ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA/Shutterstock
- ਲੇਖਕ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡੇ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸਿਕ' ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 27 ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨਿਓ ਕੋਸਟਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਮੀਕਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ 110 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 250,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Narendra Modi/X
ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 37,000 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਈਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਕਾਰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਰੁਸੇਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲੋ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਈਯੂ ਵਿੱਚ 'ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ' ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 'ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਸੋਆ ਮੀਲ, ਕੁਝ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।'
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ"।
"ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜੀਓਪੌਲੀਟਿਕਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 'ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਇਹ ਦੋ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼' ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।'
ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਅਤੇ ਕੋਸਟਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਸਮੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਜਾ ਕਾਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੱਖਿਆ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਇਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਯੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ
$136 ਬਿਲੀਅਨ (£99.4 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਡੀਲ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰੁਸੇਲਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕੇ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ ਨਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਈਯੂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਬਲੌਕ ਮਰਕੋਸੁਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ