सरकारले रास्वपा अनुपस्थित राष्ट्रिय सभाबाट कस्तो चुनौती खेप्नुपर्ला

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बिहीवार सङ्घीय संसद्को नयाँ अधिवेशन सुरु भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह 'बालेन' को नेतृत्वमा नवगठित शक्तिशाली सरकारले यो अधिवेशनबाट कैयौँ नयाँ कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

गत महिना सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद चुनिएका छन्। तल्लो सदनमा दुईतिहाइ बहुमतभन्दा दुई सीट कम भए पनि उक्त दलको माथिल्लो सदन भनिने राष्ट्रिय सभामा शून्य उपस्थिति छ।

के यस्तो अवस्थामा रास्वपा र उसको नेतृत्वको सरकारले आफूले चाहे जसरी कानुन बनाउन सक्ला त? यसबारे धेरैले जिज्ञासा राखेको पाइन्छ।

शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती ऐन ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरिसक्ने उल्लेख छ।

सरकारले डेटा नियमन, सदाचार प्रवर्धन, सरकारी निकायबाट हुने कामको तीव्रता लगायत कैयौँ विषयमा नयाँ कानुन बनाउने वा भइरहेका कानुन संशोधन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर के त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको बहुमत मात्रै पर्याप्त छ?

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद तथा संविधानसभाका सदस्य समेत रहेका राधेश्याम अधिकारी प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद रहेको सरकारले दुवै सदनको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कानुन निर्माण अघि बढाउन सक्ने बताउँछन्।

नयाँ कानुन बनाउन राष्ट्रिय सभाले रोक्दैन

संविधानको धारा १११ अनुसार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि पठाइने उल्लेख छ।

ती विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले दुइटा निर्णय गर्न सक्छ। एउटा स्वीकृत गर्ने, अर्को सुझावसहित फिर्ता पठाउने वा संशोधनसहित स्वीकृत गरेर पठाउने।

तर सुरुमा राष्ट्रिय सभामै दर्ता भएर आएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले थप संशोधन गरेको रहेछ भने चाहिँ त्यो संशोधन राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत पनि गर्न सक्छ।

राष्ट्रिय सभाले आफ्नो निर्णय बजेटसम्बन्धी अर्थ विधेयकका हकमा १५ दिनभित्र र अन्य विधेयकका हकमा प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

संविधानअनुसार दुई अवस्थामा मात्रै विधेयकबारे निर्णय लिन दुवै सदनका संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ -

राष्ट्रिय सभाले अर्थका हकमा १५ दिन वा अन्यका हकमा ६० दिनभित्र निर्णय नलिए त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभा एक्लैले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने सुविधा संविधानले दिएको छ।

"राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रतिनिधिसभामा रहेको मत राष्ट्रिय सभाको जोड्दा पनि बहुमतभन्दा बढी हुन आउँछ," संविधानविद् समेत रहेका अधिकारी भन्छन्।

"राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत नै गरेछ भने पनि त्यो संयुक्त सदनमा आउँदाखेरि पास हुन्छ।"

कुनै पनि विधेयक सुरुमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको अवस्थामा पारित गर्न अझै सहज हुने अधिकारीको बुझाइ छ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल पनि नियमित कानुन बनाउन रास्वपा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाले अवरोध नगर्ने बताउँछन्।

"नयाँ विधेयक ल्याउने वा भइरहेको कानुन संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने प्रक्रियामा चाहिँ प्रतिनिधिसभा शक्तिशाली छ," फुयाल भन्छन्।

"राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुई तिहाइसहित सहज बहुमत भएको स्थितिमा नियमित विधायिकी कार्य, जसलाई हामी कानुन निर्माण भन्छौँ, त्यसका लागि धेरै अवरोध छैन। खालि राष्ट्रिय सभाले एउटा पुनर्विचारको मौका दिन सक्छ वा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएर दुवै सदनको समन्वयमा कानुन बन्न सक्छ।"

यसअघि राष्ट्रिय सभाले कैयौँ विधेयकहरू संशोधनसहित पारित गरेका उदाहरणहरू छन्।

अध्यादेश पारित नहुन पनि सक्छ

संविधान र प्रक्रियाका जानकारहरू संसद् अधिवेशन नचलेका समयमा जारी भएका अध्यादेश चाहिँ राष्ट्रिय सभाले निष्क्रिय बनाइदिन सक्ने औँल्याउँछन्।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव फुयाल राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र निर्णय नलिएको अवस्थामा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन सक्ने बताउँछन्।

"यो बीचमा जारी भएका अध्यादेश अब अधिवेशन बसेको पहिलो दिन दुवै सदनमा पेस हुनुपर्छ र त्यो अध्यादेश चाहिँ कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउन पारित हुनुपर्छ।"

"दुवै सदनले अस्वीकार गर्‍यो भने अस्वीकार गरेको मितिबाट खारेज हुन्छ। स्वीकार गर्‍यो भने अर्को ६० दिनका लागि नियमित कानुनसरह लागु हुन्छ।"

संविधानको धारा ११४ अनुसार दुवै सदनले स्वीकार नगरे वा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

बिहीवारको पहिलो बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यसबीचमा जारी भएका मतदाता नामावली संशोधनसम्बन्धी, नेपाल विशेष सेवा संशोधन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश गरी तीनवटा अध्यादेश पेस गरे।

संविधानसभाका सदस्य अधिकारी पनि ती अध्यादेश स्वीकृत नहुने जोखिम रहेको बताउँछन्।

"अध्यादेश दुवै सदनले छुट्टाछुट्टै पारित गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो टेबल गर्नेबित्तिकै अस्वीकृत हुन सक्छ," अधिकारी भन्छन्।

"मलाई के लाग्छ भने अध्यादेशको बाटो पनि लिनु हुँदैन।"

के रास्वपा एक्लैले संविधान संशोधन गर्न सक्छ

मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार तथा पूर्वसांसद असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न एउटा कार्यदल गठन गरेको छ।

विज्ञ तथा विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपालाई नियमित कानुन बनाउन सहज हुने भए पनि संविधान संशोधन गर्न चाहिँ दुवै सदनको समीकरण र अङ्कगणित पर्याप्त देखिँदैन।

संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

"संविधानजस्तो विषयमा दुईतिहाइ चाहिने भएकोले एक्लै सम्भव छैन," अधिकारी भन्छन्।

संविधानको धारा २७४ ले प्रदेशहरूको सीमा परिवर्तनबाहेकका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेशको सीमा परिवर्तनका लागि सम्बन्धित प्रदेशसभाको पनि बहुमतको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव फुयाल पनि संविधान संशोधनका लागि चाहिँ राष्ट्रिय सभासहितको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने बताउँछन्।

"संविधान संशोधन चाहिँ राष्ट्रिय सभाबिना हुन सक्ने भएन," फुयालले भने।

राष्ट्रिय सभाले सरकारले चाहेको गतिमै विधेयक पारित नगरेर केही ढिलाइ गर्न सक्ने जोखिम रहेको संविधान र प्रक्रियाका जानकारहरू बताउँछन्।

तर पूर्वविधायक अधिकारी जायज विषयमा राष्ट्रिय सभाले "अनावश्यक अर्घेल्याइँ" गर्न नहुने ठान्छन्।

"देशलाई आवश्यक पर्ने विधेयकहरू छन् भने राष्ट्रिय सभाले पनि अनावश्यक रूपमा ढिलो नगरीकन प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको छ भने स्वीकार गर्नु नै उचित बाटो हो। रास्वपाको उपस्थिति छैन भन्दैमा हरेक विधेयकलाई रोक्नु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यो गर्दा पनि गरिँदैन जस्तो लाग्छ," अधिकारी भन्छन्।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले पनि सबै दललाई विश्वासमा लिएर काम गर्न आवश्यक भएको उनी औँल्याउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।