गोष्ट 100 वर्षांपूर्वीची : जेव्हा ब्रिटीश महिलांना मिळाला मतदानाचा अधिकार...

स्वतंत्र भारतातल्या पहिल्या निवडणुकीपासूनच सगळ्या भारतीयांना मतदानाचा हक्क मिळाला. सगळ्याच घटनाकारांनी प्रत्येक भारतीयाला हा अत्यंत मूलभूत असा राजकीय हक्क सुरुवातीपासूनच बहाल केला आहे. पण जगात सगळीकडे तसं नव्हतं!

ज्या ब्रिटीश राज्यव्यवस्थेवरून भारताने आपली संसदीय लोकशाहीव्यवस्था घेतली, त्या ब्रिटनमध्येच मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी महिलांना मोठा लढा द्यावा लागला. आणि 6 फेब्रुवारी ला त्या लढ्याच्या यशाला एक शतक पूर्ण होत आहे.

1918 साली याच दिवशी अखेर 'रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स अॅक्ट'मध्ये बदल करून ब्रिटीश महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. पण त्यातही एक मेख होती - 30 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या, मालमत्ता बाळगणाऱ्या किंवा मालमत्ता असलेल्या पुरुषाशी लग्न केलेल्या महिलांनाच हा अधिकार मिळाला.

हा अधिकार मिळवण्यासाठी ब्रिटीश महिलांनी एक प्रदीर्घ लढा दिला. त्या इतिहासावर एक नजर टाकू या.

व्यापक आंदोलनाची पार्श्वभूमी

1866 सालापासून महिलांच्या राजकीय हक्कांसाठी आंदोलनं सुरू झाली होती. 1867 साली संसदीय सुधारणा सुरू असताना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी महिलांना पुरुषांप्रमाणेच मतदानाचा हक्क मिळावा यासाठी एक विधेयक मांडलं. पण 194 विरुद्ध 73 मतं, अशा फरकाने ते विधेयक नामंजूर झालं.

1888 साली महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा मात्र हक्क होता.

महिलांचं आंदोलन आणि गटा-तटांचं राजकारण

आंदोलनकर्त्या महिलांचं राजकीय उद्दिष्ट एकच असलं तरी जहाल आणि मवाळ, अशी त्यांच्यात विभागणी होतीच. महिलांच्या आंदोलनात दोन मुख्य गट होते - सफ्राजिस्ट्स आणि सफ्राजेट्स.

सफ्राजिस्ट्सचा उगम 19व्या शतकात झाला होता सफ्राजेट्सचा गट तुलनेने नवा होता. 1903 साली तो स्थापन झाला. सफ्राजिस्ट्सचा गट मुख्यत्वे मध्यमवर्गीय महिलांचा होता आणि मालमत्ताधारक महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा, अशी त्यांची मागणी होती. सनदशीर आणि शांततामय मार्गाने आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यावर त्यांचा भर होता. मिलिसेंट फॉसेट यांच्या नेतृत्वाखाली हा गट काम करत होता.

सनदशीर मार्गाच्या संथपणावर भरवसा नसणाऱ्या महिलांचा गट सफ्राजिस्ट्स आंदोलनातून बाहेर पडला आणि सफ्राजेट्स म्हणून ओळखला जाऊ लागला. एमेलिन पँकहर्स्ट यांच्या नेतृत्वाखाली विमेन्स सोशल अँण्ड पोलिटिकल युनियन (WSPU)स्थापन झाली.

1908 साली पँकहर्स्ट यांनी ब्रिटीश संसदेसमोर निदर्शनं केली आणि त्यांना अटक झाली. 1909 साली तुरुंगात असणाऱ्या इतर आंदोलकांनी उपोषणाचं शस्त्र उपसलं. आपल्याला गुन्हेगाराचा नाही, राजकीय कैद्यांचा दर्जा मिळावा, यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचललं.

तुरुंग अधिकाऱ्यांना उपोषणकर्त्या महिलांचं आंदोलन मोडून काढण्याचे आदेश मिळाले. त्यांना जबरदस्तीने खायला घालण्याचे प्रयत्न व्हायला लागले.

महिला आंदोलन आणि तत्कालीन ब्रिटीश समाज

या बंडखोर आंदोलनाला होणारा विरोधही तितकाच तीव्र होता. 1913 साली आंदोलनकर्त्या एमिली डेविसन रुग्णालयात होत्या. एप्सम डर्बी इथे निदर्शनं करत असताना किंग जॉर्ज पाचवे यांच्या घोड्यांनी डेविसन यांना पायदळी तुडवलं होतं.

त्या दवाखान्यात असताना त्यांना आलेल्या एका पत्रातला मजकूर असा होता, "तू दवाखान्यात पडून आहेस याचा मला आनंद आहे. मरेपर्यंत तुला अशाच यातना होवोत, मूर्ख!"

पँकहर्स्ट यांच्याशी न पटल्याने महिलांचा एक गट WSPU मधून बाहेर पडला आणि त्यांनी 1907 साली 'विमेन्स फ्रीडम लीग'ची स्थापना केली.

एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की या गटांचे मार्ग वेगवेगळे असले तरी त्यांच्यात सहकार्य आणि संवादही होता. महिलांच्या राजकीय हक्कांसाठी अनेक प्रसंगी एकत्र येऊन त्यांनी काम केल्याचेही दाखले आहेत.

1910 साली महिला मतदान हक्काला पाठिंबा देणाऱ्या काही खासदारांची एक समिती तयार करण्यात आली होती. त्यांनी तयार केलेल्या एका विधेयकाच्या बदल्यात WSPUने आपल्या आंदोलनाची शैली काहीशी मवाळ करण्याचं मान्य केलं.

पण हे विधेयक मागे पडलं आणि आंदोलन पुन्हा एकदा तीव्र झालं. ब्रिटीश संसदेवर आणि इतर अनेक ठिकाणी निदर्शनं झाली. शेकडो महिला कार्यकर्त्यांना अटक झाली.

1912 सालानंतर WSPU अधिक बंडखोर झाली आणि कायदेभंग, हिंसा आणि उपोषणासारख्या मार्गांचा त्यांनी अवलंब केला. ब्रिटीश पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाच्याही काचा आंदोलकांनी फोडल्या.

1914 साली स्वतः पँकहर्स्ट यांनी युनायटेड किंग्डमच्या महाराजांना आपल्या मागण्या देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांचा हा प्रयत्न फसला.

पहिलं महायुद्ध आणि महिला आंदोलन

पण त्याच वर्षी पहिल्या महायुद्धाला तोंड फुटलं तेव्हा महिला नेत्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा बदलला. पँकहर्स्ट यांनी महिलांना युद्धकार्यात सहभागी करून घेण्याची मागणी केली. आपल्या चळवळीतल्या महिलांना उद्युक्त करण्यासाठी त्या म्हणाल्या, "जर मतदान करण्यासाठी देशच शिल्लक राहिला नाही, तर मतदानाच्या हक्कासाठी लढून तरी काय फायदा?"

महिलांना कार्यालयं, शेतं, सार्वजनिक वाहतूक आणि कारखान्यांमध्ये कामगार म्हणून सामावून घेण्यात आलं. दारूगोळा निर्मितीतही महिलांनी भूमिका बजावली.

1918 साली अखेर रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स कायद्यात बदल केले गेले आणि महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला. मर्यादित स्वरूपाच्या या कायद्याने अनेक महिला नेत्या पूर्णतः समाधानी नसल्या तरी त्यांच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने हे एक मोठं पाऊल होतं.

1919 साली नॅन्सी अॅस्टर हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये निवडून आलेल्या पहिल्या महिला प्रतिनिधी ठरल्या.

कोणत्याही अटी, शर्तींशिवाय सगळ्या महिलांना मतदानाचा हक्क मिळायला 1928 साल उजाडलं. आपल्या जहाल शैलीने महिलांच्या राजकीय हक्कांसाठी लढलेल्या पँकहर्स्ट यांचं त्याच वर्षी निधन झालं.

एकेकाळी ब्रिटीश संसदेबाहेर आंदोलन करताना त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं आणि नंतर तुरुंगवासही भोगावा लागला होता. नंतर याच संसदेच्या प्रांगणात, महिलांच्या राजकीय हक्कांप्रती त्यांनी दिलेल्या योगदानाचं स्मरण म्हणून त्यांचा पुतळा उभारण्यात आला आहे.

हे जरूर वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)