ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਨਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਦੇਸ਼

ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਉਛਾਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਤਿਹਾਤਨ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ, ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ ਭਾਵ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ, 50 ਫੀਸਦ ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ

ਬੀਬੀਸੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂਕਿ 50 ਫੀਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

• ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

• ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ 25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਗ੍ਰੇਡ 20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ 20 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ।

• ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਅਤੇ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ ਕਰਨਗੇ।

• ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗਏ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਈਂਧਣ ਦੀ ਥੋੜ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾਇਆ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

"ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। "

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।"

"ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।"

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,

"ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਲਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ—ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।"

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਨਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

1955 ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੈਨਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ (Essential commodity ਸੋਧ ਐਕਟ 2020) ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।

ਨੌਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਰਜੀਹ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ

ਪਹਿਲਾ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ- ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੀਐਨਜੀ, ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ,

ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹੀ ਖਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜਾ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ-

ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੀ ਸਿਰਫ 70 ਫੀਸਦ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ 3

ਗੈਸ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗੈਸ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਚਾਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦਾ 80 ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਚੌਥਾ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ-

ਤਮਾਮ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਸੀਜੀਡੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80 ਫੀਸਦ ਰਹੇ।

ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੂਜ਼ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।"

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵੱਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)