"नाशिक जिल्ह्यातल्या एका तालुक्यात कोव्हिड सेंटरमध्ये सेवा बजावताना आमच्या एका सहकाऱ्याला कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाला. हा धक्का होता तरी त्यातून बरे होऊन ते तीन दिवसांपूर्वी कामावर रूजू झाले. याची कोणी दखल घेतली का? नाहीच," डॉ. दिनेश पंचभाई सांगतात. ते आयुर्वेदिक (BAMS)डॉक्टर आहेत आणि सध्या नाशिकमधल्या कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये सेवा बजावत आहेत.

कोव्हिड-19च्या या काळात BAMS डॉक्टर्स मागे न हटता सेवा बजावत आहेत, पण सरकारी पातळीवर आमची उपेक्षा केली जाते, अशी तक्रार सध्या राज्यातले आयुर्वेदिक डॉक्टर्स करत आहेत. त्यांच्यातल्या असंतोषाचं प्रमुख कारण आहे, एमबीबीएस डॉक्टरांपेक्षा त्यांना कमी मिळणार मानधन.

गेल्या महिन्यात कोव्हिड-19शी लढणाऱ्या कंत्राटी तसंच बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचं मानधन सरकारने वाढवलं, पण याला फक्त MBBS डॉक्टर्स पात्र ठरणार आहेत.

त्यामुळे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत असणारे BAMS डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मसिस्ट तसंच इतर वैद्यकीय स्टाफ याला पात्र ठरणार नाहीत.

आठ एप्रिलला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं होतं की, आम्ही राज्यात फिव्हर क्लिनिकची स्थापना करणार.

आयुर्वेदिक तसंच युनानी डॉक्टरांना कोरोना व्हायरसविरोधातल्या लढ्यात सहभागी होण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं होतं. त्यानुसार अनेक डॉक्टरांनी रजिस्ट्रेशन केलं, अनेकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी रूजू होण्याच्या ऑर्डर्स आल्या पण काम करूनही सरकार उपेक्षा करत असल्याचा या डॉक्टरांचा आरोप आहे.

डॉ. पंचभाई म्हणतात, "माझी ड्युटी सध्या कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये (CCC)आहे. इथे सौम्य लक्षणं असलेले पेशंट, संशयित कोरोना पेशंट, तसंच कोरोना पेशंटच्या घरचे दाखल झालेले असतात. अशांचे स्वॅब घेण्यापासून ते त्यांना औषधं देण्यापर्यंत सगळी कामं आम्ही BAMS डॉक्टर्स करतो."

पंचभाई सांगतात "आमच्यापैकी अनेक डॉक्टर्स डेडिकेडेट कोरोना सेंटर (DCC)मध्ये कर्तव्य बजावत आहेत. आम्हीही तेच काम करतो जे MBBS डॉक्टर्स करतात. तितकीच रिस्क घेतो, तेवढेच तास दवाखान्यात असतो, पीपीई किटमध्ये आमचंही अंग घामाने भिजून निघतं, तरीही आम्हाला MBBS डॉक्टरांच्या एक तृतीयांश इतका पगार दिला जातो. आज नव्याने दाखल झालेल्या MBBS डॉक्टरांना 70 हजार पगार आणि आम्ही 12 वर्ष काम करून आम्हाला 26 हजार पगार, हा कुठला न्याय आहे?"

डॉ. पंचभाई याआधी मालेगावमध्ये फिव्हर क्लीनिकमध्ये कार्यरत होते. सर्दी, खोकला ,ताप असणाऱ्या पेशंटची तपासणी करणं आणि कोरोनासदृश्य लक्षणं आढळली तर सिव्हिल हॉस्पिटलला रेफर करणं हे त्यांचं मुख्य काम.

तेव्हाचे अनुभव विशद करताना ते म्हणतात, "त्या परिस्थितीत काम करणं फार अवघड होतं. लोकांमध्ये फोबिया आणि सरकारी यंत्रणांविषयी अनास्था होती. तेव्हा घरोघरी जाऊन, लोकांचं काउन्सिलिंग करून त्यांची तपासणी करावी लागायची. एकदा एका घरात 70 माणसं राहाताना आढळली, त्या सगळ्यांची तपासणी करणं महतकठीण काम होतं. विचार करा कामाचं किती प्रेशर असेल."

अस्तित्व परिषद BAMS डॉक्टरांना समान वेतन आणि समान दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्याचे राज्य समन्वयक संदीप कोतवाल माहिती देतात की, सध्या राज्यात जवळपास 2200 BAMS डॉक्टर्स थेट कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये कार्यरत आहेत. यात फिव्हर क्लीनिक किंवा इतर ठिकाणी सेवा देणारे डॉक्टर्स गृहित धरलेले नाहीत.

त्यापैकीच एक आहेत डॉ समर्थ देशमुख. त्यांनी डेडीकेटेड कोरोना सेंटरला काम करून तिथल्या कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट्सवर उपचार केले आहे. "आम्ही ज्या ठिकाणी काम केलं तिथे कोणीही MBBS डॉक्टर नव्हता. मुळात ग्रामीण भागात सरकारी हॉस्पिटलमध्ये प्रामुख्याने काम करणारे कंत्राटी आयुर्वेदिक डॉक्टरच आहेत. यातले बहुसंख्य राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत काम करतात. पण ग्रामीण भागातल्या आरोग्यव्यवस्थेचा जे डॉक्टर्स कणा आहेत, त्यांच्या बाबतीतच दुजाभाव होतोय," ते म्हणतात.

कोरोना व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांतील आकडेवारी-

अनेक राज्यांनी आता राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाअंतर्गत काम करणाऱ्या डॉक्टरांना MBBS च्या समकक्ष दर्जा दिलेला आहे.

तसंच त्यांना MBBS डॉक्टरांइतकंच मानधन मिळावं असं पत्रक काढलं आहे. यात बिहार, दिल्ली अशा राज्यांच्या समावेश आहे. तसंच जम्मूच्या केंद्रशासित प्रदेशानेही मागच्या महिन्यात प्रकारचं पत्रक काढलं आहे. महाराष्ट्रात मात्र अशा प्रकारचा शासन आदेश अजून आलेला नाही.

डॉ. गौरी निऱ्हाळी प्रामुख्याने कंटेनमेंट झोनमध्ये काम करतात. अशा भागात घरोघरी जाऊन लोकांची तपासणी करणं हे त्यांचं मुख्य काम आहे. त्यांची मुळ नियुक्ती शाळा तसंच अंगणवाडीतल्या मुलांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी आहे, पण कोव्हिड-19च्या काळात त्यांच्याकडे ही अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे.

"काम करण्यासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाअंतर्गत काम करणाऱ्या डॉक्टरांना सर्वप्रथम पाठवलं जातं, पण वेतन देताना काटकसर केली जाते. आताही कोव्हिड-19च्या साथीदरम्यान फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून आम्हीच काम करतो आहोत. मुळात कोरोना पॉझिटीव्ह लोकांचा शोध घेणं, त्यांना दवाखान्यापर्यंत आणणं तसंच सौम्य ते मध्यम लक्षणं असणाऱ्या पेशंट्सवर उपचार करणं ही सगळी कामं आम्ही करत आहोत," त्या नमूद करतात.

पगाराप्रमाणेच समान दर्जा आणि मानही आयुर्वेदिक डॉक्टरांना मिळत नसल्याची खंत डॉ. संदीप कोतवाल बोलून दाखवतात. अनेकदा BAMS डॉक्टरांना कमी लेखलं जातं हे ते मान्य करतात.

"1990पर्यंत जेवढे शासनाचे कुटुंबनियोजन कार्यक्रम होते, जेवढे गर्भपात व्हायचे शासनाच्या आरोग्यसेवेअंतर्गत ते सगळे BAMS डॉक्टर्स करायचे. ग्रामीण तसंच उपजिल्हा हॉस्पिटल्समध्ये काम करणारे जवळपास सगळे डॉक्टर्स BAMS असायचे आणि हे फक्त मी म्हणतोय असं नाही, शासनाने अनेक BAMS डॉक्टरांना त्याकाळी उत्तम शस्त्रक्रिया केल्याबद्दल, शासनाचे आरोग्यविषयक कार्यक्रम योग्य पद्धतीने राबवल्याबद्दल गौरवलं आहे.

"पण आता असा समज झालाय की BAMS डॉक्टर्स म्हणजे दुय्यम दर्जाचे डॉक्टर्स, आमच्यात कौशल्य कमी आणि हे आम्हाला पदोपदी जाणवतं,"ते सविस्तर सांगतात.

दुसरीकडे डॉ. कोतवाल हेही नमूद करतात की ग्रामीण, आदिवासी भागात MBBS डॉक्टरांची अनेक पदं रिक्त आहेत. "नाशिक जिल्ह्यात 77 पदं रिकामी आहेत ही माहिती माहितीच्या अधिकारात मिळाली आहे. ही पदं भरली जात नाहीत."

या पदांवर काम करायला सरकारला MBBS डॉक्टर्स मिळत नाहीत असं असं सरकार म्हणतं तर दुसरीकडे या पदांवर नेमणूक मिळावी म्हणून आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कित्येक वर्ष झगडत आहेत त्यामुळे या पदांवर BAMS डॉक्टरांना संधी देऊन समान दर्जा आणि वेतन द्या अशी त्यांच्या संस्थेची मागणी आहे.

"म्हणजे होतंय काय की ग्रामीण, आदिवासी किंवा दुर्गम भागात लोकांना वैद्यकीय सेवा मिळत नाहीत, दुसरीकडे आमच्या डॉक्टरांना त्या जागेवर संधी मिळत नाहीत," ते म्हणतात.

आयुर्वेदिक(BAMS) आणि युनानी (BUMS) या दोन्ही पॅथींना सरकारने भारतीय उपचार पद्धती म्हणून मान्यता दिली आहे. कोरोनाच्या काळात मालेगाव किंवा मुंबईमध्ये युनानी डॉक्टर आपल्या पूर्ण जोर लावून उतरल्यानंतर संसर्गाचा दर कमी झाल्याची उदाहरणं आहेत.

डॉ लुबना युनानी डॉक्टर आहेत आणि मालेगावात कोव्हिड-19च्या काळात मेडिकल ऑफिसर म्हणून काम करतात. त्यांची ड्युटी ज्या भागात आहे तिथे 62,000 लोक राहातात तर 147 पेशंट आत्तापर्यंत पॉझिटिव्ह सापडले आहेत.

त्या सांगतात, "आधी मालेगावच्या लोकांमध्ये कोरोनाबद्दल प्रचंड भीती होती, गैरसमज होते. ते पॉझिटिव्ह असले तरी दवाखान्यात यायला तयार नसायचे कारण त्यांना वाटायचं की, आपल्याला कुठेतरी जंगलात नेऊन सोडतील. अशा लोकांना समजावून आम्ही सिव्हिल हॉस्पिटलला आणायचो. असं कित्येकदा झालंय की पॉझिटिव्ह पेशंटला आम्ही स्वतः दवाखान्यात आणून अॅडमिट केलं. अनेकदा जीव धोक्यात घातला आहे."

डॉ लुबना मालेगावच्या महापालिका हॉस्पिटलमध्ये कंत्राटी डॉक्टर आहेत आणि त्यांना पगार आहे 16,000 रूपये.

राज्य शासनाचं म्हणणं आहे की पॅथीमध्ये (अभ्यासक्रमात) फरक असल्यामुळे BAMS डॉक्टरांच्या वेतनात फरक आहे. पण यावर डॉ. कोतवाल 1981 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री अंतुलेंनी काढलेल्या अध्यादेशाचं उदाहरण देतात.

त्यात स्पष्ट लिहिलेलं आहे, "राज्यातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 25 टक्के जागा आयुर्वेदिक डॉक्टरांसाठी राखीव असतील आणि नेमणूक झाल्यावर त्यांना MBBSच्या समकक्ष दर्जा आणि वेतन दिलं जाईल."

तसंच महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स या कायद्यात 2014 साली झालेल्या सुधारणांमुळे राज्यातल्या आयुर्वेदिक डॉक्टरांना अॅलोपॅथिची (त्याच्या प्रशिक्षणाप्रमाणे) प्रॅक्टीस करण्याची मुभा मिळालेली आहे, तरीही अजून भेदभाव होतोच आहे, असं मतं ते मांडतात.

"आम्ही काहीही नवीन मागत नाही आहोत, फक्त जे कायदे शासनानेच मंजूर केलेत त्यांची अंमलबजावणी करा इतकीच मागणी करत आहोत," कोतवाल म्हणतात.

या बाबतीत महाराष्ट्र शासनाची बाजू घेण्यासाठी आम्ही त्यांच्याशी संपर्क केला आहे, त्यांची बाजू येताच या बातमीत अपडेट केली जाईल.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)