क्रेडिट कार्डचे व्याजदर एवढे जास्त का असतात? हे दर कसे ठरवले जातात?

भाजपच्या खासदार डग्गुबाती पुरंदेश्वरी यांनी अलीकडेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे क्रेडिट कार्डवरील व्याजदर कमी करण्याची मागणी केली आहे.

पुरंदरेश्वरी यांनी निर्मला सीतारामन यांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटलं की, "भारतामध्ये क्रेडिट कार्ड वापरून घेतलेल्या कर्ज थकबाकीच्या रकमेवर 24 ते 48 टक्क्यांपर्यंत, तर काही प्रकरणांमध्ये 55 टक्क्यांपेक्षाही अधिक वार्षिक व्याज आणि दंड आकारला जात असल्यामुळं सामान्य नागरिकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे."

या संदर्भात अमेरिकेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच अमेरिकेत क्रेडिट कार्डवरील व्याजदर 10 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

यासोबतच आता भारतातही क्रेडिट कार्डवरील व्याजदरांवर मर्यादा घालण्याची मागणी होत आहे.

पुरंदेश्वरी यांचं म्हणणं आहे की, भारतातही क्रेडिट कार्डवरील व्याजदर आणि दंड यांना कमाल मर्यादा निश्चित करण्याची गरज आहे.

मात्र, या प्रस्तावाबाबत बँकिंग तज्ज्ञांची मते वेगवेगळी आहेत.

ॲक्सिस बँकेचे माजी अधिकारी आणि बँकिंग तज्ज्ञ सुरेश बाबू यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "व्याजदरांवर नियंत्रण ठेवल्यास ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या क्रेडिट कार्डच्या संख्येवर परिणाम होईल. केवळ व्याजदरच नव्हे, तर कार्डवर दिल्या जाणाऱ्या कमाल कर्ज मर्यादेवरही नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे."

बँका किंवा इतर वित्तीय संस्था ग्राहकांना क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देतात. या कार्डच्या मदतीने तुम्ही खरेदी करू शकता आणि ठराविक कालमर्यादेत रक्कम परतफेड केल्यास त्यावर कोणतेही व्याज आकारले जात नाही.

सामान्यतः क्रेडिट कार्डच्या बिलाचा भरणा करण्याची मुदत 15 ते 50 दिवसांची असते. या कालावधीत संपूर्ण रक्कम भरली तर कोणतेही व्याज आकारले जात नाही.

क्रेडिट कार्डचे वेगवेगळे प्रकार असतात आणि त्या प्रकारानुसार त्यावर शुल्क (फी) आकारले जाते. काही कार्डच्या बाबतीत वापराच्या ठराविक अटी पूर्ण केल्यास हे शुल्क माफ केले जाते.

काही लोकांकडे आयुष्यभर मोफत वापरता येणारी (लाइफटाइम फ्री) क्रेडिट कार्डही असतात.

ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत क्रेडिट कार्डची थकबाकी रक्कम भरली नाही तर त्यावर व्याज लागू होते.

वार्षिक टक्केवारी दर (एपीआर – Annual Percentage Rate) म्हणजे वर्षाला आकारला जाणारा व्याजदर होय.

काही बँका मासिक हप्ते किंवा संपूर्ण रक्कम न भरल्यास थकबाकीवर 24 ते 40 टक्के व्याज (एपीआर) आकारतात.

'मनी कंट्रोल' या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार काही बँका आणि वित्तीय संस्था 48 ते 50 टक्क्यांपर्यंत व्याजदर आकारतात.

हैदराबादमधील अल्विन कॉलनीतील रहिवासी मधुसूदन रेड्डी यांनी सांगितलं की, क्रेडिट कार्डचा वापर करून ठरलेल्या मुदतीत रक्कम परतफेड न केल्यास त्यावर जास्त दर आकारले जातात.

स्वतःचा अनुभव सांगताना त्यांनी म्हटलं की, "मागच्या वर्षी मी एकदा क्रेडिट कार्ड वापरलं होतं आणि वेळेत पैसे भरू शकलो नाही. त्यानंतर त्यांनी 36 टक्के व्याज आकारले. त्यामुळे मी घाबरलो आणि क्रेडिट कार्डचं हे बिल भरण्यासाठी दुसरं कर्ज घ्यावं लागलं."

क्रेडिट कार्डचा व्याजदर हा वार्षिक असतो आणि त्याला एपीआर (APR) असं म्हटलं जातं. मात्र बँका प्रत्यक्षात हा व्याजदर रोजच्या आधारावर (डेली बेसिस) मोजतात.

एपीआरला 365 ने भागल्यास दररोजचा व्याजदर मिळतो.

क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या व्यक्तीने न भरलेली रक्कम आणि पैसे न भरलेले दिवस यांच्याशी या दराचा गुणाकर केला जातो.

यानंतर दररोजच्या व्याजदराच्या आधारे एकूण आकारले जाणारे व्याज ठरवले जाते.

उदाहरणार्थ, समजा वार्षिक व्याजदर म्हणजेच एपीआर 48 टक्के असेल तर मासिक व्याजदर 4 टक्के होतो. यामुळे दररोजचा व्याजदर 0.131 टक्के इतका ठरतो.

क्रेडिट कार्डबद्दलचे निर्णय हे सर्वस्वी बँकांचे असतात. त्यामुळं काही कार्डांवर व्याजदर कमी आणि वार्षिक शुल्क जास्त असते, तर काही कार्डांवर व्याजदर जास्त आणि वार्षिक शुल्क कमी असते.

बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, क्रेडिट कार्डद्वारे वापरलेली रक्कम ठरलेल्या कालमर्यादेत बँकेला परत न झाल्यास बँकांना प्रत्यक्ष फायदाच होतो.

सुरेश बाबू सांगतात, "कार्ड वापरल्यानंतर 20 दिवस, 30 दिवस किंवा 45 दिवसांच्या आत पैसे भरण्याचा नियम असतो.

हे वेळेत केल्यास बँकेला कोणताही फायदा होत नाही, कारण क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्याने जितकी रक्कम वापरली आहे, तितकीच तो बँकेला परत देतो. मुदत संपल्यानंतर पैसे भरल्यासच व्याज आकारले जाते."

हाच बँकेचा मुख्य फायदा आहे.

याबाबतीत ग्राहकांचं म्हणणं आहे की, क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज घेण्यासाठी, अत्यावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी किंवा ठरलेल्या कालमर्यादेत पैसे न भरल्यास क्रेडिट कार्डवर आकारले जाणारे व्याजदर खूप जास्त आहेत.

हैदराबादमध्ये राहणारे एन. महेश सांगतात की, "मी सर्व बँकांबद्दल बोलणार नाही, पण क्रेडिट कार्ड वापरून पैसे काढले किंवा खरेदी केली आणि ती रक्कम वेळेत परत केली नाही, तर मोठा दंड आकारला जातो."

महेश एका सॉफ्टवेअर कंपनीत काम करतात. ते सांगतात, "माझ्याकडे तीन क्रेडिट कार्ड आहेत. कधी कधी पैसे नसतील तर मी क्रेडिट कार्ड वापरतो. एका कार्डमधून पैसे काढून दुसऱ्या कार्डचे बिल भरतो. पेमेंटला उशीर झाला तर मानसिक ताण निर्माण होतो. एकदा तर मला 36 टक्के व्याजासह बिल भरावे लागले."

सुरेश बाबू म्हणतात की, क्रेडिट कार्डसाठी एक व्यवस्था असावी.

त्यांच्या मते, ग्राहक वेगवेगळ्या बँकांकडून क्रेडिट कार्ड घेऊन त्यातून बिल भरू लागतात, तेव्हा समस्या निर्माण होते.

ते म्हणाले, "वेगवेगळ्या बँकांकडून घेतलेल्या क्रेडिट कार्ड वापराच्या कमाल मर्यादेबाबत नियम असायला हवेत. काही ग्राहक आपल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त मर्यादा असलेली क्रेडिट कार्ड घेतात. त्यामुळे त्यांना परतफेड करताना अडचणी येतात."

फक्त भारतातच नव्हे, तर इतर अनेक देशांमध्येही क्रेडिट कार्डवरील व्याजदर इतर कर्जांच्या तुलनेत जास्त असतात.

अमेरिकेत क्रेडिट कार्डवरील सरासरी व्याजदर 20 टक्के आहे. ब्रिटनमध्ये एपीआर 24.9 टक्के आहे.

एसबीआयच्या सिंगापूर विभागाचे सीएफओ फणी श्रीनिवासन यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, सिंगापूरमध्ये क्रेडिट कार्डवरील व्याजदर सुमारे 28 टक्के आहेत.

त्यांनी सांगितलं, "बँका ग्राहकांवर विश्वास ठेवून क्रेडिट कार्ड देतात. प्रत्येक बँकेत कार्ड देण्यासाठी वेगवेगळे विभाग असतात. बँकांना यातून होणारा नफा फारसा जास्त नसतो."

"ग्राहकांवर विश्वास ठेवून बँका या कार्डांद्वारे 15 ते 45 दिवसांपर्यंत कोणतेही व्याज न आकारता पैसे वापरण्याची सुविधा देतात. ग्राहकांनीही बँकांचा हा विश्वास जपायला हवा. हे असेच चालू राहिले तर काही अडचण येत नाही.

पण ठरलेल्या कालमर्यादेत पैसे भरले नाहीत, तर बँकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून व्याजदर तेवढ्याच पातळीवर ठेवले जातात," असे फणी श्रीनिवासन यांनी स्पष्ट केले.

फणी श्रीनिवासन यांचे असेही मत आहे की, क्रेडिट कार्डवरील व्याजदरांवर कमाल मर्यादा घातल्यास कार्ड देण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होईल.

याबाबत त्यांनी म्हटलं की, "बहुतेक लोक क्रेडिट कार्ड वापरताना सावध असतात, कारण त्याचा क्रेडिट स्कोअरशी संबंध असतो.

क्रेडिट कार्डचे पेमेंट वेळेत न केल्यास सिबिल स्कोअरवर परिणाम होतो. त्यामुळे भविष्यात कर्ज घेताना अडचणी येऊ शकतात. म्हणूनच क्रेडिट कार्डचा वापर काळजीपूर्वक केला जातो."

बँका संसदेतील कायदा करून किंवा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) यांच्या निर्देशांनुसार व्याजदरात बदल करू शकतात.

बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 मधील कलम 21A नुसार कोणतेही न्यायालय व्याजदर निश्चित करू शकत नाही.

तसेच 'आवाज संस्था विरुद्ध भारतीय संघराज्य' या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने व्याजदरांबाबत महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.

'मनी कंट्रोल' या वेबसाइटनुसार, क्रेडिट कार्डवरील व्याजदर सामान्य नागरिकांना परवडणारे राहतील याची काळजी घेण्याची सूचना रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आली होती.

यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 मधील कलम 21 आणि 35-ए तसेच आरबीआय ॲक्टमधील कलम 45-एल अंतर्गत निर्णय घ्यावा, असे सांगण्यात आले आहे.

'मनी कंट्रोल'वर असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, "बँकांना बाजारातील परिस्थितीनुसार व्याजदर आकारण्याचा अधिकार आहे.

मात्र हे व्याजदर अतिशय जास्त असू नयेत. या बाबतीत न्यायालय तज्ज्ञ नसल्याने रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अधिकारांचा वापर करून हे दर वाजवी पातळीवर राहतील याची खात्री करावी."

सुरेश बाबू म्हणतात की, बँकांना जर क्रेडिट कार्डवरील व्याजदर नियंत्रित करायचे असतील, तर कार्डांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याचा विचार करता येऊ शकतो. तसेच आता क्रेडिट कार्ड वितरित करण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर करता येईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)