आले आहे. तर चीनवर 30 टक्के आणि तुर्कीवर फक्त 15 टक्के टॅरिफ आकारले आहेत.

अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठा निर्यात बाजारपेठ आहे आणि 2024 मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी 18 टक्के हिस्सा अमेरिकेचा होता.

मात्र, जास्त टॅरिफमुळे भारताला आपल्या स्पर्धकांच्या तुलनेत तोटा होतो. उदाहरणार्थ, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश यांचा अमेरिकेच्या कापड व्यापारात मोठा वाटा आहे, परंतु त्यांच्या निर्यातीवर फक्त 20 टक्के टॅरिफ लागणार आहे, तर भारताच्या निर्यातीवर 50 टक्के टॅरिफ लागेल.

'युक्रेन युद्धानंतर तेल पुरवठ्याचं चित्र बदललं'

चीन आणि अमेरिकेनंतर भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार आहे. देशाच्या सुमारे 85 टक्के तेलाच्या गरजा या पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहेत.

युक्रेन युद्धापूर्वी भारत बहुतांश तेल आयातीसाठी मध्यपूर्व देशांवर अवलंबून होता. 2018 मध्ये भारताच्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा फक्त 1.3 टक्के होता.

युक्रेन युद्धानंतर ही स्थिती बदलली. रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यामुळे भारताची रशियाकडून होणारी तेल आयात वाढली. 2025 मध्ये भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत रशियाचा वाटा तब्बल 35 टक्के झाला.

आयसीआरएच्या अंदाजानुसार, स्वस्त दरातील या सवलतीच्या खरेदीमुळे भारतानं 2023 मध्ये 5.1 अब्ज डॉलर्स आणि 2024 मध्ये 8.2 अब्ज डॉलर्स इतक्या आयात खर्चात बचत केली.

या बदलामुळे भारताच्या कच्च्या तेलाच्या बास्केटचा दर, जे सरकार आयात केलेल्या तेलाचा बेंचमार्क म्हणून वापरते. मार्च 2022 मधील प्रति बॅरल 112.87 डॉलरवरून मे 2025 मध्ये 64 डॉलरपर्यंत खाली आला.

'रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदी पण ग्राहकांना लाभ नाही'

मात्र, कच्चं तेल स्वस्त असूनही दिल्लीतील पेट्रोलचा किरकोळ दर मागील सलग 17 महिन्यांपासून प्रति लिटर 94.7 रुपयांवरच स्थिर आहे. म्हणजेच कमी दरांचा फायदा ग्राहकांपर्यंत कधी पोहोचलाच नाही.

पेट्रोल पंपावरील पेट्रोलच्या किंमतीत चार घटक असतात : डीलरकडून आकारली जाणारी किंमत, डीलर कमिशन, उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) आणि व्हॅट.

जानेवारी 2025 मध्ये दिल्लीतील पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 94.77 रुपये होता. यामध्ये डीलरला आकारलेली किंमत 55.08 रुपये, डीलर कमिशन 4.39 रुपये, उत्पादन शुल्क 19.90 रुपये आणि व्हॅट 15.40 रुपये होता.

जुलै 2025 मध्ये डीलर किंमत कमी होऊन 53.07 रुपये झाली, पण उत्पादन शुल्क वाढून 21.9 रुपये झाल्यामुळे किरकोळ दरात काहीही बदल झाला नाही.

पेट्रोलियम क्षेत्रातून केंद्र सरकारला 2025 मध्ये उत्पादन शुल्काच्या रूपाने 2.72 लाख कोटींचा महसूल मिळाला, तर राज्यांनी व्हॅटमधून 3.02 लाख कोटींची कमाई केली.

कोव्हिड काळात केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क वसुली याहूनही जास्त होती. 2021 मध्ये इंधनाच्या किंमती कोसळल्या असतानाही ती तब्बल 3.73 लाख कोटींपर्यंत पोहोचली होती.

एसबीआय रिसर्चच्या अहवालानुसार, भारतानं पुढील 2026 मधील उर्वरित काळासाठी रशियाकडून तेल आयात थांबवली, तर इंधन खर्च 2026 मध्ये 9.1 डॉलर अब्ज आणि 2027 मध्ये 11.7 डॉलर अब्जपर्यंत वाढू शकतो.

'तर अमेरिकेलाच सर्वाधिक फटका बसणार'

देशांतर्गत महागाईवर याच्या परिणामाबाबत आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अलीकडील पत्रकार परिषदेत याचा कोणताही मोठा परिणाम होईल असं वाटत नाही, असं म्हटलं होतं.

"तेल पुरवठ्याचं सूत्र बदलल्यास किमतींवर काय परिणाम होईल, जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती काय असतील, हे परिस्थितीवर अवलंबून असेल. त्याशिवाय, उत्पादन शुल्क किंवा इतर करांद्वारे त्याचा किती भार सरकार उचलतं, यावरही परिणाम ठरेल.

त्यामुळे, महागाईवर याचा सध्या मोठा परिणाम होईल असं आम्हाला वाटत नाही, कारण किंमतींवर काही मोठा धक्का बसल्यास सरकार आर्थिक पातळीवर योग्य निर्णय घेईल," असंही मल्होत्रा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

नवी दिल्ली येथील इंडिपेंडेंट एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष नरेंद्र तनेजा यांनी 'बीबीसी'ला सांगितलं की, भारतानं रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली, तर ते तेल अचानक जागतिक पुरवठा व्यवस्थेतून गायब होईल आणि त्यामुळे तेलाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, 'याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम हा होणारच.'

त्यांनी असंही सांगितलं की, भारत रशियाकडून जितकं तेल आयात करतो ते जर जागतिक पुरवठा व्यवस्थेतून काढून टाकलं गेलं, तर कोणतीही बाजारपेठ ती मागणी पूर्ण करू शकणार नाही.

"म्हणून किंमत नक्कीच वाढेल. किती वाढेल हे सांगणं अवघड आहे. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे. याचा फटका जगातील बहुतांश ग्राहकांना बसेल आणि विशेषतः अमेरिकन ग्राहकांना."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.