शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सन्मान निधीत वाढ करण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकार करणार का? वाचा

काही दिवस मी गावाकडे होतो. दोन प्रश्न शेतकरी विचारत होते. एक, कर्जमाफी होईल का आणि दुसरं म्हणजे सन्मान निधीचे पैसे वाढतील का?

सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू आणि सन्मान निधीचे पैसे वाढवून देऊ, असं आश्वासन महायुतीनं आपल्या वचननाम्यात दिलं होतं.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 मार्च ते 26 मार्च 2025 या कालावधीत होणार आहे. तर 10 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे.

तर मार्चमधील अर्थसंकल्पात कर्जमाफी आणि सन्मान निधीत वाढ करण्याबाबत काही घोषणा होऊ शकते का? याचीच माहिती आपण या बातमीत पाहणार आहोत.

'कर्जमाफीच्या घोषणेची शक्यता नाही'

सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करू, असं आश्वासन महायुतीनं आपल्या वचननाम्यात दिलं होतं.

सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही दिवसांत याबाबत निर्णय होईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. पण तसं काही झालं नाही.

महायुती सरकारला सत्तेत येऊन अडीच महिने उलटले तरी कर्जमाफीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाहीये.

आता राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्च महिन्यात होणार आहे. तेव्हा या अर्थसंकल्पात तरी कर्जमाफीची घोषणा होईल का, असा सवाल शेतकरी करत आहेत.

याविषयी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, "शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्री बोलले होते. याविषयी थोडेफार मागे-पुढे होईल. पण, कर्जमाफी करण्याबाबत सरकारची कमिटमेंट आहे, बांधिलकी आहे."

याचा अर्थ कर्जमाफीची घोषणा अर्थसंकल्पात होणार की नाही, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं याबाबत बीबीसी मराठीला सांगितलं, "राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता कर्जमाफीची घोषणा होईल असं काही वाटत नाही. त्याबाबत काही हालचालीही सुरू नाहीये."

सन्मान निधीत वाढ नाही?

शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला 12 हजारांवरून 15 हजार रुपये देण्याचे वचनही महायुतीनं वचननाम्यात दिलं होतं. अडीच महिन्यांत त्याबाबत काहीएक निर्णय झालेला नाहीये.

दरम्यान, 24 फेब्रुवारी रोजी एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं की, "पीएम किसान आणि नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेत लवकरच 3 हजारांची वाढ करण्यात येणार आहे. म्हणजे वर्षाला 15 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळतील."

पण लवकर म्हणजे नेमकं कधी हे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं नाही.

सन्मान निधीतील रक्कम वाढीविषयी विचारल्यावर कृषी विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं, "सन्मान निधीत वाढ करण्याबाबत सध्या काही हालचाली नाहीये किंवा तसं मतही सरकारकडून कृषी विभागातील प्रशासनाला विचारण्यात आलेलं नाहीये. याबाबतचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत होऊ शकतो."

कर्जमाफीची घोषणा का होत नाहीये?

निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारनं लाडकी बहीण योजना आणली. तिचा निवडणुकीत फायदाही झाल्याचं विश्लेषण करण्यात आलं.

शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयावर लाडकी बहीण योजनेमुळे परिणाम झाल्याचं कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी याआधी जानेवारी महिन्यात म्हटलं होतं.

ते म्हणाले, "लाडकी बहीण योजनेमुळे आर्थिक बोजा निर्माण झालाय आणि त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीसाठीचा निधी बाजूला ठेवण्याच्या राज्याच्या क्षमतेवर परिणाम झालाय. आम्ही आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेत आहोत. एकदा राज्याचं उत्पन्न वाढलं की, आम्ही पुढील चार ते सहा महिन्यांत कर्जमाफी योजनेबाबत विचार करुन पुढे जाऊ."

तर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांना एका जाहीर कार्यक्रमात शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर एका शेतकऱ्यानं हटकलं होतं.

त्यावेळी अजित पवार म्हणाले होते, "माझ्या भाषणात तुम्ही कधी कर्जमाफीचं ऐकलं का? अंथरुण बघून हातपाय पसरायचे असतात."

पण, मग सरकार कर्जमाफीचा निर्णय का घेऊ शकत नाहीये?

याविषयी बोलताना प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रा. नीरज हातेकर सांगतात, "सरकारकडे पैसे नसल्यामुळे सरकार कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ शकत नाहीये. तूर्तास तरी कर्जमाफी करण्याचा सरकारचा विचार दिसत नाहीये.

"पण, कर्जमाफीचं आश्वासन दिल्यामुळे आम्ही कर्ज भरणार नाही, असं शेतकरी म्हणताहेत. तर दुसरीकडे, कर्जाची परतफेड होत नसल्यामुळे नवीन कर्ज देऊ शकत नाहीत, असं बँकांचं म्हणणं आहे."

शासनाला कर्जमाफीची गरज नाही?

शेतकरी कर्जमाफीबाबत असाही एक मतप्रवाह आहे की, सध्या कर्जमाफी करण्याची शासनाला गरज नाहीये. कारण सरकारकडे स्पष्ट बहुमत आहे आणि स्थिर सरकार आहे.

त्यामुळे सरकार अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना व्याजात थोडीफार सवलत वगैरे देण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकतं. पण कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याची शक्यता नाहीये.

कर्जमाफीचा निर्णय घेतलाच तर शेवटी शेवटी म्हणजे सरकारची 5 वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर होऊ शकतो, असंही काही जाणकारांचं म्हणणं आहे.

आता 3 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकार शेतकरी कर्जमाफी आणि सन्मान निधीत वाढ करतं का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)