ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਗਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਐੱਨਬੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕਾਲ਼ੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਾਹੜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਕੌਣ ਹਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ?

ਕੀ ਸੀ ਪੀਐੱਨਬੀ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ

ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ 11,360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 6.7 ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।''

ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।''

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਿਸ਼ਾਲ, ਪਤਨੀ ਅਮੀ ਅਤੇ ਮੇਹਲੂ ਚੀਨੂਭਾਈ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਮੰਡ ਆਰ ਯੂਐੱਸ, ਸੋਲਰ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਸਟੇਲਰ ਡਾਇਮੰਡਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨ।

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਹ

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਗਨ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸਵਾਲ: ਜੱਜ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਹਨ?

ਹਰਜਾਪ ਭੰਗਲ: ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਅਪੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਸੁਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ: ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਦੋਹਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਸਵਾਲ: ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ: ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਐੱਲਓਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ - ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕੈਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ: ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਹ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)