वर्षा देशपांडे : 'नकोशी' असलेल्यांना 'हवीशी' बनवण्याच्या प्रवासाचा संयुक्त राष्ट्राकडून गौरव

"आम्हांला सापडलेली सगळ्यात मोठी नकोशी 80 वर्षांची होती आणि सर्वात लहान 8 महिन्यांची. या 'नकोशी'च्या आधी नाहीशी करण्याचा प्रवास हवीशी पर्यंत आणण्याचा हा प्रवास आहे." सामाजिक कार्यकर्त्या अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे आपल्या 35 वर्षांच्या सामाजिक कार्याचं सार या शब्दांत सांगतात.

स्त्री भ्रूण हत्येपासून ते महिलांना समान हक्क मिळावेत यासाठी गेली अनेक वर्ष काम करणाऱ्या अ‍ॅड. वर्षा देशपांडेंना यंदा युनायटेड नेशनच्या 'पॉप्युलेशन अवॉर्ड'ने सन्मानित करण्यात आलं आहे.

या पुरस्काराला उत्तर देताना देशपांडेंनी मराठीत केलेलं भाषण चर्चेचा मुद्दा ठरलं आहे. या पुरस्काराच्या निमित्ताने बीबीसी मराठीने देशपांडेंची मुलाखत घेतली. त्यांच्या कार्याचा हा आढावा.

'दलित महिला विकास मंडळा'ची स्थापना करुन अ‍ॅड. वर्षा देशपांडेंनी 1990 मध्ये या कामाची सुरुवात केली. पण त्याचा पाया मात्र लहानपणीच रचला गेल्याचं त्या सांगतात.

"इंदिरा गांधींना पहिल्यांदा अटक झाली तेव्हा वडिलांनी पेढे वाटले कारण ते संघाचे होते. तर माझी आई सेवादलाची. यावरुन त्या दोघांमध्ये प्रचंड वाद झाला. म्हणजे अशा मुद्द्यावरुन नवरा बायको भांडतात आणि हा वाद अगदी घटस्फोटापर्यंत जाऊ शकतो हा अनुभव आम्ही घेतला होता. आपल्याला जगण्याला मूल्य असायला पाहिजे, राजकीय तत्त्वज्ञान असायला पाहिजे, त्यावरून भांडणं होऊ शकतात हा अनुभव लहानपणी घेतला होता."

त्यातच 1980 च्या दशकात वर्षा देशपांडे कॉलेजला गेल्या तेव्हा स्त्री मुक्तीबद्दल चळवळ जोमाने सुरू झाली होती. यावेळी स्त्री मुक्ती यात्रा निघाली. त्यात त्यांनी मुलगी झाली हो या नाटकाचे बरेच प्रयोग केले.

यादरम्यानच फेमिनिस्ट विचार त्यांच्या मनात रूजला. यात्रा संपताना त्यांनी लायब्ररी सुरू केली. त्याच वेळी पुण्यामध्ये विद्या बाळ यांनी स्त्री मासिक सुरू केलं होतं. इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांना त्या याच काळात ऐकत होत्या. त्यांची भूमिका समजून घेत होत्या. यातून त्या चळवळीकडे वळल्या.

लग्नाचा निर्णय घेतला तो या विचारातूनच. सामाजिक कार्यात समजून साथ देणारा साथीदार निवडताना आंतरजातीय लग्न केलं म्हणून काही काळ संघर्ष केल्याचं त्या सांगतात. पण नंतर दोघांनी मिळून सामाजिक कार्याची केलेली सुरुवात आयुष्याची दिशा ठरवून गेली.

1990 पासून संस्थेचं काम सुरू झालं. पण सुरुवातीच्या टप्प्यात ते जनजागृती, घोषणा या स्वरुपातच अडकून राहिल्याचं त्या सांगतात.

देशपांडे म्हणतात, "आम्ही जगू द्या म्हणून घोषणा देत होतो. पण आम्हालाच माहीत नव्हतं की आम्ही हे कोणाला सांगत आहोत."

यातून संस्थेने ठराव पारित केला आणि पुढे लेक लाडकी अभियानाला सुरुवात झाली. स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्याकरिता करण्यात चालवल्या जाणाऱ्या या मोहिमेत त्यांनी पहिल्यांदाच स्टिंग ऑपरेशन्सचा वापर केला.

2005 पासून ठिकठिकाणी अशी स्टिंग ऑपरेशन्स करून त्यांनी गर्भलिंग निदान करणाऱ्या लोकांना पकडून दिलं. एकूण 56 डिकॉय ऑपरेशन्स या माध्यमातून करण्यात आली.

या दरम्यान धमक्यांपासून ब्लँक चेक पर्यंत काहीही देण्याची तयारी असणारे लोक समोर आले. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन तत्कालीन गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी पोलीस संरक्षणही दिलं.

या प्रवासात नुसतं ऑपरेशन करून आरोपी पकडून देणं पुरेसं नसल्याचं त्या सांगतात.

देशपांडे म्हणतात, "कायदा करून चालत नाही. कायदा राबवावा लागतो. नुसतं गुन्हा दाखल करून चालत नाही तर शिक्षेपर्यंत तो न्यावा लागतो. कोर्टातली लढाई लढावी लागते. इथं मुलगा किंवा मुलगी जिला गर्भातूनच काढून टाकलं जातंय तिची लढाई आम्हाला लढायची होती. तिची आई सुद्धा सोबत नव्हती. अशा वेळी डिकॉय ऑपरेशन्स करणं, साक्षीदार टिकवणं आणि त्यांना नेऊन आणणं, साक्षीदार फितूर झाला तर इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचा फॉरेन्सिक तपासणी करून त्याचं सादरीकरण करणं हे आम्ही पहिल्यांदा करत होतो. त्यापूर्वी गर्भवती महिलेला आरोपी केलं गेलं. आम्ही गर्भवती महिलेची मदत घेऊन लेकराबाबत केलेली असमानता टाळत होतो."

थेट वाहनांमध्ये सोनोग्राफी मशीन्स ठेवून गर्भलिंग निदान केलं जात असल्याचंही त्यांनी उघडकीला आणलं. या मोहिमेतला महत्त्वाचा टप्पा ठरला तो बीड मधला. बीडमध्ये सुरुवातीला 2010 मध्ये गर्भलिंग निदान केलं जातंय असं म्हणत आरोपी पकडून दिले होते.

2011 मध्येही 11 अर्भकं सापडली होती. पण दोन्ही वेळा आरोपी निर्दोष सुटले. 2012 मध्ये गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाला तेव्हा मग आंदोलनाला सुरुवात केली. राज्यभरातील स्त्रिया या आंदोलनात सहभागी झाल्या. यातून मग अधिकारी बीड ला आले. मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलावली आणि संपूर्ण राज्यात ड्राईव्ह घेतला गेला.

एकूण 111 प्रकरणांमध्ये आरोपीला शिक्षेपर्यंत नेण्यात त्या यशस्वी ठरल्या. एकीकडे ग्राऊंडवर काम आणि दुसरीकडे गोखले इन्स्टिट्यूटच्या मदतीने सर्वेक्षण अशा दोन पातळ्यांवर हे काम केलं गेलं.

देशपांडे सांगतात, "2011 च्या जनगणनेप्रमाणे 10 जिल्ह्यांमध्ये बीड चा क्रमांक सर्वात खाली होता. त्यात शिरूर कासार ग्रामपंचायतीमध्ये 1000 पुरुषांमागे 705 मुली असं प्रमाण दिसत होतं. या ठिकाणी पालकांचं कुटुंबीयांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. यातलं संस्थेचं निरीक्षण होतं की इथे फक्त मुलगी नको अशी मानसिकता नाही तर मुलींबाबत द्वेष आहे."

याच भागातून बालविवाह रोखण्याच्या मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली.

इथल्या पहिल्याच मेळाव्याला अडीच हजार मुली उपस्थित राहतील असा अंदाज असताना साडेचार हजार मुली आल्या. या मोहिमेत मात्र कायद्याचा वापर करण्याच्या ऐवजी मुलींना सक्षम करण्यावर भर दिल्याचं त्या सांगतात.

मुलींमध्ये नाही म्हणण्याची क्षमता विकसित करतानाच त्यांना वेगवेगळी प्रशिक्षणं देत सक्षम करण्यावर भर दिला गेला. यातल्या मुली आज विविध क्षेत्रांमध्ये यशस्वीपणे काम करत आहेत.

मुलींचे 53 गट त्यांनी बांधले होते. आता परिस्थिती सुधारली असली तरी ती पूर्णपणे बदलली नसल्याचं त्या नोंदवतात. मुलींच्या कमी झालेल्या संख्येचे परिणाम म्हणून आता पश्चिम महाराष्ट्रातही मुलींसाठी पैसे देऊन लग्न केली जात असल्याचं त्या सांगतात.

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यात, कमी करण्यात त्या यशस्वी होत होत्या. मात्र याच दरम्यान जन्माला आलेल्या मुली मात्र 'नकोशी'च राहिल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

सातारा जिल्ह्यातच त्यांना नकोशी असं नाव ठेवल्या गेलेल्या महिला सापडल्या.

देशपांडे सांगतात, "आशा वर्कर्सच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्यातील नकोशी नाव असलेल्या महिलांचा आम्ही शोध घेतला. आणि त्यांच्या बारशाचा कार्यक्रम केला. सगळ्यात मोठी नकोशी 80 वर्षांची होती तर सगळ्यात लहान 8 महिन्यांची. म्हणजे 4 ते 5 पिढ्यांमध्ये नकोशी नाव ठेवलं जात होतं. मुलींना विचारून, पालकांना विचारून आम्ही नावं बदलली."

पुढच्या टप्प्यावर महिलांना प्रॉपर्टीमध्ये अधिकार मिळवा म्हणून त्यांनी मोहीम सुरू केली. घराला जमिनीला महिलांची नावं लावली जायला हवी याचा आग्रह धरला. यात 1000 कुटुंबांनी पुढाकार घेत महिलांची नावं लावली.

अ‍ॅड. देशपांडे म्हणतात, "विधवा झाल्यावर कुंकू पुसू नका, बांगड्या फोडू नका वगैरे भूमिका घेतल्या जात आहेत. आम्ही म्हणालो जिवंत असतानाच तिला बरोबरचा अधिकार द्या ना."

मुलींची नावं बदलणं पुरेसं नाही. त्यांच्या स्वप्नांना बळ दिलं पाहिजे त्यांना ताकद दिली पाहिजे. नकोशी पासून नाहीशी पर्यंतचा प्रवास आणि तिथपासून हविशी कडे प्रवास सुरू केला आहे. हवीशी साठी हा पुरस्कार ही मोठी गोष्ट आहे.

"2026 मधल्या जनगणनेची आकडेवारी फारशी आशादायक असेल असं वाटत नाही. म्हणून या पुरस्काराच्या निमित्ताने जागतिक पातळीवर आम्ही मौन तोडलं आहे. पुढच्या काही वर्षांत फिल्डवर तंत्रज्ञान एकमेकाशी जोडून कशा पद्धतीने कायदा पाळला जाईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत," असं देशपांडे म्हणतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.