आदिवासींच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत महसूल मंत्र्यांचे वक्तव्य आणि संघटनांचा विरोध; नेमका वाद काय?

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडेतत्वावर देण्याबाबत भाष्य केलं होतं. त्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा तयार करण्याच्या तयारीत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं.

मात्र, हा कायदा म्हणजे आदिवासींच्या जमिनी धनधांडग्यांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचं मत आदिवासी संघटनांनी नोंदवलं आहे. राज्यभरातील संघटनांनी याला विरोध दर्शवलाय.

या जमिनी भाडेपट्टीवर देण्याच्या नावावर आमच्याकडून हिसकावून घेतल्या जातील, असा आरोप आदिवासी संघटनांनी केला आहे.

माजी मंत्री वसंत पुरके यांनी आदिवासी समाजाच्या जमिनी लाटण्याचा डाव सुरू असल्याचं म्हणत सरकारवर टीका केली होती. तर या कायद्यामुळे आदिवासींना फायदा होईल असं राज्य सरकारने म्हटलं आहे.

हे नेमकं काय प्रकरण आहे, आदिवासींच्या जमिनी खरंच अशाप्रकारे देता येणं शक्य आहे का? आदिवासी संघटनांचं यावर म्हणणं काय आहे?

अशाप्रकारे जमिनी भाडेतत्वावर देण्याचा कायदा काढल्यास त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, याचा घेतलेला हा आढावा.

बावनकुळे काय म्हणाले?

या कायद्याने आदिवासींना फार मोठी मदत होईल, असं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. आपल्या गडचिरोली दौऱ्यादरम्यान, माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे भाष्य केलं.

बावनकुळे म्हणाले, "आदिवासी जमिनींसंदर्भात आमच्याकडे मंत्रालयापर्यंत अर्ज येतात. आम्ही त्याचा अधिकार कलेक्टरकडे देतोय. यापूर्वी अशी तरतूद नव्हती. मात्र, नव्या कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्षच भाडेपट्टा करार करावा लागेल. त्या भाडेपट्ट्याचा दरदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ठरवला जाईल. त्यामुळे त्यांचे हक्कही सुरक्षित राहतील, त्यांना कोणी फसवू शकणार नाही. तसेच, आदिवासींच्या जमिनीतील गौण खनिजाचे खासगी कंपन्यांना उत्खनन आणि विक्री करण्याची मुभा दिली जाणार आहे."

पुढे बोलताना बावनकुळे म्हणाले, "माझ्याकडे नंदुरबार, पालघरमधून हजारो अर्ज आले. त्यात जमीन विकण्यापेक्षा भाडेपट्ट्यावर आम्हाला आमची जमीन डेव्हलप करण्याची इच्छा असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यानुसार हा कायदा करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे."

त्यासाठी किमान मूल्य निश्चित करण्यात आले असून एकरी 50 हजार ते हेक्टरी सव्वा लाख रुपये इतका किमान दर ठरवण्यात आला आहे. तसेच, आदिवासींच्या जमिनीतील गौण खनिजाचे खासगी कंपन्यांना उत्खनन आणि विक्री करण्याची मुभा दिली जाणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, या कायद्याविरोधात तसेच इतर मागण्यांसाठी 2 ऑक्टोबर रोजी गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासी समाजबांधव आमरण उपोषणावर बसणार असल्याचं आदिवासी समाज संघर्ष कृती समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आलं होतं.

पंरतु, नवरात्र, विजयादशमी व धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने 7 ऑक्टोबरपर्यंत जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लागू केला आहे. त्यामुळे आंदोलन तात्पुरतं स्थगित करण्यात येत असून पुढील तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असं समितीच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे.

'आमच्या जमिनी हिसकावण्याचा प्रयत्न'

या प्रस्तावित कायद्याबाबत आदिवासी समाजाला काय वाटतं हे आम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

भाडेतत्त्वाच्या नावावर आदिवासींना भूमिहीन करण्याचा डाव सुरू असल्याचं चंद्रपूर येथील क्रांतिवीर नारायणसिंह उईके, आदिवासी विकाससंस्थेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अशोक तुमराम म्हणाले.

"एकीकडे शासनाकडे दोन हाताला द्यायला रोजगार नाही. आणि रोजगार नसल्यानं तरुण पिढीच्या हाताला काम नाही. त्यात खाणींचा बाजार मांडून जंगल उद्ध्वस्त करणं सुरू आहे.

"अशातच आता आदिवासींच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्याच्या नावाखाली त्यांना विस्थापित करण्याचा घाट रचला जातोय. हा अन्याय कितपत योग्य आहे? तुम्हाला आदिवासींना भूमिहीन, नेस्तनाबूत करायचं आहे, हेच यावरुन दिसून येतं," असं तुमराम यांना वाटतं.

गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात खाणी सुरू झाल्या आहेत. हा जिल्हा स्टील हब बनवण्याचं त्यांचं स्वप्न आहे. परंतु, इथल्या आदिवासी समाजाचं काय? उदरनिर्वाहाची शेती करणाऱ्या या लोकांना सुरजागडसारख्या खाणींसाठी विस्थापित करण्याची शासनाची ही पद्धत योग्य आहे का? असा प्रश्न तुमराम यांनी उपस्थित केला.

एकीकडे आदिवासी समाजाचे हक्क, शिक्षण, नोकरी, वनहक्क, पेसा कायदा अंमलबजावणी, आरक्षणाच्या नावाखाली घुसखोरीसारखे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना दुसरीकडे शासन या ना त्या युक्त्या लढवून आदिवासींच्या जमीनी लाटण्याचं राजकारण करत असल्याचं तुमराम म्हणाले.

'हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत आदिवासींच्या हिताचा नाही'

माडिया समाजाचे पहिले वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ता लालसु नोगोटी म्हणतात, "आदिवासींच्या जमिनी, संस्कृतीच्या रक्षणासाठी संवैधानिक कायद्यांतर्गत विविध तरतूदी आहेत. त्यामुळे, सरळ-सरळ आदिवासी जमिनी घेऊन खासगी कंपन्यांना देत येणं शक्य नाही, त्यामुळे अशाप्रकारे कायद्यात बदल करून या जमिनी कशा घेता येईल, असा प्रयत्न सुरू आहे.

हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत आदिवासींच्या हिताचा नाही. हे सरासर पेसा कायदा, वनाधिकार कायदा, आदिवासी हिताच्या कायद्याचं उल्लंघन आहे."

"90-99 वर्षांसाठी जमिनी भाडेतत्त्वावर देऊन त्यानंतर त्या परत मिळण्यासाठी कोण जिवंत राहणार आहे. आणि ती मिळेलच याची शाश्वती कोण देणार? वर्तमान स्थितीत आदिवासींचे जल-जंगल-जमीन सुरक्षित नाही. उरलेल्या शेतजमिनीही भाडेतत्वाच्या नावावर घेतल्या, तर राहिलंच काय?

त्यात माडियासारख्या अतिअसुरक्षित आदिवासी समाज (PVTG) ज्यांचं जीवन जंगल, डोंगर, नद्यांवर अवलंबून आहे, त्याचं काय? त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न तर आणखी गंभीर आहे.

अशाप्रकारचा कायदा आणला तर माडियासारखा समाज मूळापासूनच नष्ट होईल", असं लालसु नोटोगी म्हणाले.

'जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून आदिवासी समाजाचा जगण्याचा पाया'

हा नियम म्हणजे 'भाडेपट्टा'च्या नावाखाली जमीन हरण्याचा प्रयत्न असल्याचे जनसेवा गोंडवाना पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अवचितराव सयाम म्हणाले.

सयाम म्हणतात, "आदिवासी जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्याचा नियम आदिवासी समाजाच्या जीवनाधारेवर थेट आघात करणारा आहे. जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून आदिवासी समाजाच्या जगण्याचा पाया आहे. अशाप्रकारे जमिनीवरून वंचित झाल्यास आदिवासींच्या परंपरागत शेती, जंगलउपज व सांस्कृतिक ओळख उद्ध्वस्त होईल."

सयाम पुढे म्हणाले, "भारतीय संविधानात आदिवासी समाज आणि जल-जंगल-जमिनीच्या संरक्षणासाठी विविध कलम आणि कायदे आहेत. त्यानुसार, अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन आदिवासींच्या हितासाठी सुरक्षित ठेवणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. परंतु, इथे चित्र उलटच होत चाललंय."

'शासनाने या कायद्यामागची भूमिका जाहीर करावी'

इ. झेड. खोब्रागडे हे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. आदिवासींच्या जमिनीसंदर्भातील महसूलमंत्र्यांच्या वक्तव्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "एकदा जमीन आदिवासीच्या हातातून गेली की त्याला ती काही परत मिळणार नाही, आणि त्यांची फसवणूकच होईल, महसूलमंत्री आर्थिक प्रगतीचं कारण देऊन अशाप्रकारे कायदा आणून त्यांच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्याचं म्हणत असतील, तर ते संवैधानिक होणार नाही.

"आदिवासींच्या जमिनींचं कुठल्याही प्रकारे हस्तांतरण होऊ नये. त्यांच्या अज्ञानाचा, साध्यापणाचा, अडचणींचा गैरफायदा कोणी घेऊ नये म्हणून विशेष कायदा करण्यात आला होता. महाराष्ट्र शासनाच्या रेव्हेन्यू कोडच्या कलम 36 मध्ये सुधारणा करून कलम 36 (अ) आणण्यात आलं होतं.

"1974-75 च्या 'रिस्टोरेशन ऑफ लँड टू ट्रायबल' कायद्यानुसार आदिवासींची फसवणूक करून जमिनी लाटू नये यासाठी त्यांना कायद्याचं संरक्षण देण्यात आलं आहे. त्या जमिनी अशाप्रकारे कोणालाही घेता किंवा देता येत नाही. आदिवासींनाही तसं करता येत नाही. आणि चुकीने त्या गेल्या असतील तर त्या रिस्टोर करा असं कायदाच सांगतो. अन् दुसरीकडे तुम्ही त्यांच्या जमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्याच्या तयारीत आहात. कायदा केला कशासाठी? तो त्यांच्या भल्यासाठीच करण्यात आला आहे ना, मग बदल करायची काय गरज आहे?"

या कायद्यामागचा तुमचा हेतू काय? आदिवासी समाज, संघटना, लोकप्रतिनिधींपैकी कोणी ही मागणी केली? कोणीही मागणी केली नसेल तर सरकारला हे करण्याची काय गरज पडली, हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवं, असंही खोब्रागडे म्हणाले.

"येत्या काळात गडचिरोली जिल्ह्यातील जमिनी मोठ्या प्रमाणात खाणींसाठी वापरल्या जाणार आहेत. यात आधी वनविभागाच्या जमिनी गेल्या. त्या जमिनींच्या आजुबाजूला आदिवासींच्या जमिनी आहेत. मात्र, या जमिनी कायदेशीररित्या विकत घेता येत नाही, त्यामुळे कायद्यात बदल करून दुसऱ्या मार्गाने जमिनी हस्तांतरीत करण्याचं काम सुरु आहे.

या खाणींमध्ये काही आदिवासींना छोटी-मोठी नोकरीही मिळेल मात्र, किती जणांना? आणि उर्वरित लोकांचं काय होणार? एकदा का जमीन लीजवर गेली की ती परत केव्हा मिळणार? मिळणार की नाही, हे कोण बघणार?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

खोब्रागडे म्हणाले, "हा फक्त एकट्या गडचिरोली जिल्ह्याचा विषय नाही, हळू-हळू हा बदल पूर्ण महाराष्टात लागू होईल. त्यामुळे आदिवासींच्या सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन आत्तापासूनच याला विरोध करायला हवा, आदिवासी समाजात याबाबत जनजागृती करायला हवी. त्यासह इतर पक्षांनीही आदिवासी समाजाच्या बाजूने बोलायला हवं.

राज्यपाल, राष्ट्रपती, ट्रायबल अ‍ॅडव्हायझरी कमिटी, एसटी आयोग, ह्युमन राईट्स आदि. संवैधानिक संस्थांच्यावतीने जनआंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारची समजूत घालावी लागेल.

लोकशाही मार्गाने दबाव आणावा लागेल. तरीही काही होत नसेल तर कोर्टात जाऊन या आक्षेप घेता येईल. वेळीच विरोध करुन हे सर्व थांबवायला हवं. कारण एकदा का कायदा झाला तर त्यावर दुसरा मार्ग काढणं कठीण होऊन जाईल."

'खासगी कंपन्यांना मोकाट रान दिल्यासारखी स्थिती होईल'

आदिवासींच्या जमिनी कुणालाही सहज पद्धतीने गिळंकृत करता येत नाहीत हा कायदा आहे. विशेषत: संविधानातील 5 व्या अनुसूचित आर्टिकल 5 (1) व आर्टिकल 5 (2) नुसार आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासीना हस्तांतरित होणार नाहीत ह्याबाबत राज्यपालांना अत्यंत महत्त्वाचे विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. त्या राज्यातील आदिवासींच्या हिताला धक्का लावणाऱ्या संसदेच्या व विधिमंडळ च्या कायद्याची अंमलबजावणी देखील रोखण्याची तरतूद संविधानातील ह्या कलमात आहे.

आणि त्यामुळेच इतर मार्गांनी या नियमाला बगल कशी दिली जाईल, यासाठीचा प्रयत्न सुरू असल्याचं 'आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचा'चे राज्य समिती सदस्य डॉ. संजय दाभाडे म्हणाले.

"आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींकडे जाण्याचं प्रमाण आधीच खूप जास्त आहे. याची निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नाही, पंरतु, अशाप्रकारे जमिनी भाडेतत्तवावर दिल्याने फसवणुकीचं प्रमाण आणखी वाढेल.

"आतापर्यंत आदिवासींच्या जमिनीबाबतची प्रकरणं मंत्रालयात जात होती. मात्र, आता हे स्थानिक पातळीवर होईल, मग यावर नियंत्रण असेल का? ही झाली व्यक्तिगत पातळीवरची बाब. मात्र, खासगी/कॉर्पोरेट पातळीवर हा धोका आणखी पटीनं वाढतो.

"शेड्यूल एरियासह नॉन शेड्यूल एरियातही आदिवासींच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात आहेत. शेड्यूल एरियातील जमिनींचं संरक्षण पाचवी अनुसूची करतेय. परंतु, नॉन शेड्यूल एरीयाचं संरक्षण कसं करायचं? भविष्यात आदिवासी जमिनीबाबतचे गैरप्रकार वाढून नियंत्रणाबाहेर जातील, यात शंका नाही," असंही त्यांनी सांगितलं.

डॉ. दाभाडे यांनी काही प्रश्नही उपस्थित केले. ते म्हणाले, -

जोपर्यंत सर्व आदिवासी समाजातील चळवळी, सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन याला विरोध करणार नाही, एकत्रितरीत्या लढा देणार नाही, तोपर्यंत अशा गोष्टींना आळा बसणार नाही, असं डॉ. दाभाडे म्हणाले.

कायदा काय सांगतो?

याबाबत बोलताना अ‍ॅड. बोधी रामटेके म्हणाले, "आदिवासींसाठी जमीन हा सामाजिक न्यायाचा मूलभूत प्रश्न आहे. जमीन ही त्यांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक सार्वभौमत्वाचा पाया आहे. त्यांच्या जमिनीवर कुठल्याही प्रकारे बाह्य हस्तक्षेप करण्याची मुभा देणे म्हणजे संविधानाने दिलेल्या सार्वभौमत्वाच्या हमीचे उल्लंघन होय.

"वनहक्क कायदा आणि पेसा कायद्याचे संरक्षण असूनही आजही आदिवासींच्या जमिनी अवैधरीत्या हडपल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत प्रस्तावित कायदा जमिनी हिसकावून घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करून त्यांच्या शोषणाला कायदेशीर स्वरूप देईल," अशी चिंता रामटेके यांनी व्यक्त केली.

संविधानातील कलम 244 आणि पाचवी अनुसूची या आदिवासी भागांच्या विशेष संरक्षणाची हमी देतात. तसेच कलम 14 आणि 21 अंतर्गत समानतेचा हक्क आणि जीवनाचा हक्क हे मूलभूत अधिकार आदिवासींच्या जमिनीवरील ताब्याशी थेट निगडित आहेत.

कलम 46 राज्याला अनुसूचित जमातींच्या हितरक्षणाची आणि शोषणापासून बचाव करण्याची दिशा देते. या संवैधानिक हमी आणि कायद्याच्या चौकटी असूनही जमिनीचे भाडेपट्टे देण्याचा प्रस्ताव हा या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा ठरतो.

या प्रक्रियेवर आळा घालण्यासाठी राज्यपालांना विशेषाधिकार दिलेले आहेत. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर समज आणि संवेदनशीलतेअभावी हे अधिकार कधीही योग्य प्रकारे वापरले गेलेले नाहीत. त्यामुळे शासनाने विकासाच्या नावाखाली शोषणाला कायदेशीर मान्यता देण्याऐवजी संवैधानिक बंधनांचे पालन करून आदिवासींच्या सार्वभौमत्वाला बळकटी दिली पाहिजे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत सरकारची भूमिका काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही. ती आल्यावर या ठिकाणी अपडेट करण्यात येईल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.