ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ।

ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

1994 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਡਲੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਪਤੀ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪਤੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਟਰੱਸਟੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਦਲੀਲਾਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ।

ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪਤੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਨੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।''

''ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ-ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।''

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਤੀ ਦੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।''

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ' ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ। ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ

ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਫਲੇਵਿਆ ਐਗਨੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਕੀਲ ਮਾਲਵਿਕਾ ਰਾਜਕੋਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।"

ਰਾਜਕੋਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।''

"ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5000 ਤੋਂ 9000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ?

ਰਾਜਕੋਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 'ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।''

ਰਾਜਕੋਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਕੋਟੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 'ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਿਯਮਾਂ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਗਨੇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਕੋਟੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)