26/11 मुंबई हल्ला : भारताच्या 'निष्काळजीपणा'मुळे पाकिस्तानातील आरोपी सुटणार?

2008मध्ये झालेल्या मुंबई हल्ल्यात पाकिस्ताननं आठ जणांना आरोपी बनवलं आहे. या आठ जणांवर पाकिस्तानमध्ये खटला सुरू आहे. पाकिस्तानमधल्या वकिलांचं या प्रकरणाबाबत काय म्हणणं आहे?

बीबीसी उर्दूच्या इस्लामाबाद प्रतिनिधी शुमाइला जाफरी यांनी या खटल्याशी संबंधित वकिलांशी चर्चा केली.

या प्रकरणाची सुनावणी शेवटच्या टप्प्यात आहे, असं वकिलांचं म्हणणं आहे.

26 नोव्हेंबर 2008 रोजी भारताची आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये हल्ला झाला होता. या हल्ल्याला नऊ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. पाकिस्तानातल्या बचाव पक्षाचे वकील रिजवान अब्बासी यांनी बीबीसीला मुलाखत दिली.

रावळपिंडीच्या अदियाला तुरुंगात या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. याच तुरुंगात सात आरोपी आहेत. या प्रकरणात 72 साक्षीदारांची साक्ष तपासण्यात आल्याची माहिती अब्बासी यांनी दिली.

"अद्यापही काही आणखी साक्षीदारांची साक्ष आम्हाला हवी आहे. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे," असं अब्बासी म्हणाले.

"या खटल्याला इतका वेळ का लागत आहे?" असं बीबीसीनं विचारलं. या खटल्यामध्ये येणाऱ्या अडचणींना अब्बासी यांनी भारतालाच जबाबदार ठरवलं आहे.

"सुरुवातीला बराच वेळ वाया गेला. भारताच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं नाही. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना भारतात पुरावे गोळा करण्यासाठी येऊ दिलं नाही," असं अब्बासी म्हणाले.

"यानंतर एका चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली. पण भारतानं पुराव्यांची तपासणी करू दिली नाही," असं अब्बासी यांचं म्हणणं आहे.

"पाकिस्ताननं भारताला 24 साक्षीदार पाठवण्याची विनंती केली होती. पण भारतानं त्यांना पाठवलं नाही," असं अब्बासी यांनी सांगितलं.

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अब्बासी यांच्या म्हणण्याचं खंडन केलं आहे.

"भारतानं चौकशीसाठी पूर्ण सहकार्य केलं आहे. पाकिस्तानमध्ये भारतातून साक्षीदार पाठवता येणार नाहीत," असं निकम यांनी स्पष्ट केलं आहे.

"भारताच्या साक्षीदारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. त्यामुळं आम्हाला त्यांना पाकिस्तानला पाठवता येणार नाही. आवश्यक असल्यास पाकिस्तानचे अधिकारी भारतात येऊन साक्षीदारांची साक्ष घेऊ शकतात," असं निकम यांनी म्हटलं.

"या प्रकरणाशी संबंधित आम्ही जी निवेदनं दिली आहेत त्यांचं उत्तर भारताकडून आलं नाही," असं अब्बासी म्हणाले. भारत कधीच त्यांच्या साक्षीदारांना पाठवणार नाही असं पाकिस्तानच्या वकिलांना वाटतं.

"या प्रकरणाचा भारताला मुत्सद्देगिरीसाठी फायदा करून घ्यायचा आहे," असं अब्बासी यांचं म्हणणं आहे.

मार्च 2012मध्ये आणि ऑक्टोबर 2013मध्ये पाकिस्तानचं एक शिष्टमंडळ भारतात पुरावे गोळा करण्यासाठी गेलं होतं.

"पहिला दौरा तर निष्फळ झाला होता आणि दुसऱ्या दौऱ्यामध्ये साक्षीदारांशी बोलण्याची परवानगी भारतानं दिली नव्हती," असं अब्बासी यांनी म्हटलं.

या शिष्टमंडळात वकील, तपास करणारे अधिकारी आणि न्यायालयीन अधिकारी होते.

"भारतानं पुराव्यांच्या नावाखाली काही फाइल्स दिल्या आहेत. त्यामध्ये केवळ आरोप आहेत. भारतानं ठोस असे काही पुरावे दिले नाहीत. त्या कागदपत्रांचं कोर्टात काही महत्त्व नाही," असं अब्बासी म्हणाले.

या फाइल्स कोर्टात सादर करू शकत नाही असं अब्बासी यांनी म्हटलं. दरम्यान भारताने पाकिस्तानचे दावे फेटाळून लावले आहेत.

बचाव पक्षांची जी भूमिका आहे. पण याबाबत सरकारी पक्षाच्या वकिलांचं काय म्हणणं आहे?

"भारतानं निष्काळजीपणा केल्यामुळं हा खटला तेवढा सशक्त झाला नाही," असं सरकारी पक्षाचे वकील अक्रम कुरेशी यांचं म्हणणं आहे. "भारतानं महत्त्वाचे पुरावे आमच्याकडं सोपवलेच नाहीत."

"भारतानं आम्हाला हत्यारं, गोळ्या आणि मोबाइल फोन तपासण्यासाठी पाठवलेच नाहीत," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

या केसच्या सुनावणीला वेळ लागण्याचं आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे आतापर्यंत आठ न्यायाधीशांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

न्यायाधीशांच्या सततच्या बदल्यांमुळं प्रकरणाचा निकाल लागायला वेळ तर लागत नाही ना? असा प्रश्न बीबीसीनं बचाव पक्षाच्या वकिलांना विचारला.

त्यावर बचाव पक्षाच्या वकिलांचं म्हणणं आहे, की या बदल्या नियमित कामकाजाचा भाग आहेत. त्यामुळं कामावर काही फरक पडत नाही.

दुसरा प्रश्न हा आहे, की या हल्ल्यातील आरोपी झकी-उर-रेहमान लखवी याला जामीन देण्यात आला आहे. त्याला जामीन का मिळाला?

"बाकीच्या आरोपींनी जामीन मागितला नाही. त्यामुळं त्यांना जामीन मिळाला नाही," असं स्पष्टीकरण बचाव पक्षाच्या वकिलांनी दिलं आहे.

सहा महिन्यांच्या आत या प्रकरणाचा निकाल लावा असा आदेश हायकोर्टानं दिला आहे. त्यामुळं उरलेल्या आरोपींना आता जामीन मिळण्याची शक्यता नाही. आता लवकरच या प्रकरणाचा निकाल लागेल असं अब्बासी म्हणतात.

"जर भारतानं असहकार्य केलं आणि प्रकरणाच्या निकालाला वेळ लागला तर आरोपी जामीनाचा अर्ज करू शकतात. त्यावेळी त्यांना नियमानुसार जामीन द्यावा लागेल," असं वकिलांचं म्हणणं आहे.

"झकी-उर-रेहमान लखवीला न्यायालयात येण्यास सुरक्षेच्या कारणास्तव सूट देण्यात आली आहे. त्याऐवजी त्याचे वकील न्यायालयात हजर राहतात," असं अब्बासी यांनी म्हटलं.

"हे प्रकरण आता अंतिम टप्प्यात आलं आहे, त्यामुळं भारताच्या म्हणण्यानुसार पुन्हा तपास करणं आता शक्य नाही," असं अब्बासी यांनी स्पष्ट केलं. "आता या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं."

मुंबई हल्ल्यात भारतानं हाफिज सईदला अटक करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात बचाव पक्षाच्या वकिलांनी म्हटलं, "हाफिज सईदला याआधीच आरोपातून मुक्त करण्यात आलं आहे. सईदविरोधात कुठलाही सबळ पुरावा नाही. मुंबई हल्ल्यात त्याचा हात होता की नाही हे सिद्ध देखील करता येऊ शकत नाही."

तुम्ही हे वाचलं का ?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)