सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित हुने मानिसहरूलाई बालेन सरकारले के गर्छ

सरकारले काठमाण्डूका तीन ठाउँका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरेपछि अधिकारीहरूले त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई तत्कालका लागि तीनवटा अस्थायी स्थलमा सारिने बताएका छन्।

सुरक्षाकर्मी र काठमाण्डू महानगरको प्रहरीसहितको टोलीले शुक्रवार साँझसम्म घरटहरा खाली गरिदिन भन्दै थापाथली, मनहरा र सिनामङ्गल क्षेत्रका सुकुम्वासी बस्तीमा माइकिङ गरेको थियो।

काठमाण्डू महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सर्कुलरका आधारमा माइकिङ गरिएको भन्दै टहराबाट हटाइएका मानिसहरूलाई विभिन्न पार्टी प्यालेससहितका स्थानमा राख्न लागिएको बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सो प्रक्रियामा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न र संयमित हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

एक भूमिअधिकारवादीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगरी सरकारले बलमिच्याइँ गर्न लागेको भन्दै त्यसको प्रतिरोध हुन सक्ने चेतावनी दिएकी छन्।

वालेन्द्र शाह 'बालेन' प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले सार्वजनिक गरेको १००-बुँदे कार्यक्रममा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको लगत लिने र चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा एकीकृत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञले पर्याप्त तयारी गरेर यो कदम चालिएको भन्दै सरकारले 'सक्कली' र 'नक्कली' सुकुम्बासी पहिचान गर्ने र वास्तविक भूमिहीनहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने बताएकी छन्।

सरकारको निर्णयप्रति विरोध व्यक्त गर्न कतिपय सुकुम्वासी र प्रदर्शनकारीहरू रास्वपाको पार्टी कार्यालय पुगेका र त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएका खबरहरू आएका छन्।

सुकुम्बासी बस्ती छेउछाउमा माइकिङ र चेतावनी

यसै साता प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई नदीकिनाराका सार्वजनिक, सरकारी र पर्ती जग्गा वर्षौदेखि अतिक्रमणमा परेका भन्दै त्यहाँ रहेका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएका थिए।

त्यसअनुसार काठमाण्डू जिल्ला प्रशासन कार्यलयले छबुँदे सूचना जारी गरेको छ। सुरक्षा निकाय र महानगरीय प्रहरीको टोलीले राजधानीका तीन ठाउँका सुकुम्बासी बस्तीमा बिहीवार र शुक्रवार माइकिङ गरेर उक्त सूचना प्रवाह गरेका थिए।

उक्त सूचनामा अवैध रूपमा बनेका घरटहराहरू शुक्रवार साँझ ७ बजेभित्र खाली गर्न आह्वान गर्दै शनिवार बिहान ६ बजेदेखि घरटहराहरू भत्काउने र अतिक्रमणमा परेको जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराइने उल्लेख छ।

सो सूचनामा त्यस्तो कार्यमा कसैले बाधा व्यवधान सिर्जना गर्ने कार्य गरेमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही चेतावनी पनि दिइएको छ। त्यसबाहेक त्यहाँबाट हटाइएका व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न 'बसोबासको आधारभूत न्यूनतम सुविधाप्राप्त स्थानहरूमा' राखिने उल्लेख छ।

शुक्रवार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले आयोगले विसं २०६९ सालमा नै वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको बताएका छन्।

उनका अनुसार उक्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे शुक्रवार सरकारसँग जानकारी माग्दै आयोगले पत्र लेखेको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै काठमाण्डू महानगरपालिकाको प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले तीनवटा सुकुम्बासी बस्तीमा आफूहरूले माइकिङ गरेको बताए। उनका अनुसार केही परिवारहरूले टहरा छाडेका छन् भने अन्य केहीले अस्थायी बसोबासका लागि नाम टिपाएका छन्।

"उहाँहरूलाई विभिन्न पार्टी प्यालेसमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नेसहितका कुरा आएका छन्। यसबारे आज दिउँसोसम्ममा केही टुङ्गो लाग्छ।"

गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विस्थापित हुने मानिसहरूलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अपराह्ण सहरी विकास मन्त्रालयमा हुने बैठकबाट निर्णय गरिने छ।

सरकारको सूचनामा नदीकिनाराका सार्वजनिक, सरकारी पर्ती जग्गामा वर्षौँदेखि अनधिकृत तवरबाट सार्वजनिक आवागमन र अत्यावश्यक पूर्वाधारको निर्माण र नदीको बहावलाई समेत प्रभावित पर्ने गरी टहराहरू बनाइएको भन्दै त्यहाँ रहेका व्यक्ति र भाडामा बस्ने एवं पसल सञ्चालन गर्नेहरूलाई ठाउँ खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले अटेर गरी बसेमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र महानगरपालिकाले संयुक्त कारबाही गरेर संरचना भत्काउने चेतावनी दिएको छ।

अभियानकर्ताहरूको विरोध

गत महिना प्रधानमन्त्रीमा पदासीन शाहको अग्रसरतामा अघि बढाउन लागिएको यो अभियानविरुद्ध राजधानी काठमाण्डूमा शुक्रवार प्रदर्शन भएको छ।

विरोधप्रदर्शनमा सहभागी भूमिअधिकारवादी भगवती अधिकारीले समुदायसँग छलफल नगरी उक्त कदम अघि बढाइएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताइन्।

"सरकार जबाफदेह नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो निर्णयको विरोधमा आज हामीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। भोलिको दिनमा बस्तीमा बुल्डोजर आउने क्रममा हामीले प्रतिरोध र प्रतिकार गर्ने स्थिति आउन सक्छ।"

उनले समुदायसँग कुनै छलफल नगरी सरकारले उक्त निर्णय लिएको भन्दै त्यसविरुद्ध आफूहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उजुरी दर्ता गराएको बताइन्।

"त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने त्यो अजेन्डा हामीलाई स्पष्ट चाहियो। स्थानीय निकाय र समुदायसँग समन्वय गर्नुपर्‍यो। एकल निर्णय गर्न मिल्दैन। हामीले यसबारे आज रास्वपाका नेताहरूसँग भेटेर आफ्नो कुरा राख्दैँ छौँ।"

उनले रास्वापका उक्त क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग सम्पर्कमा रहने प्रयास आफूहरूले गरिरहेको पनि बताइन्।

कानुनविपरीत रहेको दाबी

मानवाधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलले उक्त कदमप्रति चासो व्यक्त गर्दै त्यसले सयौँ परिवारहरूलाई घरबारविहीन बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलका नेपाल निर्देशक नीराजन थपलियाले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई दिनभित्र त्यसरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्नु नेपालको घरेलु कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धताविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

उनले सरकारको निर्णयलाई "जबरजस्ती निष्कासन"को तयारीको सङ्ज्ञा दिएका छन्।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा 'भू-उपग्रह नक्साङ्कन' र 'डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण' मार्फत वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने 'नक्कली' सुकुम्वासीहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउन एक अधिकार सम्पन्न 'उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण' गठन गर्ने उल्लेख छ।

त्यसमा भनिएको छ, "वास्तविक भूमिहीनहरूका लागि सुरक्षित, सुविधायुक्त र उत्पादनसँग जोडिएको 'एकीकृत नमुना बस्ती' विकास गरी स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व (लालपुर्जा) प्रत्याभूत गर्नेछौँ।"

प्रधानमन्त्री कार्यालय के भन्छ

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले सरकारले तयारी गरेर नै यो कदम चालेको बताइन्।

"सरकारले व्यवस्थापनको तयारी गरेर यो निर्णय गरेको हो। सुरक्षित लगेर सुरक्षित रूपमा नै राख्न खोजेको हो। त्यसपछि को साँच्चिकै सुकुम्बासी, को नक्कली सुकुम्बासी भनेर पहिचान पनि गर्छ र जो वास्तविक सुकुम्बासी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उचित ढङ्गले उचित व्यवस्थापनको प्रबन्ध गर्छ।"

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनामा १० देखि १५ दिनभित्र भूमिहीनहरूलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख छ।

अधिकारीहरूका अनुसार तत्कालका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सहरी विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको र लगत सङ्कलनपछि यकिन भएका वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्ने छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा काठमाण्डू उपत्यकामा २,५०० भन्दा बढी घरधुरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अस्थायी बसोबास भएको उल्लेख छ।

तर भूमिअधिकारवादीहरू काठमाण्डूमा झन्डै ५,००० घरधुरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अस्थायी बसोबास रहेको दाबी गर्छन्। सरकारी अधिकारीहरू आफू भूमिहीन भएको दाबी गर्नेमध्ये धेरै व्यक्तिहरूसँग जग्गा रहेको हुन सक्ने आशङ्का गर्छन् र त्यसको छानबिन हुनुपर्ने औँल्याउँछन्।

यसअघि काठमाण्डूका मेअर हुँदा पनि शाहले नदीकिनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए। तर त्यस क्रममा थापाथली क्षेत्रमा झडपको परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो भने तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त कदमको सार्वजनिक विरोध गरेका थिए।

सत्ता सम्हालेपछि शाहले ६० दिनभित्र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। सयबुँदे कार्यक्रममा उनले १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याको समाधान गरिने जनाएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।