अगालेगा बेट कुठे आहे आणि ते भारतीय सैन्याचं गुप्तचर केंद्र असल्याचं का म्हटलं जातंय?

फोटो स्रोत, Billy Henri

फोटो कॅप्शन, अगालेगाचा हा समुद्रकिनारा पांढरी वाळू, निळा समुद्र आणि आकाशाशी भिडलेल्या दाट पाम वृक्षांनी वेढलेला आहे.
    • Author, जेकब इवांस
    • Role, बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस
  • वाचन वेळ: 6 मिनिटे

अरनॉड पॉल यांना हिंदी महासागरातील अगालेगा बेट कधीही सोडायचं नव्हतं. मात्र, खिन्न मनाने त्यांनी सामान बांधलं आणि ते निघून गेले.

या परिस्थितीला ते आपल्या घराचं 'लष्करीकरण' मानतात. आतापर्यंत तिथे 350 लोक राहत होते. मासेमारी आणि नारळाच्या बागा ही त्यांची उपजीविका होती.

बाकी खाण्यापिण्याचं सामान मॉरिशसच्या राजधानीपासून 1100 किलोमीटर दक्षिणेला असलेल्या या बेटावर वर्षातून एकदा पोहोचवलं जायचं.

आरोग्यासंदर्भात काही आणीबाणी वगळता या धावपट्टीचा उपयोग अगदी क्वचितच व्हायचा.

‘मला माहिती होतं की, मला एक दिवस सोडून जावं लागेल’

मात्र, 2015 मध्ये मॉरिशसने भारताशी एक करार केला. त्यानुसार 3000 मीटर लांबीची एक धावपट्टी आणि एक जेट्टी उभारणं अपेक्षित होतं. सागरी सुरक्षेच्या बाबतीत वाढत्या सहकार्याचा एक भाग म्हणून हा करार करण्यात आला होता.

मात्र, अगालेगाच्या काही रहिवाशांना वाटतं की, हे बेट पूर्णपणे एक लष्कराचा अड्डा होऊन जाईल.

या प्रकल्पाविरुद्ध 44 वर्षीय पॉल यांनी एक अभियान सुरू केलं आहे.

ते म्हणतात, “माझं या बेटावर प्रेम आहे आणि या बेटाचंही माझ्यावर प्रेम आहे. मात्र, इथे विमानतळ बांधायला सुरुवात केली तेव्हाच मला कळलं होतं की, मला कधीतरी हे बेट सोडून जावं लागणार आहे.”

हिंदी महासागराच्या नैऋत्य भागात 25 चौरस किमी भागात अगालेगाची दोन बेटं पसरली आहेत. सागरी सुरक्षेसाठीचं तळ म्हणून भारतासाठी ही अतिशय योग्य जागा आहे.

2019 मध्ये आणि यावर्षी जुलैमध्ये घेतलेल्या फोटोंची तुलना केल्यास दरम्यानच्या काळात काय काय बदललं आहे, हे समजतं.

पामची झाडं असलेल्या घनदाट भागात धावपट्टी तयार केली आहे. ती धावपट्टी बेटातील दोन्ही गावांच्या अगदी मधोमध आहे. उत्तरेला फुर्शें आणि दक्षिणेला विग्ट-सिंग अशी या गावांची नावं आहेत.

ऑस्ट्रेलियाच्या नॅशनल विद्यापीठातील पीएचडी स्कॉलर सॅम्युअल बॅशफिल्ड यांचं मत आहे की, अगालेगामध्ये 60 मीटर लांबीच्या दोन इमारती दिसतात. तिथे भारतीय नौदलाचं पी-8-आय हे विमान ठेवलं जाऊ शकतं.

पी-8-आय बोईंग 737 ला मॉडिफाय करून तयार करण्यात आलं आहे, जेणेकरून ते पाणबुड्यांवर नजर ठेवू शकेल आणि वेळप्रसंगी त्यांना लक्ष्यही करू शकेल. सोबतच ते सागरी भागातील संचारावर देखील लक्ष ठेवू शकतं. बेटावरील राहिवाशांनी या धावपट्टीचा फोटो आधीच घेऊन ठेवले आहेत.

फोटो स्रोत, Arnaud Poulay

फोटो कॅप्शन, अरनॉड पॉले हे बेटावरील बांधकामाविरुद्ध उघडपणे बोलत आहेत.

उत्तरेपासून पश्चिमेला एका नव्या जेट्टीची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याचं तोंड महासागराच्या दिशेला आहे. बॅशफिल्ड यांच्यामते त्याचा वापर भारताच्या गस्ती घालणाऱ्या नौका आणि आगालेगा भागात विविध वस्तूंचा पुरवठा करण्यात कामास येतील.

ते म्हणतात, “उपग्रहांद्वारे घेतलेली छायाचित्रं आता उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हिंदी महासागरात आगालेगाची भूमिका काय आहे ते आम्हाला नीट कळू शकतं.”

इंटरनॅशनल इन्स्टियूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीजने ही रचना म्हणजे सर्व्हिलंस स्टेशन (गस्तीचं ठिकाण) असल्याचं म्हटलं आहे. मॉरिशसमध्ये भारतात तयार झालेलं एक उपकरण गस्तीसाठी लावलं आहे. तसंच उपकरण इथेही लावलं जाईल असंही या संस्थेचं म्हणणं आहे.

भारताचं गुप्तचर केंद्र?

भारत सरकारने अगालेगा बेटांबद्दल कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. तसंच, बीबीसीला आपल्या वेबसाइटवर या मुद्द्यावर असलेली वक्तव्यं पाहायला सांगितली आहेत. या मुद्यावर असलेल्या विधानांपैकी एक विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, हिंदी महासागर क्षेत्रात असलेल्या पारंपरिक आणि अपारंपरिक आव्हानं बघता भारत आणि मॉरिशस सागरी सुरक्षेच्या बाबतीत ‘नैसर्गिक भागीदार’ आहेत.

1970 पासूनच दोन्ही देशांमध्ये जवळचे संबंध आहेत. देशाचे मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, सागरी सुरक्षा दलाचे प्रमुख आणि पोलीस हेलिकॉप्टर स्क्वाड्रनचे प्रमुख हे सर्व भारतीय नागरिक आहे आणि हे सर्व भारतीय गुप्तचर संस्था, नौदल आणि वायुदलाचे अधिकारी आहेत.

किंग्स कॉलेज लंडनमधील इंडियन इन्स्टिट्यूटशी निगडीत असलेले प्रा. हर्ष पंत सांगतात, “दोन्ही देश इथे थेट लष्कराचा वापर करण्यापेक्षा तिथे क्षमता बांधणी करण्याच्या दृष्टीने पाहत आहेत.”

फोटो स्रोत, L'association les Amis d'Agalega

फोटो कॅप्शन, अगालेगा हवाई पट्टीवर उभ्या असलेल्या या भारतीय नौदलाच्या P-8I विमानाचा फोटो 9 जुलै 2024 रोजी घेण्यात आला होता.

मात्र, भारत आणि त्यांचे पाश्चिमात्य सहकारी देश हे हिंदी महासागरामध्ये चीनची उपस्थिती वाढल्यामुळे चिंतित आहेत, हे आता लपून राहिलेलं नाहीय.

एखाद्या छोट्या देशात मोठ्या देशाने आपला लष्करी तळ तयार करणं ही बाब काही नवीन नाहीये. मात्र, त्यामुळे अगालेगा बेटावरील राहिवासी काळजीत आहेत.

तेथील राहिवाशांच्या मते पामची झाडं आणि पांढरी वाळू असलेल्या बेटांवरील समुद्रकिनाऱ्यासह अनेक भाग याआधीच वेढले गेले आहेत. याशिवाय फुर्शें गावाचंही भारताने तयार केलेल्या निर्माणकार्यात विलिनीकरण होईल आणि इथल्या 10 कुटुंबांना इथून बाहेर काढलं जाईल, अशाही अफवा पसरत आहेत.

असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ अगालेगाचे अध्यक्ष लवाल सुप्रामॅनिअन म्हणतात, “हे एक प्रतिबंधित क्षेत्र होईल आणि फक्त भारतीयांसाठी ते उरेल.”

चागोस बेटांसारखी त्याची अवस्था होईल अशी त्यांना भीती वाटते.

Sorry, we can’t display this part of the story on this lightweight mobile page.

‘एका बेटावरून आई निर्वासित झाली, आता वडिलांची पाळी आहे.’

26 वर्षींय कारागिर बेली हेनरी यांनाही अशीच काहीशी चिंता सतावत आहे. त्यांचे वडील अगालेगाचे आहेत आणि आई चागोस बेटाची निर्वासित आहे.

हेनरी म्हणतात, “माझ्या आईकडून तिचं बेट हिरावून घेतलं, आता माझ्या वडिलांची पाळी आहे.”

चागोस बेटांवरून काढून टाकलेली अनेक कुटुंबं अगालेगा बेटांवर भीतीदायक वातावरणात राहत आहेत. या बेटांपासून पूर्वेला 2000 किमीवर असलेल्या चागोस बेटांवर ब्रिटनने ताबा मिळवला आणि तो ब्रिटिश परिसर असल्याचं घोषित केलं. तसंच, अमेरिकेला इथलं सर्वांत मोठं बेट असलेल्या डिएगो गार्सिया येथे एक 'संवाद केंद्र' तयार करण्याची परवानगी दिली होती. हळूहळू या बेटाचं रुपांतर लष्करी तळात झालं.

अगालेगाच्या संपूर्ण जमिनीवर सरकारचा ताबा आहे, त्यामुळे ते सरकारवरच अवलंबून आहेत. त्यामुळे ते परिस्थिती इतकी भीषण करू पाहत आहेत की लोकांनी स्वत:हून ते बेट सोडून द्यावं.

फोटो स्रोत, Yohan Henri

फोटो कॅप्शन, अगालेगाची राजधानी विंग्ट-सिंक (फ्रेंचमध्ये 25) आहे. असं म्हटलं जातं की गुलामांना फटके मारण्याच्या शिक्षेवरून हे नाव पडले.
Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

स्थानिक भागात शिक्षण, अर्थव्यवस्थेत मर्यादित गुंतवणूक, नोकरीच्या कमी संधी आणि स्थानिक लोकांना आपला व्यापार सुरू करण्यास लावलेले निर्बंध याचा ते हवाला देतात.

मॉरिशस सरकारचे प्रवक्ते बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की त्यांनी कोणालाही निघून जायला सांगितलेलं नाही. स्थानिक लोकांना फक्त बंदराच्या भागात आणि विमानतळावर जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या सुविधांमुळे समुद्री चाचे, ड्रग व्यापारी, आणि मासेमारीवर अंकुश ठेवण्यास मदत होईल.

अगालेगा हे एक लष्करी तळ आहे, याचा मॉरिशस सरकारही इन्कार करतं. त्यांच्यामते राष्ट्रीय पोलिसांचं अजूनही त्याच्यावर तितकंच नियंत्रण आहे. मात्र, ज्या नव्या गोष्टी उभारण्यात भारत सरकारने खर्च केला आहे त्याचं नियमन आणि देखभाल करण्यात भारत सरकार मदत करेल.

मॉरिशस आणि भारत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार तिथल्या राहिवाशांना त्याचा लाभ मिळावा आणि गरिबीपासून त्यांची सुटका व्हावी यासाठी सागरी आणि हवाई वाहतुकीसाठी सुधारणेचा एक आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

मात्र, स्थानिक लोकांच्या मते हे काम आतापर्यंत झालेलं नाही. दरवर्षी मॉरिशसच्या मुख्य बेटापर्यंत चार फेरींची सुविधा आहे. प्रवाशांची वाहतूक तर तिथे नाहीच.

मॉरिशस सरकारचं काय म्हणणं आहे?

अगालेगाच्या स्थानिकांच्या मते, भारताने तयार केलेल्या रुग्णालयात जाण्यासाठी बंदी आहे. मात्र, मॉरिशस सरकारने काढलेल्या प्रेस रीलिजमध्ये या हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या एक्स रे मशीन, ऑपरेशन थिएटर आणि दंतचिकित्सा विभागात असलेल्या उपकरणांची स्तुती केली होती.

खाद्यतेलामुळे गंभीर भाजलेल्या एका मुलाला ऑक्टोबर महिन्यात उपचारांची नितांत गरज होती. मात्र, त्याला सोयीसुविधा देण्यास नकार दिला गेला, अशी माहिती बिल हेनरी यांनी दिली.

“हे फक्त भारतीयांसाठी आहे,” ते सांगतात. मग शेवटी त्या जखमी मुलाला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना मुख्य बेटांवर विमानाने नेलं. लवाल सुप्रामॅनिअन म्हणतात की तो मुलगा अजूनही रुग्णालयात आहे आणि जेव्हापर्यंत पुढची बोट अगालेगासाठी रवाना होत नाही तोपर्यंत ते कुटुंबिय तिथेच राहतील.

याविषयी मॉरिशस सरकारने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. भारत सरकारनेही यावर बोलण्यास नकार दिला.

फोटो स्रोत, Maxar

फोटो कॅप्शन, आगलेगाच्या उत्तरेकडील टोकाला मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम सुरु असल्याचं दिसून येतं.

मॉरिशसच्या संसदेत नुकत्याच झालेल्या एका भाषणात पंतप्रधान प्रवींद जगन्नाथ म्हणाले की, अगालेगामधील सामाजिक आणि आर्थिक विकास या बाबींना आधीपेक्षा जास्त प्राधान्य दिलं आहे.

मासेमारी, नारळाचं उत्पादन वाढवण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसंच बेटांवरील नागरिकांसाठी आरोग्य, शिक्षण, परिवहन, आणि इतर सुविधांसाठी एक मास्टर प्लॅन तयार केला आहे.

मात्र, भारत आणि मॉरिशसने 2015 मध्ये केलेल्या समझोता कराराबद्दल फारशी माहिती प्रकाशित केलेली नाही, तसंच भविष्यातील योजनांबद्दलही फारशी माहिती उपलब्ध करुन दिलेली नाही; त्यामुळे यासंदर्भातील संशयाला अधिकच वाव मिळताना दिसत आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)