ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਰਾਅ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਦਿਲਨਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਅ (ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇਸ਼ਵ ਕੁੰਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਨੀਲ ਆਂਬੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐਫ਼ੱ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਕਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਅ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਅ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਦਦ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਭਾਵ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੀਤਿਗਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ (ਸੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ (ਐੱਸਡਬਲਿਊਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਕਿਊਬਾ, ਚੀਨ, ਇਰੀਟ੍ਰਿਆ, ਈਰਾਨ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਪੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2026 ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਪੀਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰ ਦੇ ਇਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਸਾਲ ਭਰ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਵੀਐੱਚਪੀ) ਨੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਇਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਠ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।"
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕ ਗਈ।"
"ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 15 ਇਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਤਟ ਤੱਕ ਤੈਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
"ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਡੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ 'ਘੁਸਪੈਠੀਏ' ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।"
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੂਬੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਓਥੋਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਯੂਐੱਸਐੱਮਈ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ 'ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਂ' ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੋਵੇ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ।"
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ