ਰਫ਼ਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਦਾਅ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ 114 ਨਵੇਂ ਦਸੌ ਰਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਸੈਨਾ ਲਈ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਪੀ-8I ਨੇਪਚਿਊਨ ਟੋਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 85 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਫਾਈਟਰ ਸਕਵਾਡਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 29 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਿਗ-21 ਜਹਾਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਕਵਾਡਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਗ-29 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਰੀਐਂਟ, ਐਂਗਲੋ-ਫ੍ਰੈਂਚ ਜੈਗੁਆਰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਸੌ ਦੇ ਹੀ ਮਿਰਾਜ 2000 ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ 114 ਨਵੇਂ ਰਫ਼ਾਲ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਡੀਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ?

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਫ਼ਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਫ੍ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫ੍ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਫ਼ਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ-ਟੂ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗੀ।"

ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦਸੌ ਰਫ਼ਾਲ ਦੇ ਮਰੀਨ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2028 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਵੀ ਰਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਇਸ ਡੀਲ ਲਈ ਜੋ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 114 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਰਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫ੍ਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਹੁਣ ਫ੍ਰਾਂਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 176 ਰਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ (ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ) ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਨੇ ਵੀ 26 ਰਫ਼ਾਲ ਮਰੀਨ ਜੈੱਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਰਹੁਲ ਬੇਦੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2007-2008 ਵਿੱਚ ਦਸੌ ਨਾਲ 126 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਐਮਐਮਆਰਸੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਮਲਟੀ ਰੋਲ ਕਾਮਬੈਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "126 ਜੈੱਟ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 108 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਫ਼ਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2011-2012 ਵਿੱਚ ਐਚਏਐਲ ਅਤੇ ਦਸੌ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।"

"ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 36 ਰਫ਼ਾਲ ਸਿੱਧੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ 114 ਰਫ਼ਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਇਵਲ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅ ਰਫ਼ਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ?

ਰਫ਼ਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਏਲ ਮੈਕਰੋਂ 17 ਤੋਂ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 26 ਰਫ਼ਾਲ ਮਰੀਨ ਟਵਿਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸੀਟ ਜੈੱਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਾਂਤ ਅਤੇ ਆਈਐਨਐਸ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਫ਼ਾਲ ਵੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਫ਼ਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਚੀਨ ਦੇ ਜੇ-10 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਬਜਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਫ਼ਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਐਫ-35 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਫਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ।''

''ਸਿਰਫ਼ ਜੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ, ਰੱਖ-ਰਖਾਓ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਫ਼ਾਲ ਹੁਣ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।"

ਰਫ਼ਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਦਾਅ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਫ਼ਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਫ਼ਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।"

ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਏਅਰਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ 29 ਫਾਈਟਰ ਸਕਵਾਡਰਨ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 42। ਇਹ ਜੋ 29 ਸਕਵਾਡਰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 8-10 ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਛੇ ਸਕਵਾਡਰਨ ਹਨ ਜੈਗੁਆਰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1970-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡਿਅਨ ਏਅਰਫੋਰਸ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੈਗੁਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਰਾਜ-2000 ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਰੂਸ ਦਾ ਮਿਗ-29 ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੈੱਟ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜਸ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ 1981 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਸਕਵਾਡਰਨ ਤੇਜਸ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ 42 ਸਕਵਾਡਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਖਰਚ ਬਚੇਗਾ।"

ਰਫ਼ਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ

ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਕਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਧੁਨਿਕ ਫਾਈਟਰ ਜੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦਾ ਹੀ ਮਿਰਾਜ-2000 ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ- ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਿਯਾਂਡ-ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਰੇਂਜ (ਬੀਵੀਆਰ) ਕਾਮਬੈਟ। ਮਿਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸੌ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਮਿਰਾਜ-2000 ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਐਸਯੂ-30ਐਮਕੇਆਈ ਸਕਵਾਡਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਲਕੇ ਸਨ। ਦਸੌ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਵੀ ਆਫ਼ਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਮਲਟੀ ਰੋਲ ਕਾਮਬੈਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਮਐਮਆਰਸੀਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਫ਼ਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫ੍ਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫ੍ਰਾਂਸ ਨਾਲ 36 ਰਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 36 ਰਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)