फक्त मध्यमवर्गाला करातून दिलासा देऊन खरंच फायदा होईल का? तज्ज्ञांनी मांडले गणित

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या कर सवलती जाहीर केल्या. मध्यमवर्गीयांसाठी या सवलती दिलासादायक असल्याचं म्हटलं जात आहे.

निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी अर्थसंकल्पीय भाषणात नव्या कर रचनेची घोषणा केली. त्यानंतर 12 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होत असल्याचं समोर आलं.

12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर काहीही आयकर लागणार नसल्याची घोषणा सीतारमण यांनी केली.

नोकरदारांसाठी ही मर्यादा वाढवून 12 लाख 75 हजार करण्यात आली आहे.

मध्यमवर्गीयांची संख्या आणि मिळणारा फायदा

एका सर्वसाधारण अंदाजानुसरा एखाद्या व्यक्तीला वार्षिक 13 लाख रुपय पगार मिळत असेल तर नवीन टॅक्स स्लॅबमुळं त्याला भराव्या लागणाऱ्या कराच्या रकमेत 60 ते 70 हजारांची बचत होईल.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

याला अधिक सोप्या भाषेत समजून घ्यायचं झाल्यास नवीन टॅक्स स्लॅबनुसार चार ते आठ लाख रुपयांचं वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना आता फक्त 5 टक्के करत द्यावा लागेल.

तर 8 ते 12 लाख रुपये वार्षिक उत्त्पन्न असलेल्यांना 10 टक्के आणि 12 ते 16 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना 15 टक्के कर भरावा लागेल.

आतापर्यंत 12 ते 15 लाख रुपयांच्या वार्षिक कमाईवर 20 टक्के कर भरावा लागत होता.

भारतात 5 ते 30 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांचा समावेश मध्यमवर्गीयांमध्ये केला जातो. (2020-21 च्या दरांनुसार)

पिपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंझ्युमर इकॉनॉमीनुसार सध्या (2025) देशातील लोकसंख्येच्या 40 टक्के लोक हे मध्यमवर्गीयांमध्ये मोडतात. 2016 मध्ये 26 टक्के नागरिक मध्यवर्गीय होते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला सध्या मागणीतील घटीच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. वस्तू आणि सेवांचा सर्वात मोठा ग्राहक मध्यमवर्ग असतो असं म्हटलं जातं. या वर्गातील लोकांच्या हातात पैसाच शिल्लक राहत नसल्यानं त्यांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम झाला आणि मागणीत घट झाली.

कंपन्यांची विक्री कमी झाल्यानं त्यांना उत्पादनात वाढ करणं शक्य होत नाही परिणामी त्यांना नवी गुंतवणूक करणंही शक्य होत नाही. त्याचा थेट परिणाम आर्थिक विकासावर होतो.

2024-25 या आर्थिक वर्षादरम्यान भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर 6.4 टक्के राहिला आहे. गेल्या चार वर्षातला हा सर्वात कमी विकासदर आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात 6.3 ते 6.8 टक्के आर्थिक विकासाचा अंदाज लावला जात आहे. हे स्लोडाऊन म्हणजेच विकासाचा वेग मंदावल्याचे संकेत समजले जात आहेत.

2047 पर्यंत 'विकसित भारत' (मोदी सरकारचे उद्दिष्ट) हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सातत्यानं किमान 8 टक्के विकासदर गरजेचा आहे.

मध्यमवर्गाचा फायदा अर्थव्यवस्थेसाठी उपयोगी कसा?

मध्यमवर्गीय करदात्यांना आयकरात जास्त सूट देण्याच्या सरकारच्या या प्रयत्नामुळं मागणीत वाढ होईल आणि अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला गती मिळेल, असं म्हटलं जात आहे.

कंझ्युमर इकॉनॉमिस्ट राजेश शुक्ला यांच्या मते, "कनिष्ठ मध्यमवर्गीय सध्या महागाईचे घाव सोससोय. अशा परिस्थितीत नव्या कर रचनेच्या माध्यमातून कर दात्यांच्या हाती वर्षाला 70 ते 80 हजार रुपये येतील. ही मोठी बाब आहे. हा पैसा थेट बाजारात न येता बचतीत गेली तरी त्याचे मोठे फायदे होतील. कारण बचतीतूनही विक्रीमध्ये वाढच होत असते."

शुक्ला म्हणाले की, मध्यवर्गीय लोक हे एकाचवेळी ग्राहक, कर्मचारी आणि नोकरी देणारे अशा तिन्ही भूमिकांमध्ये असतात. मध्यमवर्गीय ड्रायव्हर, घरकाम करणारे आणि इतरांकडूनही सेवांचा उपभोग घेतात.

त्यामुळं त्यांच्या हाती शिल्लक राहिलेला अतिरिक्त पैसा इतर सेवा देणाऱ्यांच्या हातती जाईल आणि हा पैसा बाजारात येईल. परिणामी आयकरात अधिक सूट देण्याचं पाऊल मध्यमवर्गीय आणि देशाची अर्थव्यवस्था दोन्हींसाठी दिलासा देणारी ठरेल, असंही ते म्हणाले.

पण काही तज्ज्ञ मध्यमवर्गीयांना दिलासा देऊन अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित करत आहेत.

इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधील प्राध्यापक आणि प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अरुण कुमार यांच्या मते, मध्यमवर्गाला प्रत्यक्ष करातून सूट देण्याच्या तुलनेत अप्रत्यक्ष करांचे दर कमी करणं हे मागणी वाढवण्यासाठी अधिक फायद्याचं ठरतं.

अप्रत्यक्ष कर हे गरिबांतील गरीब ग्राहकांनाही भरावे लागतात असं ते म्हणाले.

भारतात बहुतांश वस्तू आणि सेवांवर घेतला जाणारा अप्रत्यक्ष कर म्हणजे जीएसटीचे दर हे 28 टक्क्यांपर्यंत आहेत.

अरुण कुमार म्हणाले की, "भारतातील 140 कोटी लोकसंख्येतील फक्त साडे नऊ कोटी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरतात. त्यातही सहा कोटी लोक शून्य रिटर्न भरतात. त्यामुळं फक्त साडे तीन कोटी लोकांसाठी करसवलत देण्याचं पाऊल हे बाजारात मागणी वाढवण्यासाठी फायद्याचं ठरू शकत नाही."

अरुण कुमार यांच्या मते, सरकारनं मध्यम वर्गाला करातून दिलासा देण्याचं पाऊल उचलत एक वातावरण तयार केलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे दिल्ली विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि याठिकाणी मोठ्या संख्येनं सरकारी कर्मचारी राहतात. ते मध्यमर्गातील असून इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल करतात.

'प्रत्यक्ष नव्हे अप्रत्यक्ष करात दिलासा मिळणे गरजेचे'

अभ्यासकांच्या मते, देशात जीएसटी कलेक्शनमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. म्हणजे सरकार अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून लोकांच्या खिशातून अधिक पैसा काढत आहे.

सरकारी आकडे पाहता, जीएसटी कलेक्शनमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.

2023 च्या तुलनेत 2024 मध्ये यात 7.3 टक्के वाढ झाली. डिसेंबर 2024 मध्ये हे कलेक्शन 1.77 लाख कोटींवर पोहोचलं.

तज्ज्ञांच्या मते, जीएसटीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रत्यक्ष कराच्या ओझ्यामुळं ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होत आहे. म्हणजे ग्राहक वाढणाऱ्या महागाईमुळं कमी खरेदी करत आहेत.

भारतात बहुतांश ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि सेवांवर जीएसटीचा दर 18 टक्के किंवा अधिक आहे. त्यामुळं या वस्तू महाग होत आहेत. त्याचा परिणाम या वस्तूंच्या विक्रीवर होत आहे.

अरुण कुमार म्हणतात की, सरकारनं रोजगार निर्मितीची क्षमता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवायला हवी.

"यात ग्रामविकास, शिक्षण आणि आरोग्य अशा क्षेत्रांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागांमध्ये गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी गुंतवणूक करायला पाहिजे, तरच लोकांच्या हाती पैसा येईल."

"सामान्य लोकांच्या खिशात वाचणारा हाच पैसा बाजारात येईल आणि मागणीत वाढ होईल आणि त्यातून अर्थव्यवस्तेला चालना मिळेल. फक्त मध्यमवर्गाला दिलासा दिल्याने फार काही साध्य होणार नाही."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.