बांगलादेशला भारताकडून काय हवं आहे? निवडणुकीनंतर कोणत्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात?

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीब-उर रहमान यांच्या घराची तोडफोड केल्यानंतर आंदोलक
वाचन वेळ: 7 मिनिटे

ऑगस्ट 2024 मध्ये बांगलादेशात शेख हसीना यांना सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं. तेव्हापासूनच बांगलादेश आणि भारतामधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.

मात्र फेब्रुवारी 2026 मध्ये बांगलादेशात निवडणूक होण्याआधीच तिथे भारत हा एक महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे.

ढाक्यामधील भारतीय उच्चायुक्तालय आणि देशभरातील त्यांच्या सहाय्यक उच्चायुक्तालयांना धमक्यांना तोंड द्यावं लागतं आहे.

बांगलादेशात फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत कोणाचा विजय होतो, हे भारतासाठी महत्त्वाचं आहे.

12 डिसेंबरला 32 वर्षांच्या शरीफ उस्मान हादी यांची गोळी घालून हत्या झाल्यानंतर बांगलादेशात भारताविषयी संताप व्यक्त केला जात आहे.

पंतप्रधान शेख हसीना यांना 5 ऑगस्ट 2024 ला सत्तेतून पायउतार होण्यासाठी कारण ठरलेल्या आंदोलनात हादीही सहभागी होते.

Sorry, we can’t display this part of the story on this lightweight mobile page.

12 डिसेंबरला ढाक्यामध्ये इंकलाब मंचचे प्रवक्ते हादी यांची चेहरा झाकलेल्या आणि बाईकवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी डोक्यात गोळी झाडून हत्या केली होती. त्यावेळेस हादी 12 फेब्रुवारीला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी त्यांच्या प्रचार मोहिमेची सुरुवात करत होते.

18 डिसेंबरला त्यांचा मृत्यू झाला. बांगलादेशातील सोशल मीडियावर म्हटलं जाऊ लागलं की, हादींवर हल्ला करणारे सीमेपलीकडे भारतात गेले आहेत.

या दाव्यामुळे हादी यांच्या समर्थकांचा राग आणखी वाढला. ढाक्यातील भारतीय उच्चायुक्तालयाजवळ जमाव गोळा होऊ लागला आणि नॅशनल सिटिझन पार्टीचे (एनसीपी) नेते हसनत अब्दुल्लाह, भारतीय उच्चायुक्तांना बाहेर काढण्याची मागणी करू लागले.

ढाक्यातील उच्चायुक्तालयाव्यतिरिक्त बांगलादेशात भारताचे 4 सहाय्यक उच्चायुक्तालयं आहेत. ती चितगाव, राजशाही, खुलना आणि सिलहटमध्ये आहेत.

या आंदोलनामुळे बांगलादेशातील नागरिकांसाठीचं व्हिसा अर्ज केंद्र एक दिवसासाठी बंद ठेवावं लागलं होतं. भारतानं दिल्लीतील बांगलादेशच्या राजदूतांना बोलावलं आणि ढाक्यातील अधिकाऱ्यांना भारतीय उच्चायुक्तालयांच्या सुरक्षेची खातरजमा करण्यास सांगितलं.

बांगलादेशच्या भारताकडून अपेक्षा

बांगलादेशातील 2 प्रमुख वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांवर देखील हल्ले झाले. या हल्ल्यांचा परिणाम 'द डेली स्टार' आणि 'प्रथम आलो' यांच्या प्रकाशनावर देखील झाला.

शेख हसीना यांच्या विरोधकांचा आरोप आहे की, हे मीडिया हाऊसेस हसीना यांचे 'सहकारी' आणि 'भारत समर्थक' आहेत. अर्थात या दोन्ही वृत्तपत्रांनी शेख हसीना यांच्या सरकारवर देखील टीका केली होती.

गेल्या वर्षी विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली शेख हसीना यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनाला या दोन्ही मीडिया हाऊसेसनं पाठिंबा दिला होता.

ऑगस्ट 2024 पासून शेख हसीना भारतात वास्तव्याला आहेत. शेख हसीना यांना बांगलादेशात मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकारला भारताकडून शेख हसीना यांचं प्रत्यार्पण हवं आहे.

मात्र भारत सरकारनं ही मागणी मान्य केलेली नाही. बांगलादेशच्या सरकारनं याबाबत अनेकदा नाराजी व्यक्त केली आहे.

बांगलादेशमधील निवडणुकांवर भारत आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं बारकाईनं लक्ष आहे.

फोटो स्रोत, AFP via Getty Images

फोटो कॅप्शन, भारतानं बांगलादेशात निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा सल्ला दिला होता

14 डिसेंबरला भारतानं म्हटलं होतं की, भारत बांगलादेशात शांततामय वातावरणात स्वतंत्र, निष्पक्ष, सर्वसमावेशक आणि विश्वासार्ह निवडणूक होण्याच्या बाजूनं आहे.

यात उघड आहे की, यातील सर्वसमावेशकतेचा अर्थ निवडणूक प्रक्रियेत शेख हसीना यांच्या अवामी लीगचा समावेश करणं आहे. बांगलादेश सरकारनं त्यांच्या वक्तव्यामध्ये 'सर्वसमावेशक' शब्दाचा उल्लेख केलेला नाही.

त्यांनी म्हटलं आहे की, ते सर्वोच्च मानकं असणारी निवडणूक घेऊ इच्छितात आणि असं वातावरण तयार करू इच्छितात, ज्यात लोक उत्साहानं मतदान करतील.

हंगामी सरकारचं म्हणणं आहे की, असं वातावरण गेल्या 15 वर्षांपासून अस्तित्वात नाही.

बांगलादेशातील परराष्ट्र विषयक बाबींचे सल्लागार तौहीद हुसैन यांना भारताचं हे वक्तव्यं आवडलेलं नाही.

तौहीद हुसैन म्हणाले, "भारतानं अलीकडेच केलेल्या वक्तव्यात आम्हाला सल्ला दिला होता. मला वाटत नाही की याची आवश्यकता आहे. बांगलादेशात कशाप्रकारे निवडणुका घ्याव्यात याबाबत शेजारी देशानं आम्हाला सल्ला द्यावा, असं आम्हाला वाटत नाही."

बीएनपीशी भारताचे संबंध

बांगलादेशातील शेख हसीना सरकारशी भारताचे चांगले संबंध होते. यावेळच्या निवडणुकीत शेख हसीना यांच्या बांगलादेश अवामी लीगवर निवडणुकीत भाग घेण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या (बीएनपी) सरकारशी भारताचे संबंध चांगले राहिलेले नाहीत. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या (बीएनपी) अध्यक्ष खालिदा झिया आजारी आहेत.

या महिन्याच्या सुरुवातीला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खालिदा झिया यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करत सर्वप्रकारची मदत देऊ केली होती. पंतप्रधान मोदींनी देऊ केलेल्या या मदतीकडे बीएनपीबद्दल भारताच्या मवाळ भूमिकेच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं जातं आहे.

फोटो स्रोत, AFP via Getty Images

फोटो कॅप्शन, बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या (बीएनपी) नेत्या खालिदा झिया अनेक वर्षे तुरुंगात होत्या, सध्या त्यांची तब्येत गंभीर आहे

खालिदा झिया 4 दशकांहून अधिक काळापासून बांगलादेशच्या राजकारणात आहेत. त्यांचे पती मारले गेल्यापासून त्यांनी बीएनपीचं नेतृत्व त्यांच्या हातात घेतलं होतं.

1981 मध्ये झिया उर रहमान बांगलादेशचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्याच वेळेस त्यांची हत्या करण्यात आली होती. खालिदा झिया बांगलादेशातील बहुपक्षीय लोकशाहीच्या समर्थक राहिल्या आहेत.

1991 मध्ये बेगम झिया बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या होत्या. 1991 मध्ये बीएनपीचा निवडणुकीत विजय झाला होता. त्यानंतर त्या 2001 मध्ये सत्तेत आल्या होत्या आणि 2006 पर्यंत सत्तेत होत्या.

बीएनपीनं गेल्या 3 निवडणुकांवर बहिष्कार घातला आहे. 2024 मध्ये शेख हसीना यांच्या विरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाला खालिदा झिया यांनी पाठिंबा दिला होता.

हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षावर बंदी घातली गेल्यानं बीएनपी सध्या बांगलादेशातील सर्वात मोठा पक्ष आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत बीएनपी सत्तेत येऊ शकतो, असंही म्हटलं जात आहे.

भारतातील तज्ज्ञ काय म्हणत आहेत?

भारताच्या माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव यांना वाटतं की, जर शेख हसीना सत्तेत असत्या तर बांगलादेशची ज्या दिशेनं वाटचाल होते आहे, तसं झालं नसतं.

निरुपमा राव यांनी एक्स या सोशल मीडियावर लिहिलं, "शेख हसीना यांच्याकडे त्यांच्या परदेशी विरोधकांनी अतिशय संकुचित दृष्टीकोनातून पाहिलं. बांगलादेशचं मूल्यमापन मतदानाच्या टक्केवारीच्या समस्येला तोंड देत असलेल्या डेन्मार्कशी केलं गेलं."

"तो एक नाजूक आणि लोकसंख्येची प्रचंड घनता असलेला देश आहे. या देशाला हिंसक इस्लामवादी इतिहासाची पार्श्वभूमी आहे. येथील राजकीय संस्कृती अतिशय मोठ्या संकटाला सामोरं गेलेली आहे, हे लक्षात घेण्यात आलं नाही."

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, बांगलादेशात गेल्या वर्षी जुलैमध्ये शेख हसीना यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू झालं होतं
Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

निरुपमा राव पुढे म्हणतात, "असं करताना 3 कटू वास्तवांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. पहिलं, शेख हसीना काही क्रांतिकारक नव्हत्या, त्या एक शत्रूतेचं वातावरण असलेल्या देशाच्या निर्मात्या होत्या. एक स्थिर शक्ती होत्या. त्यांनी जमात आणि त्यांच्या सहकारी संघटनांना नियंत्रणात ठेवलं."

"नागरिक-लष्कर यांच्यातील संतुलन साधलं. कोणत्याही वास्तववादी पर्यायाच्या तुलनेत अल्पसंख्यांकांची चांगली सुरक्षा केली आणि आर्थिक बाबींबरोबरच भू-राजकीय दृष्टीकोनातूनदेखील बांगलादेशचं महत्त्व कायम ठेवलं. त्यांच्या पाश्चात्य विरोधकांना हे माहीत होतं, मात्र त्यांनी जाणूनबुजून याला कमी लेखलं."

राव म्हणतात, "दुसरं म्हणजे त्यांनी 'लोकशाही विरोधी पक्षाला' आवश्यकतेपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं. कोणताही विश्वासार्ह, एकजूट, उदारमतवादी पर्याय पडद्यामागे उभा नव्हता. शेख हसीना यांच्यावरील दबाव वाढल्यामुळे लोकशाहीला पाठिंबा देणाऱ्या शक्तींची ताकद वाढली नाही."

"त्याऐवजी रस्त्यावरील विरोधाची ताकद, कट्टरतावादी घटक आणि लोक मजबूत झाले. विविध संस्था कमकुवत होताच असे घटक प्रबळ होतात."

त्या पुढे म्हणाल्या, "तिसरं, एखाद्या मजबूत सत्ताधाऱ्याला हटवल्यामुळे किंवा त्याची वैधता कमी केल्यामुळे 'बहुलवादा'साठी आपोआपच जागा निर्माण होते, असं मानण्याची जुनी सवय होती. इतिहासात याची उदाहरणं आहेत. विभाजित झालेल्या समाजांमध्ये सत्तेतील पोकळीमुळे उदारमतवादी शक्तींची वाढ झाली नाही."

"ती पोकळी सर्वात जास्त आवाज असणाऱ्या, सर्वात क्रोधित आणि सर्वात संघटित शक्ती भरून काढतात. अनेकदा धार्मिक कट्टरता आणि हिंसाचार ती पोकळी भरून काढतात."

राव पुढे म्हणाल्या, "या विनाशकारी चुका होत्या. ते यासाठी नाही की शेख हसीना चुकीच्या नव्हत्या, तर यासाठी की सत्तेचं पतन हे नेहमीच अपूर्ण व्यवस्थेपेक्षा कितीतरी अधिक वाईट असतं."

"लोकशाहीच्या दिखाऊपणाच्या मागे पळताना अशा प्रक्रियेनं वेग धारण केला. त्यामुळे राजकारण पोखरून टाकलं, शोषण करणं सामान्य झालं आणि संपूर्ण देशच अस्थिर झाला."

बांगलादेशची वाटचाल कोणत्या दिशेनं?

'द हिंदू' या भारतातील इंग्रजी वृत्तपत्रातील आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे संपादक स्टॅनली जॉनी यांनादेखील वाटतं की, शेख हसीना काही क्रांतिकारक नव्हत्या. मात्र हिंसाचारी घटकांच्या विरोधात त्या एक भक्कम भिंत होत्या.

स्टॅनली जॉनी यांनी एक्सवर लिहिलं, "मला पहिल्या दिवसापासूनच बांगलादेशात झालेल्या या कथित 'क्रांती'बद्दल शंका वाटते आहे. शेख हसीना यांच्यात उणीवा नव्हत्या असं नव्हतं. बांगलादेशातील समाजात खोलवर विभाजन झालेलं आहे."

"शेख हसीना देशातील सर्वाधिक हिंसक घटकांच्या विरोधात एक भक्कम भिंत होत्या. तुम्हाला आणि मला जमात-ए-इस्लामीचा भूतकाळ चांगलाच माहीत आहे."

"हसीना यांच्या पतनानंतर एक प्रचंड पोकळी निर्माण झाली. जी समाजातील बाजूला पडलेल्या वर्गानं आणि कट्टरतावादी घटकांनी भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. युनूस त्याच प्रवाहाबरोबर जात राहिले."

"एखाद्या चतुर राज्यकर्त्यानं स्थैर्य पुन्हा आणण्यासाठी, कायद्याचं राज्य पुन्हा आणण्यासाठी आणि कट्टरतावाद्यांना सत्ता आणि रस्त्यांवरून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला असता. मात्र युनूस एकतर अकार्यक्षम होते किंवा यात भागीदार होते."

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीचे प्रमुख शफीकुर रहमान यांच्यासोबत मोहम्मद युनूस

स्टॅनली जॉनी यांनी लिहिलं, "जमातला पुन्हा मुख्यधारेत आणण्यात आलं. नवीन कट्टरतावादी गटांना रस्त्यांना पूर्ण मोकळीक देण्यात आली. धार्मिक अल्पसंख्यांक, अहमदिया मुस्लीम आणि अवामी लीगच्या समर्थकांच्या विरोधात मोठा हिंसाचार झाला. या सर्वांवर 'क्रांती'चा पडदा टाकण्यात आला."

"आधी विद्यार्थी लीगवर बंदी घालण्यात आली आणि मग अवामी लीगवर बंदी घालण्यात आली. अवामी लीग देशातील दोन सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षांपैकी एक आहे. त्यानंतर त्यांनी लोकशाही मार्गानं निवडणुका घेण्याचं जाहीर केलं! हे कसलं विडंबन आहे."

स्टॅनली पुढे म्हणाले, "हसीना आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांच्या विरोधात एक दिखाऊ न्यायालय चालवण्यात आलं. त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. यामुळे समाजातील दरी आणखी रुंदावली. निवडून न आलेलं, बिगर प्रतिनिधी असलेलं हंगामी सरकार 1 वर्षाहून अधिक काळ सत्तेत राहिलं."

"त्यांनी पाकिस्तानातील जनसंहारक जनरलपासून बांगलादेशच्या मुक्तीच्या मूल्यांना उघडपणे आव्हान दिलं (1971 ला खूप काळ झालेला नाही), ज्या व्यक्तीनं त्यांना स्वातंत्र्य मिळवून दिलं होतं, त्या व्यक्तीच्या विरोधात भूमिका घेतली (त्याच्या निवासस्थानावर कितीवेळा हल्ला झाला!) आणि राज्यघटना पुन्हा लिहू पाहिली."

"जुलै-ऑगस्ट 2024 मध्ये जे घडलं, ती काही क्रांती नव्हती. ती एक प्रति-क्रांती (काउंटर-रेव्होल्यशन) होती. स्वत:च पाहा 'नवीन बांगलादेश' कसा दिसतो आहे."

"युनूस यांना भलेही विसरलो तरीदेखील निवडणुकीनंतर सत्तेत येणाऱ्या नवीन सरकारला देखील द्वेष असलेल्या आणि संतापलेल्या गर्दीदरम्यान देशाला स्थिर करण्यात मोठ्या अडचणी येतील. प्रदीर्घ काळासाठी अस्थिरता आणि हिंसाचारासाठी तयार राहा," असं स्टॅनली नमूद करतात.

स्टॅनली यांच्या या पोस्टला उत्तर देताना बांगलादेशातील राजकीय विश्लेषक यूसुफ खान यांनी लिहिलं, "सध्याच्या अराजकतेसाठी शेख हसीना सोडून उर्वरित सर्वांना दोष देणं, ही जबाबदारी टाळण्याची एक सोयीची पद्धत आहे. मात्र गांभीर्यानं केलेल्या पडताळणी-तपासाच्या कसोटीवर ते खरं ठरत नाही."

"जर आपण प्रामाणिक असू, तर आजच्या या अव्यवस्थेची मुख्य आणि निर्णायक जबाबदारी शेख हसीना आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्थेचीच आहे."

याला उत्तर देताना स्टॅनली यांनी लिहिलं, "तुम्ही शेख हसीनांना कितीही दोषी ठरू शकता. मी कोणाही एकाच्या बाजूचा नाही. मात्र आज शेख हसीना रस्त्यांवर फिरून इमारती पेटवून देत नाहियेत. तसंच त्या जमावांकडून लोकांची हत्यादेखील घडवून आणत नाहियेत."

ते पुढे लिहितात, "ज्या शक्तींना त्यांनी विरोध केला आणि ज्या शक्ती त्यांचा द्वेष करत होत्या, त्याच आज हे सर्व करत आहेत. त्यांनादेखील त्यांच्या वाट्याचा दोष द्या."

"हसीना यांना सत्तेतून हटवून 15 महिने झाल्यानंतर देखील बांगलादेशात असलेली अराजकता आणि हिंसाचारासाठी सातत्यानं त्यांना दोषी ठरवणं, हे प्रत्यक्षात जबाबदारी टाळण्यासारखंच आहे," असंही ते नमूद करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)