अमेरिकेनं थेट व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांना पकडून नेलं; भारतानं 'या' कारवाईवर काय म्हटलं?

अमेरिकेनं व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसवर हल्ला करून व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना 'ताब्यात' घेतल्याचा दावा, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. त्यांना न्यूयॉर्कला नेण्यात आलं आहे.

व्हेनेझुएला हल्ल्यावर भारतासह अनेक देशांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

व्हेनेझुएलाच्या विरोधात अमेरिकेनं उचललेलं पाऊल हे एकतर्फी आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदीच्या (चार्टर) विरोधातील असल्याचं जगातील अनेक देशांनी म्हटलं आहे. या प्रकरणाबाबत भारतानं खूपच सावधपणे प्रतिक्रिया दिली आहे.

व्हेनेझुएलाचा जवळचा मित्र असलेल्या रशियानं म्हटलं की, हे जर खरं ठरलं तर ते कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्व आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं गंभीर उल्लंघन असेल.

तर चीननंही नाराजी व्यक्त केली. अमेरिकेने एका सार्वभौम देशाविरुद्ध उघडपणे बळाचा वापर केला आणि त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षांविरुद्ध कारवाई केल्याचं पाहून आश्चर्य वाटलं असून त्याचा तीव्र निषेध आहे.

ब्रिटनचा या हल्ल्यांमध्ये कोणताही सहभाग नसल्याचं ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी म्हटलं आहे. तर अर्जेंटिनानं अमेरिकेच्या कारवाईचे स्वागत केले आहे.

या हल्ल्यांनंतर, व्हेनेझुएलाच्या संरक्षणमंत्र्यांनी देशभरात तात्काळ लष्कर तैनात करण्याची घोषणा केली. व्हेनेझुएलातील हल्ल्यांबद्दल अद्याप बरीच माहिती समोर आलेली नाही.

या हल्ल्यांमध्ये लष्करी सुविधांचे किती नुकसान झाले आहे? किती लोक मारले गेले आहेत? अशी माहिती समोर आलेली नाही.

निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध कायदेशीर खटला दाखल केला जाईल, असं अमेरिकेनं म्हटले आहे.

मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध न्यू यॉर्कच्या दक्षिण भागातील जिल्ह्यात कायदेशीर खटला दाखल केला जाईल, असं अमेरिकेच्या अ‍ॅटर्नी जनरलनी म्हटलं आहे.

व्हेनेझुएलावरील हल्ल्यावर भारताने काय प्रतिक्रिया दिली?

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या वक्तव्यात म्हटलं आहे, "व्हेनेझुएलामधील ताज्या घडामोडी ही मोठ्या चिंतेची बाब आहे. आम्ही तिथल्या बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहोत."

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं त्यांच्या वक्तव्यात म्हटलं आहे, "व्हेनेझुएलातील लोकांची सुरक्षा आणि त्यांच्या हितासाठी असलेल्या आपल्या समर्थनाचा भारत पुनरुच्चार करतो. आम्ही सर्व बाजूंना आवाहन करतो की चर्चा आणि शांततेच्या मार्गानं समस्येवर मार्ग काढण्यात यावा. जेणेकरून या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य राहील."

याआधी भारतानं शनिवारी (3 जानेवारी) रात्री आपल्या नागरिकांना व्हेनेझुएलात प्रवास करण्याबद्दल एक ॲडव्हायझरी किंवा इशारा जारी केला होता. भारत सरकारनं लोकांना सांगितलं होतं की व्हेनेझुएलात बिगर महत्त्वाचा प्रवास करणं टाळावं.

अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची आपत्कालीन बैठक बोलावण्याची मागणी व्हेनेझुएलाने केली आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आदर केला पाहिजे, असं व्हेनेझुएलाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटलं.

व्हेनेझुएलाचा शेजारी देश कोलंबियाचे अध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो यांनीही या हल्ल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

व्हेनेझुएलाच्या नागरिकांच्या कोलंबियामध्ये प्रवेश करण्याच्या शक्यतेमुळं त्यांनी लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी तयारी म्हणून सीमेवर सैन्य तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांचे (यूएन) सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी व्हेनेझुएलातील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

एका निवेदनात संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं की, व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईनंतर संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस चिंतीत असून, या भागामध्ये या कारवाईचे संभाव्य चिंताजनक परिणाम दिसू शकतात.

"व्हेनेझुएलातील परिस्थितीच्या उलट या घटनांनी एका धोकादायक पायंडा पाडला आहे. सरचिटणीसांनी सातत्यानं संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचा समावेश असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करण्यावर भर दिला आहे. तसंच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर केला जात नसल्याबद्दल त्यांना तीव्र चिंता आहे," असंही संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं आहे.

जगभरातील इतर कोणत्या देशांनी काय प्रतिक्रिया दिली?

व्हेनेझुएलाचा जवळचा मित्र असलेल्या रशिया आणि क्युबा यांनी हल्ल्याचा निषेध केला आहे. रशियानं अमेरिकेची लष्करी कारवाई 'अत्यंत चिंताजनक' असल्याचं म्हटलं आहे.

"अमेरिकेच्या आक्रमक कारवाईत व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या पत्नीला बळजबरी देशाबाहेर काढण्यात आल्याच्या वृत्तांमुळे आम्हाला खूप चिंता आहे," असं रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे .

"हे खरं असेल तर ते सार्वभौमत्वाचं आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं गंभीर उल्लंघन असेल."

चीन

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं की, "अमेरिकेच्या अशा कृती दडपशाहीच्या कृती आंतरराष्ट्रीय कायद्दा आणि व्हेनेझुएलाच्या सार्वभौमत्वाचं गंभीर उल्लंघन करतात. तसंच त्यामुळं लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन प्रदेशातील शांतता आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण होतो. चीन याचा तीव्र विरोध करतो."

"अमेरिकेनं आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या उद्देशांचे आणि तत्त्वांचं पालन करावं आणि इतर देशांच्या सार्वभौमत्वाचं आणि सुरक्षेचे उल्लंघन थांबवावं," असं आवाहनही चीननं अमेरिकेला केलं आहे.

क्युबा

दरम्यान, क्युबाचे अध्यक्ष मिगुएल डियाझ-कॅनेल यांनी क्युबा व्हेनेझुएलावरील गुन्हेगारी हल्ल्याचा निषेध करतो आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून त्वरित कारवाईची मागणी करतो, असं सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

शांततापूर्ण परिसरावर क्रूर हल्ला होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

युरोपियन युनियन

युरोपियन युनियननं यानंतर संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे. स्पेननं या समस्येवर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करण्याची तयारी दाखवली आहे.

स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं की, "स्पॅनिश सरकार व्हेनेझुएलामध्ये घडणाऱ्या घटनांवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. आमचे दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास कार्यरत आहेत."

"आपण तणाव कमी करण्याचं आणि जबाबदारी घेण्याचं आवाहन करू. आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या तत्त्वांचा आपण आदर केला पाहिजे," असंही त्यांनी म्हटलं.

चिली

चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष गॅब्रिएल बोरिक यांनी अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईबद्दल त्यांच्या देशाला असलेली 'चिंता' व्यक्त करत निषेध केला आहे.

"चिली सरकार म्हणून, आम्ही व्हेनेझुएलातील अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईबद्दल चिंता आणि निषेध व्यक्त करतो आणि देशावर परिणाम करणाऱ्या या गंभीर संकटावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचं आवाहन करतो," असं त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं.

"बळाचा वापर करण्यास मनाई, हस्तक्षेप न करणे, आंतरराष्ट्रीय वादांचे शांततापूर्ण निराकरण आणि राज्यांचं प्रादेशिक सार्वभौमत्व अशा आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांप्रती कटिबद्ध आहे," असं त्यांनी लिहिलं.

व्हेनेझुएलाचं संकट हिंसाचार किंवा परकीय हस्तक्षेपानं नव्हे तर सर्व पक्षांच्या संवाद आणि पाठिंब्यानं सोडवलं पाहिजे, असंही ते म्हणाले.

ब्रिटनचे पंतप्रधान काय म्हणाले?

व्हेनेझुएलातील अमेरिकेच्या कारवाईत ब्रिटनचा 'कोणत्याही प्रकारे सहभाग नव्हता' असं ब्रिटनचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांनी म्हटलं आहे.

स्टार्मर म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेण्याबाबत अद्याप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी ते बोललेले नाहीत.

"मी बोललो नाही आणि ही अत्यंत वेगानं घडामोडी घडणारी परिस्थिती आहे. आपल्याला सर्व तथ्ये जाणून घेणे आवश्यक आहे," असं त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

काही डाव्या विचारसरणीच्या खासदारांनी आणि काही स्वतंत्र खासदारांनी याचा निषेध केला, तसा तुम्ही निषेध कराल का? असं विचारलं असता, स्टार्मर म्हणाले, "मला आधी तथ्ये जाणून घ्यायची आहेत. मला राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी बोलायचे आहे."

मेक्सिकन राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शेनबॉम यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या कलम 2 चा हवाला देत सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य केले.

"संघटनेच्या सदस्यांनी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये कोणत्याही राज्याच्या प्रादेशिक अखंडतेविरुद्ध किंवा राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध धमकी देण्यापासून किंवा बळाचा वापर करण्यापासून किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या उद्देशांशी विसंगत असलेल्या कोणत्याही पद्धतीने कृती करण्यापासून परावृत्त करावं," असं त्यांनी म्हटलं.

ब्राझीलनं म्हटलं -हा मर्यादा ओलांडण्याचा प्रकार

दक्षिण अमेरिकन देश अर्जेंटिनानं अमेरिकेच्या कारवाईचं स्वागत केले आहे.

अर्जेंटिनाचं अध्यक्ष झेवियर मेली यांनी व्हेनेझुएलातील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाचं स्वागत केलं आहे. 'स्वातंत्र्य पुढचं पाऊल टाकत आहे' असं त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलं आहे.

दरम्यान, ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांनी या प्रकरणी इशारा दिला आहे.

"व्हेनेझुएलाच्या भूभागावर बॉम्बस्फोट करणे आणि त्यांच्या अध्यक्षांना ताब्यात घेणे हा मर्यादा ओलांडण्याचा प्रकार आहे. तो सहन केला जाऊ शकत नाही, ही कृती व्हेनेझुएलाच्या सार्वभौमत्वावर अतिशय गंभीर हल्ला आहे," असं त्यांनी म्हटलं.

"संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी आणखी एक अत्यंत धोकादायक उदाहरण," असं त्यांनी या घटनेचं वर्णन केलं.

"आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उघड उल्लंघन करून देशांवर हल्ले करणं हे हिंसाचार, अराजकता आणि अस्थिरतेच्या जगाकडे पहिलं पाऊल आहे. अमेरिकेची ही कृती लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन राजकारणातील हस्तक्षेपाच्या सर्वात वाईट काळाची आठवण करून देणारी आहे आणि या प्रदेशातील शांतता राखण्यासाठी धोका आहे," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन