सरकारी कार्यालयमा बिचौलियालाई निषेध गर्ने अभियान, कसरी कार्यान्वयन हुँदै छ

प्रहरीले सरकारी अड्डाहरूलाई बिचौलियाबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ देशभरि अभियान थालिएको जनाएको छ।

सो क्रममा देशभरिका सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी आवश्यक कदमसमेत चालिसकिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेले बीबीसीलाई बताएका छन्।

सरकारी सेवा लिने सिलसिलामा कहीँकतै बिचौलियाले प्रभावित पार्न खोजे १०० नम्बरमा अथवा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्न प्रहरीले सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको छ।

अर्कोतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि बुधवार एउटा सचिवस्तरीय निर्णय गरी देशभरिका नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रवेशमा रोक लगाउन परिपत्र गरेको एक अधिकारीले बताए।

खास गरी शासकीय सुधारका लागि नयाँ सरकारले १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेयता सरकारी निकायहरूले त्यसअनुरूप कदम चाल्न थालिएको बताएका छन्।

यातायात, राहदानी, मालपोत, नापी कार्यालयजस्ता अड्डाहरूमा बिचौलियाका कारण सेवाग्राहीले सास्ती पाउँदै गुनासो रहिआएको छ।

प्रहरी कार्यालयदेखि अन्य अड्डासम्म

सेवाग्राहीहरूको धेरै आगमन तथा भिडभाड हुने सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूले 'सहयोग गर्ने' बहानामा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्नेलगायत गतिविधि हुने गरेको सुनिँदै आएको प्रहरी अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन्।

"त्यसैले त्यस्ता ठाउँमा निगरानी गर्ने, पक्राउ गर्ने, नियन्त्रणमा लिएर कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने काम सुरु गरिएको हो," प्रवक्ता काफ्लेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

प्रहरी कार्यालयहरूका साथै सेवाप्रदायक अरू कार्यालयमा समेत बिचौलियाहरूको प्रवेश निषेध गर्न र संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा बुधवार परिपत्र गरिएको उनले जानकारी दिए।

"सरकारी कार्यालयहरूमा सादा पोसाकमा प्रहरीहरू खटाएर त्यस्ता हर्कतहरू बन्द गर्ने काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ," प्रवक्ता काफ्लेले अगाडि थपे।

प्रहरी मुख्यालयबाट गरिएको परिपत्रका मुख्य बुँदा यसप्रकार रहेका छन् :

"प्रचलित कानुनद्वारा निर्दिष्ट विधि एवं पद्धतिको पालना गर्दै निष्पक्ष, पारदर्शी र गुनासोरहित सेवा प्रवाह गर्ने भनेर हामीले सबैलाई परिपत्र गरेका छौँ," प्रवक्ता काफ्लेले भने।

"प्रहरी एक्शनमा गइसकेको छ। कार्यसम्पादनको सूचकको रूपमा समेत हामीले यसलाई राखेका छौँ। त्यसको शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भइसकेको छ।"

सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुधारका कार्यसूची ल्याएसँगै सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक कदम चाल्न थालेका हुन्।

सरकारी अड्डाहरूमा बिचौलियाहरूलाई रोक्न विशेष अभियान नै चलाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बीबीसीलाई बताए।

"हामीले सोधपुछ गरेका छौँ, रोक्ने प्रयत्न गरेका छौँ र कानुनद्वारा वर्जित काम पुष्टि भएको खण्डमा कानुनी प्रक्रियाको दायरामा ल्याएका छौँ," भट्टराईले भने ।

स्वतःस्फूर्त रूपमा र गुनासोका आधारमा पनि यी कामहरू भइरहेको उनले उल्लेख गरे। "पहिला पनि यो काम गरेकै हो, तर अहिले अझै सघन रूपमा अगाडि बढाइएको हो," भट्टराईले अगाडि थपे।

काठमाण्डू उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीस्थित प्रहरी उपरीक्षक ओमप्रसाद अधिकारीका अनुसार यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागजस्ता कार्यालयलाई निगरानीमा राखिएको छ।

"सादा पोसाकमा हामीले प्रहरीहरू परिचालन गरेका छौँ। निगरानीदेखि प्रमाण सङ्कलनसम्मका काम हामी गरिरहेका छौँ ता कि कारबाही गर्न सजिलो होओस्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

पछिल्ला तीन दिनमा मात्र काठमाणडू उपत्यकामा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूबाट ३४ जनालाई पक्राउ गरिएको भट्टराईले बताए।

छिटो हुने प्रलोभनमा परेर बिचौलियाो प्रभावमा नपर्न प्रहरीले अनुरोध समेत गरेको छ। "सेवाग्राहीहरू पनि यसमा सचेत हुन जरुरी छ। लाइन बस्नुपर्ने ठाउँमा लाइन बस्ने बानी बसाल्नुपर्‍यो। राज्यले दिनुपर्ने सेवा स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले पाउनु नै हुन्छ। त्यो राज्यको दायित्व पनि हो," प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले भने।

"चाँडो गर्ने बहानामा अथवा नहुने काम कसैले गराइदिने नाममा गलत बाटो प्रयोग नगर्न हामी सेवाग्राहीहरूलाई अनुरोध गर्छौँ।"

नापी विभागको चेतावनी

नापी विभागले देशभरिका मातहतका कार्यालयहरूलाई बुधवार परिपत्र गरी बिचौलियालाई प्रवेशमा निषेध गर्न निर्देशन दिइएको विभागस्थित सूचना अधिकारी दयानन्द जोशीले बीबीसीलाई बताए।

"…भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको च. नं. ११३० मिति २०८२।१२।१८ को पत्रबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र गुनासोरहित बनाउन कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्तिहरू (बिचौलिया)लाई प्रवेश निषेध गर्न परिचय खुल्ने कागजात हेरेर मात्र कार्यालयमा प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउने साथै त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारी अभिलेख कागजातमा पहुँच नदिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुहुन मिति २०८२।१२।१८ (सचिवस्तर)को निर्णयानुसार अनुरोध छ," विभागको परिपत्रमा उल्लेख छ।

"साथै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भए/ नभएको सम्बन्धमा जुनसुकै बेला अनुगमन हुने र कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने बेहोरा समेत अनुरोध छ भनी लेखी आएकोले मन्त्रालयको निर्देशन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुहुन, कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लगाई बस्नुहुन, परिचय खुलेको कागजात देखाएर मात्र कार्यालयमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन र कार्यालयमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन निवेदन वा कागजात देखाएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र कार्यालयमा प्रवेश दिने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनुहुन र सोको जानकारी सूचनापाटीमा राखी यस विभागलाई समेत जानकारी गराउनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ।"

मातहातका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएसँगै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको सूचना अधिकारी जोशीले उल्लेख गरे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।