कोण आहेत देशातील 10 सर्वांत श्रीमंत खासदार?

कोट्यधीश खासदारांनी लोकसभेच्या उर्वरित कारकिर्दीत संसदेकडून मिळणारं वेतन स्वत:हून नाकारावं, असं आवाहन भाजप खासदार वरुण गांधी यांनी केलं आहे. गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना या संदर्भात पत्र लिहून आपलं मत व्यक्त केलं.

कोट्यधीश खासदारांची संख्या दर लोकसभा निवडणुकीनंतर वाढत चालली असल्याचं असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या रिसर्च संस्थेच्या विश्लेषणात दिसून आलं आहे.

सध्याच्या लोकसभेमध्ये 543 खासदारांपैकी 449 खासदार कोट्यधीश आहेत. तर या अगोदरच्या लोकसभेत कोट्यधीश खासदारांची संख्या 319 इतकी होती.

महाराष्ट्राच्या 48 खासदारांपैकी 45 खासदार कोट्यधीश असल्याचं ADRच्या आकडेवारीत दिसून येतं.

राज्यसभेतील 96 टक्के खासदार कोट्यधीश असल्याचं, ADRच्या 'नॅशनल इलेक्शन वॉच या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

वरुण गांधी स्वत: वेतन घेतात का?

कोट्यधीश खासदारांनी वेतन नाकारावं, असं सांगणारे वरुण गांधी स्वतः वेतन घेतात का, हा प्रश्न बीबीसी मराठीने त्यांना विचारला. "होय, खासदार वरुण गांधी स्वत: संसदेकडून वेतन घेतात, मात्र मिळालेल्या वेतनाचा उपयोग ते लोक कल्याणासाठी करतात," असं त्यांच्या कार्यालयानं आम्हाला सांगितलं.

"सुलतानपूर या त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघातील गरीब लोकांसाठी आतापर्यंत सुमारे 10,000 ब्लँकेट देण्यात आली आहेत. तसंच या वेतनामधून गरीब लोकांसाठी घरं बांधण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर विविध सामाजिक कामांसाठी गांधी आपलं वेतन वापरत आहेत," अशी माहिती त्यांच्या खासगी सचिवांनी बीबीसी मराठीला दिली.

लोकसभा क्षेत्रामध्ये विविध विकास कामांसाठी खासदारांना दरवर्षी केंद्र सरकारकडून ठरावीक निधी देण्यात येतो.

ADRने दिलेल्या माहितीनुसार देशातील 10 सर्वांत श्रीमंत खासदारांची यादी खालीलप्रमाणं आहे. या यादीतील 5 खासदार भारतीय जनता पक्षाचे आहेत.

1) जयदेव गल्ला

उद्योजक जयदेव गल्ला हे तेलुगू देसम पार्टीचे खासदार आहेत. ते आंध्र प्रदेशातील गुंटूर लोकसभा क्षेत्रातून निवडून आले आहेत.

त्यांची एकूण संपत्ती 683 कोटी रुपये आहे. सर्वांत श्रीमंत खासदारांच्या यादीत त्यांचा पहिला नंबर लागतो.

2) विश्वेश्वर कोंडा रेड्डी

तेलंगणामधील चेवेल्ला लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले खासदार विश्वेश्वर कोंडा रेड्डी यांची एकूण संपत्ती 528 कोटी रुपये आहे. लोकसभेत ते तेलंगणा राष्ट्र समितीचं प्रतिनिधत्व करतात. ते पहिल्यांदाच खासदार बनले आहेत. ते व्यावसायिक आहेत.

3) गोकाराजू गंगा राजू

नरसापूरम या आंध्र प्रदेशमधील लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले खासदार गोकाराजू गंगा राजू यांची संपत्ती 288 कोटी रुपये आहे.

ते भारतीय जनता पक्षाचे खासदार असून पहिल्यांदाच लोकसभेवर निवडून आले आहेत.

4) बुट्टा रेणुका

YSR काँग्रेसच्या खासदार बुट्टा रेणुका यांची एकूण संपत्ती 242 कोटी रुपये आहे. त्या आंध्र प्रदेशातील कुरनूल या लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आल्या आहेत. त्यासुद्धा पहिल्यांदाच लोकसभेवर निवडून आल्या आहेत.

5) कमल नाथ

काँग्रेसचे खासदार कमल नाथ यांची संपत्ती 206 कोटी रुपये आहे. ते मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथून निवडून आले आहेत.

ते आतापर्यंत 9 वेळा लोकसभेवर निवडून आले आहेत. सध्याच्या संसदेतील ज्येष्ठ खासदारांपैकी ते एक आहेत.

6) कन्वर सिंह तन्वर

भाजपचे खासदार कन्वर सिंह तन्वर यांची एकूण संपत्ती 178 कोटी रुपये आहे. ते उत्तर प्रदेशामधील अमरोहा येथून निवडून आले आहेत.

ते पहिल्यांदाच लोकसभेवर निवडून आले आहेत.

7) हेमा मालिनी

खासदार हेमा मालिनी यांची एकूण संपत्ती 178 कोटी आहे. उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथून लोकसभेवर पहिल्यांदाच निवडून आल्या आहेत. या अगोदर 2003 पासून त्या राज्यसभेच्या खासदार होत्या.

8) माला राजलक्ष्मी शाह

भाजपच्या खासदार माला राजलक्ष्मी शाह यांची एकूण संपत्ती 166 कोटी रुपये आहे. त्या टिहरी, गढवाल येथून निवडून आल्या आहेत. उत्तराखंड राज्य निर्मितीनंतर त्या पहिल्या महिला खासदार म्हणून निवडून आल्या आहेत.

9) पिनाकी मिश्रा

बिजू जनता दलाचे खासदार पिनाकी मिश्रा यांची एकूण संपत्ती 137 कोटी रुपये आहे. ते ओडिशामधील पुरी येथून निवडून आले आहेत. 1996 मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून आले होते.

10) शत्रुघ्न सिन्हा

भाजपचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांची एकूण संपत्ती 131 कोटी रूपये आहे. बिहारमधील पटणा साहेब येथून ते दुसऱ्यांदा निवडून आले आहेत. ते दोन वेळा राज्यसभेचेही खासदार राहिले आहेत.

करोडपती खासदारांनी वेतन नाकारलं तर...

दर महिन्याला एका खासदाराला 50,000 रुपये मानधन, तर 45,000 रुपये भत्ता म्हणजे एकूण 95,000 रुपये दिले जातात. सर्व 449 कोट्यधीश खासदारांनी आपलं वेतल नाकारलं, तर दर महिना एकूण 4 कोटी 27 लाख रुपयांची बचत होऊ शकते. वेतनाव्यतिरिक्त सरकारचा प्रत्येक खासदारामागे दर महिना 2.7 लाख रुपये खर्च होतो.

"कोट्यधीश खासदारांनी स्वयंस्फूर्तीनं वेतन नाकारलं तर संसदीय कामाकाजासाठी ही चांगली बाब ठरेल," असं मत ADRनं व्यक्त केलं आहे.

"अशा निर्णयामुळं संसदेमध्ये वेतनवाढ, वैयक्तिक लाभ किंवा आर्थिक हितसंबंध अशा मुद्द्यांवर वेळ न घालवता महत्त्वाच्या संसदीय कामकाजांवर खासदारांना लक्ष केंद्रित करण्यात मदत होईल. त्याच बरोबर, संसदीय कामाकाजात अडथळा आणणाऱ्या खासदारांवर दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात यावी," असं मत या संस्थेच्या प्रतिनिधीने बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीवेळी मांडलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)