गुजरात : 2002 नंतर मुस्लीमांची स्थिती खरंच बदलली आहे का?

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने मुस्लिमांच्या मतांशिवाय विधानसभा निवडणुकीत सलग विजय मिळवला होता.

त्यांनी मुस्लिमांना उमेदवारी दिली नाही आणि मुस्लिमांना मतं देण्यासाठी आवाहनसुद्धा केलं नाही. त्यामुळे मुस्लिमांना मतदानापासून अप्रत्यक्षपणे दूर केलं जात असल्याचा समज निर्माण झाला आहे.

एखादा पक्ष कोणत्याही मुद्द्यासाठी राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दहा टक्के जनतेकडे दुर्लक्ष करू शकतो?

मुस्लिमांच्या साक्षरतेचं प्रमाण 80 टक्के

मुस्लीम समाज मात्र आपल्याकडे लक्ष वेधून घेईल हे पण तितकंच खरं आहे. कारण 2002च्या दंगलीनंतर गुजराती मुस्लिमांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यांना शिक्षणाचं महत्त्व कळलं आहे. त्यांच्या साक्षरतेचं प्रमाण 80 टक्क्यांवर गेलं आहे.

पण दंगलीचा तो अंक विसरून मुस्लीम बाहेर आले आहेत आणि पीडितांच्या कुटुंबांना न्याय मिळाला आहे हे मानणं मात्र मूर्खपणाचं होईल. रागाच्या भरात ते शांत बसले आहेत, असं समजणंसुद्धा योग्य नाही.

मुस्लिमांच्या एका मोठ्या गटाने मीडियापासून फारकत घेत शिक्षण या एका मोठ्या विषयावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. स्वत:ला सशक्त बनवण्यासाठी त्यांनी खूप कष्ट घेतले आहेत.

खरंतर 2002 नंतर गुजराती मुसलमानांची कहाणी मी हळूहळू बदलताना बघितली आहे. हा समाज तुकड्यांत विभागला गेला आणि त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकलं होतं. त्यांच्यात भीती आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली.

शिक्षणसंस्थांत चौपट वाढ

त्याच वेळी मुस्लिमांनी आपला आवाज शोधला आणि अन्यायाविरोधात जोरदार आवाज उठवला. तसंच अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे त्यांनी स्वत:लाच आधार देण्याचा निर्णय घेतला.

2002च्या वेळी मुस्लिम संचालित शिक्षणसंस्थांची संख्या 200 होती. 2017मध्ये हा आकडा 800 पर्यंत गेला आहे. या संख्येतील बहुतांश विद्यार्थी 2002च्या दंगलींनंतर जन्माला आले आहेत.

मी अहमदाबादमध्ये हिजाब घातलेल्या एका 12 वर्षीय मुलीला भेटलो. फिरदौस तिचं नाव. तिनं आत्मविश्वासानं सांगितलं की, ती मुस्लीम आहे आणि तिला गुजराती आणि भारतीय असल्याचा अभिमान आहे.

इतर मुलींनीसुद्धा असंच सांगितलं. अहमदाबादमधील शाहपूर भागात मुस्लीम समाजातर्फे संचालित शेकडो शाळा मुस्लीम मुलींना धर्मनिरपेक्ष शिक्षण देण्यात यशस्वी झाल्या आहेत.

खरंतर फिरदौसचं हे वक्तव्य इतकं साधंसोपं नाही. भूतकाळात झालेल्या घटनांचं तिच्या बोलण्यात प्रतिबिंब दिसत नाही. याचाच अर्थ असा आहे की, दंगल पीडितांनी नवीन पिढीला सकारात्मकतेचं शिक्षण दिलं आहे.

काही जणांना डॉक्टर व्हायचं होतं, काहींना आयटी क्षेत्रात जायचं होतं. परंतु सूड घेण्याच्या विचाराशी कोणीच सहमती दर्शवली नाही.

त्यांच्या मुख्याध्यापकांनी मला सांगितलं की, ते मुलांना ज्ञान आणि कौशल्य यांच्या बळावर सक्षम करत आहोत, जेणेकरून भविष्यात कोणतंही सरकार किंवा नेता त्यांची उपेक्षा करणार नाही.

राजकीय सशक्तीकरणाच्या नजीक

मुस्लिमांना नोकऱ्या मिळतील. ते संपन्न होतील असंही मुख्याध्यापक सांगतात आणि एकदा का ते यशस्वी झाले की राजकीय शक्ती त्यांच्याकडे आपोआप येतील, असं ते सांगतात.

हनीफ लकडवाला अहमदाबादच्या मुस्लीम समाजाचे एक मुख्य कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी मला एकदा सांगितलं होतं की गुजरात एक हिंदू प्रयोगशाळा आहे आणि त्याची फळं मुस्लिमांना मिळत आली आहेत.

पण शिक्षणामुळे त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सशक्त होण्याची एक मोठी संधी मिळाली आहे. ते सांगतात की, मुस्लीम आता आपल्या वस्त्यांच्या बाहेर येऊन इतर समाजाबरोबर मिसळत आहेत.

बडोद्याला माझी भेट एका विवाहित महिलेशी झाली. गावातल्या हिंदू परिषदेच्या सदस्यांनी तिची सरपंचपदी निवड केली होती. तिनं सांगितलं की, मुस्लीम सबलीकरण खालच्या स्तरातून सुरू झालं आहे आणि त्यांना याची कोणतीही अडचण नाही.

योगायोगाने मी अनेक मुस्लीम व्यापाऱ्यांना, व्यावसायिकांना आणि हॉटेल मालकांना भेटलो. त्यांच्या चेहऱ्यावर भीती नाही तर आत्मविश्वास होता. ते आपली ओळख अभिमानाने वागवत होते.

आज गुजरातमध्ये मोठी दाढी, मुस्लीम पोशाख करून मशिदीत मोठ्या प्रमाणात एकत्र येणं आता नेहमीचंच झालं आहे. बहुसंख्य समाजाचीही याबाबत तक्रार नाही.

गुजरातच्या मुस्लिमांना आत्मसन्मान बहाल केल्यासारखा वाटतो आहे. आता त्यांचं राजकीय सशक्तीकरणसुद्धा दूर नाही.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)