नयाँ राहदानी छापिएर आउनुअघि नै मौज्दात सकिने डर, के गर्दै छ सरकार

मौज्दात सकिँदै गएका कारण केही महिनापछि नेपाली राहदानीको अभाव हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाण्डूस्थित जर्मन राजदूत उडो फोल्जसँग सहयोग मागेकी छन्।

ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण नयाँ नेपाली राहदानीहरूको छपाइ आगामी मार्चबाट मात्रै सुरु हुँदै छ। नयाँ ठेक्का पाएका दुइटा जर्मन कम्पनीले आगामी मार्चबाट मात्रै पासपोर्ट छपाइको काम सुरु गर्दै छन्।

राहदानी विभागले गत जुनमा जर्मनीको भेरिडोस कम्पनीलाई राहदानीको बुकलेट र म्यूलबउर आईडी सर्भिस कम्पनीलाई सफ्टवेअर र तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको ठेक्का दिएको थियो। ती कम्पनीहरूले नयाँ छापेर दिने बेलासम्म राहदानी पुर्‍याउन चुनौतीपूर्ण रहेको राहदानी विभागका निर्देशक महेश्वरमणि त्रिपाठी बताउँछन्।

"नयाँ छपाइ भएर नआउँदासम्म हामीसँग भएका मौज्दातले पुर्‍याउन चुनौतीपूर्ण छ," त्रिपाठीले बीबीसीसँग भने।

"हामीले अहिले राहदानी छपाइ गरिरहेको इडेमियासँग थप प्रति छाप्न सकिन्छ कि भनेर कुरा गरिरहेका छौँ। नयाँ ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीहरूसँग सम्झौता मिति अघि नै छाप्न सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीकै तहबाट कुरा भएको छ।"

प्रधानमन्त्रीको सक्रियता

प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीवार जर्मन राजदूत फोल्जलाई बोलाएर नयाँ राहदानी छाप्ने जिम्मा पाएका कम्पनीलाई सम्झौता अवधिभन्दा अगाडिबाटै राहदानी छपाइका लागि आग्रह गरिदिन भनेकी थिइन्।

"…राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको जर्मन कम्पनीसँग सम्झौतामा भएको मिति अगावैदेखि छपाइका लागि आवश्यक पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेँ," परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल 'एक्स'मा पोस्ट गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भेटपछि सञ्चारमाध्यममा प्रेषित गरेको जानकारीमा नेपाली नागरिकलाई छिटोछरितो सेवाप्रवाह गर्ने यस कार्यमा जर्मन पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त गरिएको उल्लेख गरेको छ।

"जबाफमा राजदूत फोल्जले आफ्नो तर्फबाट कम्पनीलाई अनुरोध गरी यस विषयमा सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो," सचिवालयले भनेको छ।

दुई जर्मन कम्पनीले ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाएका छन्।

किन अभाव भयो राहदानी

राहदानी विभागले गत वर्षको मङ्सिरमै राहदानी छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

वैशाख अन्तिममा खोलिएको बोलपत्रमा प्याकेट-१ का लागि दुई वटा र प्याकेट-२ का लागि चार वटा कम्पनीले आवेदन पेस गरेका थिए।

विभागले जर्मन कम्पनीलाई छनोट गरेपछि छनोटमा नपरेको कम्पनीले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।

राहदानी विभागले फ्रान्सको इडेमिया कम्पनीबाट राहदानी छपाउँदै आएको थियो।

उक्त कम्पनीसँग सम्झौता सकिएका कारण गत वर्ष नेपालले नयाँ ठेक्का आह्वान गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त ठेक्का प्रक्रिया लम्बिएपछि नेपालले जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन जुन महिनासम्मको समय लगाएको थियो। नयाँ ठेक्का पाएको कम्पनीसँग आठ महिनामा राहदानी उपलब्ध गराउने सर्त भए पनि त्यसअघि नै नेपालको राहदानी मौज्दात सकिन लागेका अधिकारीहरू चिन्तित देखिएका छन्।

राहदानी अभाव हुने चिन्तामाझ गएको भदौ २४ गते जेन जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा ६,००० थानभन्दा धेरै राहदानी जलेका थिए।

"देशभरिका १४ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीहरू जलेका छन्। यकिन सङ्ख्या अझै आइसकेको छैन तर पनि ६,००० भन्दा धेरै राहदानी जलेका छन्," निर्देशक त्रिपाठीले भने।

दैनिक ४,००० थान राहदानीको माग

राहदानी विभागले त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नो कार्यालयसहित देशका अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट राहदानी वितरण गर्दै आएको छ।

विभागका अनुसार नेपालमा मासिक एक लाख हाराहारी राहदानीको माग छ। विसं २०७९-८० को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभागबाट उक्त वर्ष १४ लाख ७०,००० वटा राहदानी वितरण भएको थियो। त्यसको अघिल्लो वर्ष आठ लाख ३२,००० थान भन्दा बढी राहदानी वितरण भएको थियो। तर यो वर्ष राहदानीको माग पुनः बढेको देखिन्छ। राहदानी विभागको एक प्रकाशन अनुसार गत साउनमा एक लाख १४,००० र असारमा एक लाख २८,००० थान राहदानी वितरण भयो। विभागका अधिकारीहरू दशैँ-तिहारपछि राहदानीको माग अझै धेरै हुने बताउँछन्।

"चाडबाडका लागि बिदामा आउनेहरूले फर्कने समयमा राहदानी नवीकरण गरेर जाने हुँदा यो समयमा माग बढ्छ," निर्देशक त्रिपाठीले भने।

मागको अवस्था यही कायम रहे अबको केही महिनाका लागि मात्रै पुग्ने राहदानी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी अभाव हुन नदिन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए।

"नयाँ विक्रेतासँग राहदानीको ठेक्का लागि सकेको छ। नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि हिसाबले राहदानीको समस्या आउन नदिन नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय रातदिन लागि परेका छौँ। हामी प्रयत्नशील छौँ," सचिव राईले बीबीसीको प्रश्नमा भने।

नेपालमै सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरिए पनि उक्त मुद्रणले राहदानी छपाइको माग पूरा गर्ने नसक्ने जबाफ दिएका कारण विदेशमा छपाइ गर्नुपरेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।