शिक्षण संस्थाबाट विद्यार्थी सङ्गठन 'निकाल्ने' निर्णयको कारण के हो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारको नयाँ योजनाले शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य र सान्दर्भिकताबारे तीव्र बहस निम्त्याएको देखिएको छ।

यो नयाँ विषय भने होइन। दलहरूको हातमा सत्ता हुँदा यसअघि पनि यसबारे प्रश्नहरू उठ्ने गरेका थिए।

स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियू) को चुनाव लामो समयसम्म नहुँदा होस् वा विद्यार्थी सङ्गठन र नेताहरूले शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा ध्यान नदिएको बरु विसङ्गतियुक्त र विवादित काममा साझेदार बन्ने गरेको आरोपले त्यस्ता प्रश्न गर्नेहरूलाई बल दिने गरेको थियो।

वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि रास्वपा शैक्षिक संस्थाहरूको हाताबाट विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन अग्रसर भएपछि विपक्षी राजनीतिक दल र तीनका विद्यार्थी सङ्गठनहरू विरोधमा देखिएका छन्।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको ८६ नम्बर बुँदामा त्यसबारे उल्लेख छ।

"शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसुन्ने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टूडेन्ट काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टूडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने," कार्यसूचीको लक्ष्य छ।

'अब सरकार अघि बढ्यो'

त्यो कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर भएको देखिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले चैत्र २० गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षसहित विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरूसँग बैठक गरेका थिए।

विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकले विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय गरेको खबर आएपछि विद्यार्थी र दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सोमवार उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा पनि त्यस्तै 'निर्देशन दिएको' बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान राख्दै दलीय सङ्गठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गरेका थिए।

"जबाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक सङ्गठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिनुभयो," सचिवालयले जनाएको छ।

उनले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता 'पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा सङ्गठन राख्न नदिइने' बताउँदै राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिएको जनाइएको छ।

सरकारले विद्यार्थी सङ्गठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन र जमिन नदिने निर्णय गरेको बताइएको छ।

तर नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध नेपाल विद्यार्थी सङ्घ (नेवि सङ्घ) ले 'औपचारिक रूपमा जग्गा, कोठा तथा भवन उपलब्ध गराउने कानुनी वा नीतिगत व्यवस्था र त्यो अभ्यास पनि नरहेको' जनाएको छ।

कतिपय नेताहरू भने हाताभित्र विद्यार्थी सङ्गठनको कार्यालय राखिएको कुरा स्वीकार गर्छन्।

नेविसङ्घका केन्द्रीय सदस्य आशिष देवकोटा भन्छन्, "विश्वविद्यालयको हातमा भाडामा बस्ने वा बोर्ड राख्ने परम्परागत अभ्यासमा कमजोरी होला, त्यो हटाउने काम भए पनि विद्यार्थी राजनीतिलाई निस्तेज पार्ने प्रयास गलत हो।"

सरकारले आफ्नो योजनाबारे थप प्रष।ट नपार्दा विद्यार्थी सङ्गठन वा विद्यार्थी राजनीतिमाथि प्रतिबन्ध लगाउन र विद्यार्थीहरूबाट निर्वाचित हुने स्ववियूको संरचना खारेज गर्न खोजेको बुझाइ व्याप्त पाइन्छ।

नाम फेरिए पनि स्ववियूको प्रकृति कायममै रहने कतिपयको बुझाइ पाइन्छ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट सहपाठी र गुरुहरूकै आजित?

काउन्सिल भनिए पनि विद्यार्थीको साझा मञ्च अस्तित्वमा रहने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति नन्दबहादुर सिंहको बुझाइ छ।

उनी राजनीतिक दलहरूले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शैक्षिक संस्थाहरूमा आआफ्ना विद्यार्थी सङ्गठन विस्तार गर्नु नै भुल भएको बताउँछन्।

"राजनीतिक आस्था राख्न पाइयो, बाहिर राजनीति पनि गर्न पाइयो तर शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक विचारधाराका आधारमा सङ्गठनहरू हुँदा त्यसले शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त पार्छ, विद्यार्थीले त शैक्षिक क्षेत्र सुधारको पक्षमा बोल्नुपर्‍यो, दलको नेता भएर बोल्न भएन नि," सिंहले बीबीसीसँग भने।

विद्यार्थी नेताहरूको गतिविधि त्यसको निम्ति आफूले वर्षौँदेखि आवाज उठाउँदा साथ नपाएको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनी उपकुलपति नियुक्त भएका हुन्।

आफू खुला प्रतिस्पर्धाको निम्ति गरिएको आह्वानअनुसार आवेदन दिएर तीन जनाभित्र परेपछि नियुक्त भएको बताउँदै उनले भने, "मैले राजनीतिक विचार राख्न पाइन्छ तर पार्टीको झोला बोकेर विश्वविद्यालयको गुणस्तर ध्वस्त पार्न पाइँदैन भनेर ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा दलीय सङ्गठनहरू नराख्न सुझाव दिएँ, प्रयास गरेँ, लागु गराउन सकिनँ।"

विगतमा विद्यार्थी सङ्गठन र नेताहरूको अगुवाइमा शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन ठप्प पार्ने, कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारी वा प्राध्यापकमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता गतिविधिहरू हुने गरेका थिए।

त्यसले गर्दा पठनपाठन र परीक्षाको नतिजा प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ। बेलाबखत विद्यार्थी सङ्गठन र तिनका नेताहरूका गतिविधिका कारण सहपाठी विद्यार्थीहरू नै आजित भएको देखिने गरेका थिए।

विद्यार्थीहरूनै परीक्षाफल समयमा प्रकाशित गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरू धर्ना र विरोधमा ओर्लिने गरेका उदाहरणहरू छन्।

पूर्वउपकूलपति सिंहका अनुसार पछिल्लो डेढ दशकमा लाखौँ विद्यार्थीहरू करिब ६० वटा विषय पढ्न भनेर ७० भन्दा देशहरूमा पुगेका छन्।

"चरम राजनीतिकीकरण, खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तर र परीक्षाको नतिजा समयमा नआउँदा विद्यार्थीहरू बिदेसिने क्रम बढेको हो," उनी भन्छन्, "शैक्षिक संस्थामा दलीय राजनीतिक गलत ठानेरै त कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकटस्थले खोलेका निजी क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्गठन खोल्न दिएकै छैनन्।"

कमजोरी स्वीकार गर्दै विद्यार्थी नेताहरू

नेवि सङ्घका नेता आशिष देवकोटा विद्यार्थी सङ्गठनकै कारण तिनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको स्वीकार गर्छन्।

गत स्ववियू निर्वाचनमा ५० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र मतदान गरेको उदाहरण दिँदै उनी समग्र विद्यार्थीको आवाज बन्न नसकेको बताउँछन्।

"विद्यार्थी सङ्गठनहरूले दलकै राजनीति गरेकाले विकृति र विसङ्गति चरम रहेको हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, तर विद्यार्थी राजनीति बन्द गर्नु समाधान होइन," उनी भन्छन्, "दलीय हस्तक्षेप हटाउँदै यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै शैक्षिक सुधार र विद्यार्थीको हितमा केन्द्रित गर्नुपर्‍यो।"

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सिंह विद्यार्थी सङ्गठनहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जाने गरेको अनुभव आफूसँग रहेको सुनाउँछन्।

"प्राध्यापक, कर्मचारी, क्याम्पस प्रमुख लगायतका नियुक्तिमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक सङ्घहरूले दबाव दिन्थे," उनी भन्छन्, "मैले मानिनँ। त्यसपछि भ्रष्टाचारको आरोप त लगाउन सकेनन्, तर मविरुद्ध विभिन्न किसिमका १३२ वटा मुद्दा हाले।"

तर विद्यार्थी नेता देवकोटा सरकारको नियतमाथि शङ्का गर्छन्। विद्यार्थी सङ्गठन मात्र नभई स्ववियूको प्रावधान पनि कमजोर पार्न खोजिएको उनको बुझाइ छ।

"हो, दलहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रह्यो, विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, मिलेमतोमा शिक्षा कमजोर बनाइयो," उनी भन्छन्, "तर सरकारले स्ववियूको ठाउँमा काउन्सिल बनाएर आफ्नो दल रास्वपाको पकड बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। [अरू] दलहरूको हातखुट्टा काट्न यस्तो गर्न खोजिएको हो भन्ने शङ्का छ। सरकारको यो भुल हो, गलत कदम हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।