बुधवार पेठ प्रकरणात पोलिसांकडून बालहक्कांचं उल्लंघन झालंय का? सामाजिक संस्थांच्या तथ्यशोधन समितीच्या अहवालात काय म्हटलंय?

बुधवार पेठेत 12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या कारवाई प्रकरणात सामाजिक संस्थांच्या तथ्यशोधन समितीने केलेल्या अभ्यासातून काही बाबी नव्याने समोर आल्या आहेत.

मुळात अल्पवयीन मुलींना कसलाही धोका नसताना त्यांना वाचवलं म्हणजे नेमकं काय केलं असा सवाल या तथ्यशोधन समितीच्या सदस्यांनी विचारला आहे.

अहवालात काय म्हटलंय? जाणून घ्या

पुण्यातील बुधवार पेठेत करण्यात आलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने विविध सामाजिक संस्थांच्या सदस्यांची एक तथ्य शोधन समिती स्थापन करण्यात आली होती. यात लैंगिक समानता आणि न्यायासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या, नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स (NNSW) च्या मीना शेषु, MASUM (पुणे) च्या मनीषा गुप्ते, स्वतंत्र पत्रकार विद्या कुलकर्णी आणि पुण्यातील बालहक्क संघटना 'लेट्स प्ले ट्रस्ट'च्या सायली अत्रे यांचा समावेश होता.

या समितीने संबंधित महिला आणि इतरांशी बोलून एक अहवाल सादर केला. या अहवालात पोलिसांकडून कायद्याचा आणि बालहक्कांचे उल्लंघन झाले असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दरम्यान, या अहवालावर पुणे पोलिसांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले आहे की सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यात आल्या आहेत. सर्व आवश्यक काळजी घेऊनच, कायद्याच्या चौकटीत आम्ही कारवाई केली आहे.

तथ्यशोधन समितीने अहवालात म्हटलं आहे की, पोलिसांनी रात्री उशिरा निवासी भागांमध्ये प्रवेश केला आणि चौकशी केली. या दरम्यान बालसंवेदनशील प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले नाही. त्याचबरोबर या अल्पवयीन मुलींच्या गोपनीयतेचा भंग करण्यात आला. तसंच या कुटुंबीयांना मुलींपर्यंत पोहोचण्यास मनाई करण्यात आली आणि पुढे नेमकं काय करणार आहेत याची माहिती देखील नाकारण्यात आली.

याचबरोबर बाल कल्याण समितीने बजावलेल्या भूमिकेबाबत या समितीने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बाल कल्याण समितीने, एकल पालकत्व, राहणीमानाचे वातावरण आणि परिसरातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती यांसारख्या घटकांवर भर देत, इथले पालक 'योग्य व्यक्ती' (फिट पर्सन) नाहीत, असे म्हटले आणि मुलींना कुटुंबांच्या ताब्यात द्यायला नकार दिला होता.

हा निर्णय मुलींच्या सर्वोत्तम हिताचा न राहता, बुधवार पेठ म्हणजे 'धोकादायक परिसर' या गृहितकावर आधारलेला आहे, असे तथ्यशोधन समितीचे मत आहे.

कायदा व हक्कांचे उल्लंघन

या कारवाईत भारतीय संविधान, बाल न्याय कायदा आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत असलेल्या कोणकोणत्या कायदेशीर संरक्षणाच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्याचे अहवाल मांडतो.

अहवालानुसार मानवी तस्करी आणि शोषणाचा मुकाबला करणे गरजेचे आणि महत्वाचे असले तरी बुधवार पेठेत घडलेल्या प्रकारामुळे मुलांच्या हिताला धक्का लागून त्यांच्या शिक्षणात व्यत्यय निर्माण झाला. तसेच कुटुंबाला देखील हानी पोहोचली. याचा विचार करणे गरजेचे असल्याचं हा अहवाल मांडतो.

मागण्या व शिफारशी

पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची कायदेशीर मान्यता तपासण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी केली पाहीजे अशी मागणी या अहवालात करण्यात आली आहे. तसेच या अल्पवयीन मुलींचा संवेदनशीलपणे विचार करून समुपदेशन आणि समुदाय आधारित समर्थनाला प्राधान्य दिले जावे अशीही शिफारस करण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त, याप्रकारच्या घटना पुन्हा होऊ नयेत, याकरिता कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आणि बाल कल्याण प्राधिकरणांची क्षमता बांधणी व संवेदनशीलता व उत्तरदायित्व वाढवणे आवश्यक आहे, यावर भर दिला आहे.

'मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण' हेच कोणत्याही हस्तक्षेपाच्या वा कारवाईच्या केंद्रस्थानी असायला हवे असे हाँ अहवाल मांडतो. संरक्षणाच्या नावाखाली केलेली कारवाई, ज्यांचे संरक्षण करायचे आहेत त्या व्यक्तींची प्रतिष्ठा, स्वायत्तता आणि कल्याण यांना हानी पोहोचवणारी असता कामा नये.

प्रमुख शिफारसी

तथ्यशोधन समितीतील सदस्यांचे विचार

याविषयी बोलताना 'नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स'चे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मीना शेषु यांनी म्हटले की "मानवी तस्करीविरोधी कारवाई करताना मुले व कुटुंबांच्या हक्कांची पायमल्ली होणार नाही याचीही तितकीच खबरदारी घेतली पाहिजे.

वेश्याव्यवसाय करणाऱ्यांकडे मुळातच संशयाच्या नजरेने पाहिले जात आहे. हाच पूर्वग्रह अंमलबजावणीच्या कारवाईतही येतो तेव्हा त्याची किंमत मुले व पालकांना मोजावी लागते. अल्पवयीन मुले आणि महिलांची तस्करी रोखलीच पाहिजे, त्यासाठी वेश्याव्यवसायातील स्त्रियांचे संघटन करणे हाच प्रभावी व शाश्वत उपाय आहे हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे."

तर MASUM संस्थेच्या संस्थापिका मनीषा गुप्ते यांनी म्हणले, "बुधवार पेठेत राहणाऱ्या कुटुंबांचे प्रत्यक्ष वास्तव समजून न घेता त्यांच्या 'संरक्षणा'च्या नावाखाली कारवाई केल्याचे परिणाम मुलींना भोगावे लागत आहेत, त्यांना कुटुंबांपासून दूर करण्यात आले आहे. या मुली शिकणाऱ्या होत्या, वस्तीबाहेर जाऊन नोकरी करणाऱ्या आहेत, याचे पुरावे आहेत, त्या असुरक्षित असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत, तरी कारवाई का करण्यात आली, याचे उत्तर पोलिसांनी द्यायला हवे.

"अल्पवयीन मुलींना मध्यरात्रीनंतर पोलीस कोठडीत ठेवणे, त्यांच्या शिक्षणात अडथळा आणणे, त्यांच्या रोजगाराला धोका निर्माण करणे आणि आपल्या कुटुंबाच्या व पालकांच्या संरक्षणातून सक्तीने दूर करणे— अशा कारवाईमुळे खरे तर मुली अधिक असुरक्षित झाल्या आहेत. याप्रकारे कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्याय यांना डावलून कारवाई होता कामा नये."

स्वतंत्र पत्रकार आणि समितीच्या सदस्या विद्या कुलकर्णी यांनी पुढे सांगितले की, "एकच एक म्हणणे वारंवार सांगितले जाते. मुली बुधवार पेठेत राहतात म्हणून त्या असुरक्षित आहेत. त्यांची ओळख त्यांच्या भौगोलिक स्थानापुरतीच मर्यादित नाही. पण केवळ पूर्वग्रहातून आणि कायदेशीर परिणामांची तमा न बाळगता कारवाई झाल्याचे दिसते. यामध्ये पोलिसांनी संबंधित मुलींचा आणि कुटुंबांच्या म्हणण्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. ज्या आया आपल्या मुलींना शिकवत आहेत, त्यांना भविष्यात अधिक चांगले पर्याय मिळावेत म्हणून धडपडत आहेत, त्यांच्याकडेच संशयित म्हणून पाहिले जात आहे."

पुण्यातील 'लेट्स प्ले ट्रस्ट'च्या (Let's Play Trust) आणि बालहक्कांच्या पुरस्कर्त्या सायली अत्रे यांच्या मते "बालसंरक्षण व्यवस्था या बाल-केंद्रित आणि कुटुंबा प्रती संवेदनशील असणे अत्यावश्यक आहे. मुले पालकांसोबतच राहायला हवीत, त्यांना संस्थांमध्ये ठेवणे हा अंतिम पर्याय असला पाहिजे. पोलिसांचे छापे आणि त्यामुळे या अल्पवयीन मुलांना सोसावा लागलेला मानसिक आघात हे स्पष्टपणे बालहक्कांचे उल्लंघन आहे. ज्यांच्यामुळे हे घडले ते पोलीस व यंत्रणा उत्तरदायी असली पाहिजे."

हे नेमकं प्रकरण काय? काय घडलं, याबाबत बीबीसीने सविस्तर बातमी केली होती. ती पुढीलप्रमाणे.

आतापर्यंत काय घडलं?

पुण्यातल्या बुधवार पेठेत 12 फेब्रुवारीला झालेली पोलीस कारवाई वादात सापडली आहे.

बुधवार पेठेतल्या गल्ल्यांमध्ये सेक्स वर्कर महिलांमध्ये बांग्लादेशी महिला असल्याचं, तसंच इथून ड्रग रॅकटही चालवलं जात असल्याचं सांगत पोलिसांनी मोठा फौजफाटा घेत बुधवार पेठेत कारवाई केली.

यात पोलिसांनी काही लोकांना ताब्यातही घेतलं.

पण याच दरम्यान पोलिसांनी 4 अल्पवयीन मुलींनाही ताब्यात घेतलं आहे.

या मुली आपल्या पालकांसोबत राहत असून त्यांचा व्यवसायाशी काहीही संबंध नसताना त्यांना पोलिसांनी नेल्याचा दावा त्यांच्या पालकांनी केला आहे.

पोलिसांनी मात्र या प्रकरणात सगळ्याबाबी कायदेशीरदृष्ट्‍या झाल्या असल्याचं आणि या मुलींच्या भवितव्याच्या दृष्टीनी कार्यवाही केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

नेमकं काय प्रकरण?

पुणे पोलिसांनी 11 फेब्रुवारीच्या रात्री ते 12 फेब्रुवारीच्या पहाटेपर्यंत पुण्यातल्या बुधवार पेठेत कारवाई केली.

या कारवाईत पोलिसांनी एकाच वेळी 41 इमारतींमध्ये शोध घेत 700 जणांची झाडाझडती घेतली. या कारवाईत पोलिसांनी दोन बांग्लादेशी महिला आणि 1 पुरुषाला ड्रग प्रकरणी ताब्यात घेतलं.

याच कारवाईत पोलिसांनी 4 अल्पवयीन मुलींनाही ताब्यात घेतलं. पण याच अल्पवयीन मुलींवरच्या कारवाईवर त्यांच्या पालकांनी आता आक्षेप घेतला आहे.

या आपल्या मुली असून त्यांचा व्यवसायाशी काहीही संबंध नसल्याचा दावा पालकांनी केला आहे. तसंच या मुली शाळांमध्ये शिकत असून फक्त आपल्या आर्थिक अडचणींमुळे इथे राहत असल्याचं पालकांचं म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना अशाच एका पालकांनी सांगितलं, "माझ्या मुलीला रात्री 1 वाजता उठवून नेलं. रात्री चौकीत ठेवलं आणि तिथे चौकशी केली. त्यांचं म्हणणं होतं आम्ही मुलीला वाईट मार्गाला लावलं आहे. त्यांनी विचारलं त्या मुलीला इथं कोणी आणलं? मी सांगितलं ही माझी मुलगी आहे. मी तिला शाळेत शिकवते. ती आत्ता 9वी मध्ये आहे. ती कराटे देखील शिकते आणि त्यात अनेक पदकं तिला मिळाली आहेत. पण असं सांगूनही त्यांनी तिला सोडलं नाही."

त्यांनी मुलीची कागदपत्रही दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचं त्या सांगतात. तसंच चरितार्थाचं इतर साधन नसल्यानेच इथे राहून मुलांनाही इथंच वाढवत असल्याचा दावा करतात.

त्या म्हणाल्या, "बुधवार पेठेत काय फक्त सेक्सवर्कर्सच राहतात का? इतर लोक पण राहतातच की."

12 तारखेला ही कारवाई केल्यानंतर पोलिसांनी सुरुवातीला या मुलींना रुग्णालयात नेल्याचं पालक सांगतात.

तिथं या मुलींची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी दोन दिवस त्यांना तिथंच ठेवण्यात आल्याचाही दावा त्यांनी केला. यानंतर मुलींची रवानगी स्वाधार संस्थेत करण्यात आली. मात्र आमच्या मुलींना आमच्या ताब्यात द्या अशी त्यांची मागणी आहे.

आक्षेप काय?

या कारवाईत ज्या मुलींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं त्यापैकी एक मुलगी 10 वी मध्ये शिकत आहे तर दुसरी 9 वी मध्ये आहे. तिसरी 11 वर्षांची मुलगी इयत्ता पाचवी मध्ये आहे.

या छाप्यात या मुलींच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप सामाजिक संस्थांनी घेतला आहे. नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स या संस्थेतर्फे या कारवाई संदर्भात महिला आयोग तसंच ह्युमन राइट्स कमिशन आणि चाईल्ड राईट्स कमिशन कडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

या पत्रात आक्षेप नोंदवताना संस्थेने म्हणलं आहे की या मुलींना घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे पालन झाले नाही तसंच त्यांचा सन्मान राखला गेला नाही.

पोलिसांनी स्थानिक रहिवासी, सेक्स वर्कर्सचे ग्राहक, स्थानिक दुकानदार आणि सेक्स वर्कर्स यांच्या समोर गोपनीयता न राखता त्यांची सार्वजनिकपणे चौकशी केली. तसंच या मुलींचे चेहरे न झाकता त्यांना पोलीस चौकीत नेलं. त्यांच्या पालकांच्या परवानगीशिवाय त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.

तसंच एका मुलीची परीक्षा सुरू असताना तिला पोलीस शाळेत घेऊन गेले त्यावेळी त्यांनी गणवेश परिधान केला असल्याने तिची ओळख सार्वजनिक होण्याची भीती आहे. तसंच इतर मुलींच्या देखील शाळेत जाऊन देखील पोलिसांनी चौकशी केली आहे.

या आक्षेपांविषयी बोलताना सहेली या सेक्सवर्कर्स साठी काम करणाऱ्या संस्थेच्या संस्थापिका आणि संचालक डॉ. तेजस्वी सेवेकरी म्हणाल्या, " या ज्या चार मुली आहेत त्या 11 ते 17 वयोगटातल्या आहेत. 10 वी ला आहे तिचं सीबीएसई बोर्ड आहे. त्या चौघींना आईबरोबर झोपलेलं असताना परेड केल्यासारखं खाली आणलं. त्यांच्या आईंनी हे सांगितलं की शाळेत जाणाऱ्या मुली आहेत पण पोलिसांनी ऐकलं नाही. पालकांनी कागदपत्रं सादर करण्याचा प्रयत्न केला ते सुद्धा ऐकलं नाही."

"दहावीची जी मुलगी आहे तिची प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू झाली आहे. पोलीस तिला एस्कॅार्ट करतायत त्यामुळे तिची ओळख समोर आली आहे. बाकीच्या मुलींच्या शाळेत पोलीस चौकशी करतायत त्यामुळे पालक चिंतेत आहेत," असं सेवेकरी यांनी सांगितलं.

यापूर्वी नॅशनल नेटवर्क फॉर सेक्स वर्कर्स तर्फे सेक्स वर्कर्सच्या मुलांना कलम 15 अंतर्गत गुन्हेगाराप्रमाणे दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनांचा उल्लेख करत या पत्रात न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये चर्चा झाल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. तसंच यात मानवी हक्कांसोबत बालसंरक्षणाच्या निकषांचे उल्लंघन झाल्याचं म्हणलं आहे.

पोलीस आणि महिला आयोगाची भूमिका

महिला आयोगाने याबाबत पोलिसांकडे अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. यानंतर पोलिसांनी महिला आयोगाला कळवलं आहे की आपण या मुलींच्या हक्काचं संरक्षण करण्यासाठीच पावलं टाकल्याचं म्हणलं आहे.

पोलिसांनी महिला आयोगाला म्हणलं आहे की, "काही अल्पवयीन मुली असुरक्षित वातावरणात राहत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. या मुलींचे वय कमी असल्याने त्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या तावडीत सापडू शकतात किंवा त्यांच्याकडून अनैतिक व्यवसाय करून घेतला जाऊ शकतो अशी शक्यता होती.

त्यामुळे पोलिसांनी या चारही मुलींना सुरक्षितपणे ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना बालकल्याण समितीपुढे हजर करण्यात आले.

बालकल्याण समितीने या मुलींची रवानगी स्वाधारगृहात करण्याचे आदेश दिले. तसेच कायदेशीर संरक्षण आणि समुपदेशन मिळण्याचेही आदेश दिले.

पोलीस पुढे म्हणतात की यात त्यांनी संवेदनशीलता दाखवून ताब्यात असलेल्या मुलींपैकी जिचा पेपर होता तिला सुरक्षितपणे परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी देखील पार पाडली.

याप्रकरणात घेतल्या गेलेल्या आक्षेपांबाबत विचारल्यावर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले, "काही लोक जे आक्षेप घेत आहेत त्यात तथ्य नाही. आमच्याकडून सर्व कारवाई कायदेशीरपणे करण्यात आली आहे. इथे कोणतेही गैरकृत्य केले जाऊ देणार नाही. यावर पुढच्या काळात गरज पडली तर आणखी जोरात कारवाई होईल."

महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या, " आम्हांला जे पत्र आणि आक्षेप प्राप्त झाले त्यानुसार आम्ही पोलिसांकडे विचारणा केली. याबाबत अहवाल देण्याचे आदेश आम्ही त्यांना दिले आहेत."

पोलीस दावा करत असल्याप्रमाणे ही कारवाई खरंच कायदेशीर ठरते का?

याबाबत आम्ही अ‍ॅड. परिक्रमा खोत यांना विचारलं. बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "रात्री अपरात्री मुलींना उठवून त्यांना नेलं त्यात त्यांची ओळख उघड होऊ नये यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न करणं गरजेचं होतं. कारण ज्या पार्श्वभुमीतून या मुली येऊन शिक्षण घेत आहेत ते लक्षात घेणं गरजेचं होतं. जात ज्युविनाईल जस्टिस अ‍ॅक्ट त्याच्या कलम 2 पोटकलम 14 असं सांगतं की या मुली चाईल्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ केअर मधल्या आहेत. त्यानुसार त्यांची ओळख उघड न होणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया चाईल्ड फ्रेंडली असणं अपेक्षित आहेत. या महिला मुळात व्हिक्टिम आहेत. त्यांचंच पुन्हा गुन्हेगारीकरण होतं आहे का?"

महिलेची तक्रार आणि पोलिसाचं निलंबन

पोलिसांनी या कारवाईला कोम्बिंग ऑपरेशन म्हणलं आहे. या कोम्बिंग ऑपरेशनच्या काही काळापूर्वी फरासखाना पोलीस स्थानकात एका पोलिसाच्याच गैरकारभाराचा एक प्रकार उघडकीला आला होता.

इथं सेक्स वर्क करणारी एक महिला मदत मागण्यासाठी आली होती. त्यावेळी तिची एका महिला पोलिसासोबत भेट झाली. मात्र या महिला पोलिसाने तिला मदत करण्याच्या ऐवजी तिला पुन्हा दलालांच्या ताब्यात दिल्याचा आरोप आहे. यावरून या महिला पोलिसाचं निलंबन करण्यात आलं आहे.

11 तारखेच्या रात्री पोलिसांनी या अल्पवयीन मुलींना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर आता 8 दिवस होत आले तरी या मुली आपल्या ताब्यात का दिल्या जात नाहीत असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. यावरूनच आता काही पालकांनी कायदेशीर लढाईची तयारी देखील सुरु केली आहे.

दुसरीकडे नॅशनल नेटवर्क फॉर सेक्स वर्कर्सने देखील आक्षेप नोंदवत दाद मागितली आहे.

या प्रकरणात आता मानवी हक्क आयोग तसंच महिला आयोग आणि कोर्ट या तिन्हीपैकी कोणाकडून तरी दखल घेतली जाईल अशी अपेक्षा पालक व्यक्त करत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)