ਕੇਂਦਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਨਸਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @BhagwantMann/x
- ਲੇਖਕ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਨਸਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸੈਨਸਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੈਨਸਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ?
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੈਨਸਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਧੁਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਥ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਣਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 250 ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਗਣਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 250 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੂਥ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਣਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਹਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
