ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 6,81,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 7,84,678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ?

ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆਉਟਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 21.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 2.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕੈਪੀਟਲ ਆਉਟਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰੇਵਨਿਊ) ਵਿੱਚ 17.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰੇਵਨਿਊ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ, ਇੰਧਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਡੀਜੀਐੱਮਓ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰਾਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਕੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਫ਼ਲੈਟ ਬਜਟ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਫੌਜ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।

ਸੀਡੀਐੱਸ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਲ ਨੈੱਟ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਡਾਟਾ-ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਜੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਤਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੈਨਿਕ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 114 ਨਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਛੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਛੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਲਈ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 114 ਨਵੇਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 30-35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਲ-ਭਾਵ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

"ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਸੀਡੀਐੱਸ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਕਨੋਲਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ਾਈਟਰ ਸਕੁਆਡਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 29 ਤੋਂ 30 ਸਕੁਆਡਰਨ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਕੁਆਡਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 250 ਤੋਂ 300 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

"ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 20.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 2122 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2550 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਉਸ ਦੀ 110 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ 450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚੀਨ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)