गगन थापाको नेतृत्वलाई अदालतले मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष अब के गर्छ?

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसमा गगन थापाको नेतृत्वलाई मान्यता दिएसँगै अब शेरबहादुर देउवा पक्ष कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेतर्फ धेरैको ध्यान गएको देखिन्छ।

बीबीसीसँग कुरा गरेका देउवा पक्षधर नेताहरूले अदालतको आदेश आफूहरूको "अपेक्षाविपरीत" भएको भन्दै छलफल गरी भावी कदमबारे निचोडमा पुग्ने बताए।

एक नेताले केही महिनाअघि सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई "पहिला पनि नमानेको र अहिले पनि नमान्ने" प्रतिक्रिया दिए।

कांग्रेसका प्रवक्ताले भने सबै पक्ष मिलेर जाने दिशामा आफूहरूको तर्फबाट कुनै छेकबार नहुने बीबीसीलाई बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै कांग्रेसभित्र महिनौँयता जारी आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद शुक्रवार टुङ्गिएको हो।

'विशेष महाधिवेशनलाई मान्दिनँ'

तात्कालिक सभापति देउवानिकट नेता विमलेन्द्र निधिले अदालतको फैसलाबारे अहिले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए।

"दोस्रो कुरा विशेष महाधिवेशनलाई पहिला पनि मानेको थिइनँ, अहिले पनि मान्दिनँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

भावी दिशाबारे छलफल गरेपछि बताउने निधिले उल्लेख गरे। "आगामी बाटोका बारेमा साथीहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्‍यो। के गर्ने हो भन्नेबारे सल्लाह गरेर गर्छौँ।"

मिलेर जाने कुरा त आफूहरूले गर्दै आए पनि त्यसका लागि विशेष महाधिवेशन पक्षधर नै तयार नरहेको उनको दाबी छ।

'आदेश अपेक्षाभन्दा प्रतिकूल'

देउवा पक्षधर नेतारहरू सर्वोच्च अदालतले आफूहरूको पक्षमा फैसला सुनाउने विश्वास सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्दै आएका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतको शुक्रवारको फैसलाबाट उनीहरू निराश बनेको देखिन्छ। "सर्वोच्च अदालतको आदेश अपेक्षाअनुकूल भएन," देउवानिकट अर्का नेता एनपी साउदले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

एकताका लागि लामो समयदेखि प्रयत्न हुँदै आएको भए पनि त्यसले कुनै आकार ग्रहण गरिनसकेको उनी बताउँछन्।

भावी दिशाबारे साउदले अगाडि भनेः "सर्वोच्चको निर्णयपछि पार्टीका साथीहरूबीच छलफल गरेर यसबारे निर्णय गरिने छ।"

"अब एक-दुई दिनमा प्रारम्भिक छलफल हुन्छ। अन्तरक्रिया र छलफलबाट निर्क्यौलमा पुग्छौँ। एक-डेढ हप्तामा त्यसले ठोस रूप लेला," साउदले अगाडि थपे।

आफूहरूसँग केही विकल्प रहेका भन्दै उनले पार्टी एकता सुनिश्चित हुने गरी छलफल अगाडि बढ्न सके सकारात्मक नतिजा आउन सक्ने उनको दाबी छ।

"गगनजीहरूले अहिलेसम्म कुनै पहलकदमी नलिएकाले सम्भावित परिदृश्यको खाका मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा विकल्प भनेको एकीकरण हो र अरू विकल्प पनि छन्," साउदले भने।

विशेष महाधिवेशनमा सबैको सहभागिता नभएको भन्दै उनले पार्टी एकताका निम्ति सबैको साझा स्वामित्व भएको समितिहरू आवश्यक हुने उल्लेख गरे।

"विशेष गरी केन्द्रीय कार्यसमितिबारे विवाद भएको हुनाले त्यसमा सबैको साझा स्वामित्व चाहिन्छ नै," एकताका सम्भावित आधारबारे साउदले भने।

"त्यसबाहेक नियमित महाधिवेशनमा जाँदा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमार्फत्‌ स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित ढङ्गले नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने सबैको स्वाभाविक अपेक्षा हुने नै भयो।"

पार्टी एकताको एउटा बलियो आधार कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ।

"सैद्धान्तिक र वस्तुगत रूपमा पार्टी विभाजित भइसकेको छैन। जबसम्म छलफल र संवादको अवस्था रहन्छ, तबसम्म एकता र सहमति हुने सम्भावना पनि रहिरहने भयो," साउदले भने।

'अधिकतम लचकता अपनाइने'

सर्वोच्च अदालतको शुक्रवार रातिको फैसलासँगै एक थरीको विवाद अन्त्य भएकव कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे बताउँछन्।

"उहाँहरूले झिक्नुभएको वैधानिक र कानुनी विवाद अदालतको फैसलापश्चात्‌ अन्त्य भएको छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"अब बाँकी रह्यो सबैलाई लिएर हिँड्नुपर्ने बाटो, कांग्रेस सबैको हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने बाटो। हामी अत्यधिक लचकताका साथ पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीकेन्द्रित कार्यक्रम, विचारधारा लिएर सबैलाई समेट्दै जान्छौँ।"

तर निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले आफूहरूलाई वैधानिकता प्रदान गरिसकेपछि पनि त्यसलाई नमान्ने कुरा गर्नु सुहाउँदो नभएको उनको तर्क छ।

पार्टीको विधान स्वीकारेर त्यसभित्र फरक मत राख्न तथा आफ्नो अलग कार्यक्रममार्फत् कार्यकर्ताको मन जितेर फेरि नेतृत्वमा आउन कसैलाई प्रतिबन्ध नभएको प्रवक्ता चालिसेले बताए।

"तर कानुन मान्दिनँ, पार्टीको विधान मान्दिनँ, नेता मान्दिनँ, पद्धति मान्दिनँ भन्ने हो भने त्यसलाई राजनीतिले कसरी परिभाषित गर्ने? त्यो अराजकता भयो। मान्दिनँ भन्ने सुविधा छ, मानवअधिकार त्यहाँ पनि रहला। तर त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले जिम्मेवारी दिँदैन। त्यति कुरा हो," उनले प्रस्ट पारे।

प्रवक्ता चालिसेले आफूहरूले "कसैलाई आग्रहपूर्वाग्रहका आधारमा व्यवहार नगर्ने" बताए। "को विशेषमा थियो, को नियमितमा थियो, को हामीसँग थियो, को हामीसँग थिएन भन्ने आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्दैनौँ।"

पार्टीको एकता स्थापित गर्न र नवनिर्माणमा लाग्न सबैलाई आफूहरूले आह्वान रहेको उनले जनाए।

"नियमित अधिवेशन हुन्छ, त्यहाँ आफ्नो विचार र कार्यक्रम राख्ने, दिल र भावना जित्ने व्यावहारिक भरपर्दो विकल्प दिने पो लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रिया हुन्छ। छेउमा बसेर, धारे हात लगाएर, मान्दिनँ र हुँदैन भन्नु अग्रज नेताहरूलाई सुहाउँदैन नि," प्रवक्ता चालिसेले टिप्पणी गरे।

अदालतको आदेशमा के छ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई शुक्रवार मान्यता प्रदान गरेको हो।

थापा नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत गएकामा अदालतले उनीहरूको माग अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिएको हो।

अदालतको फैसलामा पार्टीभित्र विधिवत् विशेष महाधिवेशन माग भए पनि संस्थापन पक्षले नगरेपछि विधानसम्मत विशेष महाधिवेशन पक्षधरले महाधिवेशन गरेको उल्लेख छ।

विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीका सभापति चुनिएका गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको र थापाको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवार चयन भई निर्वाचन समेत सम्पन्न भइसकेको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ, "...उम्मेदवारको मनोनयन भई निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाई रिट निवेदन गर्दाको अवस्थामा हाल सारभूत परिवर्तन भइसकेको अवस्था...रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त देखिएन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।