ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰੌਣਕ ਭੈੜਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋਰਡਨ, ਹੰਗਰੀ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਲਈ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜਿਓ ਗੋਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।"
ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ 'ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ' ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ 'ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ' ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਜਿੰਦਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੀਂਵਰਾਜ ਜਾਂਗਿੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੁਜਾਤਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣ ਰਿਹਾ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' ਸੰਗਠਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਇੱਕ 'ਟਰੰਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਰੋਤ ਮੁਤਾਬਕ, "ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਪੀਸ ਬੋਰਡ' ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।"
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਐਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 'ਡਾਰਕ ਟਾਈਮ' ਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ 'ਗਾਜ਼ਾ ਪੀਸ ਪਲਾਨ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ), ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ)-ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਆਰਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਏਆਈਐੱਫਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਬੋਰਡ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਐੱਮਏ ਬੇਬੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੱਦੇ ਲਈ 'ਧੰਨਵਾਦ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਨੋ ਥੈਂਕਯੂ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ 'ਨੋ ਥੈਂਕਯੂ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੈਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ।"
ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਿਜ਼ ਕਰਨ - ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਗੇ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡਬਲਯੂਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਫ਼ਜ਼ਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੰਨ ਹੀ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੁਜਾਤਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ - ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਜੀ - ਵੈਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ - ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।"
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਟੂ ਸਟੇਟ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ' ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਫ਼ਜ਼ਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ 'ਟੂ ਸਟੇਟ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ' ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ